छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया ‘बाजरा मिशन’

1.दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में PM मोदी, ममता और पूनावाला शामिल

टाइम मैगजीन की साल 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोवीशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के सीईओ अदार पूनावाला का नाम भी शामिल है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने बुधवार को 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इस सूची में तालिबान के सहसंस्थापक और अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी नाम शामिल है। टाइम की ये लिस्ट 6 कैटिगरी में बांटी गई है। इनमें पायनियर, आर्टिस्ट, लीडर, आइकॉन, टाइटन और इनोवेटर को शामिल किया है। नेताओं की लिस्ट में मोदी और ममता के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इजराइल के राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नाम शामिल हैं। 2 सितंबर को जारी द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए थे।

2.जम्मू-कश्मीर में कल एक ग्राम पंचायत-एक डिजिटल भुगतान – सखी मिशन की शुरुआत

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पम्पोर में एक ग्राम पंचायत-एक डिजिटल भुगतान – सखी मिशन की शुरुआत की। जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई है। आरंभ में केन्द्र शासित प्रदेश के दूर-दराज के दो हजार गांवों में डिजिटल भुगतान सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पहले चरण में पूरे जम्मू-कश्मीर के स्वयं सहायता समूहों में से 80 महिलाओं को डिजिटल भुगतान सखियों के रूप में चुना गया है। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 80 डिजिटल भुगतान सखियों को आधार समर्थित भुगतान प्रणाली सौंपी। उन्होंने कृषि सखियों और पशु सखियों के लिए कृषि और पशुपालन प्रबंधन पर एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया।

3.संसद टीवी का शुभारम्‍भ

उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। 15 सितंबर को ही अंतरराष्‍ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी होता है। इस साल फरवरी में, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर संसद टीवी की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया था। संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से चार श्रेणियों में होंगे। संसद तथा लोकतांत्रिक संस्थानों का कामकाज, योजनाओं का संचालन तथा कार्यान्वयन और भारत की नीतियां, इतिहास तथा संस्कृति के अलावा सम-सामयिक प्रकृति के मुद्दों, रूचियों तथा विभिन्‍न सराकारों से सम्‍बंधित विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे।

4.प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच, एचडी टीवी प्रारूप में नि:शुल्‍क अपलिंक करने के बारे में एक समझौता ज्ञापन

लोक प्रसारक प्रसार भारती और भारतीय संसद के प्रभाग- संसद टीवी ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। यह समझौता लोक सभा टीवी और राज्‍य सभा टीवी की अभिलेखीय सामग्री के बदले में संसद टीवी को, एचडी टीवी प्रारूप में नि:शुल्‍क अपलिंक करने के बारे में है। प्रसार भारती अपने डीडी फ्री-डिश प्लेटफॉर्म में संसद टीवी- एसडी को भी प्रसारित करेगा। लोक सभा और राज्य सभा टीवी चैनलों का विलय कर संसद टीवी के गठन का फैसला किया गया है। इसे संसद टीवी- एचडी और संसद टीवी- एसडी के रूप में एचडीटीवी और एसडीटीवी दोनों पर प्रसारित किया जाएगा। वर्तमान में संसद टीवी की टेलीपोर्ट सुविधा एसडी टीवी प्रारूप में केवल एक चैनल को अपलिंक करने में सक्षम है। टेलीपोर्ट के उन्नयन और आधुनिकीकरण में छह महीने का समय लगने की संभावना है।

5.सरकार ने ड्रोन और ड्रोन से जुडे संघटकों के लिए पी.एल.आई. योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को 26 हजार 58 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। इससे उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल और हरित ऑटोमोटिव निर्माण में नए युग की शुरुआत होगी। ऑटो क्षेत्र के लिए 25 हजार 938 करोड़ रुपये और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना से पांच वर्षों में 47 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश हो सकेगा और सात लाख 60 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

