1 इसरो ने गगनयान प्रोपल्शन सिस्टम का किया सफलतापूर्वक परीक्षण
इसरो ने तीन जुलाई को महेंद्रगिरी स्थित अपने प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम (एसएमपीएस) के दो सफल परीक्षण किए। ये छोटे अवधि के परीक्षण क्रमश: 30 सेकंड और 100 सेकंड तक चले। इसरो ने कहा कि इनका उद्देश्य परीक्षण आलेख के कान्फिगरेशन को प्रमाणित करना था। परीक्षण के दौरान प्रोपल्शन सिस्टम का समग्र प्रदर्शन पूर्व-टेस्ट पूर्वानुमानों के अनुसार सामान्य था। 100 सेकंड के परीक्षण के दौरान, विभिन्न मोड में सभी रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम (आरसीएस) थ्रस्टर्स का समवर्ती संचालन और सभी लिक्विड अपोजी मोटर (एलएएम) इंजनों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर (एलपीएससी) गगनयान एसएमपीएस के लिए प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा है। एसएमपीएस गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल का महत्वपूर्ण सिस्टम है और यह ऑर्बिटल मैन्युवरिंग के साथ-साथ विशिष्ट एबार्ट परिदृश्यों के दौरान आवश्यक है।
2 केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने बेंगलुरु में वीटीयू-वीआरआईएफ-टीसीओई हब और स्पोक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया
केंद्रीय संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (डोनर) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने बेंगलुरु में वीटीयू-वीआरआईएफ-टीसीओई हब और स्पोक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वीटीयू), विश्वेश्वरैया अनुसंधान एवं नवाचार फाउंडेशन (वीआरआईएफ) और दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र (टीसीओई) भारत के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। इस सहयोग का उद्देश्य 5जी/6जी संचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), संवर्धित एवं आभासी वास्तविकता (एआर/वीआर), क्वांटम कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा और अन्य अग्रणी प्रौद्योगिकियों सहित उभरते हुए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अत्याधुनिक नवाचार इकोसिस्टम स्थापित करना है।
3 अमित शाह ने झारखंड के रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 जुलाई 2025 को रांची, झारखंड में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक दो वर्षों के बाद हो रही है। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 दिसंबर 2023 को पटना, बिहार में आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय परिषद एक ऐसा मंच है जहाँ केंद्र और देश के किसी विशेष क्षेत्र के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। रांची बैठक में लगभग 20 मुद्दों पर चर्चा हुई। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में झारखंड, बिहार,ओड़ीशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत देश में पाँच क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। देश को पाँच क्षेत्रों – पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। बाद में, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई।
4 केंद्र ने भारत के बाढ़ प्रभावित 6 राज्यों को 1,066.8 करोड़ रुपये की राहत राशि मंजूर की
केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित छह राज्यों – मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, उत्तराखंड और केरल – के लिए राहत के रूप में 1,066.8 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ये राज्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण इन राज्यों में बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। 1066.80 करोड़ रुपये की राहत राशि में छह राज्यों का हिस्सा इस प्रकार है: असम – 375.60 करोड़ रुपये, मणिपुर – 29.20 करोड़ रुपये, उत्तराखंड – 455.60 करोड़ रुपये, मेघालय – 30.40 करोड़ रुपये, केरल – 153.20 करोड़ रुपये, मिज़ोरम – 22.80 करोड़ रुपये। यह धनराशि राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में प्रदान की गई है।
5 सिक्किम ने हिमनदीय आपदाओं के लिए आयोग का गठन किया
सिक्किम ने हिमनदीय आपदाओं के लिए 13 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इसका गठन 4 अक्टूबर, 2023 को सिक्किम में हुई विनाशकारी हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) के मद्देनजर किया गया है। यह आयोग कोरोंग-कंचनजंगा झील परिसर में एक बहु-झील सुरक्षा संरचना स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है, जिसकी अंतिम सिफारिशें इस साल दिसंबर तक प्रस्तुत की जाएंगी। इस संरचना को हिमनदीय झीलों के क्रमिक विनाश को रोकने और जलवायु-जनित आपदाओं के प्रति क्षेत्र की दीर्घकालिक सहनशीलता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता की अध्यक्षता वाले इस आयोग में 13 सदस्य शामिल हैं। इनमें हिमनद विज्ञानी, जलवायु वैज्ञानिक, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और सिक्किम वन विभाग के प्रतिनिधि हैं।
6 पंजाब ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया
पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राज्य के सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है।पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 8 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना‘ की घोषणा की। इस अवसर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे। यह योजना महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को शुरू होने की उम्मीद है। इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना की घोषणा राज्य सरकार के 2025-26 के बजट में 778 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह योजना पंजाब के सभी परिवारों को, उनकी आय और निवास स्थान की परवाह किए बिना, कवर करेगी। उन्हें राज्य सरकार द्वारा एक सेहत कार्ड जारी किया जाएगा। लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क और कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा।
7 सीएम फडणवीस ने ‘सिंदूर ब्रिज’ का किया उद्घाटन
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई में ‘सिंदूर ब्रिज’ का उद्घाटन किया। यह ब्रिज पहले कार्नैक ब्रिज के नाम से जाना जाता था। यह पुल दक्षिण मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ता है। इस ब्रिज का नाम बंबई प्रांत के पूर्व गवर्नर जेम्स रिवेट कार्नैक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1839 से 1841 तक इस पद पर कार्य किया था। अब इस पुल का नाम बदलकर (ऑपरेशन सिंदूर पर) ‘सिंदूर ब्रिज’ कर दिया गया है।
8 राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा समिति और टाटा मोटर्स लिमिटेड ने जनजातीय युवाओं को कौशल-आधारित शिक्षा और रोज़गार के अवसरों से सशक्त बनाने के लिए समझौता किया
जनजातीय विद्यार्थियों के लिए रोजगार क्षमता और करियर के अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय जनजातीय विद्यार्थी शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) ने टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 9 जुलाई, 2025 को हस्ताक्षर किए गए इस सहयोगात्मक समझौते का उद्देश्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले जनजातीय विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से प्रतिष्ठित टाटा मोटर्स कौशल्य कार्यक्रम में उनके नामांकन के माध्यम से, कौशल से जुड़ी शिक्षा और रोजगार के अवसरों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराना है। यह पाँच वर्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा। यह समझौता सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने की साझा प्रतिबद्धता का उल्लेख करता है। यह राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, क्योंकि यह रोज़गारपरक और शिक्षा पर केंद्रित है। यह समझौता जनजातीय युवाओं को कुशल कार्यबल में एकीकृत करने के लिए एक सुव्यवस्थित अवसर प्रदान करता है।
9 एनईएसटीएस ने जेईई/नीट परीक्षाओं के लिए आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से टाटा मोटर्स और पूर्व नवोदयन फाउंडेशन के साथ ऐतिहासिक साझेदारी की
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में, राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा सोसाइटी (नेस्ट्स) ने समावेशी शिक्षा और आदिवासी युवाओं के सशक्तिकरण हेतु आईआईटी-जेईई और नीट परीक्षाओं की तैयारी के लिए टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) और पूर्व नवोदयन फाउंडेशन (ईएनएफ) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 9 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक सहयोग का उद्देश्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के छात्रों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी जेईई मेन/एडवांस्ड और नीट परीक्षाओं के लिए व्यापक कोचिंग प्रदान करना है। यह समझौता ज्ञापन पाँच वर्षों के लिए किया गया है। यह शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से शुरू होगा। यह समझौता एक साझा लक्ष्य दर्शाता है। इसका उद्देश्य आदिवासी छात्रों के बीच शिक्षा की कमी को दूर करना है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में आदिवासी छात्रों की भागीदारी बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और राष्ट्र निर्माण के लिए आदिवासी समुदायों की एक सतत प्रतिभा श्रृंखला तैयार करना है। इससे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ईएमआरएस में नामांकित 1,38,336 से अधिक छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
10 केंद्र ने इरेडा बॉन्ड को धारा 54ईसी के तहत कर लाभ का दर्जा दिया
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण करने वाली कंपनी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) के बॉन्ड को आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत कर-बचत का दर्जा प्रदान किया है। ये अधिसूचना 9 जुलाई, 2025 से प्रभावी हो गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी बयान में बताया गया कि वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा जारी बॉन्ड को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईसी के तहत ‘दीर्घकालिक निर्दिष्ट परिसंपत्ति’ के रूप में अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना 9 जुलाई, 2025 से प्रभावी है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कम लागत पर धन जुटाने में सुविधा होगी तथा निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर में छूट मिलेगी। पात्र निवेशक एक वित्तीय वर्ष में इन बॉन्ड्स में निवेश करके 50 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर कर बचा सकते हैं। इरेडा को निधियों की कम लागत का लाभ मिलेगा, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, और बदले में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के तीव्र विकास को समर्थन प्रदान करेगा।
