राष्ट्रीय न्यूज
1.एस-400 मिसाइल से चीन और पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब:-
भारत को पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की ओर से हमेशा गीदड़भभकी मिलती रहती है। भारत के क्षेत्रफल के लिहाज से छोटा सा पाकिस्तान हमेशा अपनी मिसाइलों और परमाणु हथियारों की धौंस भारत को देता रहता है। अब रूस से खरीदी जा रही एस-400 वायु सुरक्षा प्रणाली दोनों पड़ोसी देशों को निराशा के गहरे भंवर में डुबा देगी।
पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास अपग्रेडेड एफ-16 से लैस लड़ाकू विमानों का 20 स्क्वाड्रन है। चीन से मिले जे-17 विमान भी बड़ी संख्या में हैं। पड़ोसी देश और प्रतिद्वंदी चीन के पास 1,700 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें 800 चौथी श्रेणी के लड़ाकू विमान भी शामिल हैं।
भारत द्वारा खरीदे जा रहे एस-400 की अहमियत का अंदाजा इसी घटना से लगाया जा सकता है। सीरिया युद्ध के दौरान तुर्की के लड़ाकू विमानों ने हमला बोल रखा था। वे खुलेआम सीरियाई हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे। इन विमानों ने वहां तैनात रूस के फाइटर जेट एसयू-24 को भी मार गिराया था। रूस द्वारा कई बार चेताने का बाद भी नहीं माने। आखिरकार रूस ने सीरिया बॉर्डर पर एस-400 को तैनात कर दिया। इसके तुरंत बाद नाटो समर्थित तुर्की के एफ-16 लड़ाकू विमान सीरिया की हवाई सीमा से कई मील दूर चले गए थे। माना जाता है कि भारत एस-400 की तीन मिसाइलें पाकिस्तान के खिलाफ तैनात कर सकता है। बाकी चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी और पश्चिमी सेक्टरों में एक-एक लगाई जा सकती हैं। इस तरह से भारत पाकिस्तान और चीन पर एक साथ लगाम लगाने में कामयाब होगा।
2.RBI और सरकार ने बैंकों को दिया साइबर सुरक्षा मजबूत करने का निर्देश:-
साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सरकार और रिजर्व बैंक ने बैंकों को साइबर सुरक्षा चाक चौबंद करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में बैंकों को हर छह महीने पर साइबर सिक्युरिटी ऑडिट कराने को कहा गया है। साथ ही बैंकों को पासवर्ड पॉलिसी को भी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
सूत्रों ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सरकारी बैंकों के प्रमुखों की बैठक हुई। इस बैठक में बैंकों के प्रदर्शन के साथ-साथ साइबर सुरक्षा के संबंध में बैंकों में मौजूदा इंतजाम का जायजा भी लिया गया। बैंकों को स्पष्टत: कहा गया है कि वे हर छह माह साइबर सिक्युरिटी ऑडिट कराएं। ऑडिट की जो भी सिफारिशें हों उनका पूरी तरह क्रियान्वयन करके अनुपालन रिपोर्ट तैयार किया जाए। बैंकों को यह भी कहा गया है कि अगर कोई साइबर सुरक्षा घटना घटित हो जाए तो उस घटना का पता चलने के दो से छह घंटे के भीतर ही इसकी सूचना आरबीआइ को देनी होगी।
सूत्रों ने कहा कि बैठक में बैंकों को पासवर्ड पॉलिसी को भी सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया ताकि साइबर सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो। बैंकों को कंप्यूटर से अवांछित सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल यानी हटाने का निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा बैंकों को चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑफिसर (सीआइएसओ) को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। बैंकों को साफ कहा गया है कि इस पद पर तकनीकी जानकारी देने वालों को ही तैनात किया जाए। साथ ही सीआइएसओ एक निश्चित समयावधि के बाद बैंक बोर्ड को साइबर सुरक्षा की स्थिति का ब्यौरा भी देगा।
3.RBI गर्वनर आज करेंगे मौद्रिक नीति के फैसलों की घोषणा, जानिए- क्या हो सकता है असर:-
होम लोन समेत सभी तरह के कर्जों की ब्याज दरें पिछले दो वर्षों से कमोबेश एक ही स्तर पर थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में चार बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरें बढ़ायी हैं। संकेत इस बात के हैं कि आने वाले दिनों में देश में होम लोन के साथ दूसरे कर्ज महंगे होने की रफ्तार और तेज हो सकती है।
