1.आईएफएफआई के लिए सुचना प्रसारण मंत्रालय ने 40-सदस्य पूर्वावलोकन पैनल का गठन किया :-
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2017 के लिए फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक 40 सदस्यीय ‘पूर्वावलोकन समिति का गठन किया, जो गोवा में आयोजित होने जा रहा है।
फिल्म संपादक आरती बजाज, फिल्म समीक्षक और पटकथालेखक खालिद मोहम्मद, और फिल्म निर्देशक अनिरुद्ध रॉय चौधरी नव-गठित समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं।
भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईएफएफआई के लिए स्टीयरिंग कमेटी और तकनीकी समिति का गठन किया था।
फिल्म निर्माता जहानु बरुआ को 13 सदस्यीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक नागेश कुकुनूर को 12 सदस्यीय तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।
I & B Ministry Constituted 40-Member Preview Panel for IFFI :-
The Information and Broadcasting Ministry constituted a 40-member ‘preview committee’ with filmmaker Vivek Agnihotri as its convenor to select movies for the international film festival at Goa.
Film editor Aarti Bajaj, film critic and screenwriter Khalid Mohamed, and film director Aniruddha Roy Chowdhury are among the other members of the newly-constituted committee.
The International Film Festival of India (IFFI) will be held in Goa from November 20 to 28.
I and B Ministry had constituted the steering committee and the technical committee for the IFFI.
Filmmaker Jahnu Barua was appointed as the convener of the new 13-member steering committee, while filmmaker and screenwriter Nagesh Kukunoor was made the head of the 12-member technical committee.
- गृह मंत्री ने डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ किया :-
गृह मंत्रालय आपराधिक न्याय प्रणाली के पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, फिंगर प्रिंट्स और किशोर गृह सहित विभिन्न अंगों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्ट्स (सीसीटीएनएस) डेटाबेस के साथ जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) नीति निर्धारकों सहित समस्त हितधारकों के लिए उपयोगी संसाधन साबित होगा।
गृह मंत्रालय के अनुसार,डिजिटल पुलिस पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम बनाएगा और यह पोर्टल शुरूआत में 34 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कर्मचारियों, किरायेदारों, नर्सों आदि के पते का सत्यापन, सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मंजूरी, खोई या पाई वस्तुएं और वाहन चोरी आदि जैसी सात सार्वजनिक सेवाओं की पेशकश करेगा।
इसके अलावा यह पोर्टल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ववर्ती सत्यापन और प्राथमिकियों का आकलन करने जैसे विषयों के लिए सीमित पहुंच प्रदान करेगा।
Home Minister Launches Digital Police Portal :-
Ministry of Home Affairs undertakes steps to integrate the various organs of the Criminal Justice System such as the Police, Courts, Prisons, Prosecution, Forensic Laboratories, Finger Prints and Juvenile Homes with the Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) database.
Launching the Digital Police Portal under the CCTNS project, Home Minister Rajnath Singh said this Interoperable Criminal Justice System (ICJS) will be a useful resource for all stakeholders including the policy makers.
According to Home Ministry, the Digital Police Portal will enable citizens to register FIRs online and the portal will initially offer seven Public Delivery Services in 34 States & UTs, like Person and Address Verification e.g. of employees, tenants, nurses etc, permission for hosting Public Events, Lost & Found Articles and Vehicle theft etc.
Besides, the portal will enable restricted access to law enforcement agencies on topics such as Antecedent Verification and make assessment of FIRs.
3.अप्रैल–जून 2017 के दौरान एफडीआई 37% बढ़कर 10.4 अरब डॉलर :-
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)37 फीसदी बढ़कर 10 अरब डॉलर (4 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गया। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग,डीआईपीपी, के आंकड़ों के अनुसार भारत को पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान लगभग आठ अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था।
सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले मुख्य क्षेत्रों में सेवाओं, दूरसंचार, व्यापार, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ऑटोमोबाइल शामिल हैं।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बड़े पैमाने पर सिंगापुर, मॉरीशस, नीदरलैंड और जापान से आया था।
विदेशी निवेश का एक मजबूत प्रवाह, देश की भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार और अन्य वैश्विक मुद्राओं विशेषकर अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया को विशेष रूप से मजबूती प्रदान करेगा।
FDI Jumps 37% to 10.4 Billion USD During April-June 2017 :-
Foreign direct investment, FDI, into the country grew by 37 per cent to 10(point) 4 billion US Dollar during the first quarter of the current fiscal. According to the figures of the Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP, India had received around eight billion FDI US Dollar during the same period last year.
The main sectors which attracted the highest foreign inflows include services, telecom, trading, computer hardware and software and automobile.
Bulk of the FDI came in from Singapore, Mauritius, the Netherlands and Japan.
A strong inflow of foreign investments will help improve the country’s balance of payments situation and strengthen the rupee value against other global currencies, especially the US dollar.
4.कर्नाटक का क्लाउड–सीडिंग प्रोजेक्ट जक्कुर एयरफील्ड में प्रारंभ :-
कर्नाटक की वर्षाधर नामित क्लाउड-सीडिंग परियोजना जक्कुर एयरफील्ड पर प्रारंभ की गयी। यह परियोजना 60 दिनों की अवधि के लिए है।
क्लाउड-सीडिंग एक तकनीक है जो बादलों में वर्षा को बढ़ाने के लिए प्रायोजित है। विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य कारकों के साथ वातावरण में कणों में वृद्धि के कारण हाल ही में बादल वर्षण प्रभावित हुई है।
क्लाउड-सीडिंग का उद्देश्य वर्षा की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना है, ताकि राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बारिश 15-20 प्रतिशत बढ़ सके।
सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और अन्य अशुद्धियों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि बूंदों का आकार बारिश के रूप में गिरने के लिए पर्याप्त हो।
Cloud-Seeding Project of Karnataka Takes off at Jakkur Airfield :-
Cloud seeding project of the Karnataka took off at Jakkur Airfield. The project – named Varshadhare – has been fully operational and taken up for a period of 60 days.
