गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया

1. गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया

गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड में भाग लेने वाले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। इसमें विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कॉर्बेट नेशनल पार्क और प्रसिद्ध छोलिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र की झांकी और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी रही। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की झाांकियों और मार्चिंग टुकड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए तीन पैनल नियुक्त किए गए थे। पंजाब रेजीमेंट सेंटर की टुकड़ी को तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में, जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को विजेता चुना गया है। पॉपुलर च्वॉइस यानि पसंदीदा झांकी श्रेणी में गुजरात की झांकी को सर्वश्रेष्‍ठ चुना गया है, उत्तर प्रदेश को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान प्राप्‍त हुआ है। भारतीय वायु सेना के मार्चिंग दल को तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया है।

2. शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020-2021 जारी किया

शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020-2021 जारी कर दिया है। मंत्रालय वर्ष 2011 से ही उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) का आयोजन करता रहा है, जिसके तहत भारतीय भू-भाग में स्थित समस्त उच्च शिक्षा संस्थानों को रखा गया है, जो देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर्वेक्षणों में विभिन्न मानकों पर विस्तृत सूचना जमा करता है, जैसे शिक्षार्थी नामांकन, शिक्षकों के आंकड़े, आधारभूत संरचना की सूचना, वित्तीय सूचना आदि। पहली बार एआईएसएचई 2020-21 में उच्च शिक्षा संस्थानों ने वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट (डीसीएफ) के जरिये ऑनलाइन डेटा संकलन प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से उच्च शिक्षा विभाग ने विकसित किया है। सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

• उच्च शिक्षा में नामांकन 2019-20 के 3.85 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 4.14 करोड़ हुआ। वर्ष 2014-15 से नामांकन में लगभग 72 लाख (21 प्रतिशत) की निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जारी रही है।
• छात्राओं का नामांकन 2019-20 के 1.88 करोड़ से बढ़कर 2.01 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 से लगभग 44 लाख (28 प्रतिशत) की लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
• कुल नामांकन में छात्राओं के नामांकन का प्रतिशत 2014-15 में 45 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में लगभग 49 प्रतिशत हो गया है। पंजीकृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की कुल संख्या 1,113, कॉलेजों की संख्या 43,796 और स्वचलित संस्थानों की संख्या 11,296 है।
• 2020-21 के दौरान, विश्वविद्यालयों की संख्या में 70 की वृद्धि हुई है, और कॉलेजों की संख्या में 1,453 की वृद्धि हुई है।
• 2014-15 से, 353 विश्वविद्यालयों (46.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।
• राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 2014-15 में 75 से लगभग दोगुना होकर 2020-21 में 149 हो गए हैं।
• 2014-15 से पूर्वोत्तर राज्यों में 191 नए उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए हैं।
• सर्वाधिक विश्वविद्यालय राजस्थान (92), उत्तर प्रदेश (84) और गुजरात (83) में हैं।
• फैकल्टी/शिक्षकों की कुल संख्या 15,51,070 है जिनमें से लगभग 57.1 प्रतिशत पुरुष और 42.9 प्रतिशत महिलाएं हैं।

3. ग्लोबल ट्रांस-फैट एलिमिनेशन पर WHO ने रिपोर्ट जारी की

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में “Global Trans – Fat Elimination” पर एक रिपोर्ट जारी की। WHO ने 2018 में ट्रांस फैट उन्मूलन की शुरुआत की थी। 2023 ट्रांस फैट को पूरी तरह खत्म करने के लक्ष्य का निर्धारित वर्ष था। ट्रांस फैट (Trans fats) असंतृप्त वसा (unsaturated fats) हैं। ट्रांस फैट के अधिक सेवन से हृदय रोग और खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। ट्रांस फैट खाना पकाने के तेल, पके हुए खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ और स्प्रेड में पाया जाता है। इन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट समय से पहले होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। 8 अरब विश्व आबादी वर्तमान में सरकारी नीतियों और अन्य उपायों के माध्यम से ट्रांस वसा के मुद्दों से सुरक्षित है। कम आय वाले देशों ने अभी तक ट्रांस-फैट की खपत को कम करने के उपायों को नहीं अपनाया है। दुनिया के नौ देशों में ट्रांस-फैट के सेवन से कोरोनरी हृदय रोग से मौत होती है। वे हैं : पाकिस्तान, नेपाल, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया, इक्वाडोर, अजरबैजान, भूटान, मिस्र और ईरान।

