1 भारत-सेशेल्स के बीच स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, आईटी व सुशासन सहित 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेशेल्स के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। नई दिल्ली में सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक एरमीनी से मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि यह पैकेज सामाजिक आवास, ई-मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग प्रदान देगा। भारत और सेशेल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और सेशेल्स मौसम विज्ञान प्राधिकरण के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग शामिल है। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रपति पैट्रिक एरमीनी की यह भारत की पहली यात्रा है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है।
नमो भारत कॉरिडोर के आसपास बेहतर विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम – एन.सी.आर.टी.सी ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस सहयोग का उद्देश्य नमो भारत स्टेशनों के पास ऐसे इलाके विकसित करना है जहां रहने, काम करने और ज़रूरी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हों। इस योजना के अंतर्गत स्टेशनों के आसपास सुविधाजनक और लोगों के लिए अनुकूल क्षेत्र बनाए जाएंगे, ताकि लोग आसानी से पैदल चल सकें और सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा उपयोग करें। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।
3 केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना पर काम शुरू करने का आदेश दिया
केंद्र सरकार ने सिंधु जल संधि को खत्म करने के बाद एक बड़े फैसले में, उधमपुर और रामबन जिलों में चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना पर काम शुरू करने का आदेश दिया है। सरकार ने इस परियोजना को फिर से शुरू करने की घोषणा पिछले वर्ष अक्टूबर में की थी। लगभग चार दशकों से रूकी हुई यह परियोजना, चिनाब बेसिन में भारत की सबसे बड़ी पनबिजली योजनाओं में से एक है। सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की निर्माण लागत 5 हजार एक सौ 29 करोड़ रुपये आंकी गई है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उधमपुर और रामबन जिलों में परियोजना के निर्माण के लिए पिछले सप्ताह बोलियां आमंत्रित की थी। इसे दो चरणों में बनाया जाना है। इसे चिनाब नदी पर ऊपरी तरफ बगलिहार परियोजना और नीचे की तरफ सलाल परियोजना के बीच स्थित एक रन-ऑफ-द-रिवर योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। इस परियोजना को पूरा होने में लगभग नौ साल लगने की उम्मीद है।
4 ग्लोबल ‘नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025: भारत की बड़ी छलांग, रैंकिंग में 4 पायदान की सुधार
सरकार ने सोमवार को बताया कि भारत ने वैश्विक ‘नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025’ में अपनी स्थिति बेहतर की है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग चार पायदान ऊपर गई है और अब भारत 45वें स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, भारत कई अहम संकेतकों में दुनिया के दूसरे देशों से आगे भी रहा है। यह रिपोर्ट पोर्टुलंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है, जो वॉशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र और गैर-लाभकारी शोध एवं शैक्षणिक संस्थान है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 127 देशों की डिजिटल और नेटवर्क से जुड़ी तैयारियों का आकलन किया गया है। संचार मंत्रालय ने कहा कि भारत ने न सिर्फ अपनी रैंक सुधारी है बल्कि उसका कुल स्कोर भी बढ़ा है। वर्ष 2024 में भारत का स्कोर 100 में से 53.63 था, जो 2025 में बढ़कर 54.43 हो गया।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स), नई दिल्ली को दुनिया के सबसे मजबूत हॉस्पिटल ब्रांड्स में छठा स्थान मिला है। ब्रांड फाइनेंस की ‘2026 ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल्स’ रिपोर्ट में यह उपलब्धि दर्ज की गई है, जो वैश्विक हेल्थकेयर में भारत की बढ़ती साख को रेखांकित करती है। रिपोर्ट में एम्स को जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ स्थान मिला है। एम्स ने ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स (BSI) में 79.9 का स्कोर हासिल कर दुनिया के सबसे मजबूत हॉस्पिटल ब्रांड्स में अपनी जगह पुख्ता की है। रिपोर्ट के