माल्टा का वेलेटा यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी बना

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CURRENT GK

  1. माल्टा का वेलेटा यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी बना:- वेलेटा का आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संस्कृतिक राजधानी के रूप में उद्घाटन किया गया है। 2018 में लगभग तीन मुख्य विषयों – द्वीप कहानियां, फ्यूचर बेरोक और यात्रा के बारे में 140 परियोजनाओं और 400 कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।6,000 निवासियों के साथ, वेलेटा यूरोपीय संघ में सबसे छोटी राजधानी है।यह एक किले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

 

  1. ड्ब्ल्यूईएफ के समावेशी विकास सूचकांक में 62वें स्थान पर भारत :- जेनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा 22 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल की 60वीं रैंकिंग से गिरकर, समावेशी विकास सूचकांक में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में भारत 62 वें स्थान पर है। यह रैंक अपने पड़ोसियों के मुकाबले बहुत नीचे है, जिनमें चीन 26वें स्थान पर है जबकि पाकिस्तान 47वें स्थान पर है।नॉर्वे एक बार फिर दुनिया की सबसे समावेशी उन्नत अर्थव्यवस्था है जबकि लिथुआनिया उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे ऊपर है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) एक स्विस गैर-लाभकारी संगठन है, जो कोलोग्नी, जिनेवा, स्विटजरलैंड में स्थित है।दावोस में जनवरी के अंत में फोरम अपनी वार्षिक बैठक के लिए जाना जाता है।यह 1971 में स्थापित किया गया था। क्लाउस श्वाब डब्ल्यूईएफ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

 

  1. भारत निवेश के लिए पांचवां सबसे आकर्षक बाजार: पीडब्ल्यूसी सर्वेक्षण :- ग्लोबल कंसल्टेंसी पीडब्ल्यूसी के सीईओ के एक सर्वेक्षण ने कहा है कि भारत निवेश के लिए पांचवें सबसे आकर्षक बाजार के रूप में उभरा है और वैश्विक आर्थिक विकास पर आशावाद रिकॉर्ड स्तर पर है। वैश्विक सीईओ के लगभग 46 प्रतिशत विकास के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक के रूप में अमेरिका को देखते हैं, जबकि चीन (33 प्रतिशत) और जर्मनी (20 प्रतिशत) क्रमष: दूसरे और तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर ब्रिटेन (15 प्रतिशत) है।भारत (9 प्रतिशत) ने जापान (8 प्रतिशत) को 2018 में पांचवें सबसे आकर्षक बाजार के रूप में पीछे छोडा है।

 

  1. दिल्ली और एनसीआर में व्यापारिक उद्देश्य के लिए पेट कोक के आयात पर प्रतिबंध :- वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के तहत, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों में व्यापार के उद्देश्य के लिए पेट कोक के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने रिफाइनरियों सहित इसके सीमेंट संयंत्रों और अन्य उपयोगकर्ता औद्योगिक इकाइयों में बिक्री और उपयोग के लिए क्या करना है और क्या नहीं, इसकी सूची भी जारी की है।क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक पेट कोक के उपयोग को विनियमित करने के लिए मंत्रालय ने 13 अंक सूचीबद्ध किए है।अधिसूचना 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी की गई है।

 

  1. चेन्नई अप्रैल में डेफ़एक्सपो की मेजबानी करेगा :- पहली बार, तमिलनाडु रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, डेफ़एक्सपो 2018 की अप्रैल में मेजबानी करेगा जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित कुछ नवीनतम तकनीकों और उत्पादों का प्रदर्शन होगा। यह राज्य को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक अवसर भी देगा जो रक्षा उत्पादन के लिए सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र है।रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह भारत में रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो 80 से अधिक देशों के पर्यटकों को आकर्षित करेगा।  

 