Cloud-seeding is a technique employed to increase precipitation in clouds. Experts say precipitation in clouds has been affected recently due to increase in particulate matter in the atmosphere, among other factors.
Cloud-seeding aims at catalysing the process of precipitation, so that rainfall could be increased by 15-20 per cent in drought-affected areas of the State.
By introducing impurities such as Silver Iodide, Potassium Chloride and others, the objective is to ensure that the size of the droplets is large enough to fall down as rain.
5.आईसीएमआर ने टीका विकास को बढ़ावा देने के लिये समझौता किया :-
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर) ने वैक्सीन अनुसंधान और विकास के लिए दक्षिण कोरिया स्थित इंटरनैशनल वैक्सीन इंस्टिट्यूट (आईवीआई) के साथ एक समझौता किया है।
इस समझौता ज्ञापन पर आईसीएमआर की महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की सचिव डॉ सौम्या स्वामीनाथन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक और अतिरिक्त सचिव मनोज झालानी और आईवीआई के महानिदेशक डॉ जीरोम एच किम ने हस्ताक्षर किये।
आईवीआई ने शांता बायोटेक के साथ मिलकर हैजा का दुनिया में पहला सस्ता ओरल वैक्सीन शैनकॉल तैयार किया था।
इस वैक्सीन को भारत में 2009 में लाइसेंस मिला था और 2011 में डब्लूएचओ ने अधिसूचित किया था।
ICMR Inks Deal to Promote Vaccine Development :-
The Indian Council of Medical Research (ICMR) has signed an MoU with the International Vaccine Institute (IVI) for collaborating on vaccine research and development.
The MoU was signed between Soumya Swaminathan, the Director General of ICMR and Secretary, Department of Health Research, Manoj Jhalani, Additional Secretary and managing director, National Health Mission, and IVI Director General Jerome H. Kim.
One of the most successful collaborations was with Shantha Biotech on the development of Shanchol, the world’s first low-cost oral cholera vaccine.
The vaccine was licensed in India in 2009 and WHO-prequalified in 2011
6.नीति आयोग ने “मेंटर इंडिया” अभियान शुरू किया :-
नीति आयोग ने “मेंटर इंडिया” अभियान शुरू किया। अटल नवाचार मिशन के एक हिस्से के रूप में देश भर में स्थापित 900 से अधिक अटल टिंकरिंग लैबो में छात्रों के मार्गदर्शन के काम मे अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगो को शामिल कर के यह राष्ट्र निर्माण की रणनीतिक पहल है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने इस राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन पहल की शुरुआत की।
मेंटर इंडिया अभियान का लक्ष्य अटल टिंकरिंग लैब के प्रभाव को अधिकतम बनाना है। यह संभवतः विश्व भर में औपचारिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रसार के अभियान की पहल है। इसकी अवधारणा मे अग्रणी हस्तियों को इस अभियान से जोड़ना शामिल करना है जो अटल टिंकरिंग लैबों मे छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे लैब और ऐसे मेंटरों से आशा है कि वे प्रशिक्षक से ज्यादा मार्गदर्शक बनेगेँ।
नीति आयोग का अटल नवाचार मिशन, भारत सरकार के उन फ्लैगशिप कार्यकर्मो में से एक है जिससे देश भर में अटल टिंकरिंग लैबो की स्थापना होगी और नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
NITI Aayog Launched Mentor India Campaign :-
NITI Aayog launched the Mentor India Campaign, a strategic nation building initiative to engage leaders who can guide and mentor students at more than 900 Atal Tinkering Labs, established across the country as a part of the Atal Innovation Mission. CEO NITI Aayog, Shri Amitabh Kant unveiled the online nationwide initiative in the capital.
Mentor India is aimed at maximizing the impact of Atal Tinkering Labs, possibly the biggest disruption in formal education globally. The idea is to engage leaders who will nurture and guide students in the Atal Tinkering Labs. These labs are non-prescriptive by nature, and mentors are expected to be enablers rather than instructors.
NITI Aayog’s Atal Innovation Mission is among one of the flagship programs of the Government of India to promote innovation and entrepreneurship in the country to set up the Atal Tinkering Labs across the country.
7.उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया :-
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उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक, अवैध और अमान्य बताया है।
शीर्ष अदालत ने तीन-दो के मत से सुनाये गए फैसले में कहा है कि तीन तलाक कुरान के मूल तत्व के खिलाफ है और अस्वीकार्य है। तीन न्यायाधीशों ने यह भी कहा, तीन तलाक स्पष्ट रूप से मनमाना है और संविधान का उल्लंघन करता है अतः इसे हटा दिया जाना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर जहां तीन तलाक पर छह महीने के लिए रोक लगाकर सरकार द्वारा नया कानून बनाने के पक्ष में थे, वहीं न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति यू यू ललित ने तीन तलाक को संविधान का उल्लंघन करार दिया।
SC Strikes Down Instant Triple Talaq :-
The Supreme Court set aside the practice of instant divorce through triple talaq among Muslims, terming it as unconstitutional, illegal and void.
In a 3:2 majority judgment, the apex court held that triple talaq is against the basic tenets of Quran and hence, is unacceptable. The three judges also said, triple talaq is manifestly arbitrary and violative of the Constitution and must be struck down.
While Justices Kurian Joseph, RF Nariman and U U Lalit held triple talaq as violative of the Constitution, Chief Justice J.S Khehar and Justice S Abdul Nazeer were in favour of putting the practice on hold for six months and asking the government to come out with a law.
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