मुताबिक, एम्स का रिसर्च स्कोर 79.4 रहा, जो वैज्ञानिक शोध की गुणवत्ता, मात्रा और निरंतरता को दर्शाता है। वहीं केयर स्कोर 76.1 दर्ज किया गया, जो जटिल उपचारों और बड़े पैमाने पर मरीजों की देखभाल की क्षमता को उजागर करता है। यह रैंकिंग 500 से अधिक एकेडमिक मेडिकल सेंटर्स के आकलन पर आधारित है। इसमें 2,500 हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की राय और 30 से अधिक मेट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया। एम्स को दक्षिण एशिया का सबसे मजबूत हॉस्पिटल ब्रांड भी माना गया है। रिपोर्ट 5 फरवरी 2026 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जारी की गई। रिपोर्ट में टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई को 13वां स्थान मिला है, जिससे भारत के दो संस्थान टॉप रैंकिंग में शामिल हुए हैं।
6 भारतीय सेना और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर
भारतीय सेना और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को विशेष बैंकिंग सेवाएं और बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन-एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन फरवरी 2029 तक तीन साल के लिए किया गया है। भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि समझौते के तहत, अनिवार्य वेतन या पेंशन क्रेडिट के बिना 60 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा शामिल है। यह न्यूनतम मासिक क्रेडिट से जुड़ा हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि अतिरिक्त लाभों में 35 लाख रुपये का नॉमिनी कवर, 1 करोड़ रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा, 4 लाख रुपये का उच्च शिक्षा कवर और 2 लाख रुपये तक का बालिका विवाह कवर शामिल है।
7 राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल ‘सत्या’ का किया शुभारंभ
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल – सत्या का शुभारंभ किया। मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय देश में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों तथा सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लैब ऑटोमेशन पोर्टल के शुभारंभ से लोगों, उद्योग, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा सरकारी विभागों को लाभ होगा।
देश की अग्रणी सॉवरेन क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाता कंपनी योटा डेटा सर्विसेज ने योटा के गवर्नमेंट कम्युनिटी क्लाउड (जीसीसी) और शक्ति क्लाउड पर भाषिणी के संपूर्ण सॉवरेन एआई क्लाउड रूपांतरण को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ ही भाषिणी अब पूरी तरह से भारतीय क्लाउड और जीपीयू इन्फ्रास्ट्रक्चर पर संचालित होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भाषा डेटासेट, मॉडल और नागरिक अंतःक्रियाएं भारत के अधिकार क्षेत्र में ही रहें। यह कार्यान्वयन इंडिया एआई मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है और आत्मनिर्भर और स्केलेबल एआई क्षमताओं की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आधिकारिक पूर्व कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया।
9 नीति आयोग ने नई दिल्ली में विकसित भारत और नेट ज़ीरो की दिशा में तीन अध्ययन रिपोर्ट जारी कीं
नीति आयोग ने नई दिल्ली में विकसित भारत और नेट ज़ीरो की दिशा में तीन अध्ययन रिपोर्ट जारी कीं। इसमें समग्र रूपरेखा, व्यापक आर्थिक निहितार्थ और वित्तपोषण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने इन रिपोर्टों को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ. नागेश्वरन ने कहा कि ये रिपोर्टें देश के विकास पर भविष्य के विचार-विमर्श के लिए मानदंड होंगी।
10 डिजिटल इंडिया की दिशा में गुजरात सरकार ने स्पेसएक्स की स्टारलिंक के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए
गुजरात सरकार ने डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एलन मस्क की स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस पहल का उद्देश्य गुजरात के सबसे दूरस्थ, जनजातिय और सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वसनीय, उच्च गति वाली उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। प्रस्तावित परियोजनाओं के अन्तर्गत स्टारलिंक की तकनीक का उपयोग नर्मदा और दाहोद जैसे आकांक्षी जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर और ई-गवर्नेंस सुविधाओं को जोड़ने में किया जाएगा।