11 आईसीएआर-सीआईएफए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 मनाया गया
25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025, 10 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)–केंद्रीय मीठाजल जलीय कृषि संस्थान (सीआईएफए), भुवनेश्वर में मनाया गया। इस समारोह का आयोजन मत्स्य पालन विभाग, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देश की अर्थव्यवस्था में मत्स्य कृषकों और जलीय कृषि क्षेत्र के योगदान को मान्यता देने के लिए 2001 से हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है। 1957 में इसी दिन प्रोफेसर हीरालाल चौधरी और डॉ. के.एच. अलीकुन्ही ने देश में भारतीय मेजर कार्प्स मछलियों के प्रजनन को सफलतापूर्वक प्रेरित किया था। प्रोफेसर हीरालाल चौधरी और डॉ. के.एच. अलीकुन्ही की सफलता ने देश में अंतर्देशीय जलीय कृषि में क्रांति ला दी।
12 चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025: शरणकुमार लिम्बाले सम्मानित
मराठी लेखक और समीक्षक शरणकुमार लिम्बाले को चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में नकद राशि, एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र शामिल है। यह सम्मान 26 जुलाई को कोझिकोड के के. पी. केशवमेनन हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा, जो चिंथा रविंद्रन की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। यह पुरस्कार लिम्बाले के साहित्य और सामाजिक चिंतन में दिए गए योगदान को सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में ₹50,000 की नकद राशि, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। यह सम्मान 26 जुलाई को सुबह 10 बजे कोझिकोड के के. पी. केशवमेनन हॉल में प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम चिंथा रविंद्रन की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोह का हिस्सा है, जो एक प्रसिद्ध वामपंथी विचारक और लेखक थे। शरणकुमार लिम्बाले के लेखन ने दलित साहित्य और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को मुख्यधारा में लाने में अहम भूमिका निभाई है।
13 HCLSoftware ने सरकारी डेटा गोपनीयता को मजबूत करने हेतु सॉवरेन एआई Domino IQ लॉन्च किया
एचसीएलटेक की सॉफ्टवेयर इकाई HCLSoftware ने Domino 14.5 लॉन्च किया है—एक उन्नत प्लेटफ़ॉर्म जो सरकारों और विनियमित संगठनों के लिए डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty) और डेटा गोपनीयता (Data Privacy) को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस नवीनतम संस्करण की प्रमुख विशेषता है Domino IQ, एक सॉवरेन एआई (Sovereign AI) समाधान, जिसे विशेष रूप से राष्ट्रीय और कॉर्पोरेट स्तर की संवेदनशील जानकारी को विदेशी हस्तक्षेप और पहुँच से सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म उन संस्थाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो डेटा पर पूर्ण नियंत्रण और सुरक्षा चाहते हैं। Domino IQ एक अनूठा नवाचार है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में बढ़ती उस मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है जिसमें ऐसे एआई सिस्टम की आवश्यकता होती है जो राष्ट्रीय डेटा सीमाओं के भीतर कार्य करें। यह समाधान सुरक्षित सहयोग की सुविधा देता है बिना किसी वैश्विक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए, जो अक्सर विदेशी सरकारों की निगरानी के अधीन हो सकते हैं। यह नवाचार डेटा गोपनीयता, नियंत्रण और संप्रभुता को प्राथमिकता देता है।
14 सबीह खान बने Apple के COO
दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार एप्पल (Apple) ने भारतीय मूल के सबीह खान (Sabih Khan) को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी (Chief Operating Officer-COO) बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्मे सबीह अब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक की कमान संभालेंगे। सबीह ने अपने करियर की शुरुआत GE प्लास्टिक्स में की थी, जहाँ वह एप्लिकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर और टेक्निकल लीडर की भूमिका में रहे। इसके बाद 1995 में उन्होंने Apple के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में कदम रखा और तब से कंपनी के साथ जुड़े रहे हैं। साल 2019 में उन्हें Apple का सीनियर वॉइस प्रेसिडेंट बनाया गया।
15 गुरु पूर्णिमा 2025
गुरु पूर्णिमा एक विशेष दिन होता है जिसे हम अपने शिक्षकों, यानी गुरुओं को धन्यवाद देने और सम्मानित करने के लिए मनाते हैं। ये गुरु हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और एक बेहतर इंसान बनने में हमारी मदद करते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के अनुयायियों द्वारा भारत, नेपाल और भूटान जैसे कई देशों में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी लोगों के प्रति प्रेम और आदर प्रकट करने का समय है जिन्होंने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। वर्ष 2025 में गुरु पूर्णिमा गुरुवार, 10 जुलाई को मनाई गई।