1. ‘कप्पा’ व ‘डेल्टा’ नाम से जाने जाएंगे भारत में मिले कोरोना वैरिएंट
भारत में पहली बार पहचाने गए कोरोना के वैरिएंट बी.1.617.1 और बी.1.617.2 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने क्रमश: ‘कप्पा’ और ‘डेल्टा’ नाम दिया है। यह जानकारी डब्ल्यूएचओ की ओर से दी गई। उल्लेखनीय है कप्पा और डेल्टा ग्रीक वर्णमाला के अक्षर हैं। डब्ल्यूएचओ ने सार्स सीओवी 2 के चिंता बढ़ाने वाले और रुचि जगाने वाले वैरिएंट की आसानी से पहचान के लिए नए नाम दिए हैं। हालांकि इनकी वैज्ञानिक पहचान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत में मिले वैरिएंट को ‘कप्पा’ और ‘डेल्टा’ नाम दिए जाने के साथ ही ब्रिटेन में पहली बार मिले वैरिएंट बी.1.17 को ‘अल्फा’, दक्षिण अफ्रीका में पहचाने गए वैरिएंट को ‘बीटा’ और ब्राजील के वैरिएंट को ‘गामा’ नाम दिया गया है। डब्ल्यूएचओ द्वारा बुलाए गए एक विशेषज्ञ समूह ने ग्रीक वर्णमाला, यानी अल्फा, बीटा, गामा आदि अक्षरों का उपयोग करके नामकरण की सिफारिश की। यह प्रयास गैर-विज्ञानियों द्वारा चर्चा को आसान और अधिक व्यावहारिक बनाएगा।
2. विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अलबर्टो फ्रांको फ्रांका, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ग्रेस नालेदी मंदिसा पंडोर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यि ने अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रियों ने राजनीति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त तथा जन जन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के तीन स्तंभों पर अंतर-ब्रिक्स सहयोग पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कोविड महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर भी विचारों का आदान प्रदान किया।
3. इस्साक हरजोग इसरायल के 11वें राष्ट्रपति बने
इस्राइल की लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख इसाक हरज़ोग को देश का 11वां राष्ट्रपति चुना गया है। इस्राइल की संसद ने ऐसे समय हरज़ोग को राष्ट्रपति चुना, जब विपक्षी दल गठबंधन सरकार बनाने के लिए विचार-विमर्श कर रहे हैं, ताकि लगातार 12 वर्ष से प्रधानमंत्री पद पर आसीन नेतन्याहू का शासन समाप्त हो सके। हरज़ोग साठ वर्ष के हैं। वे राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन का स्थान लेंगे। श्री रिवलिन 2014 में राष्ट्रपति चुने गए थे। श्री हरज़ोग 9 जुलाई को पदभार संभालेंगे। इस्राइल में राष्ट्रपति को बहुत कम अधिकार हासिल हैं और देश के प्रधानमंत्री ही वास्तविक सत्ता चलाते हैं।
4. CSIR ने पानी को कीटाणुरहित करने के लिए ‘SWASTIIK’ प्रौद्योगिकी विकसित की
CSIR-National Chemical Laboratory (CSIR-NCL), पुणे ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी कीटाणुरहित करने के लिए SWASTIIK नामक एक नई तकनीक शुरू की है। इसे इसलिए लॉन्च किया गया था, क्योंकि जल जनित बीमारियों ने भारत में बीमारियों का बोझ बढ़ा दिया है। पानी से होने वाली बीमारियों का कारण बनने वाले रोगजनक सूक्ष्मजीवों को हटाने के लिए पानी का कीटाणुशोधन आवश्यक है। लेकिन, पानी को कीटाणुरहित करने के लिए क्लोरीनीकरण जैसे रासायनिक तरीके हानिकारक या कार्सिनोजेनिक उपोत्पाद उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार, SWASTIIK तकनीक विकसित की गई जो दबाव में कमी के परिणामस्वरूप तरल को उबालती है। यह विधि पानी कीटाणुरहित करने के लिए रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का उपयोग करती है। यह तकनीक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (National Jal Jeevan Mission – NJJM) की पृष्ठभूमि में विकसित की गई थी, जिसने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सर्वेक्षण करने और बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच पीने योग्य पानी सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी।
5. गोवा सरकार ने Goa Institution for Future Transformation (GIFT) की स्थापना की
गोवा सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर “गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन (गिफ्ट)” की स्थापना की। GIFT नीति आयोग की तर्ज पर काम करेगा। यह नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन पर सरकार की सहायता, सलाह और मार्गदर्शन करेगा। यह सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और कई विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं के मूल्यांकन में भी मदद करेगा। योजना, सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है। स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत इसका समर्थन किया जाएगा। गिफ्ट गोवा के ज्ञान केंद्र के रूप में भी काम करेगा, जो राज्य के सतत विकास के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करेगा।
6. कनाडा ने कोविड-19 वैक्सीन ब्रांडों की मिक्सिंग और मैचिंग को मंजूरी दी
