भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, एआई इम्पेक्ट समिट में लेंगे हिस्सा

1 भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, एआई इम्पेक्ट समिट में लेंगे हिस्सा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मैक्रों भारत आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे भारत-एआई इम्पेक्ट समिट 2026 में भी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ‘हॉरिजोन 2047 रोडमैप’ के तहत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता मुंबई में भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम वर्ष 2026 के दौरान भारत और फ्रांस दोनों देशों में मनाया जाएगा और इसका उद्देश्य इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देना है। राष्ट्रपति मैक्रों 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित भारत-एआई इम्पेक्ट समिट में भाग लेंगे। यह समिट 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैश्विक समिट का उद्घाटन करेंगे।

जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफैच 2026 में भारत को ‘कंट्री ऑफ द इयर’ नामित किया गया है। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के नूरेमबर्ग में किया जा रहा है। जर्मनी में आयोजित बायोफैच जैविक खाद्य पदार्थों और कृषि को समर्पित विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनी है। एपीडा एक दशक से अधिक समय से बायोफैच में भाग ले रहा है और इसमें लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। बायोफैच 2026 में एपीडा की ओर से बनाया गया भारत का राष्ट्रीय मंडप 1,074 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा और इसमें जैविक उत्पादों के निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, जैविक प्रयोगशालाओं, राज्य सरकारी संगठनों और कमोडिटी बोर्ड सहित 67 सह-प्रदर्शक शामिल होंगे। भारतीय मंडप में चावल, तिलहन, जड़ी-बूटियां, मसाले, दालें, काजू, अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, आम की प्यूरी और आवश्यक तेलों सहित विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।

3 भारत ने ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबंधित एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर किए हस्ताक्षर

भारत ने ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से संबंधित एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य दोनों देशों के उन कर्मचारियों के लिए दोहरे सामाजिक सुरक्षा अंशदान से बचना है जो एक-दूसरे के क्षेत्रों में 36 महीने तक की अस्थायी नियुक्ति पर हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता अल्पकालिक विदेशी नियुक्तियों पर कर्मचारियों की गतिशीलता और निरंतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुनिश्चित करेगा। मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार समझौते का हिस्सा है और व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते के साथ ही प्रभावी होगा।

4 दिल्ली सरकार ने किया लखपति बिटिया योजना का ऐलान,1st अप्रैल से होगी लागू

5 थान्या नाथन सी. देश की पहली 100% ब्लाइंड महिला जज बनेंगी

थान्या नाथन सी. केरल राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनेंगी। ज्यूडिशियल एग्जामिनेशन में पर्सन विथ डिसेबिलिटी लिस्ट में नाथन ने टॉप किया है। जज बनने से पहले तक थान्या कन्नूर जिले के तालिपरम्बा में एक लॉयर के तौर पर प्रैक्टिशनर लॉयर थीं। 24 वर्षीय थान्या केरल राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज और देश की दूसरी 100% ब्लाइंड जज होंगी। साल 2013 में राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा पहले ब्लाइंड जज बने हैं। दुनिया के पहले 100% ब्लाइंड जज सर जॉन एंथोनी वॉल माने जाते हैं। सर जॉन एंथोनी 1991 में यूनाइटेड किंगडम में चांसरी डिवीजन में हाइकोर्ट न्यायालय के डिप्टी मास्टर नियुक्त किए गए थे। अक्टूबर 2025 में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने एक सुनवाई पर फैसला देते हुए कहा था, ‘ब्लाइंडनेस किसी कैंडिडेट् की जज बनने की योग्यता को कम नहीं कर सकती।’ सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2024 को 100% दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट को 1 दिसंबर को होने वाली कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CLAT) पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 2024-25 में शामिल होने की अनुमति दी थी।

भारतीय सेना ने भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे। काठमांडू में एक समारोह के दौरान नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ऑफिशियली ये वाहन अलॉट करेंगे। इंडियन आर्मी ने वाहन नेपाली सेना की मदद और क्षमता बढ़ाने के लिए भेजे हैं। ये दोनों सेनाओं के बीच दोस्ती, विश्वास और करीबी सहयोग के लिए हैं। सैन्य वाहन भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। भारत और नेपाल ने दिसंबर 2025 में सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। इससे पहले 20 जनवरी को भी भारत ने नेपाल सरकार को 650 वाहनों में से 60 पिकअप की पहली खेप सौंपी थी। ये पिकअप चुनावी मदद के लिए भेजी गईं थीं। इसकी पहली किश्त नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल को काठमांडू में भारतीय दूतावास के प्रभारी डॉ. राकेश पांडे ने सौंपी थी। इन व्हीकल को भेजने का उद्देश्य इलेक्शन में मैनेजमेंट की मदद करना था। ये नेपाल के मुश्किल रास्तों के लिए मददगार होंगी। नेपाल ने संघीय संसदीय और प्रांतीय चुनावों में बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए भारत से पिकअप वाहन की मदद मांगी थी। 5 मार्च को नेपाल में 275 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं भारत और नेपाल के बीच वाहन मदद की एक पुरानी परंपरा रही है। भारत 2008 से नेपाल को चुनाव के दौरान मदद देता रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालो में नेपाल मंत्रालयों और विभागों को लगभग 2,400 वाहन उपहार में दिए हैं। साल 2022 में भारत ने नेपाल को चुनाव में मदद के लिए 200 वाहन उपहार में दिए थे, जिनमें लगभग 120 सुरक्षा बलों के लिए और 80 चुनाव आयोग के लिए दिए गए थे।

