1 विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 ने वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता में अंतर को फिर से उजागर किया है। इस सूचकांक में पासपोर्ट धारकों को उन देशों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है, जहाँ वे अग्रिम वीज़ा की आवश्यकता के बिना यात्रा कर सकते हैं। भारत की वैश्विक यात्रा पहुँच में 2026 में मामूली सुधार देखा गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर 80वें स्थान पर रखा गया है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 55 गंतव्यों पर वीज़ा-मुक्त, वीज़ा ऑन-आराइवल या ई-वीज़ा सुविधा मिलती है, जो पिछले वर्ष के 85वें स्थान से सुधरा हुआ आंकड़ा है। 2026 संस्करण में 277 देश और क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें संप्रभु राज्य, क्षेत्रीय क्षेत्र और विशेष प्रशासनिक क्षेत्र शामिल हैं। इस व्यापक कवरेज से नागरिकों की वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता का सटीक और तुलनात्मक मूल्यांकन संभव होता है। शीर्ष पर सिंगापुर है, जिसके नागरिक 192 गंतव्यों पर वीज़ा-मुक्त या वीज़ा ऑन-आराइवल सुविधा का आनंद ले सकते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जहाँ 188 गंतव्यों तक पहुंच है। यूरोप कई देशों के साथ शीर्ष रैंक में है, जो 185 से अधिक गंतव्यों तक पहुंच प्रदान करते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में तीन देशों के राजदूतों की तरफ से दिए गए उनके परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति भवन के अनुसार, परिचय पत्र सौंपने वालों में त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त चंद्रदथ सिंह, ऑस्ट्रिया के राजदूत डॉ. रॉबर्ट ज़िशग और अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल थे। इस सेरेमनी के साथ ही सर्जियो गोर औपचारिक रूप से भारत में अमेरिका के 27वें राजदूत बन गए।
3 नीति आयोग ने जारी किया निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024
नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index – EPI) 2024 जारी किया है। यह सूचकांक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात के लिए तैयारी और क्षमता का एक विस्तृत मूल्यांकन करता है। यह सूचकांक यह मानता है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की आर्थिक संरचना अलग होती है और भारत के वैश्विक व्यापार को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। EPI का पहला संस्करण अगस्त 2020 में जारी किया गया था और यह इसका चौथा संस्करण है। यह सूचकांक भारत के 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के माल निर्यात लक्ष्य और विकसित भारत @2047 के विज़न के अनुरूप तैयार किया गया है। यह राज्यों और जिलों के निर्यात तंत्र की मजबूती, स्थिरता और समावेशिता को आंकने के लिए प्रमाण-आधारित ढांचा प्रदान करता है। इसके माध्यम से उन संरचनात्मक चुनौतियों, विकास के अवसरों और नीतिगत उपायों की पहचान की जाती है, जिनसे राज्यों और जिलों के स्तर पर निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके।
4 राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक गाँव: बामनवास कांकड़
राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ ज़िले की बामनवास कांकड़ पंचायत राज्य ही नहीं बल्कि उत्तर-पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक-प्रमाणित पंचायत बन गई है। बामनवास कांकर पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, जिसमें इसके अंतर्गत आने वाले सातों ढाणियों/बसावटों में पूरी तरह जैविक खेती अपनाई जा रही है। यह उपलब्धि रासायन-मुक्त कृषि, पर्यावरण संरक्षण और किसान-हितैषी खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भारत के बढ़ते प्रयासों को दर्शाती है। इससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलती है, साथ ही स्वस्थ खाद्य प्रणाली और दीर्घकालिक मृदा संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलता है। पूर्णतः जैविक घोषित होने का अर्थ है कि यहाँ के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों, कृत्रिम कीटनाशकों और आनुवंशिक रूप से परिवर्तित (GM) इनपुट्स का पूरी तरह त्याग कर दिया है। इसके स्थान पर प्राकृतिक खाद, कम्पोस्ट, फसल चक्र, हरी खाद और जैविक कीट नियंत्रण विधियों को अपनाया गया है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान” की शुरुआत की है। यह अभियान 12 जनवरी 2026 को आरंभ किया गया, जो सरकार के 3 करोड़ लखपति दीदी (प्रति वर्ष ₹1 लाख या उससे अधिक आय वाली स्वयं सहायता समूह सदस्य) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान के तहत 50,000 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) को उद्यम संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 50 लाख स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा। ये CRPs गांव स्तर पर उद्यम की पहचान, स्थापना, मार्गदर्शन और सतत सहयोग प्रदान करेंगे।
