राष्टीय न्यूज़
1.चीन को पछाड़ने की तैयारी, आकार लेने लगा चिनाब पर सबसे ऊंचा पुल:-
जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अब आकार लेने लगा है। इस पुल के तैयार होने के साथ ही हम ऊंचे पुल के निर्माण में चीन को काफी पीछे छोड़ देंगे। अर्ध चंद्राकार यह पुल हर मायने में विश्व इंजीनियरिंग की मिसाल होगा और इसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर अधिक होगी। इस पुल पर 100 किलोमीटर की गति से ट्रेन दौड़ सकेगी।
जम्मू-ऊधमपुर-श्रीनगर रेल लिंक परियोजना के तहत कटड़ा-बनिहाल के बीच रियासी के कौड़ी क्षेत्र में बन रहे 1.3 किलोमीटर लंबे रेलवे पुल की ऊंचाई 359 मीटर होगी।यह चिनाब के जलस्तर से पुल की ऊंचाई है, जबकि नदी के धरातल से मापने पर पुल की ऊंचाई 419 मीटर है।इस पुल के निर्माण की लागत करीब 1200 करोड़ रुपये रखी गई थी और अगले साल जुलाई माह से पूर्व इसका काम पूरा होने की संभावना है।इसके डिजाइन में डीआरडीओ की भी अहम भूमिका रही।
अभी तक चीन की शुईपई नदी पर बना पुल करीब 275 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी पर बन रहे पुल के बाद भारत चीन से यह तमगा छीन लेगा।
विश्व में पहली बार ऐसी तकनीक और उपकरण का हो रहा इस्तेमाल
चिनाब पुल में ऐसी तकनीक व उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो पूरे विश्व में अपनी तरह का प्रथम प्रयोग है। मसलन, यह पहली बार है जब इतने ऊंचे पुल के निर्माण में मेहराब तकनीक (लांचिंग आर्च) को आधार बनाया है। पिछले साल ही इसका मजबूत मेहराब बनकर तैयार हो गया है। पुल का एक छोर रियासी के कौड़ी तो दूसरा सिरा बक्कल में है।
पुल निर्माण से पहले बनानी पड़ी सड़क
इस पुल के निर्माण पर 24 हजार टन इस्पात का इस्तेमाल किया जाएगा। दुर्गम क्षेत्र में बन रहे इस पुल के निर्माण के लिए साजो सामान पहुंचाने तक के लिए सड़क भी नहीं थी। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस पुल का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले 20 किलोमीटर से लंबी सड़क और 400 मीटर की एक गुफा का निर्माण किया गया।
- इतनी ऊंचाई पर पहला मेहराब पुल, चेनाब के जलस्तर से 359 मीटर ऊंचा होगा
- जुलाई 2019 में तैयार हो जाएगा पुल
- ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर
- चीन में बने दुनिया के सर्वाधिक ऊंचे पुल से काफी आगे निकल जाएंगे हम
- पुल निर्माण में 24 हजार टन इस्पात का होगा इस्तेमाल
2.दिल्ली के आठ निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में शामिल:-
अब दिल्ली के अस्पतालों में भी उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीबों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। नाभ (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फार हास्पीटल एंड हेल्थकेयर) से मान्यता प्राप्त दिल्ली के आठ निजी अस्पताल आयुष्मान भारत से जुड़ गए है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल सरकार से दिल्ली के गरीबों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए आयुष्मान भारत से जुड़ने की अपील की।दरअसल, दिल्ली उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है, जिसने आयुष्मान भारत से जुड़ने से इनकार दिया है। इस कारण दिल्ली के गरीबों को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस व मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। इसी कारण दिल्ली के निजी और सरकारी अस्पताल भी इस योजना से नहीं जुड़े थे। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में सुपरस्पेशलियटी अस्पतालों का अभाव को देखते हुए नेशनल हेल्थ एजेंसी ने दिल्ली के निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत से जुड़ने की अपील की थी।