6.IAEA को परमाणु निगरानी की अनुमति देगा ईरान

मध्य-पूर्वी देश ईरान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के परमाणु वाचडॉग ‘अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी’ को ईरानी परमाणु स्थलों पर निगरानी कैमरों के उपयोग की अनुमति दे दी है। ‘अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी’ और ईरान के बीच इस वार्ता का उद्देश्य तेहरान और पश्चिमी देशों के बीच गतिरोध को कम करना था। ज्ञात हो कि वर्ष 2015 में वैश्विक शक्तियों (P5+1) के समूह (संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन, रूस और जर्मनी) के साथ ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम के लिये दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई थी। इस समझौते को ‘संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना’ (JCPOA) तथा आम बोल-चाल की भाषा में ‘ईरान परमाणु समझौते’ के रूप में नामित किया गया था। इस समझौते के तहत ईरान ने वैश्विक व्यापार में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधि पर अंकुश लगाने हेतु सहमति व्यक्त की थी। समझौते के तहत ईरान को शोध कार्यों के संचालन के लिये थोड़ी मात्रा में यूरेनियम जमा करने की अनुमति दी गई। मई 2018 में इस समझौते को दोषपूर्ण बताते हुए अमेरिका इससे अलग हो गया और ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने शुरू कर दिये, जिसके बाद से ईरान लगातार समझौते के तहत उल्लिखित अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है।

7.DefExpo के साथ भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी

फरवरी 2020 में लखनऊ में आयोजित पहले ‘भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन’ के दो वर्ष बाद भारत अगले वर्ष (2022) मार्च माह में ‘डेफ-एक्सपो’ (DefExpo) के अवसर पर ‘भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता’ का आयोजन करेगा। भारत सरकार इस कार्यक्रम को अपनी द्विवार्षिक ‘डेफ-एक्सपो’ (DefExpo) सैन्य प्रदर्शनी के साथ आयोजित होने वाले नियमित कार्यक्रम के रूप के स्थापित करने पर विचार कर रही है। यह वार्ता भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मौजूदा साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी तथा पारस्परिक जुड़ाव के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाने हेतु भी मददगार होगी। यह वार्ता गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता की थीम : ‘India – Africa: Adopting Strategy for Synergizing and Strengthening Defence and Security Cooperation’ है। ‘मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान’ को इस संवाद के नॉलेज पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो भारत एवं अफ्रीकी देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।

8.अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए FDI नीति, स्काईरूट एयरोस्पेस का इसरो के साथ समझौता

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के. सिवन के अनुसार, भारत जल्द ही अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति लेकर आएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry – CII) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में बोलते हुए के. सिवन ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष फडी नीति को संशोधित किया जा रहा है और यह विदेशी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश करने के अवसरों के लिए बड़े रास्ते खोलेगी। अंतरिक्ष विभाग ने हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (Skyroot Aerospace Pvt Ltd) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन स्टार्टअप को इसरो केंद्रों में कई परीक्षण और सुविधाओं तक पहुंच हासिल करने में सक्षम बनाता है। यह स्काईरूट को इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाएगा ताकि वे अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान प्रणालियों और उप-प्रणालियों का परीक्षण कर सकें। स्काईरूट एयरोस्पेस औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है।

9.अज़ीज़ अखन्नौच मोरक्को के नए पीएम

अज़ीज़ अखन्नौच (Aziz Akhannouch) को देश के राजा मोहम्मद VI (Mohammed VI) द्वारा मोरक्को (Morocco) के नए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अखन्नौच की नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट्स (National Rally of Independents – RNI) पार्टी ने 10 सितंबर, 2021 को हुए संसद चुनाव में 395 सीटों में से 102 सीटें हासिल कीं। इस नियुक्ति से पहले, 60 वर्षीय अखन्नौच, 2007 से 2021 तक कृषि मंत्री थे। यह घोषणा बुधवार के संसदीय चुनावों में अखन्नौच की नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट (आरएनआई) पार्टी की जीत के बाद हुई। प्रो-बिजनेस आरएनआई संसद की 395 सीटों में से 102 सीटें हासिल करने में सफल रही, जिसने उदारवादी इस्लामिस्ट जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (Islamist Justice and Development Party – PJD) को पछाड़ दिया, जिसने 13 सीटों पर जीत हासिल की।