कनाडा ने एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना के कोविड -19 टीकों की “मिक्सिंग और मैचिंग” की सिफारिश की है। National Advisory Committee on Immunization (NACI) ने कोविड -19 टीकों की दूसरी खुराक की मिक्सिंग और मैचिंग पर प्रांतों और क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इसने कनाडाई लोगों को सलाह दी है कि वे विशिष्ट परिस्थितियों के लिए “एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड, फाइजर-बायोएनटेक या मॉडर्ना शॉट्स” को एक-दूसरे के साथ ले सकते हैं। NACI ने यूके और स्पेन के शुरुआती शोध के आधार पर इसकी सिफारिश की थी। शोध पर प्रकाश डाला गया, एस्ट्राजेनेका और फाइजर टीके बीमारी को रोकने में सुरक्षित और प्रभावी थे। यह अनुशंसा की जाती है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के पहले शॉट के बाद मॉडर्ना या फाइजर के शॉट्स लिए जा सकते हैं।
7. गुजरात 7 विश्वविद्यालयों को Centre of Excellence का दर्जा देगा
गुजरात सरकार राज्य के सात निजी विश्वविद्यालयों को Centre of Excellence (CoE) का दर्जा देने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) उच्च शिक्षा संस्थानों को अकादमिक के साथ-साथ शोध कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। Centre of Excellence (CoE) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित रणनीतिक या सुरक्षा से संबंधित महत्व का संस्थान हो सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को CoE टैग भी दिया जा सकता है। इन सात विश्वविद्यालयों में शामिल हैं- CEPT यूनिवर्सिटी, निरमा यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, धीरूभाई अंबानी इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (DAIICT), मारवाड़ी यूनिवर्सिटी और चारोतार यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
8. अमेरिका ने प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल (Migrant Protection Protocols) समाप्त किया
अमेरिका ने प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल (Migrant Protection Protocols) को समाप्त कर दिया है जिसे “Remain in Mexico” (मेक्सिको में रहो) नीति के रूप में भी जाना जाता है। इस नीति ने कई मध्य अमेरिकी शरणार्थियों को अमेरिकी अदालती मामलों के लिए मेक्सिको में प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया। अब, जो बाईडेन प्रशासन ने प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल (Migrant Protection Protocols) के नाम से जाने जाने वाले इस कार्यक्रम को रोक दिया है। जनवरी 2021 से, लगभग 11,000 प्रवासियों ने इसमें नामांकन किया है और शरण के दावे के लिए अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, रिपब्लिकन ने इस नीति को उलटने की आलोचना की है। क्योंकि, इसने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर भारी प्रवासी आगमन को प्रोत्साहित किया।
9. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बारे में जानकारी दी गई। इस एमओयू पर फरवरी, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्यसमूह की बैठक साल में एक बार बारी-बारी से मालदीव तथा भारत में होगी।
10. भारत को मिली 8 नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमियां
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति के तहत भारत को 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां मिलने वाली हैं। ये अकादमियां बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी में स्थापित की जाएंगी। इन 8 एफटीओ की स्थापना का उद्देश्य भारत को वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाना और विदेश में स्थित एफटीओ में भारतीय कैडेटों के पलायन को रोकना है। इसके अतिरिक्त, इन एफटीओ को भारत के पड़ोसी देशों में कैडेटों की उड़ान प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा।
11. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रयोग में लाने के लिए मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें। इससे देशभर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा।
12. चीन में एच10एन3 बर्ड फ्लू से पहला इंसान संक्रमित
चीन में बर्ड फ्लू के एच10एन3 स्ट्रेन से मानव संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा, संक्रमित 41 वर्षीय पुरुष पूर्वी ङिायांग्सू प्रांत के ङोनजियांग शहर का रहने वाला है। मरीज में एच10एन3 स्ट्रेन का पता 28 मई को चला था। उसकी हालत स्थिर है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रकोप को कमतर करते हुए कहा है कि पोल्ट्री फार्म से इंसानों तक वायरस के संक्रमण का छिटपुट मामला है और महामारी की वजह बनने का खतरा बेहद कम है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने हालांकि इसकी जानकारी नहीं दी कि कैसे ये शख्स वायरस की चपेट में आया। बर्ड फ्लू एक वायरल संक्रमण है, उसे एवियन इन्फलुएंजा भी कहा जाता है और उसके कई स्ट्रेन होते हैं।
13. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कोविड के कारण अनाथ बच्चों के बैंक खातों में एकमुश्त पांच-पांच लाख रुपये जमा कराने की स्वीकृति दे दी
