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- विश्व महासागर शिखर सम्मेलन 2018 मेक्सिको में संपन्न :-
विश्व महासागर शिखर सम्मेलन हाल ही में मेक्सिको के रिवेरा माया में आयोजित किया गया था। यह दुनिया के समुद्रों की समस्याओं के बारे में बात करने और ग्रह के विशाल सागर संसाधनों की सुरक्षा के समाधान के लिए व्यापार, सरकार और पर्यावरण के नेताओं के लिए एक अवसर है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण निदेशक का कहना है कि सरकारों को दुनिया के महासागरों की अधिक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली में टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उदघाटन करेंगे :-
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (एसईएआरओ) तथा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर टीबी (तपेदिक) मुक्त भारत अभियान लांच करेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (एनएसपी) की गतिविधियों को मिशन मोड में आगे बढ़ाएगा। तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को अगले तीन वर्षों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मरीज को गुणवत्ता संपन्न रोग निदान, उपचार और समर्थन मिल सके।
- ग्रामीण रोजगार योजना में बंगाल सबसे ऊपर, तमिलनाडु दूसरा :-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत रोजगार आवंटन और धन का उपयोग करने के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। हाल ही में राज्यसभा में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव द्वारा राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल ने अभी तक 2017-18 में इस योजना के तहत 28.21 करोड़ से अधिक कार्यदिवस आयोजित किए और इसके लिए 7,335.31 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु 22.17 करोड़ कार्य दिवसों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और 5,981.75 करोड़ रुपये खर्च किए।
- भारत की पहली तटीय पुलिस अकादमी की स्थापना :-
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में नवगठित देवभूमि द्वारका जिले में तटीय ओखा में स्थित नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग (एनएसीपी) की स्थापना को मंजूरी दी है। यह अर्धसैनिक और रक्षा बलों की एक बहु-एजेंसी टीम द्वारा बनाई और चलाई जाएगी और कई राज्यों की समुद्री सेना की प्रतिक्रिया और कौशल को तेज कर देगी।
- जालसाजी और प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर राष्ट्रीकय सम्मेीलन :-
वाणिज्यर और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के तत्वा वधान में बौद्धिक सम्परदा अधिकार (आईपीआर) संवर्द्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ) (सीआईपीएएम) यूरोपीय संघ के सहयोग से 13-14 मार्च, 2018 को नई दिल्लीो में जालसाजी और प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर एक राष्ट्री य सम्मे लन आयोजित कर रहा है। वाणिज्यस और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु डीआईपीपी सचिव श्री रमेश अभिषेक के उपस्थि ति में इस दो दिवसीय सम्मे्लन का उद्घाटन करेंगे। जालसाजी के मामलों में तेजी से वृद्धि का विश्वम भर में असर पड़ा है। जलसाजी के कारण न केवल निर्माताओं और आईपी मालिकों का ब्रांड मूल्यर, प्रतिष्ठा और उनकी ख्यालति कम होती है, बल्किं उसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम होते हैं, जिसके परिणामस्वऔरूप करों और राजस्वी हानि के कारण भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जालसाजी में पूंजी को अन्यर गैर कानूनी गतिविधियों में लगाया जाता है; जाली उत्पांद उपभोक्ताओं के स्वानस्य् उ एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।
- कमान क्षेत्र के विकास पर एक दिवसीय सम्मेलन :-
कमान क्षेत्र के विकास पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 13 मार्च, 2018 को नई दिल्ली स्थित सीएसएमआरएस सभागार में किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, सड़क परिवहन व राजमार्ग और शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में किया जाएगा। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल इस अवसर पर सम्मानित अतिथि होंगे। इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य उन 18 प्रतिभागी राज्यों में कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) से जुड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों के साथ-साथ इस क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भी शामिल हैं।
