प्रत्याशी की संपत्ति और मुकदमों की सूचना मतदाता अधिकार से जोड़ी जाए

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राष्ट्रीय न्यूज़

1.प्रत्याशी की संपत्ति और मुकदमों की सूचना मतदाता अधिकार से जोड़ी जाए:-

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की गई कि चुनाव में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति के बारे में जानकारी देने को मतदाताओं का मूल अधिकार करार दिया जाए। इसके लिए शीर्ष अदालत से चुनाव आयोग के लिए आदेश जारी करने की मांग की गई है। याचिका पर जल्द ही सुनवाई हो सकती है।हाल ही में निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि सभी उम्मीदवार अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी दें। साथ ही संसद से अपेक्षा की गई है कि वह राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाए।

ताजा याचिका भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। उन्होंने उम्मीदवारों की उम्र, योग्यता, आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति संबंधी सूचनाओं की जानकारी मतदाताओं के अधिकार से जोड़ने की मांग की है। कहा है कि चुनाव के दौरान ये जानकारियां देना अनिवार्य किया जाए।

2.दिसंबर 2019 तक होंगे दस लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट : मनोज सिन्हा:-

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दूरसंचार उद्योग दिसंबर 2019 तक देश में दस लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट स्थापित कर देगा। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने यह बात इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करते हुए कही। संचार उद्योग से संबंधित इस तीन दिवसीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उद्योग, वाणिज्य एवं नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु तथा आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा कई दूसरे देशों के मंत्री तथा सूचना एवं संचार उद्योग से जुड़ी देश-विदेश की प्रमुख कंपनियों के मुखिया मौजूद थे।मनोज सिन्हा ने कहा कि दस लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट की स्थापना राष्ट्र के डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में एक और कदम है। भारत वाई-फाई नामक इस देशव्यापी, साझा और इंटर-ऑपरेटेबेल प्लेटफार्म के संचालन की शुरुआत दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवा प्रदाताओं तथा पूरे देश में एक साथ की जाएगी। इससे ग्राहकों को किसी भी आपरेटर के वाई-फाई हॉट स्पॉट के उपयोग की सुविधा प्राप्त होगी।

उद्योग, वाणिज्य व विमानन मंत्री सुरेश प्रभु का कहना था कि भारत ने नई तकनीकों के बल पर डिजिटल मोबाइल स्पेस में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ जबरदस्त उपलब्धियां हासिल की हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरों में यातायात नियंत्रण के लिए हमें अत्याधुनिक संचार तकनीक की जरूरत पड़ेगी।

मोबाइल कांग्रेस में राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आवंटन योजना-2018 (एनएफएपी) का आगाज भी हुआ। यह भारतीय डिजिटल संचार उद्योग का रोडमैप है। इसके तहत वायरलेस एक्सेस सेवाओं तथा आउटडोर रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) केलिए 5 गीगाह‌र्त्ज बैंड में 605 मेगाह‌र्त्ज के एक्जेंप्ट लाइसेंस जारी किए गए हैं। (2007 से अब तक केवल 50 मेगाह‌र्त्ज के एक्जेंप्ट लाइसेंस थे)। एनएफएपी के तहत शॉर्ट रेंज डिवाइसेज, अल्ट्रा वाइडबैंड डिवाइसेज के लिए 30 एक्जेंप्ट बैंड के साथ-साथ एम2 एम सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम भी जारी किए गए। इसी के साथ भारत ने अपनी 5जी योजनाओं की बानगी पेश कर दी है।

एक प्रमुख नीतिगत पहल के तहत भारत ने दूरसंचार विभाग ने वर्चुअल नेटवर्क आपरेटर्स (वीएनओ) द्वारा प्रयुक्त संसाधनों के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से भुगतान लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए वीएनओ द्वारा देय शुल्क में कमी की गई है। इससे विभिन्न चरणों में दोहरा कराधान समाप्त होगा।

3.200 किमी की रफ्तार वाला एयरोडायनेमिक इंजन तैयार, खूबी जानकार हैरान रह जाएंगे:-

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विज्ञान की बेमिसाल तकनीक का दम अब रेल पटरियों पर दिखेगा। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (चिरेका) ने  देश का पहला स्वदेशी एयरोडायनेमिक रेल इंजन बनाकर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परचम लहरा दिया है। यह रेल इंजन 200 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगा।चिरेका ने 26 जनवरी 1950 को अपनी उत्पादन गतिविधियां वाष्प इंजन के निर्माण से शुरू की थीं। वक्त के साथ तकनीक से कदमताल कर कारखाना इस मुकाम पर पहुंच गया है कि उसने एयरोडायनेमिक रेल इंजन बना लिया।

13 करोड़ रुपये की लागत
इंजन को 200 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलाने के लिए रेलवे की पटरियों में भी कुछ बदलाव आवश्यक करना होगा। इंजन की लागत करीब 13 करोड़ रुपये है। इसे बनाने में छह माह लगे। इस इंजन को राजधानी, शताब्दी जैसी तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनों में लगाया जाएगा।एयरोडायनेमिक इंजन में कई खूबियां हैं। यह पूर्व के स्पीड इंजन से अलग है। इस इंजन का निर्माण पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है।