सरकार संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय – यूएनओडीए के सहयोग से वार्षिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आयोजित कर रही है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के पालसमुद्रम में शुरू हो रहा है और एशिया-प्रशांत तथा अफ्रीकी देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव – 1540 और रणनीतिक व्यापार नियंत्रणों पर आधारित है। यह कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग – आईटीईसी ढांचे के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि ब्रुनेई दारुस्सलाम, कजाकिस्तान, केन्या, मॉरीशस, मंगोलिया, नामीबिया, नाइजीरिया, तंजानिया और वियतनाम सहित 9 देशों के 23 सरकारी विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। भारत का केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, रासायनिक हथियार संविधि पर राष्ट्रीय प्राधिकरण और अन्य संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव तथा रणनीतिक व्यापार नियंत्रणों से संबंधित प्रासंगिक पहलुओं पर अपने कार्यान्वयन अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगी। मंत्रालय ने कहा कि यह वार्षिक प्रमुख आईटीईसी कार्यक्रम परमाणु अप्रसार पर देश की मजबूत साख की पुष्टि करता है तथा वैश्विक परमाणु अप्रसार संरचना में भारत के योगदान का एक और प्रदर्शन है।

8 भारतीय औषध संहिता आयोग (आईपीसी) ने औषधि सुरक्षा, गुणवत्ता मानक और क्षमता निर्माण सुदृढ़ बनाने के लिए तीन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था, भारतीय औषध संहिता आयोग – इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (आईपीसी) ने देश में दवाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन और क्षमता निर्माण पहल सुदृढ़ करने के लिए गोवा राज्य फार्मेसी परिषद (जीएसपीसी), भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) और एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (एचआईटीईएस) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय औषध संहिता आयोग (आईपीसी) और गोवा राज्य फार्मेसी परिषद (जीएसपीसी) के बीच समझौता ज्ञापन के तहत गोवा में फार्माकोविजिलेंस, दवाओं के तर्कसंगत उपयोग और फार्मासिस्टों के व्यावसायिक विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए संरचित ढांचा तैयार किया गया है। भारतीय औषध संहिता आयोग और भारतीय गुणवत्ता परिषद – क्यूसीआई के बीच समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों संस्थानों ने गुणवत्ता संवर्धन, जन स्वास्थ्य जागरूकता और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति व्यक्त की है।

आयुर्वेद को स्‍वास्‍थ्‍य बीमा इकोसिस्‍टम की मुख्‍यधारा से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्‍वायत्‍तशासी संस्‍थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्‍थान (एआईआईए), नई दिल्ली ने 10 फरवरी 2026 को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (जीआईसी) के साथ एक साझा मनोनयन समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए। इस समझौते के साथ, एआईआईए को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के तहत सभी 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे मरीज़ों को योग्य आयुर्वेद-आधारित सम्‍पूर्ण स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत बना अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्‍थान (एआईआईए) आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा संस्‍थान है, जो पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक तरक्की के बीच तालमेल बिठाता है। यह इंस्टीट्यूट कई विषयों में पोस्टग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम देता है और आयुर्वेदिक दवाओं के अनुसंधान, दवाओं के विकास, मानकीकरण, गुणवत्‍ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्‍यांकन और वैज्ञानिक प्रमाणीकरण में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

10 डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारतीय डाक के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग (डीओपी) ने भारत के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारतीय डाक के व्यापक डाक नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण को संभव बनाना है। डाक विभाग, देशभर में फैले अपने 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए, एनएसई के साथ मिलकर काम करेगा। एनएसई के पास म्यूचुअल फंड लेनदेन को संभालने के लिए एक मजबूत ऑनलाइन प्रणाली है। यह प्रणाली ऑर्डर देने से लेकर निपटान तक सभी प्रक्रियाओं को कवर करती है और एसईबी के नियमों का पालन करती है। इस सहयोग का उद्देश्य सभी के लिए म्यूचुअल फंड उत्पादों की पहुंच को, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, काफी हद तक बढ़ाना है।