महाराष्ट्र के किसानों ने शुरू किया फ्रेश फ्रूट केक ‘मूवमेंट’

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1. शेख मुजीबुर्रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार

वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्‍कार बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान को प्रदान किया जायेगा। वर्ष 2019 के लिए ओमान के सुल्‍तान स्‍वर्गीय काबूस-बिन-सैद-अल-सैद को यह पुरस्‍कार दिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में पुरस्‍कार प्रदान करने वाले निर्णायक मंडल की बैठक में सर्वसम्‍मति से बंग बंधु और सुल्‍तान काबूस को पुरस्‍कार के लिए चुना गया। निर्णायक मंडल ने उच्‍चतम न्‍यायालय के प्रधान न्‍यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता समेत अनेक गणमान्‍य लोग भी शामिल थे। लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिडला और समाजसेवा संगठन सुलभ के बिन्‍देश्‍वर पाठक भी निर्णायक मंडल के प्रमुख सदस्‍यों में शामिल थे। बंग बंधु को अहिंसक और अन्‍य गांधीवादी तरीकों से बांग्‍लादेश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने में उनके उत्‍कृष्‍ट योगदान के लिए यह पुरस्‍कार दिया जा रहा है। वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्‍कार ओमान के सुल्‍तान स्‍वर्गीय काबूस-बिन-सैद-अल-सैद को प्रदान किया जायेगा। निर्णायक मंडल ने उनके नाम को भी सर्वसम्‍मति से इस पुरस्‍कार के लिए चुना।उन्‍हें अहिंसक तरीकों से अपने देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए इस पुरस्‍कार के लिए चुना गया। सुल्‍तान काबूस एक दूरदर्शी नेता थे, जिनकी आधुनिकीकरण और मध्‍यस्‍थतता की दुनियाभर में बड़ी तारीफ हुई। गांधी शांति पुरस्कार,वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग से परे सभी व्यक्तियों के लिए है। गांधी शांति पुरस्कार के हालिया विजेताओं में विवेकानंद केंद्र, भारत (2015); अक्षय पात्र फाउंडेशन, भारत एवं सुलभ इंटरनेशनल (संयुक्त रूप से, 2016 के लिए); एकल अभियान ट्रस्ट, भारत (2017) और श्री योही ससाकावा, जापान (2018)शामिल हैं। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रूपये, एक प्रशस्ति – पत्र, एक पट्टिका और हस्तशिल्प / हथकरघा से निर्मित एक अति सुंदर पारंपरिक सामग्री दी जाती है।

2. प्रधानमंत्री ने विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान की शुरूआत की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि भारत का विकास और उसकी आत्‍मनिर्भरता जल सुरक्षा और जल संपर्क पर निर्भर है। विश्‍व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण के अभियान का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जल सुरक्षा और जल प्रबंधन हमारी आने वाली पीढि़यों के लिए अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण हैं। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री और मध्‍य प्रदेश तथा उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्रियों ने केन-बेतवा संपर्क परियोजना पर अमल करने के समझौते पर हस्‍ताक्षर किये। यह परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष योजना के तहत एक पहल है। इसके अंतर्गत केन नदी से बेतवा नदी में पानी पहुंचाने के लिए दाउधन बांध और दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहर का निर्माण किया जायेगा। इससे हर साल दस लाख 62 हजार हेक्‍टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा परियोजना से करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी और 103 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। यह परियोजना पानी की भारी किल्‍लत वाले बुदेलखंड के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। मध्‍यप्रदेश के पन्‍ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले तथा उत्‍तरप्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले विशेष रूप से इस परियोजना का फायदा उठा सकेंगे।

3. रक्षा मंत्रालय ने महिन्‍द्रा डिफेंस सिस्‍टम्‍स लिमिटेड के साथ हस्‍ताक्षर किये

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को एक हजार 56 करोड़ रुपये लागत के एक हजार तीन सौ विशेष हल्‍के वाहन उपलब्‍ध कराने के अनुबंध पर महिन्‍द्रा डिफेंस सिस्‍टम्‍स लिमिटेड के साथ हस्‍ताक्षर किये। इन वाहनों को चार वर्ष में सेना में शामिल कर लिया जायेगा। हल्‍के विशेष वाहन आधुनिक किस्‍म के लड़ाकू वाहन हैं और इन्‍हें सेना की विभिन्‍न युद्ध इकाईयों को मीडियम मशीनगनों ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्‍चरों और टैंक विध्‍वंसक गाइडेड मिसाइलों के परिहवन के लिए दिया जायेगा। इन वाहनों का डिजाइन स्‍वदेश में तैयार किया गया है और इनका निर्माण महिन्‍द्रा डिफेंस सिस्‍टम्‍स लिमिटेड ने किया है। ये लड़ाकू वाहन छोटे हथियारों की गोलीबारी से पूरी तरह से सुरक्षित है और इनसे सेना की छोटी और स्‍वतंत्र इकाईयों को युद्ध क्षेत्र में कार्रवाई के लिए उपलब्‍ध कराया जायेगा।

4. इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य बना बिहार

बिहार कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति (Ethanol Production Promotion Policy), 2021 को मंजूरी दे दी है, जो इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह नीति इथेनॉल के निष्कर्षण की अनुमति देती है, जो गन्ने तक, साथ ही मक्का की अधिशेष मात्रा से भी सीमित थी। नई नीति बिहार में इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगी, जो जैव ईंधन, 2018 और उसके बाद राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति द्वारा अनुमत सभी फीडस्टॉक्स से प्राप्त होगी। विधानसभा को उपमुख्यमंत्री रेणु देवी द्वारा कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी गई क्योंकि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव मैदान में थे। अब तक, भारत सरकार ने B -भारी गुड़, C-हैवी गुड़, मानव उपभोग के लिए अनाज, गन्ने के रस, चीनी, चीनी सिरप, अधिशेष चावल और मक्का के लिए इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी है।

5. 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की घोषणा

वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्‍म मरक्‍कर अरबिक्‍काडिलिनते सिम्‍हम को सर्वश्रेष्‍ठ फिल्‍म के पुरस्‍कार के लिए चुना गया है। पुरस्‍कारों की घोषणा करते हुए फीचर फिल्‍मों के निर्णायक मंडल के अध्‍यक्ष एन. चन्‍द्रा ने बताया कि संजय पूरन सिंह चौहान को उनकी हिन्‍दी फिल्‍म बहत्‍तर हूरें के लिए सर्वश्रेष्‍ठ निर्देशक का पुरस्‍कार दिया जायेगा। अभिनेता मनोज वाजपायी को हिन्‍दी फिल्‍म भोंसले और धनुष को तमिल फिल्‍म असुरन के लिए सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेता का पुरस्‍कार दिया जायेगा। श्री चन्‍द्रा ने कहा कि कंगना रणौत को मणिकर्णिका– द क्‍वीन ऑफ झांसी और फिल्‍म पंगा के लिए सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेत्री का पुरस्‍कार देने की घोषणा की गई है। विजय सेतुपति को तमिल फिल्‍म सुपर डीलक्‍स सर्वश्रेष्‍ठ सह-अभिनेता का पुरस्‍कार दिया जायेगा, जबकि हिन्‍दी फिल्‍म दी ताशकेंट फाइल्‍स के लिए पल्लवी जोशी को सह-अभिनेत्री का पुरस्‍कार मिलेगा। बी. प्राक को हिन्‍दी फिल्‍म केसरी में उनके गीत तेरी मिट्टी में — के लिए सर्वश्रेष्‍ठ पुरुष पार्श्‍व गायक के पुरस्‍कार के लिए चुना गया है। मराठी फिल्‍म बारदोह में रन्‍न पेताला गीत के लिए सवानी रविन्‍द्रा को सर्वश्रेष्‍ठ महिला पार्श्‍व गायिका पुरस्‍कार के लिए चुना गया है। डी. इम्‍मान को तमिल फिल्‍म विश्‍वासम में संगीत निर्देशन के लिए सर्वश्रेष्‍ठ संगीत निर्देशक पुरस्‍कार देने की घोषणा की गई है। प्रबुद्ध बैनर्जी को बंगाली फिल्‍म ज्‍येष्‍ठपुत्रो में पार्श्‍व संगीत के लिए पुरस्‍कार दिया गया है। मलयालम फिल्‍म कोलांबी में गीतों के लिए प्रभा वर्मा को सर्वश्रेष्‍ठ गीतकार का पुरस्‍कार देने की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्‍ठ नृत्‍य निर्देशन के लिए तेलुगु फिल्‍म महर्षि के राजू सुंदरम को चुना गया है। फिल्‍मों के प्रति सबसे संवेदनशील राज्‍य का पुरस्‍कार सिक्किम को मिला है। गैर फीचर फिल्‍म श्रेणी में सर्वश्रेष्‍ठ फिल्‍म का पुरस्‍कार हेमन्‍त गाबा की एन एंजीनियर्ड ड्रीम को प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्‍ठ फिल्‍म-समालोचक का पुरस्‍कार सोहिनी चट्टोपाध्‍याय को मिला है। गैर-फीचर फिल्‍म श्रेणी में बेहतरीन एनीमेशन फिल्‍म का पुरस्‍कार राधा को दिया गया है। सर्वश्रेष्‍ठ कला और संस्‍कृति फिल्‍म का पुरस्‍कार ओडिया की श्रीखेत्रा-रू-साहिजात को दिया गया है। गैर-फीचर फिल्‍म के लिए सर्वश्रेष्‍ठ नैरेशन का पुरस्‍कार सरडेविड एटेनबरो की अंग्रेजी फिल्‍म वाइल्‍ड कर्नाटका को दिया जायेगा। गैर फीचर फिल्‍म के लिए सर्वश्रेष्‍ठ संगीत निर्देशन का पुरस्‍कार बिशाखज्‍योति की हिन्‍दी फिल्‍म क्रांतिदर्शी गुरूजी–एहेड ऑफ टाइम्‍स को देने की घोषणा की गई है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्‍ठ पुस्‍तक का पुरस्‍कार संजय सूरी की ए गांधीयन एफेयर: इंडियाज क्‍यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा को प्रदान किया गया है।

6. केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कोविशील्ड की दो खुराक के बीच अंतर चार से बढाकर आठ सप्ताह करने को कहा

केंद्र ने टीकाकरण पर तकनीकी परामर्श समूह- एनटीएजीआई और कोविड टीकाकरण पर राष्‍ट्रीय विशेषज्ञ दल – एनईजीवीएसी की सिफारिश के आधार पर राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के दौरान कोविशील्‍ड की दो खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह करने के बारे में लिखा है। दो खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाने का यह फैसला सिर्फ कोविशील्‍ड टीके पर लागू होगा और कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा। वैज्ञानिक प्रमाणों के सामने आने के बाद कोविशील्‍ड की नेशनल टैक्‍नीकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्‍युनाइजेशन – एनटीएजीआई और नेशनल एक्‍सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्‍सीन एडमिनिस्‍ट्रेशन फॉर कोविड-19, एनईजीवीएसी की 20वीं बैठक में दो खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाने का फैसला किया गया। इससे पहले यह अंतराल 4 से 6 सप्ताह का था।

7. लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद बीमा संशोधन विधेयक, 2021 को संसद ने पारित कर दिया

लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद बीमा संशोधन विधेयक, 2021 को संसद ने पारित कर दिया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में 1938 के बीमा अधिनियम को संशोधित करने की व्यवस्था है, जिससे भारतीय बीमा कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा वर्तमान 49 प्रतिशत से बढ़ कर 74 प्रतिशत हो जाएगी। इसमें बीमा कम्पनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर लगी पाबंदियों को हटाने का भी प्रावधान है।

8. महाराष्ट्र के किसानों ने शुरू किया फ्रेश फ्रूट केक ‘मूवमेंट’

ग्रामीण महाराष्ट्र में फल उत्पादकों ने पारंपरिक बेकरी-निर्मित केक के बजाय, एक स्वस्थ विकल्प के रूप में ताजे फल के केक को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव ‘मूवमेंट’ शुरू किया है। किसानों और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इस ‘सहज’ आंदोलन का उद्देश्य किसानों और उनके परिवारों को अपने आहार में फलों का सेवन बढ़ाने और महामारी के समय में अपनी उपज बेचने का एक नया तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है। मूवमेंट के हिस्से के रूप में, किसान, उनके परिवार और काश्तकार के विभिन्न संगठन विशेष कार्यक्रम मनाते हुए तरबूज, कस्तूरी, अंगूर, नारंगी, अनानास और केले जैसे फलों का उपयोग करते हुए स्थानीय रूप से बनाए गए केक को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

9. खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक-2021 को संसद की मंजूरी

खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक-2021 के राज्‍यसभा में पारित हो जाने के बाद इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन के विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसमें विभिन्‍न प्रकार की खानों के बीच अंतर को समाप्‍त करने की व्‍यवस्‍था है। इस विधेयक में परमाणु खनिज को छोड़कर अन्‍य सभी खनिजों की खानों को अपने उत्‍पादन का पचास प्रतिशत बाजार में बेचने की इजाजत देने की व्‍यवस्‍था है।

10. ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 56 वें स्थान पर

भारत दिसंबर 2020 में समाप्त तिमाही में अंतिम वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 13 स्थान नीचे 56वें रैंक पर आ गया है। एक साल पहले अपनी 43 वीं रैंक के मुकाबले, वैश्विक स्थिति में गिरावट के कारण नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में दर्शाया गया है कि भारत ने घरेलू कीमतों में 3.6% साल-दर-साल (YoY) की गिरावट देखी। भारत 2020 में चौथी तिमाही के दौरान सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला देश था, जिसकी घरेलू कीमतों में 3.6% की गिरावट हुई, जिसके बाद मोरक्को में 3.3% की गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड (19%), रूस (14%), अमेरिका (10%), कनाडा और यूके (दोनों 9%) जैसे बाजारों में पिछले तीन महीनों में आवास की मांग में वृद्धि के कारण रैंकिंग में तेजी दर्ज की गई है। सूचकांक आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके दुनिया भर के 56 देशों और क्षेत्रों में मुख्यधारा आवासीय कीमतों में संचलन को ट्रैक करता है। Q4 2019 – Q4 2020 की अवधि के लिए 12-महीने के प्रतिशत परिवर्तन में, तुर्की का सालाना 30.3% की कीमतों के साथ वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर होना जारी है, इसके बाद न्यूजीलैंड में 18.6% और स्लोवाकिया में 16.0% है।

