दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किया जाएगा सम्मानित

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1 दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किया जाएगा सम्मानित

दिग्गज अभिनेता अनंत नाग (जन्म 4 सितंबर 1948, कर्नाटक) को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और शानदार सिनेमाई सफर के लिए प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। यह पुरस्कार 22 सितम्‍बर को गुजरात के केवडिया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। हिंदी और कन्नड़ सिनेमा में “मिंचिना ओटा”, “हंसागीते”, “अंकुर” और “मंथन” जैसी फिल्मों में शानदार काम के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कन्नड़ फीचर फिल्म संकल्प से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और अंकुर से हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और मराठी सिनेमा की 300 से अधिक फिल्मों में विविध भूमिकाएं निभाईं, जिनमें मालगुडी डेज़ जैसे उल्लेखनीय कार्य भी शामिल हैं। अनंत को पांच फिल्मफेयर पुरस्कार और पांच कर्नाटक राज्य सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वर्ष 1969 में देविका रानी को प्रदान किए जाने के साथ शुरू किया गया दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में दादासाहेब फाल्के के योगदान के सम्मान में स्थापित किया गया था। दादासाहेब फाल्के ने वर्ष 1913 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फीचर फिल्म, राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि शामिल है।

2 एनसीसी की 20 महिला कैडेटों ने पूरा किया ‘अपराजिता-परागला 2026’ का ट्रेक

 

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की बीस महिला कैडेटों ने लद्दाख में ‘अपराजिता-परागला 2026’ उच्च पर्वतीय लंबी दूरी का ट्रेक सफलतापूर्वक पूरा किया। यह कैडेट 30 दिन में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ग्लेशियर, बर्फ के मैदान और नदी घाटियों सहित अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरे। टीम ने अधिकारियों, प्रशिक्षकों, चिकित्सा कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों के साथ हिमाचल प्रदेश के किब्बर से लद्दाख के कारज़ोक तक की ट्रैकिंग पूरी की। अभियान के दौरान देशभर से चयनित 20 एनसीसी महिला कैडेटों की टीम ने हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ने वाले 5,578 मीटर ऊंचे परांग ला दर्रे को पार किया। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स और रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव दीप्ति मोहिल चावला ने लद्दाख के कारज़ोक में इस दल का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त को नई दिल्ली से इस दल को रवाना किया था।

3 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरा

 

नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक-2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उप-राष्ट्रीय स्तर पर ई-गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और कार्यान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक में 16 मानकों के आधार पर परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान एवं नवाचार की प्रगति का आकलन किया जाता है।

4 भाषिनी, करंट एआई और कल्पा इंपैक्ट ने VYOMA इनोवेशन चैलेंज का समापन किया

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (डीआईसी) के तहत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न (डीआईबीडी) ने करंट एआई और कल्पा इम्पैक्ट के साथ मिलकर आईआईआईटी-दिल्ली में VYOMA इनोवेशन चैलेंज का फ़ाइनल आयोजित किया। इसमें अलग-अलग भारतीय संदर्भों के लिए ओपन-सोर्स एआई हार्डवेयर के व्यावहारिक एप्लिकेशन विकसित करने वाले शोधकर्ता, छात्र और स्टार्टअप शामिल हुए। इस चैलेंज में हिस्सा लेने प्रतिभागियों को सुनो सूत्र पर आगे काम करने के लिए कहा गया। सुनो सूत्र एक ओपन-सोर्स, कई बहुभाषीय हैंडहेल्ड एआई रेफरेंस डिज़ाइन है, जिसे भाषिनी और करंट एआई ने मिलकर बनाया है। साथ ही, उन्हें यह भी पता लगाना था कि एआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जनहित से जुड़े कामों और स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल के लिए कैसे ढाला जा सकता है।

5 ‘वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026’ का समापन; कोलंबिया यूनिवर्सिटी (यूएसए) डब्ल्यूसीईएफ 2027 की मेजबानी करेगी

गुजरात के गांधीनगर में ‘वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026‘ (डब्ल्यूसीईएफ 2026) संपन्न हुआ। दो दिनों तक चले इस कार्यक्रम में सर्कुलर इकोनॉमी के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। इस फोरम में 60 से ज्यादा देशों के लगभग 2,700 प्रतिनिधि और 260 वक्ता शामिल हुए, जिनमें सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संगठन, उद्योग जगत, स्टार्ट-अप, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के लोग शामिल थे। समापन सत्र में गुजरात सरकार के वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माली और फिनलैंड की जलवायु और पर्यावरण कैबिनेट मंत्री सुश्री सारी मुलताला शामिल हुईं। समापन समारोह का समापन तब हुआ जब इंटरनेशनल प्रोग्राम्स (एसआईटीआरए) के डायरेक्टर मिस्टर क्रिस्टो लेहटोनेन ने डब्ल्यूसीईएफ 2027 के आयोजन की जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी को सौंपी।

6 पीएम विश्वकर्मा योजना के तीन वर्ष पूरे : योजना के तहत 30 लाख कारीगर पंजीकृत हुए

 

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की तीसरी वर्षगांठ 17 सितंबर, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित धोणो धान्यो सभागार में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य विश्वकर्माओं को संस्थागत सहायता, आधुनिक उपकरण, वित्त तक पहुंच, कौशल उन्नयन और बाजार संपर्क प्रदान करके उनके पारंपरिक कौशल को मजबूत करना है, जिससे वे अपनी उत्पादकता, आय और उद्यमशीलता क्षमता को बढ़ा सकें।

7 कैबिनेट का बड़ा फैसला, EPFO के वेतन की अधिकतम सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) का लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रोविडेंट फंड (PF) के नियमों के तहत पहले वेतन की सीमा 15,000 रुपए थी। यह सीमा सितंबर 2014 में तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। PF कटौती के लिए नई सीमा 25,000 रुपए प्रति माह होगी।

8 डल झील के संरक्षण के लिए ग्रास माशे तकनीक का मॉडल प्रस्तुत

14 सितंबर 2026 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में डल झील के संरक्षण के लिए ग्रास माशे तकनीक का मॉडल प्रस्तुत किया गया। श्रीनगर की कारीगर सिमरन (कुलसुम इरशाद) डल झील से सफाई के दौरान निकाली जाने वाली जलीय घास और खरपतवार को बेकार फेंकने के बजाय उससे सजावटी सामान बना रही हैं। इस तकनीक को उन्होंने ‘Grass Mache’ नाम दिया है। कश्मीर की पारंपरिक पेपर मैशी कला को पर्यावरण-अनुकूल रूप देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। सिमरन को पारंपरिक पेपर मैशी में करीब 5 साल का अनुभव है। उन्होंने ग्रास माशे तकनीक विकसित करने में लगभग 2 साल प्रयोग किए हैं। सिमरन स्थानीय महिलाओं को यह कला निःशुल्क सिखा रही हैं। उनके इन उत्पादों से इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

9 सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया

सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-यूएपीए 1967 के अंतर्गत आतंकवादी गुट घोषित किया है। यह आतंकवादी गुट युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है।

10 स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ

जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और आवास तथा शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है – स्वच्छता में सहभाग : स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष का स्वच्छता ही सेवा अभियान पांच प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। ये पांच स्तंभ हैं – स्वच्छता लक्षित इकाइयों का रूपांतरण और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, स्वच्छ पाठशाला: स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि। श्री पाटिल ने कहा कि पहली अक्टूबर को एक दिन, एक घंटा और एक साथ अभियान के तहत देशभर में एक साथ स्वैच्छिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। इस वर्ष के अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है।