- केन्द्रं ने महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण गठित किया :-
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने महानदी जल विवाद न्याकयाधिकरण गठित करने के संबंध में आज एक अधिसूचना जारी की। न्याायाधिकरण का मुख्यारलय दिल्लीआ में होगा और भारत के मुख्या न्याकयाधीश द्वारा मनोनीत निम्नालिखित व्यीक्तिं इसके सदस्यख होंगे अध्यधक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के न्यानयाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर सदस्यक के रूप में पटना उच्चम न्या्यालय के न्या्याधीश न्या.यमूर्ति डॉ. रवि रंजन सदस्यम के रूप में दिल्लीव उच्च् न्याशयालय की न्याययाधीश न्याययमूर्ति इंदरमीत कौर कोचर ओडिशा सरकार द्वारा दायर मुकदमे में 23 जनवरी, 2018 को उच्चततम न्याचयालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद न्यामयाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा सरकार ने मांग की थी कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत अंतर राज्यीकय नदी महानदी और उसकी नदी घाटी पर जल विवाद को फैसले के लिए न्याययाधिकरण को सौंप दिया जाए।
- महिला उद्यमियों के लिए केवीजीबी ऋण योजना लॉंच :-
कर्नाटक विकास ग्रामिण बैंक (केवीजीबी) ने नए उद्यम शुरू करने या मौजूदा उद्यमों को विस्तार / संशोधित करने के लिए महिलाओं के लिए ‘विकास शी प्लस‘ लॉन्च किया है। यह योजना 60 महीनों की पुनर्भुगतान अवधि के साथ अधिकतम 2 लाख रुपये तक ऋण प्रदान करती है। लॉन्च के दिन ही बैंक ने करीब 2,500 महिला लाभार्थियों को 22 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।
- 50 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के ऋणों के लिए पासपोर्ट का विवरण अनिवार्य :-
धोखाधड़ी के मामले में तेज कार्रवाई सुनिश्चित करने और देश से भागने से धोखेबाजों को रोकने के लिए 50 करोड़ रुपए और अधिक के ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं का पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। पासपोर्ट विवरण बैंकों को समय पर कार्रवाई करने में मदद करेगा और संबंधित अधिकारियों को उधारकर्ताओं को देश से भागने से रोकने के लिये सूचित करेगा।
- सीतांशु कर पीआईबी के अगले प्रमुख होंगे :-
30 अप्रैल को फ्रैंक नोरोन्हा की सेवानिवृति के बाद अखिल भारतीय रेडियो न्यूज सर्विसेज डिवीजन (एनएसडी) के महानिदेशक सीतांशु कर प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के अगले प्रधान होंगे। कर, एक वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) अधिकारी, 1 मई को पीआईबी प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। दूरदर्शन न्यूज़ महानिदेशक ईरा जोशी तत्काल प्रभाव से एआईआर एनएसडी की अतिरिक्त महानिदेशक होंगी।
- भारत को आस्ट्रेसलिया तथा ओसीनिया कोटी में ‘सर्वश्रेष्ठन प्रदर्शक’ का पुरस्कार :-
मैसे, बर्लिन, जर्मनी में विश्वठ पर्यटन प्रदर्शनी ‘इंटरनेशनल टूरिज्म् बोर्स’ (आईटीबी) 2018 में भारत को आस्ट्रेनलिया तथा ओसीनिया कोटी में ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक’ का पुरस्कानर प्रदान किया गया। 7-10 मार्च, 2018 तक जर्मनी के बर्लिन में आयोजित आईटीबी में भाग लेने के पश्चा त मीडिया वालों को संबोधित करते हुए पर्यटन राज्यब मंत्री (स्व तंत्र प्रभार) श्री के. जे. अल्फांपस ने आईटीबी 2018 में भारतीय पर्यटन की दो बड़ी उपलसब्धियों की चर्चा की। उन्हों्ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय की नई अभियान फिल्म ‘योगी ऑन द रेस ट्रैक’, जिसको उन्हों ने आईटीबी में संवाददाता सम्मेमलन के दौरान लांच किया था, ‘आईसिंग ऑन द केक’ एक उल्लेतखनीय सफलता रही। 7 मार्च, 2018 को इसके शुभारंभ से लेकर अब तक ट्विटर पर इस फिल्मल को 70 लाख लोगों ने देखा है और यह संख्या प्रति घंटे बढ़ रही है। आईटीबी बर्लिन सम्मेालन में अपने-अपने पर्यटन मंत्रियों के साथ सौ से अधिक देशों ने भाग लिया।