4. राष्ट्रपति ने ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण से संबंधित आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया

2017 में, भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के तहत एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में ओबीसी उप-श्रेणियों की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करना था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस आयोग का गठन किया था। इस आयोग को 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। काम अभी भी लंबित है और आयोग को हाल ही में 14वां विस्तार मिला है। आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए 31 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिया है। आज देश में अन्य पिछड़ी जातियों को शिक्षा और रोजगार में 27% आरक्षण प्राप्त है। उप-वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अधिकांश आरक्षित सीटों पर कुछ ही समुदायों का कब्जा है।

5. बीस सूत्रीय कार्यक्रम (TPP) प्रगति रिपोर्ट जारी की गई

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO, ने हाल ही में बीस सूत्रीय कार्यक्रम (TPP) पर एक प्रगति रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 में तय लक्ष्य का सिर्फ 41 फीसदी ही पूरा हो पाया। 1,25,000 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन सिर्फ 45,945 किलोमीटर ही पूरा हुआ है। वर्तमान में, TPP 50 से अधिक योजनाओं पर काम करता है। TPP की योजनाएं और रिपोर्टिंग त्रैमासिक हैं। NSO का कहना है कि सभी योजनाओं में TPP का प्रदर्शन खराब रहा है। 2016 में, TPP ने अपने लक्ष्य का 96% प्राप्त किया था। 2019 में, इस योजना ने अपने लक्ष्य का केवल 13% पूरा किया था। भारत सरकार ने 1975 में TPP (Twenty Point Programme) की शुरुआत की थी। इसके लॉन्च के बाद से इसे दो बार संशोधित किया गया है, एक बार 1982 में और फिर 1986 में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 20 बिंदुओं का उपयोग करके गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना है। 2022-23 के बजट के दौरान, केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के बजट में 36% की वृद्धि की। इसने 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। 2021-22 में, आवंटित बजट 15,000 करोड़ रुपये था। बजट आवंटन सड़क निर्माण के लिए था। हाल के दिनों में, इस कार्यक्रम का प्रदर्शन खराब रहा है। TPP पर जारी NSO की रिपोर्ट ने इसे साबित कर दिया है।

6. Annual Death Penalty Report, 2022 जारी की गई

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना 2007 के NLUA अधिनियम के तहत की गई थी। प्रोजेक्ट 39A (Project 39A) विश्वविद्यालय से जुड़ा एक समूह है और इसने हाल ही में Annual Death Penalty Report, 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मृत्युदंड कैदियों की संख्या 2022 में बढ़कर 539 हो गई। 2021 में यह संख्या 490 थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा 3% मौत की सजा का फैसला किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मौत की सजा सुनाई और देश के उच्च न्यायालयों ने 68 मौत की सजा सुनाई। अपीलीय अदालतों ने सबसे कम मौत की सजा सुनाई। सभी अपराधों में, यौन हिंसा से सम्बंधित अपराधों में अधिकतम मौत की सजा मिली। लगभग एक-तिहाई मृत्युदंड यौन हिंसा के लिए थे। जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, तेलंगाना और मणिपुर की अदालतों में मौत की सजा नहीं सुनाई गई। हर 165 लोगों में से दो मौत की सजा महिलाओं को दी गई। 2022 तक भारत में 539 मौत की सजा पाने वाले कैदी हैं। यह 2015 की संख्या की तुलना में 40% की वृद्धि है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौत की सजा के बाद गुजरात और झारखंड का नंबर आता है।

