प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्‍ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की

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1. प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्‍ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने जर्मनी के श्र्लॉस एलमाउ में जी-7 शिखर सम्‍मेलन के अवसर पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्‍ज से मुलाकात की। श्री मोदी ने शिखर सम्‍मेलन में आमंत्रण के लिए श्री शोल्‍ज का आभार व्‍यक्‍त किया। दोनों नेताओं ने अपनी हरित और सतत विकास भागीदारी आगे बढाने पर बल दिया। जलवायु परिवर्तन, इसकी रोकथाम के उपायों के लिए धन जुटाने और प्रौद्योगिकी हस्‍तातंरण जैसे विभिन्‍न मु्द्दों पर विचार-विमर्श हुआ। दोनों नेता व्‍यापार, निवेश तथा लोगों के बीच सम्‍पर्क और बढ़ाने पर भी सहमत हुए। उन्‍होंने अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍थाओं में अधिक समन्‍वय, विशेषकर भारत की जी-20 देशों की आगामी अध्‍यक्षता के संदर्भ में भी विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। उन्‍होंने व्‍यापार और आर्थिक सम्‍पर्क, सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद से निपटने तथा लोगों के बीच सम्‍पर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। श्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्‍यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन के बीच भी शिखर सम्मेलन से अलग बातचीत हुई। व्‍यापार सहयोग मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम में सहयोग, उभरती प्रौद्योगिकी और सांस्‍कृतिक सम्‍पर्कों पर विचार-विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका के राष्‍ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ भी अलग से बैठक हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सम्‍बंधों में, विशेष रूप से वर्ष 2019 में रणनीतिक सहयोग कार्यक्रम पर हस्‍ताक्षर के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्‍होंने रक्षा, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में प्रगति पर संतोष व्‍यक्‍त किया तथा व्‍यापार और निवेश और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया।

2. भारतीय स्‍टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान भारत में आय असमानता कम हुई है

भारतीय स्‍टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्‍त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानता में कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोविड महामारी के दौरान भी देश में आय असमानता घटी। स्‍टेट बैंक के ग्रुप मुख्‍य आर्थिक सलाहकार सौम्‍या कांति घोष द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार की भारत ने कोविड महामारी के दौरान आबादी के एक बड़े हिस्‍से को आमदनी बंद हो जाने के संकट से उबारा। रिपोर्ट के अनुसार भारत का निर्धनता अनुपात वर्ष 2011-12 के 21 दशमलव नौ प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2020-21 में 17 दशमलव नौ प्रतिशत पर आ गया।

3. न्‍यायाधीश उज्‍जल भुइयां ने तेलंगाना के मुख्‍य न्‍यायाधीश की शपथ ली, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्‍यायाधीश उज्‍जल भुइयां ने हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्‍य न्‍यायाधीश की शपथ ली। हैदराबाद के राजभवन में राज्‍यपाल डॉ. तमिलासाई सौदर्यराजन ने उन्‍हें पद की शपथ दिलाई। मुख्‍यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री जी. किशन रेड्डी, राज्‍य के कई मंत्रियों, उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीशों तथा विभिन्‍न राजनीतिक दलों के नेताओं ने समारोह में हिस्‍सा लिया। 2019 में अस्तित्‍व में आये तेलगांना के उच्‍च न्‍यायालय में उज्‍जल भुइयां पांचवें न्‍यायाधीश हैं। न्‍यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शर्मा को शपथ दिलाई। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्य सचिव नरेश कुमार मौजूद थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।

4. सरकार ने चार लाख ग्रामीण डाक सेवकों औऱ विभागीय कर्मचारियों की दक्षता बढाने के लिए ई-लर्निंग पोर्टल ‘डाक कर्मयोगी’ का शुभारंभ किया

संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने दिल्ली में डाक विभाग के एक ई-लर्निंग पोर्टल ‘डाक कर्मयोगी‘ का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को “मिशन कर्मयोगी” के अंतर्गत विकसित किया गया है। इस पोर्टल की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों के कामों को प्रभावशाली बनाने के लिए की गई थी। “डाक कर्मयोगी” पोर्टल लगभग चार लाख ग्रामीण डाक सेवकों औऱ विभागीय कर्मचारियों की दक्षता बढाएगा। यह पोर्टल सभी प्रशिक्षुओं को एक समान मानक की ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री या मिश्रित कैम्पस मोड उपलब्ध कराएगा। अंतिम योगात्मक मूल्यांकन के सफल समापन पर एक सिस्टम जेनरेटेड पाठयक्रम समापन प्रमाणपत्र प्रशिक्षुओं के पंजीकृत ईमेल पर स्वत: भेज दिया जाएगा।

