छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की

1.जैविक विविधता केलिएअंतर्राष्ट्रीयदिवस: 22 मई

जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।जैविक विविधता के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बनाया गया था।

जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न प्रकार के जीवों का गठन करता है।

इस ग्रह पर कम से कम 8 मिलियन प्रजातियां हैं, जिनमें पौधों, जानवरों, कवक, जिनमे कुछ का नाम भी नहीं है, शामिल है।

आज हम जिस जैव विविधता को देख रहे रहे हैं उसका विकास अरबों वर्षों के विकास के माध्यम से हुआ था।

वर्ष 2020 का विषय “Our solutions are in nature” है।

2.ट्रंप ने अगले 3 दिनों में अमेरिकी ध्वज को आधे फहराए जाने का आदेश दिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आदेश दिया कि अगले तीन दिनों में COVID-19 से मरने वालों की संख्या 95,000 से अधिक होने के कारण अमेरिकी ध्वज आधा फहराया जाएगा।कोरोनोवायरस से मरने वाले अमेरिकियों की याद में अगले तीन दिनों में सभी संघीय भवनों और राष्ट्रीय स्मारकों में आधे झंडे फैराए जाएंगे।

अमेरिकी सेना में उन लोगों के सम्मान में हर साल 25 मई को मनाए जाने वाले मेमोरियल डे पर आधे झंडे फहराए जाते रहेंगे।

अमेरिकी ध्वज पर धारियां मूल 13 उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सितारे संघ के 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3.DGCA ने टिकट मूल्य निर्धारण के सात बैंड जारी किए; न्यूनतममूल्य 2,000 रु

विमानन नियामक डीजीसीए ने लोअर और अपर किराया सीमा के साथ टिकट मूल्य निर्धारण के सात बैंड जारी किए हैं।इस तरह के पहले बैंड में 40 मिनट से कम की उड़ानें शामिल होंगी।

DGCA के एक आदेश में कहा गया है कि पहले बैंड के लिए कम और ऊपरी किराया सीमा 2 हजार रुपये और 6 हजार रुपये है।

40 से 60 मिनट की अवधि वाली उड़ानों के लिए निचली और ऊपरी सीमा 2 हजार 500 रुपये और 7 हजार 500 रुपये होगी।

4.एफडीसी वनवासियों कोलॉकडाउनकेबीच ‘टिमरूपत्ते’ बेचनेकेलिए सहायता की

गुजरात में, जब छोटा उदेपुर जिले के वनवासियों को टिमरू के पत्तों के साथ ‘टिमरू पत्ते’ बेचना भी मुश्किल हो रहा था, उनकी मदद के लिए वन विकास निगम आगे आया।एफडीसी ने न केवल आदिवासी लोगों से टिमरू के पत्तों की खरीद सुनिश्चित की, बल्कि लॉकडाउन के बीच आय अर्जित करने में भी उनकी मदद की।

हर साल पड़ोसी राज्यों जैसे महाराष्ट्र के थोक व्यापारी टिमरू के पत्ते खरीदने के लिए छोटा उदेपुर आते हैं।

तालाबंदी के मद्देनजर, जब व्यापारी नहीं आ सके, तो जिला प्रशासन के साथ एफडीसी ने मामूली वनोपज खरीदा।

वन विकास निगम की यह पहल वास्तव में छोटा उदेपुर की राठवा जनजाति की कठिनाई को कम करती है जो अपनी आजीविका के लिए लघु वन उपज पर निर्भर है

5.छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की

छत्तीसगढ़ सरकार ने 18,000 से अधिक किसानों के खातों में 1,500 करोड़ रुपये स्थानांतरित करके राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की।यह 5,750 करोड़ रुपये की योजना की पहली किस्त थी, जिसका उद्देश्य 14 प्रकार की फसलों की बुवाई करने वाले किसानों को लाभान्वित करना था।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, खरीफ फसल सीजन 2019 के दौरान खेती के तहत पंजीकृत क्षेत्र के आधार पर, धान, मक्का और गन्ना जैसी फसलों की बुवाई के लिए कृषि सहायता अनुदान के रूप में किसानों के बैंक खातों में 10,000 रुपये प्रति एकड़ जमा किए जाएंगे।