महंगा होते कच्चे तेल, डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट और अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वार तेज होने के आसार के बीच ब्याज दरें और बढ़ने की संभावना जतायी जा रही है। ब्याज दरें तय करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक बुधवार से शुरू हो गई है। समिति के फैसलों की घोषणा रिजर्व बैंक के गवर्नर ऊर्जित पटेल करेंगे।
एमपीसी हर दो महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है जिसमें वह ब्याज दरों के बारे में फैसला करती है। पिछली दोनों मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो रेट (अल्पावधि में बैंकों के खुदरा ब्याज दरों को तय करने वाली दर) में 25-25 आधार अंकों यानी कुल 0.50 फीसद की बढ़ोतरी की गई। पिछली दोनों समीक्षाओं में रुपये की कमजोरी और क्रूड की कीमतों को ही रेपो रेट में बढ़ोतरी की बड़ी वजह बताया गया।
अगस्त, 2018 तक यह 3.69 फीसद थी लेकिन वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए आरबीआई जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। एसबीआइ की आर्थिक रिपोर्ट 0.25 फीसद की बढ़ोतरी को तय मान रही है। रिपोर्ट कहती है कि इस वित्त वर्ष अभी और वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। एचडीएफसी की रिपोर्ट भी कुछ ऐसे ही संकेत देती है।
4.प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा – भारत तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक है और रूस उसकी प्रगति में महत्वपूर्ण साझीदार:-
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में उज्जवल सितारे के रूप में उभर रहा है।
भारत एक चमकते हुए सितारे की तरफ उभर रहा है। इसको और गति देने के लिए हमारी सरकार रिफॉर्म की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रान्सफार्म के मंत्र पर चलते हुए हर सेक्टर में आवश्यक बदलाव किये जा रहे हैं। उन्हें मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले चार सालों में किये गये स्ट्रेक्चरल रिफॉर्मस और उसी का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है।
नई दिल्ली में कल भारत-रूस व्यापार शिखर बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारे देश की प्रगति में रूस एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भागीदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। श्री मोदी ने बताया –
आपको पता ही हैं कि विश्व की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है। ऐसे में हमारी सरकार देश एक सौ पचीस करोड़ लोगों की आशा, आकांक्षा उसके अनुरूप उनकी इज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। हम एक न्यू इंडिया का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। सरकार यह भी मानती है कि इस काम को हमें जल्दी से जल्दी करना है।
दोनों देशों ने सैन्य तकनीकी सहयोग की जारी परियोजनाओं में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और संयुक्त अनुसंधान की दिशा में हुए अनुकूल परिवर्तन के महत्व को स्वीकार किया।
5.ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान स्थित आंतकी संगठन – लश्करे तैयबा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अमरीका के लिए खतरनाक घोषित किया:-
ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान स्थित आंतकी संगठन – लश्करे तैयबा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अमरीका के लिए खतरनाक घोषित किया है। व्हाइट हाउस से जारी नई राष्ट्रीय आतंक निरोधक नीति में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट और अलकायदा तथा कई अन्य आतंकी संगठन विनाशकारी गतिविधियों में लगे हैं, जिनसे अमरीका के नागरिक और उनके हितों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।
अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज
6.लॉकहीड मार्टिन ने चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की:-