  1. एनएचएफडीसी की राज्य, पीएसबी और आरआरबी के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन :-एनएचएफडीसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 19 जनवरी, 2018 को किया गया। श्री थावरचंद गहलौत और श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने प्रतिभागी एजेंसियों को संबोधित किया और दिव्यांगजनों को बड़ी संख्या में लाभ पहुंचाने के लिए एनएचएफडीसी की योजनाओं के सुचारू रूप से चलने और उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए उन्हें एनएचएफडीसी और चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ बेहतर सहयोग की सलाह दी।

 

  1. अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा :- भारत 23-24 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन – 2018 का आयोजन करेगा। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारई विजयन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे।केंद्रीय जल आयोग केरल जल संसाधन विभाग (केडब्ल्यूआरडी), केरल राज्य बिजली बोर्ड, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट एवं अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
  2. भारत, उत्तराखंड एवं विश्व बैंक ने 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये :- भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं विश्व बैंक ने नई दिल्ली में उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य के नगरीय-शहरी क्षेत्रोंमें जलापूर्ति सेवाओं की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। शहरी क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड जल आपूर्ति कार्यक्रम राज्य सरकार को जल आपूर्ति बढ़ाने तथा नगरीय-शहरी क्षेत्रोंमें स्थाई जलापूर्ति सेवा आपूर्ति प्रदायगी सुनिश्चित करने में मदद करेगा।यह नगरीय क्षेत्रों के लिए एक सेवा केंद्रित तथा प्रभावी जलापूर्ति नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन करेगा तथा वर्तमान निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाएगा। साथ ही नगरीय-शहरी क्षेत्रोंमें जलापूर्ति की मास्टर प्लानतैयार करने तथा उसे लागू करने के लिए समर्पित प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगा।

 

  1. राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) ने अपना पहला निवेश किया :- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) द्वारा अपना पहला निवेश करने पर खुशी व्यक्त की है। एनआईआईएफ ने भारत में बंदरगाह टर्मिनल,  परिवहन, आपूर्ति व्यापार के क्षेत्र में निवेश हेतु एक मंच बनाने के लिए डीपी वर्ल्ड के साथ साझेदारी की है।इस मंच के माध्यम से पत्तन क्षेत्र के अलावा नदी पत्तन और परिवहन, माल ढुलाई गलियारा, बंदरगाह वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंतर्देशीय माल वाहक टर्मिनल्स और शीतगृह सहित आपूर्ति सेवाओं से जुड़े ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध होंगे।एनआईआईएफ के मास्टर कोष की शुरूआत 16 अक्टूबर, 2017 को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीएए) की एक सब्सिडरी और चार घरेलू संस्थागत निवेशक – एचडीएफसी ग्रुप, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा लाइफ और एक्सिस बैंक के सहयोग से हुई थीएक भारत ब्रिटेन हरित विकास इक्विटी कोष की भी स्थापना की जा रही है। जिसके तहत दोनों ही देशों की सरकरें 120-120 मिलियन पाउंड का निवेश करेंगी। भारत सरकार एनआईआईएफ के जरिये इस कोष में धन डालेगा।

 

  1. आईएमएफ का वित्त वर्ष 2019 में भारत का 7.4% की वृद्धि का अनुमान :- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य भाषण की पूर्व संध्या पर कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019 में भारत का विकास बढेगा।इससे देश तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था का टैग पुन: हासिल करेगा, जो सरकार के पुनरुत्थान वाले विषय का समर्थन करेगा।आईएमएफ ने यह भी कहा है कि 2017 में सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विकास देखा गया।आईएमएफ ने विश्व आर्थिक आउटलुक: उज्ज्वल संभावनाएं, आशावादी बाजार, चुनौतियां के जनवरी अपडेट में कहा कि भारत इस साल के 6.7% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में 7.4% की दर से वृद्धि करेगा, जो वित्त वर्ष 2020 में 7.8% हो जायेगी हैवैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल 3.9% से बढ़ने की उम्मीद है।