ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने पांच देश, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE को मिली जगह

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1 ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने पांच देश, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE को मिली जगह

भारत, रूस और चीन सहित शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह ने वैश्विक मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व की पृष्ठभूमि में अपनी रणनीतिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास के तहत इसमें पांच पूर्ण सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। रूस के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। अगस्त में जोहानिसबर्ग में समूह के शिखर सम्मेलन में शीर्ष ब्रिक्स नेताओं ने एक जनवरी से अर्जेंटीना सहित छह देशों को इस समूह में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पिछले हफ्ते अपने देश को ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) का सदस्य बनने का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की।

2 प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस तथा जहाजरानी और उच्‍च शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं शामिल है। उन्‍होंने तिरूचिरापल्‍ली अंतर्राष्‍ट्रीय हवाई अड्डे पर 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया।

3 भारतीय वैज्ञानिकों ने पर्यावरण-अनुकूल सौर सेल सामग्री विकसित की

भारतीय शोधकर्ताओं ने एक नवीन सौर संचयन सामग्री बनाई है जो जहरीले सीसे के स्थान पर हरित मैग्नीशियम का उपयोग करती है। यह किफायती और टिकाऊ फोटोवोल्टेइक के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतीक है। पेरोव्स्काइट सोलर सेल (Perovskite solar cells) ने कम लागत पर जबरदस्त दक्षता दर्शाई है। मुख्यधारा के संस्करण जहरीले सीसे वाले फॉर्मूलेशन का उपयोग करते हैं – जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। हैदराबाद के International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy & New Materials के वैज्ञानिक ने इस चुनौती का समाधान किया। उन्होंने दक्षता बरकरार रखते हुए प्रचुर, गैर विषैले मैग्नीशियम के लिए आधे सीसे की अदला-बदली करते हुए एक नई पेरोव्स्काइट सामग्री का संश्लेषण किया।

4 आपराधिक न्याय डेटा प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर : रिपोर्ट

भारत की इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) का सबसे अधिक उपयोग दर्ज करने में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है। यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में निर्बाध डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। उत्तर प्रदेश ने 1.56 करोड़ से अधिक ICJS प्रविष्टियाँ दर्ज की हैं। व्यापक रूप से अपनाने से पुलिस को अपराध का पूर्वानुमान लगाने और नियंत्रित करने के लिए उन्नत विश्लेषण की अनुमति मिलती है। अभियोजन और अदालतों को भी तैयार डेटा पहुंच से लाभ होता है।

5 दूरसंचार विभाग द्वारा इस वर्ष पहली जनवरी से 37 और तकनीकी उत्‍पादों को सरल प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाया गया है

दूरसंचार विभाग द्वारा इस वर्ष पहली जनवरी से 37 और तकनीकी उत्‍पादों को सरल प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाया गया है। इससे प्रमाणीकरण में लगने वाला समय आठ सप्‍ताह से घटकर दो सप्‍ताह हो जाएगा और कारोबार को आसान बनाने में प्रोत्‍साहन मिलेगा। इन तकनीकी उत्‍पादों में मीडिया गेटवे, आइपी सिक्‍योरिटी इक्‍यूपमेंट, आइपी टर्मिनल, ऑप्टिकल फाइबर तथा ट्रांसमिशन टर्मिनल इक्‍यूपमेंट आदि शामिल हैं। इस योजना के दायरे में आने वाले तकनीकी उत्‍पादों की कुल संख्‍या 12 से बढकर 49 हो गई है। संचार मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि तकनीकी शाखा दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र द्वारा केवल प्रशासनिक शुल्‍क लगाया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि मूल्‍यांकन शुल्‍क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। मूल उपकरण निर्माता या आवेदकों के लिए यह एक बडी राहत है क्‍योंकि इससे आवेदन शुल्‍क में 80 प्रतिशत की कमी आएगी।

6 राष्‍ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्‍मूलन मिशन के अंतर्गत एक करोड से अधिक लोगों की जांच की गई है

राष्‍ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्‍मूलन मिशन के अंतर्गत एक करोड से अधिक लोगों की जांच की गई है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि इस मिशन का उद्देश्‍य तीन वर्ष में सात करोड़ लोगों की जांच करना है। सिकल सेल रोग एक रक्‍त संबंधित आनुवांशिक बीमारी है जिससे रोगी की सारी जिंदगी प्रभावित होती है। यह देश की जनजातीय आबादी में आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन अब यह जनजातीय इलाकों के अलावा अन्‍य क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। राष्‍ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्‍मूलन मिशन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल पहली जुलाई को मध्‍यप्रदेश के शहडोल से शुरू की थी। जनजातीय क्षेत्रों तथा इस बीमारी की आशंका वाले अन्‍य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया के रोगियों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन किया जाता है। मिशन के अंतर्गत 17 राज्‍यों के दो सौ 78 जिलों पर ध्‍यान केंद्रित किया जा रहा है जिनमें सिकल सेल बीमारी होने की आशंका काफी अधिक है।

7 अर्जेंटीना के साथ लिथियम-डील

भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) के माध्यम से पाँच-विषम लिथियम ब्लॉकों के संभावित अधिग्रहण और विकास के लिये अर्जेंटीना के खनिक कैमयेन (CAMYEN) के साथ एक मसौदा अन्वेषण तथा विकास समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी ने खनिज़ के “संभावित अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और व्यावसायीकरण” के लिये चिली के खनिक ENAMI के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौता भी किया है। लिथियम एक क्षार खनिज है, जिसे ‘श्वेत स्वर्ण’ भी कहा जाता है। यह नरम, चाँदी जैसी सफेद धातु है, जो आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है।