7. बांग्लादेशी अभिनेत्री डोली जहूर और इलियास कंचन को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

जानीमानी अभिनेत्री डोली जहूर और इलियास कंचन को बांग्लादेश के फिल्म उद्योग में योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2021 के लिए जारी अधिसूचना में यह घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री सहित 27 वर्गों में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

8. इसरो करेगा इस वर्ष आदित्य L1 सौर मिशन लांच

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अभी एक ऐसी अंतरिक्ष परियोजना पर काम कर रहा है जो सूर्य का अध्ययन करेगी। इस प्रोजेक्ट का नाम आदित्य एल1 है। आदित्य सूर्य का ही दूसरा नाम है, और इसका उद्देश्य सूर्य के अध्ययन ही है। अंतरिक्ष यान को इस साल जून या जुलाई में लॉन्च किया जाना तय किया गया है। यह आदित्य अंतरिक्ष यान सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी पर सौर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करेगा।

9. राबी लामिछाने को नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र मिला

नेपाल के पूर्व उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राबी लामिछाने को काठमांडू में जिला प्रशासन कार्यालय से नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र मिल गया है। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने संसद सदस्य के रूप में लामिछाने की सदस्यता रद्द कर दी थी और व्यवस्था दी थी कि उन्होंने अमरीकी नागरिकता छोड़ देने के बाद नेपाली नागरिकता हासिल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। न्यायालय के फैसले के बाद लामिछाने को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वह बीस नवम्बर 2022 को हुए चुनाव में चितवान निर्वाचन क्षेत्र-2 से चुने गए थे।

10. चंडीगढ में जी-ट्वंटी अंतर्राष्‍ट्रीय वित्‍तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक

केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चंडीगढ़ में जी-20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक का उद्घाटन किया। भारत की अध्यक्षता में जी-20 का विषय है – ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ या ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’। यह समान विकास और सभी के लिए साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करता है।

11. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी प्रसारकों के लिए परामर्श जारी किया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी प्रसारकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सैटेलाइट टीवी चैनल और उनके प्रसारकों के साथ विचार-विमर्श किया। प्रसारकों को हर दिन कुल तीस मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करना होगा। अलग-अलग समयावधि के प्रसारण में राष्ट्रीय महत्व के विषय, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय शामिल होने चाहिए। प्रसारण सेवा पोर्टल पर प्रसारक को एक मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी। पिछले साल नवंबर में मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश जारी किये थे।

12. जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक 2 से 4 फरवरी को जोधपुर में आयोजित की जाएगी

जी-20 शिखर सम्मेलन की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक दो से चार फरवरी को राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान तीन मुख्‍य विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें वैश्विक कौशल, अर्थव्‍यवस्‍था और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। जी-20 देश दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के करीब 85 प्रतिशत और विश्व की आबादी के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत 19 देशों, 9 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, यूरोपीय संघ और 9 अतिथि देशों के 73 से अधिक प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहा है।

13. साइंस-20 की प्रारम्भिक बैठक पुद्दुच्‍चेरी में आयोजित की गई

साइंस-20 की प्रारम्भिक बैठक पुद्दुच्‍चेरी में आयोजित की गई। जी-20 समूह के दस देशों से आये वैज्ञानिक और भारत के प्रमुख विज्ञान संस्‍थानों के वैज्ञानिक भी बैठक में मौजूद थे। भारतीय विज्ञान संस्‍थान बेंगलूरू के निदेशक डॉक्‍टर जी0 रंगराजन ने वैज्ञानिकों का स्‍वागत किया और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय को सम्‍बोधित किया।

14. मैन ऑफ मिलेट के नाम से लोकप्रिय वी राम सुब्बा रेड्डी ने मन की बात में उनका जिक्र किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्‍यक्‍त किया