10.न्यायमूर्ति वेणुगोपाल NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त

न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल (M. Venugopal) को अपीलीय न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal – NCLAT) के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। स्थायी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय (S J . Mukhopadhaya) के 14 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त होने के बाद यह लगातार तीसरी बार है कि कोई कार्यवाहक अध्यक्ष एनसीएलएटी (NCLAT) के शीर्ष पर है। 15 मार्च, 2020 से न्यायमूर्ति बंसीलाल भट (Bansi Lal Bhat) पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे, उसके बाद 19 अप्रैल, 2021 से न्यायमूर्ति ए आई एस चीमा (A I S Cheema) और उसके बाद 11 सितंबर, 2021 से न्यायमूर्ति एम. वेणुगोपाल (M. Venugopal) कार्यवाहक अध्यक्ष है। जस्टिस एम. वेणुगोपाल मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं।

11.ओडिशा में नुआखाई उत्सव मनाया गया

पश्चिमी ओडिशा का कृषि त्योहार नुआखाई जुहर (Nuakhai Juhar) धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। यह गणेश चतुर्थी के उत्सव के 1 दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है।नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। नुआखाई का त्योहार किसानों द्वारा नए कटे हुए भोजन का जश्न मनाने का त्योहार है।

12.पीएम-कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में हरियाणा अव्वल

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Mahaabhiyaan – PM-KUSUM) के तहत ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में हरियाणा देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष पर है। हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंप स्थापित किए हैं। हरियाणा को वर्ष 2020-21 के लिए कुल 520 करोड़ रुपये की लागत से 15,000 पंपों का लक्ष्य दिया गया था। केंद्र प्रायोजित पीएम-कुसुम योजना 2019 में 20 लाख स्टैंडअलोन (standalone) सोलर पंप स्थापित करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को पंप की लागत का 40 प्रतिशत वहन करना पड़ता है, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें 10 एचपी तक की क्षमता वाले सौर पंपों के लिए शेष 60 प्रतिशत सब्सिडी देती हैं। हालांकि, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों ने सब्सिडी पर अतिरिक्त टॉप-अप प्रदान किया है, जिससे किसान की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से कम हो गई है।

13.छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया ‘बाजरा मिशन’

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने ‘बाजरा मिशन (Millet Mission)‘ शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना है। यह पहल राज्य को भारत का बाजरे का हब बनाने के मुख्यमंत्री के विजन की दिशा में भी एक कदम है। मिशन को लागू करने के लिए, राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (Indian Institute of Millet Research – IIMR), हैदराबाद और राज्य के 14 जिलों के कलेक्टरों के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। बाजरा मिशन के तहत किसानों को अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बाजरा के लिए इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, फसलों के प्रसंस्करण में किसानों की सहायता करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि किसानों को विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ मिले।

14.केंद्र के ई-पोर्टल के साथ भूमि अभिलेख (land records) को एकीकृत किया गया

केंद्र सरकार के अनुसार, तीन को छोड़कर अधिकांश राज्यों द्वारा भूमि अभिलेखों को केंद्र सरकार के ई-पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। सरकार ने आगे कहा कि खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में खरीद नए तंत्र के अनुसार की जाएगी। तीन राज्य जिन्होंने अपने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को नोडल खरीद एजेंसी, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ एकीकृत नहीं किया है, उनमें शामिल हैं- असम, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर। खरीद से पहले भूमि रिकॉर्ड की क्रॉस-चेकिंग से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि MSP किसानों तक पहुंचे न कि व्यापारियों तक। किसानों द्वारा अपनी जमीन या किराए की संपत्ति में उगाई जाने वाली फसल सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किसानों को भूमि अभिलेखों के भौतिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी। यह तंत्र यह पता लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था कि किसी विशेष क्षेत्र में कितनी फसल की खेती की गई है और सरकार वास्तविक किसानों से कितनी खरीद करती है न कि व्यापारियों से।