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने कोविड के कारण अनाथ बच्चों के बैंक खातों में एकमुश्त पांच-पांच लाख रुपये जमा कराने की स्वीकृति दे दी है। यह राशि ब्याज के साथ बच्चे को 21 वर्ष का होने पर मिलेगी। अनाथ बच्चों की सहायता के लिए इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा इन अनाथ बच्चों के पालन पोषण का खर्च राज्य सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की बाल देखभाल योजना से किया जाएगा।
14. भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है। इसके अन्तर्गत कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल गठित किया जाएगा, और जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होगी, जिसे बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाएगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की तिथि से इस पर अमल शुरू हो जायेगा, जिसकी अवधि पांच वर्ष होगी। बाद में इसे अगले पांच-पांच सालों के लिए स्वत: ही बढाये जाने का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के लिए यह दीर्घावधि आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा।
15. सरकार ने संवेदनशील जानकारी के प्रकाशन से सेवानिवृतत अधिकारियों को रोकने के नियमों को दिया विस्तार
केन्द्र ने लोक सेवकों के लिए पेंशन नियमों में हाल ही में संशोधन किया है। इसके तहत खुफिया विभाग या सुरक्षा संबंधी संगठनों में सेवानिवृत्त अधिकारियों को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अपने संगठन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रकाशित कराने से रोक दिया गया है। कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन मंत्रालय की इस अधिसूचना का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना और इस संबंध में स्पष्टता लाना है। इससे पहले, खुफिया विभाग या सुरक्षा संबंधी संगठनों में कार्य कर चुके कुछ अधिकारियों ने लिखित या मौखिक रूप से विशिष्ट जानकारी और संवेदनशील सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकट की थी। इस तरह के पूर्व अधिकारियों को ऐसी जानकारी प्रकट करने से रोकने का कोई नियम नहीं था।
16. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार के खान मंत्रालय और अर्जेंटीना गणराज्य के उत्पादकता विकास मंत्रालय के खनन नीति सचिवालय के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने को मंज़ूरी दी गई।यह समझौता ज्ञापन खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराएगा।इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लीथियम का उत्खनन, खनन और लाभ हासिल करना, बेस मेटल्स के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं, पारस्परिक लाभ के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सूचना और विचार एवं ज्ञान का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना तथा खनन गतिविधियों के क्षेत्र में निवेश व विकास को प्रोत्साहन समेत खनिज अन्वेषण और विकास को प्रोत्साहन के लिए सहयोग से गतिविधियों को मजबूत करना है।
17. बंधुआ मजदूरों और प्रवासी कामगारों पर NHRC की एडवाइजरी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कोविड-19 मामलों के बीच बंधुआ मजदूरों और प्रवासी कामगारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मजदूरों और प्रवासी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों पर कोविड -19 के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालयों और राज्यों को सलाह जारी की गई थी। NHRC ने समाज के विभिन्न वर्गों पर महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी “कोविड -19 महामारी सलाह की 0 श्रृंखला” के तहत तीन नई सलाह जारी की। इस एडवाइजरी में शामिल हैं –
-
मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार;
-
बंधुआ मजदूरों की पहचान करना, उन्हें रिहा करना और उनका पुनर्वास करना; तथा
-
अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना।
18. साइबर सुरक्षा फर्म Sophos ने State of Ransomware 2021 रिपोर्ट जारी की
वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्म, सोफोस (Sophos) ने “द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर 2021 रिपोर्ट” (State of Ransomware 2021) प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में 68% भारतीय संगठन रैंसमवेयर से प्रभावित हुए थे। रैंसमवेयर हमलों के मामले में भारत सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। रैंसमवेयर हमलों के लिए शीर्ष 30 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है।पिछले 12 महीनों में 68 फीसदी भारतीय संगठन रैंसमवेयर की चपेट में आ गए। हालांकि, यह संख्या 2020 की रिपोर्ट में बताये गये 82 प्रतिशत से कम है। 72 प्रतिशत भारतीय संगठनों ने माना, सबसे महत्वपूर्ण रैंसमवेयर हमले में डेटा एन्क्रिप्ट किया गया था।हालाँकि हमलों में गिरावट आई है। कुछ जगहों पर हमलावर के व्यवहार में बदलाव आया है। सोफोस में, यह बताया गया था, हमलावर अधिक लक्षित हमलों पर स्विच कर रहे थे जिसमें ह्यूमन हैंड्स-ऑन कीबोर्ड हैकिंग शामिल है ताकि संगठन की सुरक्षा को बायपास किया जा सके।67 प्रतिशत भारतीय संगठन, जिनका डेटा एन्क्रिप्ट किया गया था, ने 32 प्रतिशत के वैश्विक औसत के विपरीत फिरौती का भुगतान किया।86 प्रतिशत भारतीय संगठनों का मानना है कि साइबर हमले अब इतने जटिल हैं कि उनकी अपनी आईटी टीम के लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो गया है।