इस योजना का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था।

इस योजना का उद्देश्य राज्य में एक रबी और 13 खरीफ सीजन की फसल उगाने वाले किसानों को न्यूनतम आय की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

6.त्रिपुरा को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग गोमती नदी से मिला जिसे इंडो-बंगला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी गई

भारत और इसके पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के बीच घोषित पांच नए प्रोटोकॉल मार्गों के रूप में त्रिपुरा को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मिला।सोनमुरा-दाउदकंडी मार्ग त्रिपुरा की गोमती और राजशाही-धूलियन-राजशाही मार्गों को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्गों की सूची में जोड़ा गया।

अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से प्रोटोकॉल ऑन ट्रांजिट एंड ट्रेड (पीटीटी) को पहली बार 1972 में पीपुल्स रिपब्लिक और बांग्लादेश गणराज्य के बीच हस्ताक्षरित किया गया था।

वर्तमान में, 10 इंडो-बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग हैं।

7.RBI ने रेपोरेटमें 40 bps कीकटौतीकर 4% किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर 4.4 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर दिया है।इसने भी समायोजन रुख बनाए रखने के लिए रिवर्स रेपो दर को कम करके 3.35 प्रतिशत कर दिया।

छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर में 40 बीपीएस कटौती के पक्ष में 5: 1 वोट दिया।

COVID-19 के प्रकोप के कारण निजी उपभोग को सबसे बड़ा झटका लगा है, निवेश की मांग के बाद आर्थिक गतिविधि में मंदी के कारण सरकारी राजस्व को गंभीर रूप से प्रभावित करने में बड़ा नुकसान हुआ है।

8.रिजर्व बैंक ने EXIM बैंक को 15,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी विदेशी मुद्रा संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (EXIM बैंक) को to 15,000 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करने का फैसला किया।एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

COVID-19 महामारी के मद्देनजर, हालांकि, वैश्विक व्यापार में तेजी से अनुबंध हुआ है और वैश्विक वित्तीय बाजारों ने अत्यधिक अस्थिर और जोखिम का सामना किया है।

9.विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में कारमेन रेनहार्ट को नियुक्त किया

विश्व बैंक ने पूर्व बियर स्टर्न्स कार्यकारी कारमेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया।2009 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रेइनहार्ट ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री केनेथ रोगॉफ के साथ मिलकर “दिस टाइम डिफरेंट: आठ सेंटर्स ऑफ फाइनेंशियल फॉली:” शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी।

रेनहार्ट का अनुभव और अंतर्दृष्टि कोरोनोवायरस महामारी और आर्थिक तबाही से उत्पन्न मौजूदा अभूतपूर्व संकट के दौरान अमूल्य साबित होगी जो दुनिया भर में नुकसान कर रही है।

रेइनहार्ट ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की है और वह वर्तमान में हार्वर्ड केनेडी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ाती है।

10.NADA ने एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए सविता कुमारी, अंकित शिशोदिया को अनंतिम रूप से निलंबित किया

नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA) ने एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए दो पावरलिफ्टर्स, सविता कुमारी और अंकित शिशोदिया को अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया है।एथलीटों को एंटी-डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल (ADDP) के सामने खुद को पेश करने का मौका दिया गया और सुनवाई के लिए पैनल द्वारा तय की गई तारीख और समय पर अपने मामलों की व्याख्या की।

हालांकि, COVID 19 के कारण, देश में लॉकडाउन के बाद अप्रैल में कोई भी पैनल नहीं बैठ सकता था।

नाडा के डोपिंग रोधी नियमों के अनुसार, एथलीट और अन्य पक्षों द्वारा ADDP के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है।

हालांकि, COVID-19 के कारण, देश में लॉकडाउन के बाद अप्रैल में कोई भी बैठक नहीं हो सकी।