CURRENT G.K.
1.अमरीका की सीनेट की एक समिति ने भारत में अगले अमरीकी राजदूत के लिए केन जेस्टसर के नाम का अनुमोदन किया :-
अमरीकी सीनेट की एक महत्व पूर्ण समिति ने ऐतिहासिक भारत-अमरीका असैनिक परमाणु समझौते में महत्वीपूर्ण भूमिका निभाने वाले केन जेस्टर का भारत में अमरीका के अगले राजदूत के रूप में मनोनयन का अनुमोदन कर दिया है।
अमरीकी सीनेट की विदेशी संबंधों की समिति ने ध्वनि मत से उनके मनोनयन की पुष्टि की।
लेकिन भारत में कार्यभार संभालने से पहले सम्पूर्ण सीनेट की मंजूरी लेनी होगी।
भारत में अमरीकी राजदूत का पद 20 जनवरी से खाली पड़ा है क्योंकि श्री डोनल्डग ट्रम्पष के 45वें अमरीकी राष्ट्रंपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अमरीकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने त्याडगपत्र दे दिया था।
2.फीफा अंडर-17 फुटबॉल विश्वोकप के फाइनल मुकाबला इंग्लैंसड और स्पे1न के बीच :-
फीफा अंडर-17 फुटबॉल विश्वीकप के फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्पेगन से होगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा।
अबेल रूईज के दो गोल और रक्षापंक्ति के बेहतरीन प्रदर्शन से स्पेन ने बुधवार को पिछली बार के उप विजेता माली को 3-1 से हराकर अपने पहले खिताब की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। स्पेन मैच में शुरू से ही हावी हो गया था।
इससे पहले इंग्लैंड ने रियान ब्रूएस्टेर की हैट्रिक की बदौलत तीन बार के चैंपियन ब्राजील को 3-1 से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहला अवसर है जब दो यूरोपीय टीमें फाइनल में पहुंची हैं।
3.म्यांमार से संयुक्त राष्ट्र तथ्यान्वेषण दल स्वीकार करने की अपील :-
मानवाधिकारों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र की एक जांचकर्ता ने म्यांमार सरकार से आग्रह किया है कि वह रोहिंग्या मुसलमानों के व्यापक निर्गमन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र के तथ्यान्वेषण दल को घटनास्थल जाने की बिना शर्त अनुमति दे।
म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति से जुड़ी विशेष संवेदक यांगही ली ने बुधवार को महासभा की समिति के सम्मुख एक रिपोर्ट पेश की।
ली ने अपील की कि जो कुछ भी हुआ उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता से जांच की जाए और ज़िम्मेदार लोगों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के तथ्यान्वेषण दल को घटनास्थल जाने की अनुमति देना एक अच्छी शुरुआत होगी।
4.उच्चेतम न्यायालय ने केन्द्रं सरकार को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग से अर्द्ध सैनिक बलों की वापसी की अनुमति दी :-
उच्चदतम न्या्यालय ने शुक्रवार को केन्द्रीहय सशस्त्रि अर्द्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों को पश्चिम बंगाल के अशांत दार्जिलिंग और कलिमपोंग जिलों से वापस बुलाने की अनुमति दे दी, ताकि उन्हें हिमाचलप्रदेश और गुजरात में चुनाव ड्यूटी पर लगाया जा सके।
प्रधान न्यायाधीश न्यासयमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्य्क्षता वाली खण्डापीठ ने कलकत्ताल उच्च। न्यानयालय के आदेश के खिलाफ केन्द्री की अपील पर पश्चिम बंगाल सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है, जिसमें उच्चक न्यारयालय ने अर्द्धसैनिक बलों की सभी 15 कंपनियों को वहीं बने रहने देने का अनुरोध किया था।
खण्डिपीठ ने इस मामले में कलकत्ता उच्चु न्या यालय में लंबित सुनवाई पर रोक लगाने की भी घोषणा की ताकि इस पर एकसाथ विचार किया जा सके।
उच्चतम न्या,यालय इस मामले की सुनवाई अगले महीने की 27 तारीख को करेगा।
दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन के मद्दे नजर इस महीने की 17 तारीख को कलकत्ता उच्चत न्या्यालय ने दार्जिलिंग से केन्द्री य अर्द्धसैनिक बलों की वापसी पर रोक लगाई थी।
5.जम्मू्-कश्मीर सरकार ने सार्वजनिक और निजी सम्पदत्ति को किसी व्यमक्ति या संगठन द्वारा क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए नया अध्यादेश लागू किया :-
जम्मूए-कश्मीर के राज्यपपाल एन.एन.वोहरा ने राज्यब में सार्वजनिक सम्पथत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए नया अध्याूदेश लागू कर दिया है।
सरकारी प्रवक्ताऔ ने बताया कि राज्य विधानसभा के इन दिनों अधिवेशन में न होने के कारण मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यऔपाल ने अध्याजदेश लागू किया है और यह तत्काशल प्रभाव से लागू हो गया है।
अध्याशदेश में कहा गया है कि जो कोई भी हड़तालों, प्रदर्शनों या सार्वजनिक विरोध के ऐसे अन्य तरीके अपनाएगा, जिनसे सार्वजनिक और निजी सम्प़त्ति को क्षति पहुंचती हो, उसे 2 से 5 वर्ष तक के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
साथ ही इसके तहत क्षतिग्रस्तल या नष्टि की गई सम्पात्ति के बाजार मूल्य5 के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि जम्मूल-कश्मी्र सार्वजनिक सम्पंत्ति क्षति निवारण संशोधन अध्यामदेश 2017 में सार्वजनिक सम्पलत्ति को नुकसान से बचाने के मौजूदा कानून को और प्रभावशाली ढंग से लागू करने की व्यिवस्थाअ है।