6 इंडियन ऑयल के ज्वाइंट वेंचर को अबू धाबी में मिली बड़ी सफलता, खोजा तेल का भंडार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को बताया कि भारत की तेल कंपनियों को अबू धाबी में बड़ी सफलता मिली है। वहां कंपनी को जमीन पर स्थित एक तेल और गैस क्षेत्र में तेल का भंडार मिला है। यह तेल खोज ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड (यूबीपीएल) नाम की कंपनी ने की है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीसीएल) का संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) है, जिसमें दोनों की बराबर हिस्सेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिलैफ क्षेत्र और हबशन क्षेत्र में हल्के कच्चे तेल की सफल खोज की गई है। यह खोज इंडियन ऑयल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार इस क्षेत्र में तेल और गैस की और संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। देश के अंदर भी भारत तेल और गैस की खोज के लिए नए कदम उठा रहा है। अभी देश के 7 तलछटी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से तेल और गैस की खोज की जा रही है। भारत में तेल और गैस की खोज के लिए ‘मिशन अन्वेषण’ नामक पहल शुरू की गई है। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सर्वेक्षण कार्यक्रम है। इसके तहत 20 हजार किलोमीटर क्षेत्र में सर्वे किया जाना है, जिसमें से 8 हजार किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र का सर्वे पूरा हो चुका है। अब 10 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र को तेल खोज के लिए खोला गया है और 99 प्रतिशत प्रतिबंधित क्षेत्र हटा दिए गए हैं।
7 मस्कत पहुंचा भारतीय नौसेना का नौकायन पोत INSV कौंडिन्या
भारतीय नौसेना का पोत कौंडिन्य-आईएनएसवी गुजरात से पहली यात्रा पूर्ण करके मस्कत के सुल्तान काबूस बंदरगाह पर पहुंच गया है। आईएनएसवी कौंडिन्य ने पिछले साल 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से अपनी यात्रा शुरू की थी। इस स्वदेशी पोत को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ने भारत में ओमान के राजदूत और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पोत का निर्माण प्राकृतिक सामग्रियों और विधियों का उपयोग करते हुए पारंपरिक तकनीकों से किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर निर्मित यह जहाज भारत के स्वदेशी समुद्री ज्ञान, शिल्प कौशल और टिकाऊ जहाज निर्माण प्रथाओं को दर्शाता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणी में कहा है कि PM CARES फंड को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत निजता (Privacy) का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक कार्य करने से किसी इकाई की निजता स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। यह निर्णय पारदर्शिता कानूनों, तीसरे पक्ष के अधिकारों और RTI अधिनियम में दिए गए अपवादों की व्याख्या के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दिया। अदालत ने कहा कि किसी संस्था का सार्वजनिक होना या सार्वजनिक कार्य करना, उसके निजता अधिकार को स्वतः समाप्त नहीं करता। PM CARES फंड, यदि ‘राज्य’ भी माना जाए, तो भी वह एक ज्यूरिस्टिक पर्सन (कानूनी इकाई) है और केवल सरकारी नियंत्रण या पर्यवेक्षण के आधार पर उससे निजता अधिकार नहीं छीना जा सकता। अदालत ने RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) का हवाला दिया, जो व्यक्तिगत या तीसरे पक्ष की जानकारी के प्रकटीकरण से छूट देती है, जब तक कि कोई बड़ा सार्वजनिक हित सिद्ध न हो।
9 भारत की भाषाई विविधता को AI से जोड़ रहा BHASHINI
राष्ट्रीय भाषा AI प्लेटफॉर्म BHASHINI अब नियम आधारित सिस्टम से आगे बढ़कर AI-पावर्ड भाषा इंजन बन चुका है, जो देश के सभी नागरिकों को भाषा से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य सम्पूर्ण सामाजिक समावेशन को मजबूत करना है। आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया BHASHINI डिवीजन ने वाधवानी AI के सहयोग से ‘BHASHINI समुदाये: स्ट्रेंथनिंग इंडिया’s लैंग्वेज AI इकोसिस्टम’ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मकसद भारत के भाषा AI इकोसिस्टम को मजबूत करना और सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहभागिता को बढ़ावा देना था। BHASHINI अब देश की 22 अनुसूचित भाषाओं के साथ-साथ अन्य स्थानीय बोलियों और भाषाओं में भी वाक्य, संवाद और बातचीत स्तर पर अनुवाद सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही BHASHINI ने Gates Foundation के सहयोग से DOST पहल भी शुरू की है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट्स को BHASHINI और AI Kosh में जोड़ा जाएगा।
