बीस देशों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से आगे बढ़कर उत्तंर कोरिया पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने के लिए विचार करने पर सहमति

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DAILY CURENT GK

 

1.भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने विधि एवं न्याय तथा कार्पोरेट मामलों के राज्यमंत्री श्री पी पी चौधरी को संस्थान की मानद फेलोशिप प्रदान की :-

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने यहां विधि एवं न्याय तथा कार्पोरेट मामलों के राज्यमंत्री श्री पी पी चौधरी को संस्थान के मुख्यालय में मानद फेलोशिप प्रदान की। आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस (डॉ.) श्याम अग्रवाल ने श्री चौधरी को मानद सदस्यता का प्रमाण पत्र प्रदान किया और उन्हें शपथ दिलाई।

श्री चौधरी ने पिछले 38 वर्षों के दौरान भू-अधिग्रहण, किसानों की शिकायतों, श्रम एवं सेवा, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क तथा प्राकृतिक जल स्रोतों और बांधों से संबंधित जनहित याचिकाओं सहित लगभग 11 हजार मामलों का निपटारा किया है।

 

Indian Institute of Company Secretary, Honorable Fellowship of the Institute, Shri P. P. Chaudhary, Minister of State for Law and Justice and Corporate Affairs :-

Indian Institute of Company Secretary (ICSI) presented honorary fellowship in the headquarters of the institute, here, to the Minister of State for Law and Justice and Corporate Affairs, Shri P.P. Choudhary. ICSI President CS (Dr.) Shyam Agarwal handed over the certificate of honorary membership to Chaudhary and administered the oath.

Mr. Chaudhary has disposed of nearly 11 thousand cases including land acquisition, complaints of farmers, labor and service, central product and customs and public interest petitions related to natural water resources and dams during the last 38 years.

 

2.मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं के लिए चुनाव, 2018 के कार्यक्रम की घोषणा :-

मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा की विधानसभाओं का कार्यकाल निम्नन तिथियों को समाप्तय हो रहा है :

मेघालय – 6/3/2018

नगालैंड – 13/3/2018

त्रिपुरा – 14/3/2018

भारतीय संविधान की धारा 324 तथा 172 (1) और जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 के खंड 15 में निहित शक्तियों, कर्तव्यों तथा कार्यों के आधार पर चुनाव आयोग मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नई विधानसभाओं के गठन के लिए चुनाव की घोषणा करता है।

 

Elections for the Legislative Assemblies of Meghalaya, Nagaland and Tripura, 2018 announced the program :-

The term of the Legislative Assemblies of Meghalaya , Nagaland and Tripura ends with the following dates:

Meghalaya – 6/3/2018

Nagaland – 13/3/2018

Tripura – 14/3/2018

Elections for the formation of new Legislative Assemblies before the expiry of the tenure of the Election Commission of Meghalaya, Nagaland and Tripura on the basis of the powers, duties and functions contained in Section 154 of section 324 and 172 (1) and the Representation of the People Act , 1951 of the Indian Constitution Announces.

 

3.केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री( स्वतंत्र प्रभार) श्री आर के सिंह ने सौर परियोजना वित्त पोषण के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सौर विकास निधि बनाने की घोषणा की :-

6 दिसंबर, 2017 को 15 देशो से अनुमोदन होने पर अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)ढांचा अनुबंध की शुरूआत हुई। इसने अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को एक विधि सम्मत संधि आधारित अन्तर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन बना दिया। अभी तक 19 देशों ने इसे स्वीकृति दी है और 48 देशों ने आईएसए ढांचा अनुबंध पर हस्ताक्षऱ किये हैं।

 

Union Minister of State for Power and New and Renewable Energy (Independent Charge) Shri RK Singh announced to create solar development fund of $ 350 million for solar project funding :-

The International Solar Coalition (ISA) Framework Agreement began on December 6, 2017, with approval from 15 countries. This made the International Solar Coalition an international intergovernmental organization based on a lawful treaty. So far, 19 countries have approved  this  and 48 countries have signed the ISA Framework Agreement.

 

4.पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नई दिल्लीb में अभिनव खुला रकबा लाइसेंसिंग कार्यक्रम के तहत बोली दौर-I का शुभारंभ किया :-

प्रधानमंत्री के ‘ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्याप्तईता विजन’ को साकार करने के उद्देश्य् से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल के वर्षों में अनेक सुधार लागू किए हैं। इसी उद्देश्यन को ध्यारन में रखते हुए सरकार ने 18 जनवरी, 2018 को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पयर्धी बोली के लिए खुला रकबा लाइसेंसिंग (ओएएल) कार्यक्रम के तहत बोली दौर- I का शुभारंभ किया।

 

Ministry of Petroleum and Natural Gas launched Bid Round-I under Innovate Open Area Licensing Program in New Delhi :-

In order to realize the Prime Minister’s ‘Energy Security and adequacy Vision’, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has implemented several improvements in recent years. Keeping this objective in view, the Government launched Bid Round- I on January 18, 2018 under the Open Rail Licensing Program (OAL) for international competitive bidding .

 

5.अग्नि-5 बैलेस्टिक मिसाइल की सफल पांचवीं परीक्षण उड़ान :-

जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का आज सफल परीक्षण उड़ान की गयी। परीक्षण उड़ान 9 बजकर 53 मिनट पर ओड़िशा के डॉ अब्दुल कलाम आईलैंड से की गयी। मिसाइल का यह पांचवां परीक्षण था। सभी पांचों अभियान सफल रहे हैं।

 

Fifth Test Flight of Agni-5 Ballistic Missile Flight :-

The successful test flight of the long-range ballistic missile Agni -5, which was ground-to-ground. The test flight was done from Dr. Abdul Kalam Island of Odisha on 9.35 pm. This was the fifth test of the missile. All five campaigns are successful.