साथ ही इसका उद्देश्य व्याक्तियों और संगठनों को ऐसी गतिविधियां करने से हतोत्साणहित करना और रोकना है, जिनके कारण सार्वजनिक और निजी सम्पऔत्तियों को क्षति पहुंचती है।
6.केन्द्र के राष्ट्रीकय सोलर मिशन के तहत रेलवे ने नई दिल्ली क्षेत्र में कुल पांच मेगावाट क्षमता वाले सौर विद्युत संयंत्रों की शुरूआत की :-
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को नई दिल्ली क्षेत्र में कुल पांच मेगावाट क्षमता के सौर बिजली संयंत्रों के सैट की शुरुआत की।
यह परियोजना सरकार के राष्ट्रीय सोलर मिशन का हिस्सा है जिसके अंतर्गत देश भर में एक हजार मेगावाट क्षमता के संयंत्रों को भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित ऊर्जा और रेलवे विद्युतीकरण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री गोयल ने कहा कि रेल लाइनों के विद्युतीकरण को तेज किया जा रहा है और ऊर्जा के उपयोग में रेलवे को दक्ष बनाने के लिए विभिन्न उपायों का पता लगाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि रेलवे आने वाले वर्षों में रेल संचालन के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर रहा है।
7.कर्नाटक मंत्रिमण्डलल ने उभयलिंगी समुदाय को समाज की मुख्यनधारा में लाने और शोषण से बचाने के लिए नई नीति को मंजूरी दी :-
कर्नाटक मंत्रिमण्डल ने स्त्री या पुरूष की श्रेणी में नहीं आने वाले उभयलिंगी समुदाय के लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए राज्य की नीति की घोषणा कर दी है।
2014 में उभयलिंगी समुदाय के बारे में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में राज्य सरकार ने यह नई नीति बनाई है जिसके अनुसार सभी दस्तावेजों और पत्र व्यवहार में इस श्रेणी के लोगों के लिए उभयलिंगी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
महिला और बाल विकास विभाग नीति को लागू करने वाला नोडल विभाग होगा।
उनके हितों की रक्षा और उन्हें सामाजिक भेदभाव तथा अपमान से बचाने के लिए विशेष सैल भी बनाया जाएगा। नीति के अंतर्गत उभय लिंगियों को शिक्षा और रोजगार में सभी स्तरों पर आरक्षण देने की बात भी कही गई है।
8.केन्द्र ने राज्य सरकारों से दो लाख से अधिक फर्जी कंपनियों की सम्पत्तियों की पहचान करने के काम में तेजी लाने और इनकी खरीद फरोख्तप पर रोक लगाने को कहा :-
केन्द्र ने राज्य सरकारों से दो लाख नौ हजार फर्जी कंपनियों की परिसंपत्तियों की पहचान करने के काम में तेजी लाने को कहा है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिला प्रशासन ऐसी परिसंपत्तियों में लेन-देन पर रोक लगाए।
काले धन पर रोक लगाने की कोशिशों को तेज करते हुए कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे ऐसे लेन-देन के मामलों में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें।
इस सिलसिले में गुरुवार को नई दिल्ली में, कार्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री पी.पी चौधरी ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की।
सभी राज्यों से तय समय सीमा के भीतर मंत्रालय के साथ सूचनाएं साझा करने का आग्रह किया गया है।
मुखौटा कंपनियों पर नकेल कसने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले कुछ समय में कई उपाय किए हैं।
इसी के तहत सरकार ने अब तक ऐसी सवा दो लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिये हैं जो लम्बे समय से किसी भी कारोबारी गतिविधियों में शामिल नहीं है। इसके अलावा इनके निदेशकों को आयोग्य ठहराया जा चुका है और उनके बैंक खातों से लेन-देन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कानून के मुताबिक बेनामी संपत्ति रखने वालों को सात वर्ष तक की कठोर सज़ा हो सकती है। कॉरपोरेट मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे जल्द से जल्द गैर पंजीकृत कंपनियों द्वारा संपत्ति बनाने के पहचान का काम पूरा करे।
9.मुंबई शेयर बाजार में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी :-
मुंबई शेयर बाजार में बढ़ोतरी का सिलसिला कायम रखते हुए आज सेन्सेिक्सी शुरुआती कारोबार में 123 अंकों की बढ़त के साथ 33 हजार 270 पर पहुंच गया।
अब से कुछ देर पहले यह 33 हजार 255 पर था। निफ्टी भी 10 हजार 352 पर आ गया।
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रूपया 22 पैसे कमजोर हुआ। एक डॉलर 65 रूपये 04 पैसे का बोला गया।
10.सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के स्टॉक पर करलाभ का दावा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बॉर तक बढ़ाई :-
सरकार ने वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) लागू होने से पहले के स्टॉक पर कर लाभ का दावा करने की अंतिम तारीख एक महीने बढ़ाकर तीस नवम्बर कर दी है। यह जानकारी आधिकारिक ट्विटर हैंडिल GST@GOI पर दी गयी है। TRAN-1 आवेदन पत्र उन कारोबारियों को भरना है जो पहली जुलाई को जीएसटी शुरू होने से पहले अपने करों के भुगतान का दावा करना चाहते हैं।
जुलाई में कर के रूप में कुल 95 हजार करोड़ रुपये मिले थे, इनमें से जीएसटी के पहले महीने यानि जुलाई में प्राप्त 65 हजार करोड़ रुपये पर करदाताओं ने दावा किया है।
इसके बाद केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 1 करोड रुपये से ऊपर के ऐसे सभी दावों की जांच करने के आदेश दिए थे।