प्रमुख अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अगले दशक में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अन्वेषण संबंधी अभियान को नवीनीकृत करने की नासा की योजनाओं को लेकर चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि भविष्य में मंगल की यात्रा के लिए प्रारंभिक चरण के रूप में वह 1972 के बाद पहली बार चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना बना रही है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लाई गई एक आधिकारिक नीति का हिस्सा है।
इस लक्ष्य को पाने के लिए नासा ने एयरोस्पेस उद्योग से जुड़ी कंपनियों से चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना पेश करने को कहा है, जिसे चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले अंतरिक्ष यान के साथ-साथ लूनर गेटवे कहा जा सकता है।
अगस्त में जारी नासा कैलेंडर के मुताबिक, 2020 तक अन्य देशों की मदद से चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला स्टेशन स्थापित किया जाना है और यह 2026 तक चार अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित करने में सक्षम होगा। जर्मनी के ब्रेमेन में वर्ल्ड एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस में लॉकहीड मार्टिन की यह अवधारणा प्रस्तुत की गई।
7.अमरीकी राष्ट्रपति ने परमाणु ऊर्जा संभाग में भारतीय अमरीकी महिला को नियुक्त करने का लिया फैसला।:-
आधुनिक रिएक्टरों के विकास में तेजी लाने के लिए एक नये कानून पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिन बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर एक शीर्ष भारतीय अमेरिकी परमाणु विशेषज्ञ को नियुक्त करने का फैसला किया है।
ट्रंप ने रीता बरनवाल को ऊर्जा मंत्रालय में सहायक ऊर्जा सचिव (परमाणु ऊर्जा) के तौर पर नामित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है।
बरनवाल फिलहाल गेटवे फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन इन न्यूक्लियर (जीएआईएन) पहल में निदेशक के तौर पर काम कर रही हैं।
अगर सीनेट से पुष्टि होती है तो सहायक ऊर्जा सचिव के तौर पर बरनवाल महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा विभाग का नेतृत्व करेंगी।
इससे पहले वह वेस्टिंग हाउस में प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग की निदेशक के तौर पर काम कर चुकी हैं। वह बेशटेल बेटीस में पदार्थ प्रौद्योगिकी में प्रबंधक रह चुकी हैं। वहां उन्होंने अमेरिकी नौसैनिक रिएक्टरों के लिये परमाणु ऊर्जा में शोध एवं विकास की अगुवाई की।
बरनवाल ने एमआईटी से पदार्थ विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में बीए और मिशिगन विश्वविद्यालय से पीएचडी की पढ़ाई की है। वह एमआईटी के पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला और यूसी बर्कले के परमाणु अभियांत्रिकी विभाग के सलाहकार बोर्ड में भी हैं।
ट्रंप ने पिछले सप्ताह परमाणु ऊर्जा नवोन्मेष क्षमताएं अधिनियम पर हस्ताक्षर किया था। यह अमेरिका में आधुनिक रिएक्टरों के विकास में तेजी लाएगा।
खेल न्यूज
8.राज्य क्रिकेट संघ की मांग पर फ्री पास की संख्या बढ़ा सकता है बीसीसीआइ:-
जेएनएन। अपने मैदान पर अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं आयोजित कराने की बात करने वाले राज्य संघों की फ्री पास की संख्या बढ़ाने की मांग को बीसीसीआइ पूरा कर सकता है। हाल ही में मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ ने पास की संख्या नहीं बढ़ाने से नाराज होकर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले वनडे मुकाबले की मेजबानी से मना कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासको की समिति (सीओए) इस मामले को सुलझाने के लिए बैठक करेगी। यह देखने में आया है कि ईडन गार्डेस, चेपक, वानखेड़े की दर्शक क्षमता अलग-अलग है। ऐसे में उनके सदस्यों और सरकारी एजेंसियों के लिए फ्री पास की संख्या भी अलग है। सीओए शनिवार को इस मामले को सुलझाने के लिए नई दिल्ली में बैठक करेगी। बैठक का एजेंडा इस मामले को सुलझाना ही होगा।
बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नए संविधान के मुताबिक आम नागरिकों के लिए 90 प्रतिशत टिकट मौजूद रहेंगे। ऐसे में यह एक गंभीर विषय है और इसको जल्द सुलझाने की जरूरत है। 24 अक्टूबर को होने वाले विंडीज के खिलाफ वनडे मुकाबले को इंदौर से इसीलिए विशाखापत्तनम कर दिया गया, क्योंकि पांच प्रतिशत फ्री पास से मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ खुश नहीं था। तमिलनाडु ने भी मैच से हाथ खींचने की बात कही है। बंगाल क्रिकेट संघ को पहला टी-20 आयोजित करना है और वह भी खुश नहीं है, क्योंकि अब तक उन्हें 40 प्रतिशत फ्री पास मिलते थे। अधिकारी ने कहा कि देखिए स्टार स्पोर्ट्स और पेटीएम को दिए जाने वाले टिकट फ्री पास में नहीं आते हैं। यह टिकट का हिस्सा हैं। जो उन्हें प्रायोजक और प्रसारणकर्ता के नाते दिए जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि राज्य संघों को सरकारी एजेंसियों को मैच की तैयारियों के लिए साथ लेकर चलना होता है। पुलिस विभाग का इसमें अहम योगदान होता है।
9.पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम की घोषणा, दो उपकप्तान चुने गए:-
मेलबोर्न। एरोन फिंच को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी टी-20 क्रिकेट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का कप्तान बनाया गया है। फिंच इससे पहले जिम्बाब्वे में टी-20 टीम की कप्तानी कर चुके हैं और यूएई में दो टेस्टों की सीरीज के लिए चुने गए पांच पदार्पण खिलाड़ियों में शामिल थे।आरोन फिंच की कप्तानी वाली 14 सदस्यीय टीम में मिचेल मार्श और विकेटकीपर एलेक्स कैरी को उपकप्तान बनाया गया है। नए उभरते हुए खिलाड़ियों में एडम जम्पा और बेन मॅक्डरमोट को भी हालिया प्रदर्शन की बदौलत टीम में जगह मिली है। दोनों टीमों के बीच दुबई में 24, 26 और 28 अक्टूबर को तीन टी-20 मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच जस्टिन लेंगर ने कहा कि यूएई में हमारी टेस्ट टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था और फिंच ने भी काफी प्रभावित किया था। हम जानते हैं कि वह प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और टी-20 प्रारूप में तो दुनिया में चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं।
10.राजकोट क्रिकेट टैस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान विराट कोहली और रविन्द्र जड़ेजा के शतकों की बदोलत वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत।:-
राजकोट में वेस्ट इंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने नौ विकेट पर 649 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी है। आज दूसरे दिन कप्तान विराट कोहली और रविन्द्र जडेजा ने शतकीय पारियां खेली। कोहली ने अपना 24वां टेस्ट शतक पूरा किया और 139 रन बनाकर आउट हुए। जड़ेजा नॉटआउट रहे।
बाजार न्यूज
11.भारतीय उद्योग परिसंघ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सतत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के उपाय लागू करने के लिए किया समझौता।:-
भारतीय उद्योग परिसंघ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सतत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के उपाय लागू करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहिम और भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने नई दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार समझौते में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, संसाधन संरक्षण और प्रबंधन, जल स्वच्छता, स्मार्ट सिटी और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा दी गई है।
12.रिजर्व बैंक आज करेगा अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा।:-
रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रूपए की कीमत में कमजोरी के कारण इस वर्ष तीसरी बार नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
महंगाई को काबू करने के लिए तथा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, रूपये में गिरावट, बढ़ता चालू खाता घाटा इत्यादि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसकी वजह से संभावना है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है। रिजर्व बैंक यदि आज मुख्य नीतिगत दरों में वृद्धि करता है तो यह लगातार तीसरी बार वृद्धि होगी। अगर रेपो रेट में बढ़ोत्तरी होती है तो ब्याज दरें महंगी हो सकती है और बैंकों से कर्ज लेना महंगा पड़ सकता है।