15.नीति आयोग, आरएमआई और आरएमआई इंडिया ने ‘शून्य’ अभियान की शुरुआत की

नीति आयोग ने आरएमआई और आरएमआई इंडिया के सहयोग से उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य-प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने वाली शून्य – पहल – की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाना और शून्य-प्रदूषण वाली डिलीवरी से होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। ई-कॉमर्स कंपनियों, फ्लीट एग्रीगेटर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चरर्स (ओईएम) और लॉजिस्टिक्स कंपनियों जैसे उद्योग जगत के विभिन्न हितधारक फाइनल माइल डिलीवरी के विद्युतीकरण की दिशा में अपने प्रयासों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत में महिंद्रा इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, ज़ोमैटो, अशोक लीलैंड, सन मोबिलिटी, लाइटनिंग लॉजिस्टिक्स, बिग बास्केट, ब्लूडार्ट, हीरो इलेक्ट्रिक और स्विगी सहित लगभग 30 कंपनियों ने इस अभियान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के उद्देश्य से नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन बैठक में भाग लिया। आगे चलकर, उद्योग जगत की अन्य कंपनियों को भी इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

16.राजस्थान के जैसलमेर जुरासिक से हाइबोडॉन्ट शार्क की नई प्रजातियों की खोज

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के पश्चिमी क्षेत्र जयपुर के अधिकारियों की टीम में शामिल कृष्ण कुमार, प्रज्ञा पांडे, त्रिपर्णा घोष और देबाशीष भट्टाचार्य ने एक दुर्लभ खोज की है। टीम ने पहली बार जैसलमेर से जुरासिक युग के हाइबोडॉन्ट शार्क की नई प्रजातियों के दांतों की जानकारी हासिल की है। इस खोज को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिस्टोरिकल बायोलॉजी, जर्नल ऑफ पैलियोन्टोलॉजी के अगस्त, 2021 के चौथे अंक में प्रकाशित किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के पृथ्वी विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रो. डॉ. सुनील बाजपेई, जो इस प्रकाशन के सह-लेखक हैं, ने इस महत्वपूर्ण खोज की पहचान और दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरतलब है कि जैसलमेर से खोजे गए नए टूटे हुए दांत अनुसंधान दल द्वारा नामित एक नई प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका नाम स्ट्रोफोडसजैसलमेरेंसिस है। भारतीय उपमहाद्वीप से पहली बार जीनस स्ट्रोफोडस की पहचान की गई है और यह एशिया से केवल तीसरा ऐसा मामला है। इसके पहले जापान और थाईलैंड में ऐसी प्रजाति पाई गई थी। नई प्रजातियों को हाल ही में शार्क रेफरेंस डॉट कॉम में शामिल किया गया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन), स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन (एसएससी) और जर्मनी के सहयोग से संचालित किया जाता है।

17.केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को बाजार से 15,721 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी

केंद्र सरकार ने 11 राज्यों को बाजार से 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड उधार लेने की अनुमति दी है, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 की जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य (capital expenditure target) हासिल कर लिया है। जिन राज्यों को उधार लेने की अनुमति दी गई है उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.25% के बराबर अतिरिक्त खुले बाजार उधार लेने की अनुमति दी गई थी। अतिरिक्त वित्तीय संसाधन इन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। GSDP के 4% की कुल शुद्ध उधार सीमा में से, GSDP का लगभग 0.50% वित्त वर्ष 22 के दौरान राज्यों द्वारा किए जाने वाले वृद्धिशील पूंजीगत व्यय के लिए रखा गया है।

18.भारत-सिंगापुर ने UPI और PayNow को जोड़ने की घोषणा की

भारत और सिंगापुर ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और PayNow को जोड़ने की घोषणा की है, ताकि यूजर्स तत्काल, कम लागत में फंड ट्रांसफर कर सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) द्वारा दोनों देशों की तेज़ भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की परियोजना की घोषणा की गई थी। इस लिंक्ड पेमेंट इंटरफेस के जुलाई 2022 तक चालू होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच सीमा पार से भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह लिंकेज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।