आंध्र प्रदेश के मैन ऑफ मिलेट के रूप में पहचाने जाने वाले वी राम सुब्बा रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र किए जाने पर आभार व्‍यक्‍त किया है। सुब्‍बा रेड्डी ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष -2023 के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना भी की। सुब्‍बा रेड्डी की अनूपुर स्थित स्टार्टअप सत्व मिलेट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स ने नई दिल्ली में अंतरराष्‍ट्रीय मोटा अनाज वर्ष-2023 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम के अवसर पर अपने 30 उत्पाद प्रदर्शित किये थे। इस कार्यक्रम के लिए कंपनी को कृषि मंत्रालय द्वारा आमंत्रित किया गया था।

15. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के उज्जैन में SGML Eye Hospital का उद्घाटन किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री स्वामीनारायण संस्थान वडताल द्वारा बनाये गये एस. जी. एम. एल. नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

16. अटल पेंशन योजना ने 5 करोड़ नामांकन का आंकड़ा पार किया

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान करना है। 2022 में इस योजना का प्रदर्शन शानदार रहा। 2022 में इसने 1.25 करोड़ नए सब्सक्राइबर हासिल किए। यह 2021 की तुलना में अधिक है। 2021 में यह संख्या केवल 92 लाख थी। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार बैंकों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। 2022 में 29 बैंकों ने लक्ष्य हासिल किया। इसमें SBI, इंडियन बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रेणी में, 21 से अधिक बैंकों ने लक्ष्य प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और त्रिपुरा ने निर्धारित लक्ष्य हासिल किए।

17. भारत का पहला मॉडल G-20 शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप (IIDL) ने हाल ही में मॉडल G-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह संस्थान प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के लिए जाना जाता है। यह नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है। संयुक्त राष्ट्र अर्थशास्त्र और सामाजिक परिषद ने हाल ही में IIDL के लिए विशेष सलाहकार स्थिति (Special Consultative Status) प्रदान की है। G-20 के भारतीय शेरपा श्री अमिताभ कांत ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह IIDL के मुंबई परिसर में आयोजित किया गया था। G-20 शिखर सम्मेलन भारत और अन्य सदस्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि समूह विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 85% हिस्सा है। भारत 2023 में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसे RMP institute भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना एक भारतीय राजनेता और पूर्व संसद सदस्य श्री रामभाऊ म्हालगी (Rambhau Mhalgi) की स्मृति में की गई थी। IIDL देश में युवाओं को लक्षित कर मॉडल शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। इस तरह के मॉडल शिखर सम्मेलन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित किए जाते हैं। यह युवाओं को एक्सपोजर देने और उनके बीच इस तरह के समिट के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। साथ ही, इस तरह के आयोजन कम उम्र में उनमें नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में मदद करते हैं।

18. छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की

भारतीय निर्वाचन आयोग ने नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव कराने की योजना बनाई है। चुनावों से पहले, राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि उनकी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। उन्होंने अपने गणतंत्र दिवस भाषण के दौरान इसकी घोषणा की। 2018 के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। इस वादे ने पार्टी को 15 साल बाद राज्य में सत्ता में आने में मदद की।