5. दक्षिण कोरिया के बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में इंडिया सेंटर की स्थापना की गई

दक्षिण कोरिया के बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में भारत से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है। यह केंद्र बुसान में भारत से संबंधित कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख संगठन के रूप में कार्य करेगा। यह भारत में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए आवश्‍यक संसाधन उपलब्‍ध कराएगा और बुसान विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग बढाने पर जोर देगा। इस अवसर पर बुसान विश्‍वविद्यालय और सियोल स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

6. बेलारूस को इस्कंदर-एम मिसाइल प्रणाली देगा रूस

रूस ने बेलारूस को “इस्कंदर-एम मिसाइल सिस्टम” स्थानांतरित करने की घोषणा की है। यह मिसाइल प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों का उपयोग कर सकती है। इस्कंदर-एम मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा “SS -26 स्टोन” के रूप में कोडनेम दिया गया है। रूस इस्कंदर-एम शब्द का प्रयोग ट्रांसपोर्टर-इरेक्टर लॉन्च सिस्टम के साथ-साथ उसके द्वारा दागी गई कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) को परिभाषित करने के लिए करता है। इस प्रणाली का उपयोग जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइलों (GLCMs) जैसे SSC-7 और SSC-8 को फायर करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रणाली का उपयोग विशेष रूप से रूसी सेना द्वारा किया गया है। इसे पहली बार 1996 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

7. हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करेगी सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना

केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2022 से सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र के फैसले के अनुरूप, हिमाचल प्रदेश ने “सिंगल-यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना” शुरू की। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगी। यह कदम युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की भावना पैदा करेगा। इसके तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूलों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी। युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया था। इन नियमों को विशिष्ट एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

8. राजस्‍थान में उदयपुर में हुई नृशंस हत्‍या की जांच के लिए चार सदस्‍यों के विशेष जांच दल का गठन

राजस्‍थान में उदयपुर में हुई नृशंस हत्‍या की जांच के लिए चार सदस्‍यों के विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल अपर पुलिस महानिदेशक- एटीएस अशोक राठौर की निगरानी में काम करेगा। इस बीच, उदयपुर में तनाव होने की खबर है। राज्‍य में धारा-144 लागू कर दी गयी है और इंटरनेट सेवाए बंद हैं। मुख्‍य सचिव ऊषा शर्मा ने एक उच्‍चस्‍तरीय बैठक की अध्‍यक्षता की और कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने का आदेश दिया। हत्‍या के दो अभियुक्‍तों को राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर के धानमंडी थानाक्षेत्र में दो व्यक्तियों ने एक दर्जी की कथित रूप से गला काटकर हत्या कर दी और सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर कहा कि उन्होंने ‘इस्लाम के अपमान’ का बदला लेने के लिए ऐसा किया।

9. भारतीय शास्त्रीय नृत्य के चीनी प्रशंसकों ने चीन की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना झांग जुन को भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की

भारतीय शास्त्रीय नृत्य के चीनी प्रशंसकों ने चीन की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना झांग जुन को भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है। झांग जुन की स्मृति में एशिया इंफ्रास्ट्रक्टर इंवेस्टमेंट बैंक सभागार में मनोरम भारतीय शास्त्रीय नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सैंकड़ों चीनी विद्यार्थियों और झांग जुन के प्रशंसकों के अलावा चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत, एआईआईबी के अध्यक्ष और चीन के पूर्व उप वित्त मंत्री जिन लिक्विन भी उपस्थित थे। चीन की भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी नृत्यांगना झांग जुन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिये अथक प्रयास किए। भारत के संस्कृति मंत्रालय और चीन में भारतीय दूतावास ने इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग किया।

10. यूएनएचसीआर ने इथियोपिया, केन्‍या और सोमालिया में सूखे से प्रभावित लाखों लोगों की मदद के लिए चार करोड़ 80 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता राशि देने की अपील की

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त-यूएनएचसीआर ने अफ्रीका के इथियोपिया, केन्‍या और सोमालिया में सूखे से प्रभावित लाखों लोगों की मदद के लिए चार करोड़ 80 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता राशि देने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने एक वक्तव्य में कहा कि यह निधि इथियोपिया, केन्‍या और सोमालिया में सूखे से प्रभावित 15 लाख शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों और स्थानीय समुदायों की जीवनरक्षक सहायता और संरक्षण देगी। यूएनएचसीआर ने कहा कि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण खाद्य और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से स्थिति और गंभीर हो गई है। यूएनएचसीआर के आंकड़े बताते हैं कि सोमालिया में आठ लाख से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं और लगभग 16 हजार लोग इथियोपिया की सीमा पार कर चुके हैं।

11. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए बेलारूसी कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने डिफेन्स इनिशिएटिव (DI)बेलारूस और डिफेन्स इनिशिएटिवल एयरो प्राइवेट लिमिटेड, भारत (डीआई बेलारूस की सहायक कंपनी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट (Airborne Defense Suite (ADS) की आपूर्ति के लिए तीन कंपनियों के बीच सहयोग बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हेलीकॉप्टरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ADS का उपयोग किया जाता है। बीईएल प्रमुख ठेकेदार होगा और ‘मेक इन इंडिया’ श्रेणी के तहत हेलीकॉप्टरों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (Electronic Warfare (EW)) सुइट्स की आपूर्ति के लिए विनिर्माण और रखरखाव के साथ डीआई द्वारा समर्थित होगा।

12. साल 2025 तक एआई जीडीपी को 500 अरब डॉलर तक बढ़ा सकता है : नैसकॉम

भारतीय गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह, नैसकॉम का दावा है कि एक एकीकृत एआई और डेटा उपयोग योजना (integrated AI and data use plan) साल 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को 500 अरब डॉलर तक बढ़ा सकती है। नैसकॉम ने ईवाई (EY) के सहयोग से और माइक्रोसॉफ्ट, ईएक्सएल और कैपजेमिनी के समर्थन से, राष्ट्र में एआई अपनाने पर क्षेत्रीय प्रगति को ट्रैक करने के लिए एआई एडॉप्शन इंडेक्स (AI Adoption Index) पेश किया है। यह सूचकांक भारत में एआई अपनाने के रुझान का पहला व्यापक विश्लेषण था, जिसकी शुरुआत चार महत्वपूर्ण उद्योगों: बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (banking, financial services and insurance (BFSI)), उपभोक्ता पैकेज्ड सामान (consumer packaged goods (CPG)), खुदरा (retail), स्वास्थ्य देखभाल, तथा औद्योगिक और ऑटोमोटिव से हुई थी। साथ में, ये उद्योग 2025 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में एआई के संभावित मूल्य-वर्धन के 60% से अधिक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जो $ 450 और $ 500 बिलियन के बीच होने का अनुमान है।

13. टाटा पावर ने शुरू की पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना, इससे पैदा होगी 101.6 मेगावाट की बिजली

टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ जल निकाय, बैकवाटर क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसकी स्थापित क्षमता 101.6 मेगावाट पीक है। यह परियोजना विद्युत खरीद करार श्रेणी के माध्यम से फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (FSPV) में पहली परियोजना है। इस संयंत्र में 5 मेगावाट (मेगावाट) क्षमता वाला एक फ्लोटिंग इन्वर्टर प्लेटफॉर्म है। परियोजना के संचालन के लिए, टाटा पावर सोलर की निष्पादन टीम 33/220 किलोवोल्ट एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन (AIS) को 220 किलोवोल्ट मौजूदा गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (GIS) के साथ सफलतापूर्वक सिंक्रनाइज़ करने में सक्षम है।

14. IRARC के अविनाश कुलकर्णी होंगे भारत ऋण समाधान कंपनी के प्रमुख

इंडिया रिसर्जेंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (IRARC) के मुख्य कार्यकारी अविनाश कुलकर्णी को India Debt Resolution Company (IDRCL) के प्रमुख के लिए चुना गया है, यह सरकार समर्थित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले ₹83,000 करोड़ से अधिक के फंसे हुए ऋणों को हल करने वाला एकमात्र एजेंट है। कुलकर्णी की नियुक्ति एसबीआई के एक अन्य दिग्गज नटराजन सुंदर को अप्रैल में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL)) के सीईओ के रूप में चुने जाने के बाद हुई है। सुंदर ने मई के अंत में सीईओ के रूप में पदभार संभाला। दोनों नियुक्तियों का मतलब है कि सरकार समर्थित एआरसी को चलाने के लिए अब प्रमुख कार्यकारी नेतृत्व मौजूद है।

15. अगले महीने रिलीज होगी जॉर्ज फर्नांडिस की जीवनी

पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) ने घोषणा की है कि, भारत के सबसे तेजतर्रार यूनियन नेताओं में से एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस की एक नई जीवनी प्रकाशित की जाएगी, जो बॉम्बे की सड़कों से दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक की उनकी यात्रा का पता लगाएगी। राहुल रामागुंडम द्वारा लिखित The Life and Times of George Fernandes 25 जुलाई को पेंगुइन की Allen Lane छाप के तहत रिलीज होगी।