1. डॉक्टर हर्ष वर्धन को अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड’ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन को अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड’ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत से 2025 तक क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन तीन वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। उनका कार्यकाल इस वर्ष जुलाई से शुरू होगा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो दुनिया भर के विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर क्षय रोग की रोकथाम के लिए अभियान चलती है। इस बोर्ड का विजन है ‘टीबी मुक्त विश्व’। डॉक्टर हर्षवर्धन को इस संस्था का अध्यक्ष बनाया जाना दुनिया से टीबी को खत्म करने के लिए भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति का सम्मान है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का गठन वर्ष 2000 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य की समस्या बन चुके क्षय रोग को जड़ से खत्म करना है।
2. अटल नवसृजन मिशन, नीति आयोग और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ने देश में नवाचार और उद्यमिता को सुदृढ़ करने के लिए नयी पहल की घोषणा की
अटल नवसृजन मिशन, नीति आयोग और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज ने देश में नवाचार और उद्यमिता के माहौल को सुदृढ़ करने के लिए नयी पहल करने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत स्कूलों के विद्यार्थियों को क्लाउड कम्प्यूटिंग कौशल की जानकारी देकर सशक्त किया जाएगा। उद्यमियों को शैक्षिक टेक्नोजी संबंधी अभिनव समाधान क्लाउड प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जाएगा।इस संबंध में नीति आयोग और अमेजॉन इंटरनेट सर्विसेस लिमिटेड ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें भारत में अमेजॉन वेब सर्विसेस और क्लाउड सर्विसेस की फिर से बिक्री और विपणन की व्यवस्था है। अटल नवप्रवर्तन मिशन अमेजॉन के ए.डब्ल्यू.एस. एजूकेट नाम के वैश्विक कार्यक्रम का फायदा उठाएगा जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्लाउड प्लेटफार्म से सीखने के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को देशभर में फैली सात हजार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब के जरिये क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित क्लाउड स्टोरेज, वर्चुअल कंप्यूटर पावर, वेब होस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रिएलिटि की जानकारी दी जाएगी।
3. भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का फैसला किया
भारत और कुवैत ने भाईचारे और मित्रता के संबंधों को सुदृढ़ करने और सभी क्षेत्रों में सहयोग के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए संयुक्त आयोग के गठन का निर्णय लिया है। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि सभी द्विपक्षीय मामलों की समीक्षा के लिए संयुक्त आयोग की बैठक नियमित रूप से बुलाई जाएगी। संयुक्त आयोग को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक आधार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इनमें ऊर्जा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश और मानव संसाधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसकी सहअध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और कुवैत के वित्त मंत्री करेंगे। संयुक्त आयोग की बैठक आपसी सहमति से बारी-बारी से एक दूसरे देश में आयोजित होगी।
4. यूरोपीयन मेडिसन एजेंसी ने कहा – एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस टीका सुरक्षित और असरदार
यूरोपीय औषधि एजेंसी-ईएमए ने कहा है कि एस्ट्राजेने का कोरोना वायरस वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई है उनकी प्रारंभिक जांच के बाद ईएमए की सुरक्षा समिति ने यह बयान दिया। वैक्सीन के दुष्प्रभावों की आशंकाओं को लेकर कई देशों ने इसका इस्तेमाल रोक दिया था। ईएमए ने कहा इस वैक्सीन के कारण खून के थक्के जमने या किसी अन्य समस्या का कोई प्रमाण नहीं मिला। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस वैक्सीन के सुरक्षित होने की पुष्टि की थी। जर्मनी और फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल फिर शुरू करने की घोषणा की है।
5. प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रुटे को संसदीय चुनाव में जीत पर बधाई दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रुटे को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत दोनों देशों के बीच बहुआयामी और व्यापक सहयोग में और बढोत्तरी करने के लिए नीदरलैंड्स की नई सरकार के साथ काम करने का उत्सुक है। डच प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने अपनी पीपुल्स पार्टी फ़ॉर फ़्रीडम एंड डेमोक्रेसी-VVD का नेतृत्व करते हुए लगातार चौथी बार जीत हासिल की है।
6. सरकार का 4,960 मिलन-2टी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए चार हजार 960 मिलन-2टी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम एक हजार 188 करोड रूपये मूल्य वाली मिसाइल की आपूर्ति करेगा। इस समझौते पर भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड के साथ पहले भी आठ मार्च 2016 हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इन मिसाइलों को जमीन के साथ-साथ वाहन लांचर से भी दागा जा सकता है। इसका निर्माण फ्रांस के लाइसेंस के तहत भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।
7. बीमा संशोधन विधेयक-2021 राज्यसभा में पारित, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 % से बढाकर 74 % करने का प्रावधान
राज्यसभा ने बीमा संसोधन विधेयक 2021 को विचार के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक में 1938 के बीमा विधेयक को संशोधित करने की व्यवस्था है जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। विधेयक के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा वर्तमान 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।
8. अपेडा ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण-अपेडा ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत प्रौद्योगिकी, कौशल, गुणवत्ता वाले उत्पादों और बाजार में पहुंच जैसे मुद्दे शामिल करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के स्थायित्व और विकास को सुनिश्चित किया गया है।
9. सिपरी की रिपोर्ट, 33% कम हुआ भारत के हथियारों का आयात
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute-Sipri) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-15 और 2016-20 के बीच भारत के हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के ट्रान्सफर की रिपोर्ट ने मुख्य रूप से रूसी हथियारों और जटिल खरीद प्रक्रियाओं पर निर्भरता को कम करने के प्रयास में भारत के हथियारों के आयात में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। रूस सबसे अधिक प्रभावित आपूर्तिकर्ता था, हालांकि भारत के अमेरिकी हथियारों का आयात भी 46% तक गिर गया था। रिपोर्ट के अनुसार, 2016-20 के दौरान भारत के शीर्ष तीन हथियार आपूर्तिकर्ता रूस (भारत के 49% आयात के लिए जिम्मेदार), फ्रांस (18%) और इज़राइल (13%) थे। म्यांमार, श्रीलंका और मॉरीशस भारतीय सैन्य हार्डवेयर के शीर्ष प्राप्तकर्ता थे।