इज़राइल ने एक कड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र (UN) की सात एजेंसियों और संबद्ध निकायों से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा की है। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र संस्थानों के प्रति इज़राइल की बढ़ती आलोचना और कथित राजनीतिक पक्षपात व नौकरशाही अक्षमता से असंतोष को दर्शाता है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है और बहुपक्षीय मंचों के प्रति इज़राइल के रुख में स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। यह फैसला अमेरिका द्वारा कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने के बाद किए गए एक व्यापक आंतरिक समीक्षा के बाद लिया गया। समीक्षा में यह आकलन किया गया कि विभिन्न UN निकायों के साथ जुड़ाव इज़राइल के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है या नहीं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, कुछ एजेंसियां बार-बार इज़राइल-विरोधी रुख अपनाती रही हैं या तटस्थ और प्रभावी ढंग से कार्य करने में विफल रही हैं।
11 पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मज़बूत करने हेतु ‘फ्रेंडो’ ऐप लॉन्च किया
लोकप्रिय पंजाबी गायक काका ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया मोबाइल एप्लिकेशन ‘फ्रेंडो (Friendo)’ लॉन्च किया है। यह ऐप महिलाओं और लड़कियों को आपात स्थितियों में त्वरित सहायता और डिजिटल सुरक्षा साधन उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। यह पहल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता को दर्शाती है और सुरक्षित समाज के निर्माण में तकनीक तथा सामाजिक जिम्मेदारी की भूमिका को रेखांकित करती है। इस ऐप में कई आपातकालीन सुविधाएं शामिल हैं। एक समर्पित SOS बटन के माध्यम से यूज़र अपने विश्वसनीय संपर्कों को तुरंत अलर्ट भेज सकती हैं। यह लाइव लोकेशन शेयरिंग को सपोर्ट करता है, जिससे संपर्क व्यक्ति या पास के यूज़र रियल-टाइम में लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां फोन को हाथ से इस्तेमाल करना संभव न हो, ऐप में शेक डिटेक्शन या वॉयस कमांड जैसे वैकल्पिक ट्रिगर भी उपलब्ध हैं।
सतत और समावेशी बैंकिंग को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन लॉन्च किया। ‘टीजीबी ऑन व्हील्स’ नामक यह अभिनव पहल ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में निर्बाध एटीएम एवं बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है, खासकर उन इलाकों में जहाँ बिजली आपूर्ति अस्थिर या अनुपलब्ध रहती है। ‘टीजीबी ऑन व्हील्स’ एक मोबाइल एटीएम वैन है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होती है और पारंपरिक बिजली या डीज़ल जनरेटर पर निर्भर नहीं रहती। इसके माध्यम से नकद निकासी और खाते से जुड़ी बुनियादी सेवाएँ गाँवों और आंतरिक क्षेत्रों तक पहुँचाई जाती हैं।
13 वित्त मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए ‘परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा’ लॉन्च किया
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) के लाभार्थियों के लिए एक नई वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का नाम परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा है। यह पॉलिसी मौजूदा CGHS सुविधाओं को पूरक बनाते हुए अस्पताल में भर्ती (Hospitalisation) से जुड़े खर्चों के लिए बेहतर कवरेज और लचीले प्रीमियम विकल्प प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बढ़ती चिकित्सा लागत के बीच CGHS लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देना है। वित्त मंत्रालय ने 14 जनवरी 2026 को परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया। यह एक नई रिटेल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, जो विशेष रूप से CGHS लाभार्थियों के लिए बनाई गई है और इसमें ₹20 लाख तक का बीमा कवर उपलब्ध है।
14 आंध्र प्रदेश ने नेल्लोर में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी
आंध्र प्रदेश के विमानन और औद्योगिक अवसंरचना को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने नेल्लोर जिले में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ दगदार्थी आंध्र प्रदेश का आठवां हवाई अड्डा बन जाएगा, जो राज्य के भविष्य के लिए तैयार, बहु-मार्गीय परिवहन और औद्योगिक नेटवर्क के निर्माण के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। दगदार्थी हवाई अड्डा रणनीतिक रूप से ऐसी जगह पर स्थित है कि यह राष्ट्रीय राजमार्गों, दो बड़े बंदरगाह – कृष्णापत्तनम पोर्ट और रामयापत्तनम पोर्ट और कई औद्योगिक क्षेत्रों जैसे केआरआईएस सिटी और आईएफएफसीओ एसईजेड से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।