ताकि बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले गरीबों को उच्च स्तरीय इलाज मुफ्त उपलब्ध कराया जा सके। जबकि इन दो राज्यों में लगभग पौने दो करोड़ परिवार आयुष्मान भारत के तहत आते हैं। बिहार में ऐसे परिवारों की संख्या 81 लाख 27 हजार है, वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 93 करोड़ परिवार इसके तहत आते हैं। एक परिवार में पांच सदस्यों को भी मान लें, तो लगभग नौ करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत इलाज हो सकता है।नेशनल हेल्थ एजेंसी की अपील के बाद दिल्ली के कई निजी अस्पतालों ने आयुष्मान भारत से जुड़ने में दिलचस्पी दिखाई, जिनमें आठ अस्पतालों के साथ गुरूवार को समझौता हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार के आयुष्मान भारत में नहीं शामिल होने के बावजूद दिल्ली के निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत के तहत भुगतान की कोई समस्या नहीं होगी।दरअसल, इस योजना के तहत गरीबों के इलाज पर होने वाले खर्च का 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करती है। दिल्ली के निजी अस्पतालों में इस योजना के तहत गरीबों के इलाज पर आने वाले खर्च का भुगतान संबंधित राज्य सरकारें करेंगी। यदि उत्तरप्रदेश के मरीज का इलाज हुआ कि भुगतान उसके खाते से होगा और यदि बिहार के मरीज का इलाज हुआ तो भुगतान बिहार के खाते से होगा।
3.30 दिन में बना दिया कुतुब मीनार से भी 22 मीटर ऊंचा पिलर:-
कटड़ा-बनिहाल रेलवे परियोजना में रियासी के ग्रां मोड़ इलाके में 30 दिन के रिकॉर्ड समय में कुतुब मीनार से भी 22 मीटर ऊंचे रेलवे पिलर को बना दिया गया है। अफकान ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी रियासी जिला मुख्यालय से तीन किलोमीटर आगे ग्रां मोड़ में ठंडा सूला नाला पर रेलवे पुल नंबर 39 का निर्माण कार्य करवा रही है। निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर डीपी सिंह के मुताबिक, इस पुल के लिए बनाए जा रहे पिलरों में से एक 103.26 मीटर ऊंचे पिलर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसका जमीन के ऊपर का भाग 95 मीटर है। जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। आयताकार पिलर का बॉटम एक तरफ से 10 मीटर तो दूसरी तरफ से 7.5 मीटर चौड़ा है, जबकि टॉप में एक भाग से 10 मीटर चौड़ा तो दूसरा भाग 3.5 मीटर चौड़ा है। इस पिलर को रैक्टेंगुलर टेपर्ड और स्लिप फ्रॉम टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है, जिससे इसे अतिरिक्त मजबूती मिली है। दावा किया जा रहा है कि भारत में यह तकनीक पहली बार इस्तेमाल की गई है। भूकंप की दृष्टि से जम्मू कश्मीर सिसमिक जोन-4 में आता है। कंपनी के दावे के मुताबिक इस पिलर को सीसमिक जोन-5 के मुताबिक तैयार किया गया है। डीपी सिंह के मुताबिक, पुल नंबर 39 देश के पांच सबसे ऊंचे पुल में शामिल है। भौगोलिक परिस्थितियां और मौसम के लिहाज से इसके सबसे ऊंचे पिलर को बनाना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन कंपनी ने न केवल उस चुनौती से पार पा लिया बल्कि पुल के सबसे ऊंचे पिलर के निर्माण को 30 दिन के रिकॉर्ड समय में पूरा भी कर लिया।
अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज़
4.क्रिसमस के मौके पर अचानक इराक पहुंचे राष्ट्रपति ट्रम्प, वहां तैनात अमरीकी सैनिकों से की मुलाकात:-
अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अपनी पत्नी मेलानिया ट्रम्प के साथ क्रिसमस के मौके पर अचानक इराक का दौरा कर वहां तैनात अमरीकी सैनिकों से मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह यात्रा इराक में कार्यरत सैनिकों की सेवाओं और उनके त्याग के प्रति सम्मान स्वरूप की गई। सीरिया से अमरीकी सेना वापस बुलाने के फैसले के बाद राष्ट्रपति के तौर पर श्री ट्रम्प की इस इलाके की यह पहली यात्रा है।
खेल न्यूज़
5.आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टैस्ट मैच में सात विकेट पर 443 रन बनाकर भारत ने घोषित की पारी:-
मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में बिना विकेट खोए आठ रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 443 रन बनाकर घोषित की। चेतेश्वर पुजारा ने सर्वाधिक 106 रन बनाये। भारत ने मैच के दूसरे दिन अपनी पारी दो विकेट पर 215 रन से आगे शुरू की। चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक-एक की बराबरी पर हैं।
बाजार न्यूज़
6.घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने की ई-कॉमर्स के दिशा-निर्देशों की समीक्षा:-
सरकार ने स्वदेशी कंपनियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है। सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं और ई-कॉमर्स कंपनियों को उन कंपनियों के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिनमें उनका हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री का समझौता करने पर भी रोक लगाई है। मंत्रालय ने कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियां वस्तुओं या सेवाओं की बिक्रय कीमतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगी। व्यापारियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों के उत्पादों की बिक्री के मानदंड कड़े करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
7.लोगों के भुगतान संबंधी तौर-तरीकों की जानकारी जुटाएगा भारतीय रिजर्व बैंक:-
भारतीय रिजर्व बैंक चारों महानगरों सहित कुल छह शहरों में लोगों के भुगतान संबंधी तौर-तरीकों की जानकारी जुटाएगा। इसके लिए एक सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है। रिजर्व बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार, इस सर्वेक्षण में मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलुरु और गुवाहाटी में अलग-अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छह हजार लोगों से जानकारी ली जाएगी। सर्वेक्षण के निष्कर्ष से सरकार को यह जानने में मदद मिलेगी कि डिजिटल भुगतान के बारे में लोगों की जागरूकता का स्तर क्या है और वे किस तरीके से भुगतान करते हैं।
8.प्रधानमंत्री मोदी से मिले गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के प्रमुख:-
गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउिसंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के शीर्ष अधिकारियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से वैसे सभी संभावित उपाय साझा किए, जिन्हें अपनाकर सेक्टर को आइएलएंडएफएस संकट के बाद की दुश्वारियों से निकाला जा सकता है।उद्योग संगठन एसोचैम के प्रेसिडेंट बीके गोयनका ने मुलाकात के बाद पत्रकारों को बताया कि अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को एचडीएफसी और एचएफसी सेक्टर की वित्तीय चुनौतियों से अवगत कराया। गोयनका ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा डिफॉल्ट करते जाने के बाद सेक्टर के लिए गंभीर वित्तीय चुनौती खड़ी हुई है। लेकिन सरकार ने इस संकट से निपटने में मदद के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं।हालांकि एक उद्योग संगठन के तौर पर हम उन्हें यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वे कदम पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस सेक्टर में सकारात्मक सुधार के प्रति आशावान है। प्रधानमंत्री ने सेक्टर को उबारने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया।
गौरतलब है कि आइएलएंडएफएस ग्रुप और उसकी कई कंपनियां पिछले कुछ महीनों के दौरान कर्ज के भुगतान में विफल रही थीं। उसके बाद बाजार में यह चिंता प्रबल हुई थी कि आइएलएंडएफएस जैसी बड़ी एनबीएफसी के इस तरह डिफॉल्ट होने से पूरे एनबीएफसी सेक्टर पर वित्तीय संकट का खतरा मंडराने लगेगा।बैठक के बाद श्रेई इन्फ्रा फाइनेंस के वाइस चेयरमैन सुनील कनोरिया ने कहा कि मौजूदा बाजार जोखिम भरा है, क्योंकि एक डिफॉल्ट के बाद ही कर्जदाता एनबीएफसी और एचएफसी सेक्टर को कर्ज देने से कतराने लगे हैं। एसोचैम ने सरकार से आग्रह किया कि सिस्टम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को खुले बाजार से पूंजी जुटाने की इजाजत दी जाए।
