एससीओ मुख्यालय में पहली बार योग दिवस का आयोजन

1.भारत का 30 अमरीकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव :-

व्यापार के अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे अमरीकी को चीन, यूरोपीय देशों के साथ भारत ने कड़ा जवाब दिया है। अमरीका के स्टील और एल्युमिनियम पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने के जवाब में भारत ने 24 करोड़ डॉलर (1600 करोड़ रुपये) के अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की तैयारी की है।भारत इसके तहत 30 अमेरिकी उत्पादों को शुल्क के दायरे में लाएगा। इसमें बादाम, सेब, फास्फोरिक एसिड और 800 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटर साइकिल शामिल हैं। भारत ने 18 मई को डब्ल्यूटीओ को अमरीका से आयातित 20 उत्पादों की सूची सौंपी थी, जिन पर वह सीमा शुल्क लगाना चाहता है। संशोधित सूची में भारत ने बादाम और हार्ले डेविडसन जैसी बड़े इंजन वाली बाइकों पर प्रस्तावित शुल्क घटाया है।

2.विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज चार देशों- इटली, फ्रांस, लग्‍जमबर्ग और बेल्जियम की यात्रा पर रवाना :-

विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज चार देशों इटली, फ्रांस, लग्‍ज़म्‍बर्ग और बेल्जियम की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। श्रीमती स्‍वराज अपनी यात्रा के पहले चरण में आज इटली पहुंचेगी। इटली के नए प्रधानमंत्री जुज़ेप्‍पे कोंते के पदभार संभालने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहला प्रमुख राजनीतिक आदान-प्रदान होगा। श्रीमती स्‍वराज प्रधानमंत्री कोंते से मुलाकात करेंगी और इटली के विदेश मंत्री से आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगी। श्रीमती स्‍वराज 18 से 19 जून तक फ्रांस में रहेंगी। इस दौरान वे वहां के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगी। 19 जून को वे लग्‍जम्‍बर्ग पहुंचेगी। विदेशमंत्री का 20 से 23 जून के बीच बेल्जियम की यात्रा का कार्यक्रम है। ब्रसल्स में वे वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री से भेंट करेंगी।

इस यात्रा से चार यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर सघन चर्चा तथा यूरोपीय संघ के साथ भारत के बढ़ते नीतिगत संबंधों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

3.गुजरात में जनजातीय लोगों के लिए जल्‍द ही और अधिक एटीएम लगाये जायेंगे :-

जरात में जनजातीय लोगों के लिए जल्‍द ही और अधिक एटीएम लगाये जायेंगे। राज्‍य जनजाति विकास विभाग के सचिव रमेश चंद मीणा ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि गुजरात के जनजातीय-बहुल इलाकों में एटीएम लगाने के लिए चालीस स्‍थानों की पहचान की गई है। श्री मीणा ने कहा कि इसका उद्देश्‍य दूर-दराज के इलाकों में रह रहे जनजातीय लोगों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है।

4.एससीओ मुख्यालय में पहली बार योग दिवस का आयोजन :-

चीन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मुख्यालय में शनिवार को पहली बार योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित कर रखा है। चीन में हर साल बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। लेकिन, एससीओ मुख्यालय में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एससीओ के महासचिव राशिद अलीमोव, चीन में भारत के राजदूत गौतम बंबावले, उनकी पत्नी अमिता बंबावले, कई देशों के राजनयिक और योग में दिलचस्पी रखने वाले आम लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद अलीमोव ने कहा कि योग दिवस का आयोजन कर हमें बेहद खुशी हो रही है।

5.यूके की अदालत ने विजय माल्या को भारतीय बैंकों को कम से कम 2 लाख पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया :-

भारत से भगोड़ा घोषित हुए बिजनेसमैन विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की एक अदालत ने विजय माल्या को इंडियन बैंकों के पैसे वापस लौटाने के आदेश दिए है। जो कि 2 लाख पाउंड यानि करीब 1.80 करोड़ रूपए है। ब्रिटेन कोर्ट के जज एंड्रयू हेनशॉ ने पिछले महीने माल्या की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था। उन्होंने भारतीय बैंकों के समूह का माल्या से करीब 1.145 अरब पौंड की वसूली को सही ठहराया था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि विजय माल्या उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे बैंकों को पैसा लौटाए। किसी एक रकम पर दोनों पक्ष सहमत हों। या फिर कोर्ट बैंकों की ओर से कानूनी प्रोसेस में खर्च की गए पैसों का आंकलन करे। अगर कोर्ट पैसों का आंकलन करता है तो उसकी अपनी एक अलग प्रोसेस है, जो कि अदालती सुनवाई के साथ पूरी होगी। लेकिन इस बीच भी माल्या को कानूनी खर्च के तौर पर करीब 2 लाख पाउंड का भुगतान तो करना ही होगा।