 

अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज़

4.राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा- राजनीतिक हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं:-

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पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को संदिग्ध पैकेटों के माध्यम से बम भेजे जाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निंदा की है। इस बीच अमेरिकी प्रतिनिधी मैक्सिन वाटर्स के घर भी दो संदिग्ध पैकेट पहुंचे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जहां व्हाइट हाउस ने निंदा की है वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले की निष्पक्ष जांच का वादा करते हुए कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समय है जब हम एक हो जाएं। हमें एक होकर यह साफ और मजबूत संदेश देना होगा कि राजनीतिक हिंसा के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार मुख्य रूप से इस मामले पर नजर बनाए हुए है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलेगी।

 

खेल न्यूज़

5.फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दस भारतीय खिलाड़ी प्री-क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे:-

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पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में सायना नेहवाल ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर में सायना ने जापान की सियेना कावाकामी को हराया। पेरिस में फ्रैंच ओपन बैडमिन्टन टूर्नामेंट में पीवी सिंधू, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत सहित दस भारतीय खिलाड़ी प्री-क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे।

6.वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास:-

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वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। हालांकि वह दुनियाभर में फ्रैंचाइजी टी-20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। 35 वर्षीय ब्रावो ने 2004 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 40 टेस्ट, 164 वनडे और 66 टी-20 इंटरनैशनल मैच खेले। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच दो साल पहले सितंबर 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 इंटरनैशनल मैच खेला था। 2016 की वर्ल्ड टी-20 विजेता कैरेबियाई टीम का हिस्सा रहे ब्रावो गेंद और बल्ले दोनों से काफी उपयोगी खिलाड़ी रहे हैं।

 

बाजार न्यूज़

7.अप्रैल 2020 से नहीं होगी बीएस-4 मानक के वाहनों की बिक्री- सुप्रीम कोर्ट:-

Image result for अप्रैल 2020 से नहीं होगी बीएस-4 मानक के वाहनों की बिक्रीउच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारत स्टेज, बीएस-4 मानक के वाहनों की बिक्री पहली अप्रैल 2020 से नहीं होगी और न ही ऐसे वाहन पंजीकृत किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नये उत्सर्जन मानक लागू करने की समय-सीमा में किसी प्रकार का विस्तार करने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता और इसको प्राथमिकता देनी होगी। न्यायालय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ ऑटो मोबाइल कंपनियां समय सीमा बढ़ाना चाहती हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने मोटर वाहनों के होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बीएस-उत्सर्जन मानक तय किए हैं।

8.रिलायंस लॉन्च करेगा जियो पेमेंट बैंक, टेस्टिंग शुरू:-

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रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पेमेंट्स बैंक सर्विस लाने वाली है। इसके औपचारिक लॉन्च से पहले कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ इसकी टेस्टिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आरआईएल ने अपने कर्मचारियों के बीच जियो पेमेंट्स बैंक सेवाओं के बीटा लॉन्च की शुरुआत की है, क्योंकि इससे कंपनी को अपने नेटवर्क में आई कमी को सुधारने में मदद मिलेगी। कंपनी ने तीन साल पहले औपचारिक लॉन्च से पहले रिलायंस जियो के साथ इसकी चर्चा की थी।

अप्रैल 2018 में आरआईएल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच 70:30 के रेशियो में जियो पेमेंट्स बैंक के गठन को लेकर जॉइंट वेंचर की शुरुआत हुई थी। और पेमेंट्स बैंक चलाने के लिए आठ लाइसेंस मिले थे। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलायंस जियो के योजना प्रमुख अंशुमन ठाकुर ने कहा था कि हमने जियो पेमेंट्स बैंक के लिए बीटा टेस्टिंग की शुरू कर दी है। कंपनी इस सेवा को लेकर ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से टेस्टिंग कर रही है।

बता दें कि दूरसंचार प्रमुख भारती एयरटेल लिमिटेड ने भारत में पहला पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया था। एयरटेल ने नवंबर 2016 में भारत में पेमेंट्स बैंक की शुरुआत कर दी थी। पेटीएम ने मई 2017 में पेमेंट बैंक शुरू किया, जबकि जून में फिनो पेमेंट बैंक की लॉन्चिंग हुई थी। रिलायंस जियो ने अगस्त 2015 में अपने 100,000 कर्मचारियों के लिए बीटा लॉन्च के साथ इसी तरह शुरुआत की, इसके बाद इस नेटवर्क से और लोगों के जुड़ने की अनुमति दी गई।

रिलायंस का पेमेंट बैंक छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को छोटे बचत खाते, पेमेंट और प्रेषण सेवाओं जैसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वित्त कवरेज के तहत लाने के लिए फाइनेंशियल बैंक के मुकाबले पेमेंट बैंक में ज्यादा संभावना दिख रही है।