19.मद्रास उच्च न्यायालय ने 120 किमी प्रति घंटे की गति सीमा तय करने की अधिसूचना को रद्द किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 120 किमी / घंटा की गति तय की गई थी। हाई कोर्ट का यह आदेश एक अपील पर दिया। यह अपील एक अपीलकर्ता के. शैला को दिए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग कर रही थी। केंद्र सरकार की अधिसूचना में, एक्सप्रेसवे पर 120 किमी/घंटा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 किमी/घंटा, जबकि एम 1 श्रेणी के वाहनों के लिए गति सीमा 60 किमी/घंटा निर्धारित की गई थी। जस्टिस एन. किरुबाकरण और टी.वी. तमिलसेल्वी ने कहा कि, अधिक गति मृत्यु का मुख्य कारण है और अधिकांश दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इस तथ्य को जानने के बावजूद, सरकार ने वाणिज्यिक कारणों सहित विभिन्न कारणों से गति सीमा बढ़ा दी है। इससे अधिक मौतें हो रही हैं। इसका हवाला देते हुए यह अधिसूचना रद्द कर दी गई।

20.Colexion : सबसे बड़ा लाइसेंस प्राप्त NFT प्लेटफॉर्म

Colexion, सबसे बड़ा लाइसेंस प्राप्त NFT (non-fungible token) प्लेटफार्म, ने 10 सितंबर, 2021 को औपचारिक सार्वजनिक लांच की घोषणा की। कोलेक्सियन (Colexion) खेल, मनोरंजन और कला के लिए एक NFT प्लेटफार्म है। दुनिया भर में संग्राहकों और निवेशकों के पास विभिन्न प्रकार की यादगार वस्तुओं का संग्रह है, जिन्हें दशकों से काफी सराहा गया है। यह प्लेटफॉर्म जल्द ही यूजर्स को अपने पसंदीदा सुपरस्टार के NFT खरीदने, बेचने और व्यापार करने में सक्षम करेगा। इसने एक यूजर प्री-रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। Colexion एक NFT ट्रेडिंग और कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। यह यूजर्स को व्यापार, खरीद और इंटरैक्टिव गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। इसमें वैश्विक सितारों के NFT संग्रह शामिल होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूजर्स ब्लाइंड बॉक्स के विभिन्न स्तरों को खरीदने में सक्षम होंगे और सेलिब्रिटी के सीमित NFT संग्रह को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। प्रत्येक NFT संग्रहणीय में ब्लॉकचेन पर एक अनूठा रिकॉर्ड होता है।

21.उपराष्‍ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने अभियंता दिवस पर सभी अभियंताओं को बधाई दी

उपराष्‍ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने अभियंता दिवस पर सभी अभियंताओं को बधाई दी है। श्री नायडु ने एक ट्वीट में विख्‍यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्‍वेश्‍वरैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ‘अभियंता दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। अभियंता दिवस भारत के सुविख्यात इंजीनियर डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें आधुनिक भारत के ‘विश्वकर्मा’ के रूप में जाना जाता है। इस वर्ष उनकी 160वीं जयंती मनाई जा रही है। एम. विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर, 1861 को मैसूर (कर्नाटक) के ‘मुद्देनाहल्ली‘ नामक स्थान पर हुआ था। भारत सरकार ने वर्ष 1968 में उनकी जन्म तिथि को ‘अभियंता दिवस’ घोषित किया था। डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को सिंचाई डिज़ाइन के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। कृष्णा राजा सागर झील और बाँध उनकी सबसे उल्लेखनीय परियोजनाओं में से एक है, जो कर्नाटक में स्थित है। उस समय वह भारत में सबसे बड़ा जलाशय था। वे मैसूर के दीवान भी रहे। वर्ष 1955 में उनकी अभूतपूर्व तथा जनहितकारी उपलब्धियों के लिये उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाज़ा गया। जब वह 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।