19. न्यूज़ीलैंड ने NASA के साथ अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए
न्यूजीलैंड के अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते” पर हस्ताक्षर करने वाला न्यूजीलैंड नवीनतम देश बन गया है। न्यूजीलैंड आर्टेमिस समझौते (Artemis Accords) का 11वां हस्ताक्षरकर्ता है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स अंतरिक्ष सहयोग और 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने की नासा की योजना का समर्थन करने का एक खाका है। यह मंगल पर ऐतिहासिक मानव मिशन शुरू करने की नासा की योजना का भी समर्थन करता है। न्यूजीलैंड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सुरक्षित, टिकाऊ और पारदर्शी तरीके से किया जाए। न्यूजीलैंड यह सुनिश्चित करने में भी रुचि रखता है कि चंद्रमा या अंतरिक्ष में कहीं और से लिए गए खनिजों का सतत रूप से उपयोग किया जाए।
20. Microsoft ने Asia-Pacific Cybersecurity Council लॉन्च की
माइक्रोसॉफ्ट ने “एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद” (Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council) लॉन्च की है। इसे साइबर खतरों से निपटने और भाग लेने वाले देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए मजबूत संचार चैनल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस साइबर सुरक्षा परिषद में इंडोनेशिया, कोरिया, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड जैसे देशों के नीति निर्माता शामिल हैं। यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों द्वारा समर्थित है। साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में तेजी लाने और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने के उद्देश्य से इस परिषद की स्थापना की गई थी।
21. चीन ने LAC पर रक्षा तंत्र का निर्माण किया
वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (People Liberation Army – PLA) ने अपने पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए वायु सेना और सेना को मिलाकर एक एकीकृत या संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। यह विंग एलएसी के साथ संचालन में शामिल है। पश्चिमी थिएटर कमान के तहत एक अज्ञात स्थान पर हाल ही में आयोजित अभ्यास के दौरान इस प्रणाली को गति दी गई। इस अभ्यास में सेना के तत्व वायु सेना के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षण ले रहे थे जबकि वायु सेना इसकी कमांड और नियंत्रण कर रही थी। पश्चिमी थिएटर कमांड के तहत लगभग 10 पीएलए सेना इकाइयों को प्रारंभिक चेतावनी और अभ्यास भागीदारी पर इनपुट साझा करने के लिए रिपोर्टिंग श्रृंखला में एकीकृत किया गया है।
22. ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है : अध्ययन
हाल ही में जलवायु परिवर्तन की मानव लागत की गणना के लिए एक अध्ययन किया गया था। इसके अनुसार, हर साल विश्व की एक तिहाई से अधिक गर्मी से होने वाली मौतें ग्लोबल वार्मिंग (global warming) से संबंधित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, अधिक लोग अन्य चरम मौसम (extreme weather) से मरते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे तूफान, बाढ़ और सूखे के कारण बढ़ते हैं। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। 1991 से 2018 तक 732 जिलों और दुनिया भर में गर्मी से होने वाली मौतों को दर्ज किया गया था। यह दर्शाता है कि 37% (9700 लोग) मौते मानव-जनित गर्मी से हुई थी। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी से होने वाली मौतों का सबसे अधिक प्रतिशत दक्षिण अमेरिका के शहरों में दर्ज किया गया। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी से होने वाली मौतों के लिए दक्षिणी यूरोप और दक्षिणी एशिया को अन्य हॉट स्पॉट के रूप में दर्ज किया गया था। अमेरिका में 35% गर्मी से होने वाली मौतें जलवायु परिवर्तन के कारण हुईं।
23. 2027 से वनडे विश्व कप में होंगी 14 टीमें, टी-20 विश्व कप हर दो साल में
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के आठ साल के अगले भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) में टी-20 विश्व कप हर दो साल में होगा, जबकि 50 ओवरों के विश्व कप में 2027 से 14 टीमें भाग लेंगी। साथ ही अगले चक्र में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के चार सत्र और दो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएंगी।आइसीसी ने बोर्ड की बैठक के बाद कहा, ‘आइसीसी बोर्ड ने 2024 से 2031 तक के कार्यक्रम की आज (सोमवार को) पुष्टि की, जिसमें पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप और टी-20 विश्व कप खेला जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी फिर से आयोजित होगी। आइसीसी महिला टूर्नामेंट का कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका है।