6.कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड में बदलाव, चेयरमैन होगा वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर, मसौदा पहुंचा कैबिनेट :-

कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने चयन प्रणाली में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके लिए प्रस्तावित कैबिनेट नोट केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। हालांकि इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर कृषि वैज्ञानिक दबी जुबान से आशंका भी जता रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के सदस्यों का पद फिलहाल वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों से भरा जाता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद चेयरमैन के पद पर वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों को नियुक्त किया जाएगा।

कैबिनेट के मसौदे में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड (एएसआरबी) की नियुक्ति प्रक्रिया बदली गई है। इसमें तीन सदस्य पूर्व की भांति कृषि वैज्ञानिक ही रहेंगे, लेकिन अब उसमें एक पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति की जाएगी। इस पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होना जरूरी होगा, उसे कम से कम सचिव स्तर का अनुभव होना आवश्यक है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस पद पर वैज्ञानिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।

7.सेशेल्स ने भारत के साथ नौसेनिक परियोजना रद्द की :-

सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे ने असम्पशन द्वीप पर भारत की मदद से सैन्य अड्डा बनाने की परियोजना को रद्द कर दिया है. इस माह के आरंभ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेशेल्स के राष्ट्रपति ने कहा कि वे भारत दौरे के दौरान असम्पशन द्वीप परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे. सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फॉरे 25-26 जून को भारत आ रहे हैं.
डैनी फॉरे ने घोषणा करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के सभी उद्देश्य समाप्त हो चुके हैं और सेशेल्स अगले वर्ष खुद अपने पैसों से इस सैन्य अड्डे का निर्माण करेगा. उन्होंने कहा, ‘अगले साल के बजट में हम असम्पशन द्वीप पर तट रक्षक सुविधा बनाने के लिए फंड निकालेंगे. हमारे लिए इस क्षेत्र में सैन्य पोस्ट का निर्माण सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है.
भारत और सेशेल्स के बीच परियोजना पर 2015 में समझौता हुआ था.
दोनों देशों ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया था लेकिन कुछ ही दिन पहले परियोजना की जानकारी लीक हो गई थी.
इसके बाद सेशेल्स के राजनीतिक दलों ने फॉरे का विरोध शुरू कर दिया था.

8.भारत यूरोपीय संघ फिल्‍म महोत्‍सव का आयोजन करेगा :-

यूरोपीय सिनेमा पर प्रकाश डालने के लिए यूरोपीय संघ फिल्‍म महोत्‍सव (ईयूएफएफ) का शुभारंभ 18 जून, 2018 को नई दिल्‍ली में सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम में होगा. इस वर्ष के फिल्‍म महोत्‍सव में 23 यूरोपीय सदस्‍य देशों की 24 नई यूरोपीय फिल्‍मों के चयन के साथ सिनेमा प्रेमियों के लिए कुछ असाधारण कहानियां होंगी.
ईयूएफएफ का आयोजन यूरोपीय संघ और विभिन्‍न सिटी फिल्‍म क्‍लब में यूरोपीय संघ के सदस्‍य राष्‍ट्रों के दूतावासों के प्रतिनि‍धियों के साथ भागीदारी कर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्‍मोत्‍सव निदेशालय द्वारा किया गया है.

महोत्‍सव के दौरान 18 जून से 31 अगस्‍त तक नई दिल्‍ली, चेन्‍नई, पोर्ट ब्लेयर, पुद्दुचेरी, कोलकाता, जयपुर, विशाखापत्तनम, त्रिशुर, हैदराबाद और गोवा सहित देश के 11 शहरों में फिल्‍मों का प्रदर्शन किया जाएगा.

9.नीति आयोग द्वारा समग्र जल प्रबंधन रिपोर्ट जारी की गई :-

नीति आयोग द्वारा 14 जून 2018 को समग्र जल प्रबंध रिपोर्ट जारी की गई. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने इतिहास में सबसे गंभीर जल संकट से गुजर रहा है. जल के उचित प्रबंधन और उपयोग के अभाव में जलसंकट आने वाले वर्षों में और गहराएगा.
रिपोर्ट के अनुसार स्थिति यह है कि 600 मिलियन लोग गंभीर जलसंकट का सामना कर रहे हैं और 2,00,000 लोगों की प्रतिवर्ष शुद्ध जल के अभाव में मृत्यु हो जाती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत में जल की मांग आपूर्ति से दोगुना होने का अनुमान है, जिसके कारण लाखों लोगों को गंभीर जलसंकट झेलना पड़ेगा.