11. भारतीय नौसेना ने रॉयल बहरीन नौसेना के साथ किया PASSEX अभ्यास

18 मार्च को भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नौसेना कार्वेट अल-मुहर्रक (Al Muharraq) के साथ पैसेज एक्सरसाइज (PASSEX) किया। PASSEX नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ एक दूसरे के बंदरगाहों पर जाकर या समुद्र में एक यात्रा के दौरान आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतरसंयोजकता को बढ़ावा देना तथा भारत और बहरीन दोनों की प्रतिबद्धताओं को दर्शाना है, ताकि उभरती समुद्री चुनौतियों का सामना करने में सहकारी भागीदारी का निर्माण किया जा सके।

12. उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन की मददकरने को लेकर संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालयनेडेनमार्क सरकार के साथसाझेदारी की

संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) ने विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जल जीवन मिशन की मदद करने के लिए डेनमार्क सरकार के साथ एक साझेदारी की। डेनमार्क सरकार और यूएनओपीएस के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य जल जीवन मिशन (जल कार्यक्रम) के लिए रणनीतिक तकनीकी सहायता प्रदान करना है।यूएनओपीएस जल की कमी से जूझ रहेउत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र स्थित 11 जिलों में मापने योग्यडिलीवरी मॉडल स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह जल जीवन मिशन के संचालन संबंधित दिशानिर्देशों में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप होगा।

13. पावरग्रिड ने जयप्रकाश पावरवेंचर्स में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार के विद्युत् मंत्रालय के एक महारत्न लोक उपक्रम, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया ने जयप्रकाश पावरवेंचर्स लिमिटेड (जेपीसीएल) के साथ शेयरों की खरीद के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जेपी पावरग्रिड लिमिटेड- जेवी (जेपीएल) की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। अभी तक पावरग्रिड के पास इस उद्यम में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस अधिग्रहण के बाद अब जेपीएल पूरी से पावरग्रिड के स्वामित्व वाली इकाई बन गई है। जेपीएल-जेवी ने हिमाचल प्रदेश में करचम- वांगटू परियोजना से विद्युत् उत्पादन के लिए 214 किमी लम्बी ईएचवी विद्युत् पारेषण परियोजना पूरी की है। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को बिजली आपूर्ति की जाएगी।

14. ट्राइफेड ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ वन धन योजना और लघु वनोपज योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये

ट्राइफेड ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में वन धन योजना और लघु वनोपज योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन के लिए 19 मार्च, 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। आदिवासियों (वनवासियों एवं कारीगरों दोनों) की आजीविका में वृद्धि करने तथा आदिवासी सशक्तीकरण की दिशा में काम करने के अपने मिशन के तहत ट्राइफेड कई कार्यक्रमों और पहलों की शुरुआत कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करेगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एआरएसआरएलएम) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी होगी। इस समझौते के तहत, इस वर्ष राज्य में 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है।

15. बांग्लादेश भारत के साथ व्यापार और सम्पर्क के विस्तार के लिए मिजोरम सीमा पर और हाट खोलेगा

बांग्लादेश ने भारत की मिजोरम सीमा पर और अधिक सीमा हाट खोलने की पहल की है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने कहा है कि शीघ्र ही कुछ नए सीमा हाट शुरू किए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि बांग्लादेश और मिजोरम के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ाने की कई संभावनाएं हैं। ढाका में मिजोरम के व्यापार और उद्योग मंत्री लालथांगलियाना के साथ बैठक के बाद श्री मुंशी ने बताया कि मिजोरम ने सीमा हाट और भूमि बंदरगाहों की स्थापना के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य संपर्क बढ़ाने में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मिजोरम ने चट्टग्राम बंदरगाह के उपयोग में भी रुचि व्यक्त की है। मिजोरम के व्‍यापार मंत्री ने कहा कि मिजोरम में रेडीमेड गारमेंट्स जैसी बांग्लादेशी वस्तुओं की बड़ी मांग है, जबकि राज्य बांग्लादेश को बांस, लकड़ी, अदरक, चीनी और पत्थर जैसी वस्तुओं की आपूर्ति कर सकता है।