19. NSE बना दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज

NSE भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। 2022 में, इस एक्सचेंज का दैनिक औसत कारोबार 470 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके साथ NSE दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है। यह लगातार चौथी बार है जब NSE इस स्थिति पर कायम है। डेरिवेटिव के अलावा, यहएक्सचेंज इक्विटी में तीसरे स्थान पर था। यह रैंक और डेटा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित हैं। WFE – वर्ल्ड फेडरेशन एक्सचेंज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्टॉक एक्सचेंजों के आंकड़े रखता है। यह मूल रूप से एक व्यापार संघ है। यह लंदन में स्थित है और 1961 में स्थापित किया गया था। NSE ने 2022 में 18,887 अंक छुआ था। यह इसका उच्चतम स्तर है। साथ ही, इक्विटी और मुद्रा डेरिवेटिव सहित विभिन्न श्रेणियों में NSE की तरलता में वृद्धि हुई है। इक्विटी में, NSE का दैनिक औसत कारोबार 470 करोड़ रुपये था। यह 2021 की तुलना में 51% अधिक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डेली एवरेज टर्न ओवर 7 करोड़ रुपए था। यह पिछले वर्ष की तुलना में 49% अधिक था। 2021 में, इक्विटी के बीच सरकारी प्रतिभूतियां उपलब्ध कराई गईं। इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। सरकारी प्रतिभूतियों का दैनिक औसत कारोबार 3 करोड़ रुपये था। NSE जल्द ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange) शुरू करने वाला है।

20. अदानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट

हिंडनबर्ग एक शोध कंपनी है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वित्तीय शोध करती है। हिंडनबर्ग ने हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी और उनकी बिजनेस फर्म अदानी ग्रुप (Adani Group) पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक, अदानी समूह फ्रॉड स्कीम्स और स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल था। कंपनी ने अदानी और उनके परिवार के सदस्यों पर दो साल की कड़ी जांच की। रिपोर्ट के अनुसार, अदानी समूह ने शेयरों में 218 बिलियन अमरीकी डालर का हेरफेर किया। गौतम अदानी की नेटवर्थ 120 अरब डॉलर है। उन्होंने पिछले तीन वर्षों में अकेले 100 बिलियन अमरीकी डालर जमा किए! संचित धन का अधिकांश भाग शेयर मूल्य में वृद्धि से आया है। अदानी की सात कंपनियों की कीमतों में पिछले तीन वर्षों के दौरान 819% की वृद्धि हुई है। जिन सात कंपनियों ने शेयरों में बढ़ोतरी की है, वे असल में कर्ज और तरलता के दबाव में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर पलटवार करते हुए गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है।

21. 11 फरवरी तक आयोजित होने वाले पांचवें खेलो इंडिया युवा खेल का भोपाल में शुभारंभ

पांचवें खेलो इंडिया युवा खेल मध्य प्रदेश में शुरू हो गए हैं। युवा खेल 11 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। केन्द्रीय खेल और युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के बीच इन खेलों का उद्घाटन किया। इन खेलों की 27 खेल स्पर्धाओं में देश भर से करीब छह हजार खिलाड़ी करीब तीन सौ स्वर्ण पदक समेत 900 से अधिक पदकों के लिए अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के आठ शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट और महेश्वर और दिल्ली विभिन्न खेल आयोजनों की मेजबानी कर रहे हैं। खेलो इंडिया युवा खेल की शुरुआत 2018 में हुई थी। तब इन खेलों का नाम खेलो इंडिया स्कूल खेल था। इन खेलों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए प्रशिक्षित करना है।

22. 30 जनवरी : शहीद दिवस

30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस (Martyr’s Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1948 में महात्मा गाँधी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधीजी की हत्या की गयी थी। मोहनदास करमचंद गाँधी को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को ब्रिटिश भारत की बॉम्बे प्रेसीडेंसी के पोरबंदर में हुआ था। उनकी हत्या 30 जनवरी, 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गयी थी। स्वतंत्रता आन्दोलन में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए गांधीजी को “बापू” भी कहा जाता है।

23. 30 जनवरी : विश्व कुष्ठरोग दिवस

30 जनवरी को विश्व कुष्ठरोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कुष्ठरोग को समाप्त करना तथा कुष्ठरोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। कुष्ठरोग से पीड़ित लोग सामाजिक भेदभाव के कारण अक्सर अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इसके इलाज के लिए पीड़ित को मल्टी-ड्रग थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, इस थेरेपी के तहत पीड़ित को 6 माह से एक वर्ष तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। विश्व में विश्व कुष्ठरोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में यह दिवस महात्मा गाँधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को मनाया जाता है।