 

6.आईएनएस विक्रमादित्य को बिहार रेजीमेंट और भारतीय वायु सेना की छठवीं स्क्वॉड्रन के साथ सम्बद्ध किया गया :-

भारतीय वायु सेना के सबसे बड़े और देश के एकमात्र विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य को भारतीय सेना की प्रतिष्ठित और युद्ध कुशल इन्फैंट्री बिहार रेजीमेंट तथा जैगुअर युद्धक विमानों से लैस समुद्री इलाके में युद्ध में निपुण भारतीय वायु सेना की छठवीं स्क्वॉड्रन के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। इस संबंध में आईएनएस विक्रमादित्य पर एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया।

 

INS Vikramaditya was affiliated with the Bihar Regiment and the Sixth Squadron of Indian Air Force :-

INS Vikramaditya, the largest aircraft carrier of the Indian Air Force, was affiliated with the Indian Army’s sixth and successful squadron of the Indian Air Force, with the prestigious and war-able Infantry Bihar Regiment and Jaguar Warrior Warriors in the war zone. is. In this regard, an excellent function was organized on INS Vikramaditya.

 

7.अश्विनी कुमार चौबे द्वारा राष्ट्रीय गर्भाशय कैंसर कांग्रेस का उद्घाटन :-

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने आज एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गर्भाशय कैंसर कांग्रेस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। श्री चौबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि एसोचैम ने एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या, गर्भाशय के कैंसर पर सम्मेलन आयोजित किया है और सर्विकल कैंसर के निदान के लिए राष्ट्रीय जागृति निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है ।

 

Inauguration of National Uterine Cancer Congress by Ashwini Kumar Choubey :-

Union Minister of State for Health and Family Welfare Shri Ashwini Kumar Choubey ji inaugurated the National Uterine Cancer Congress organized by ASSOCHAM in New Delhi today. In his remarks, Shri Chaube said that Assocham has organized a very important national problem, cancer of the uterus and has taken an important initiative in the direction of national awareness building for the diagnosis of cervical cancer. He said that women are the axis of the nation and their direct impact of health affects the nation.

 

8.उत्तर और दक्षिण कोरिया प्योंगयांग में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में संयुक्ति ध्वज के साथ मिलकर मार्च करने पर सहमत :-

उत्तर और दक्षिण कोरिया प्योंयगचांग में शीतकालीन ओलिम्पिक खेलों के उद्घाटन समारोह में संयुक्तख ध्वाज के साथ मिलकर मार्च करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश के बीच इन खेलों में महिला आईस हॉकी टीम की संयुक्तक टीम उतारने पर भी सहमति बनी है। शीतकालीन ओलिम्पिक नौ फरवरी से 27 फरवरी तक होंगे।

 

North and South Korea agreed on the march to join the joint flag at the inaugural ceremony of the Winter Olympics in Pyongyang :-

North and South Korea have agreed to join the joint flag with the joint flag at the inaugural ceremony of the Winter Olympic Games in Pyongchang. Both the countries have agreed to bring together a joint team of women’s ice hockey team in these games. The Winter Olympics will take place from February 9 to February 27.

 

9.बीस देशों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से आगे बढ़कर उत्तंर कोरिया पर एकतरफा प्रतिबंध लगाने के लिए विचार करने पर सहमति :-

बीस राष्ट्रों  की बैठक में उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्तं राष्ट्रप सुरक्षा परिषद के प्रस्ताववों से आगे बढ़कर एकतरफा प्रतिबंध लगाने के लिए विचार करने पर सहमति व्यिक्त् की गई। इस बैठक का आयोजन उत्तिर कोरिया के परमाणु हथियारों को समाप्तव करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अमरीका और कनाडा ने संयुक्तक रूप से कल वैंकुवर में किया।

एक संयुक्तप बयान में अमरीका और कनाडा ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले देश उत्तरर कोरिया के खिलाफ एकतरफा प्रतिबंध लगाने और राजनयिक स्त र पर कार्रवाई करने के लिए विचार करने पर सहमत हो गए हैं।

 

Agreeing to consider a proposal to impose a one-stop ban on North Korea ahead of the UN Security Council resolution in the meeting of twenty countries :-

In the meeting of twenty nations, it was agreed to consider moving forward beyond the UN Security Council resolutions against North Korea to impose a one-sided ban. The United States and Canada jointly organized in Vancouver yesterday to discuss ways to end North Korea’s nuclear weapons.

In a joint statement, USA and Canada said that the participating countries have agreed to take a one-sided ban against North Korea and consider for diplomatic action.

 

10.अमरीका और संयुक्त  राष्ट्र  ने बांग्ला देश से रोहिंग्या शरणा र्थियों की म्यामांर् में सुरक्षित और स्वै‍च्छिक वापसी पर दिया जोर :-

अमरीका और संयुक्ति राष्ट्र ने बांग्लासदेश से रोहिंग्या शरणाtर्थियों की म्यामां में सुरक्षित और स्वै च्छिक वापसी पर जोर दिया है। हालांकि, म्याटमां और बांग्ला‍देश संयुक्ता राष्ट्रि शरणार्थी एजेंसी को अलग रखते हुए लाखों मुस्लिम रोहिंजाओं की वापसी संबंधी समझौता कर चुके हैं।

 

The United States and United Nations gave the Rohingya Refugees a relief on the safe and voluntary return to Myanmar from Bangladesh :-

The United States and United Nations have emphasized on safe and voluntary withdrawal of Rohingya refugees from Myanmar from Bangladesh. However, Myanmar and Bangladesh have signed an agreement relating to the withdrawal of millions of Rohingya Muslims by keeping the United Nations Refugee Agency separate.

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