8 केरल सरकार ने K-स्मार्ट ऐप लॉन्च किया

हाल ही में केरल सरकार ने केरल प्रशासनिक सुधार तथा परिवर्तन के प्रबंधन हेतु समाधान (Kerala Solutions for Managing Administrative Reformation and Transformation, K-SMART) एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो त्रि-स्तरीय स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य मौजूदा डिजिटल अंतराल को पाटना तथा विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में वास्तविक दौरे की आवश्यकता को समाप्त करके प्रवासियों को लाभ पहुँचाना है। विशेष रूप से K-SMART के तकनीकी ढाँचे में ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, GIS, चैटबॉट्स, मशीन लर्निंग एवं IoT जैसे अत्याधुनिक विषयों की एक शृंखला शामिल है।

9 फ़ेलिक्स त्सेसीकेदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चयनित

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी ने 20 दिसंबर को हुए बेहद कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। हालाँकि, नतीजों की विभिन्न विपक्षी उम्मीदवारों ने निंदा की है, जिन्होंने चुनाव को “दिखावा” करार दिया है और दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। राष्ट्रपति त्सेसीकेदी लगभग 73% वोट के साथ विजयी हुए, और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, मोइज़ कटुम्बी को 18% वोट के साथ पछाड़ दिया।

10 हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्‍सा सुविधा देने की घोषणा की है।

हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्‍सा सुविधा देने की घोषणा की है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस चिकित्‍सा सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किये। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में प्रयोग के तौर पर यह कार्यक्रम शुरू किया था। शुरू में मत्स्य पालन और बागवानी विभागों के कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई थी। इसका विस्‍तार अब सभी नियमित कर्मचारियों तक कर दिया गया है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इस योजना में छह प्रमुख जानलेवा बीमारियों का उपचार किया जाएगा। इनमें हृदय रोग, सेरेब्रल पल्‍सी, कोमा, इलेक्‍ट्रि‍क शॉक, कैंसर और सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में उपचार की सुविधा शामिल हैं।

11 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड की शत-प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड की शत-प्रतिशत शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पंजाब सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम है। जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड, दिसंबर 1997 में निगमित हुई, जीवीके एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो बदले में जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

12 ITC ने तंबाकू किसानों को जलवायु चुनौतियों से बचाने हेतु माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ समझौता किया

आईटीसी ने जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में तंबाकू किसानों के सामने बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ हाथ मिलाया है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव सर्वविदित हैं, और तंबाकू क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है, जिससे निर्यात राजस्व में ₹800-900 करोड़ का अनुमानित नुकसान हो रहा है। स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, आईटीसी के तंबाकू व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी एच एन रामप्रसाद, कर्नाटक में किसानों पर वास्तविक प्रभावों की ओर इशारा करते हैं। उनका तंबाकू उत्पादन गिरकर 60 मिलियन किलोग्राम हो गया, जो कि 2021 और 2022 दोनों में तंबाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित 90-100 मिलियन किलोग्राम की सीमा से काफी कम है।

13 रश्मि गोविल होंगी आईओसी की अगली मानव संसाधन निदेशक

रश्मि गोविल सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) की नयी निदेशक (मानव संसाधन) होंगी। सरकारी नियोक्ता सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की अधिसूचना के अनुसार इस पद के लिए उनके नाम की अनुशंसा की गई है।अधिसूचना में बताया गया कि पीईएसबी ने इस पद के लिए आईओसी के पांच कर्मियों समेत कुल 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और इसके बाद रश्मि गोविल को नियुक्त किया। वह इस समय आईओसी में कार्यकारी निदेशक (एचआरडी एवं ईआर) हैं। गोविल, रंजन कुमार महापात्र की जगह लेंगी। वह आईओसी में 1994 में शामिल हुईं थीं और लगभग तीन दशकों से कंपनी के साथ हैं।

14 2023 में यूपीआई ने किया ₹18 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेनदेन, वर्ष-प्रति-वर्ष से 42% अधिक

दिसंबर में, यूपीआई लेनदेन वर्ष-प्रति-वर्ष 42% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ 18 लाख करोड़ रुपये के आश्चर्यजनक मूल्य तक पहुंच गया। लेन-देन की मात्रा में 54% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो कुल 1,202 करोड़ थी। उल्लेखनीय रूप से, यूपीआई लेनदेन की मात्रा में माह-प्रति-माह वृद्धि 7% थी। वर्ष की शुरुआत में एनपीसीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य 100 करोड़ दैनिक लेनदेन से चूकने के बावजूद, यूपीआई ने दिसंबर में अभी भी 40 करोड़ दैनिक लेनदेन का प्रभावशाली औसत हासिल किया। यह डिजिटल भुगतान अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है।

15 वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में मुद्रा ऋण में ₹3 लाख करोड़ की रिकॉर्ड वृद्धि

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ने दिसंबर 2023 में ऋण में ₹3 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बनाया, जो वर्ष-प्रति-वर्ष 16% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। महिला उद्यमी 70% ऋण हासिल करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छोटे व्यवसायों के लिए नए वर्ष के एक आशाजनक विकास में, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत वितरित ऋण दिसंबर 2023 में अभूतपूर्व रूप से ₹3 लाख करोड़ तक बढ़ गया है, जो वर्ष-प्रति-वर्ष 16% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही 22 दिसंबर, 2023 को समाप्त होने से एक सप्ताह पहले स्वीकृत ऋण ₹2,99,457 करोड़ तक पहुंच गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान ₹2.58 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अनंतिम डेटा से संकेत मिलता है कि 29 दिसंबर तक ₹3 लाख करोड़ का मील का पत्थर पार कर लिया गया था, जो एक मजबूत प्रदर्शन का प्रतीक है