डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने जेईई (मुख्‍य और एडवांस), 2017-18 की परीक्षा में सफल होने वाले ‘कश्‍मीर सुपर 30’ के छात्रों को सम्‍मानित किया

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1.डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने जेईई (मुख्‍य और एडवांस), 2017-18 की परीक्षा में सफल होने वाले ‘कश्‍मीर सुपर 30’ के छात्रों को सम्‍मानित किया  :-

केन्‍द्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास (स्‍वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में जेईई (मुख्य और एडवांस), 2017-18 की परीक्षा में सफल होने वाले ‘कश्‍मीर सुपर 30’ के छात्रों को सम्मानित किया।

 

2.जम्‍मू और कश्‍मीर में ब्‍लॉक स्‍तर पर खेलों के लिए 14.30 करोड़ रुपये की स्‍वीकृति :-

 

भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा ‘खेलो इंडिया’ योजना के अंतर्गत जम्‍मू एवं कश्‍मीर राज्‍य में ब्‍लॉक स्‍तर पर खेलों के लिए 14.30 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता स्‍वीकृत की गई है। जम्‍मू और कश्‍मीर के सभी 22 जिलों के 143 ब्‍लॉकों में इस योजना के अंतर्गत प्रति ब्‍लॉक 10 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे।

 

  1. 3,000 और अटल टिंकरिंग लैब स्‍थापित करने की घोषणा :- 

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन के तहत जल्‍द ही देश के प्रत्‍येक जिले में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्‍थापित की जाएगी I

नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ने अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्‍थापना के लिए 3,000 और स्‍कूलों का चयन किया है। इसके साथ ही एटीएल स्‍कूलों की कुल संख्‍या बढ़कर 5,441 हो जाएगी। चयनित स्‍कूलों को देश भर में माध्‍यमिक विद्यालयों के बच्‍चों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता भावना बढ़ाने हेतु अटल टिंकरिंग लैब की स्‍थापना करने के लिए अगले पांच वर्षों में बतौर अनुदान 20 लाख रुपये दिए जाएंगे।

 

4.उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर मई, 2018 में 4.87 फीसदी रही :-

 

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने आज मई, 2018 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 4.88 फीसदी (अनंतिम) रही, जो मई, 2017 में 2.30 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर मई, 2018 में 4.72 फीसदी (अनंतिम) आंकी गयी, जो मई 2017 में 2.13 फीसदी थी। ये दरें अप्रैल, 2018 में क्रमशः 4.67 तथा 4.42 फीसदी (अंतिम) थीं।

 

5.ब्रिटेन ने भारत को किसी भी भगोड़े को कानून के कठघरे में लाने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया :-

 

ब्रिटेन ने आश्वासन दिया है कि वह भारतीय अदालतों में वांछित विजय माल्या या नीरव मोदी सहित सभी भगोड़ों को कानून के कठघरे में लाने के लिए पूरा सहयोग करेगा। केन्‍द्रीय गृह राज्‍य मंत्री किरेण रीजिजू ने नई दिल्ली में ब्रिटेन की उग्रवाद विरोधी मामलों की राज्‍यमंत्री बैरोनेस विलियम्‍स के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी।

 

6.नेपाल-भारत मैत्री सिंचाई परियोजना के लिए भारत ने नेपाल को चेक भेंट किया :-

नेपाल में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने सोमवार को काठमांडू में ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के सचिव, डॉ संजय शर्मा को  99.2 मिलियन नेपाली रुपये का चेक सौंपा।

आपको बता दें कि नेपाल के 12 जिलों में 2700 शैलो ट्यूब वेल सिंचाई सिस्टम्स की स्थापना के लिए नेपाल-भारत मैत्री सिंचाई परियोजना के तहत ये अंतिम भुगतान संबंधी चेक नेपाल को दिया गया। इस भुगतान के साथ, भारत सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए नेपाल सरकार को कुल 227.6 मिलियन नेपाली रुपये जारी किए हैं।

 

7.गीता प्रेस जल्द प्रकाशित करेगा तेलगू भाषा में ‘महाभारत’ :-

धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में लगभग एक सदी से लगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस ने अपने इतिहास में एक नया अध्याय जोडा है। संस्थान ने संसार के सर्वश्रेष्ठ मार्ग दर्शक ग्रन्थों में शुमार महाभारत का तेलगू भाषा में अनुवाद कराया है जो तेलगू भाषियों के लिए वरदान साबित होगा।

गीता प्रेस के उत्पाद प्रबंधक डा. लाल मनि तिवारी ने ‘यूनीवार्ता’ से बातचीत में कहा कि तेलगू भाषा में अनुवाद करने के लिए लगभग सात साल लगे हैं और इसमें हिन्दी, संस्कृत और तेलगू भाषा के विद्वानों का सहयोग लगातार बना रहा तथा इसे सात खंडों में उपलब्ध कराया जायेगा।

 

8.अमेरिका ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध :-

अमेरिकी वित्त विभाग ने पांच रूसी ईकाइयों के अलावा तीन रूसी व्यक्तियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की है। वित्त विभाग ने सोमवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक वक्तव्य जारी कर इस बात की जानकारी दी। वक्तव्य के मुताबिक वित्त विभाग ने लीबिया से संबंधित छह अन्य व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाये हैं।

 

9.सेबी के पास 2017-18 में 1,300 नए एफपीआई का पंजीकरण :-

 

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की रुचि अभी भी भारतीय पूंजी बाजार में बनी हुई है। सेबी के पास वित्त वर्ष 2017-18 में 1,300 से अधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पंजीकरण कराया है। सेबी के आंकड़ों से यह जानकारी हुई। इसकी तुलना में 2016-17 में 3,500 के आसपास नए एफपीआई सेबी के पास पंजीकृत हुए थे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के मुताबिक , इस वर्ष मार्च अंत तक एफपीआई की संख्या 9,136 हो गई है , जो कि एक वर्ष पहले 7,807 थी। इस वित्त वर्ष में सेबी के पास कुल 1,329 नए एफपीआई ने पंजीकरण कराया।

 

10.सरकार ने गांवों में पांच हजार वाई-फाई चौपालों और जन सेवा केन्‍द्रों यानी कॉमन सर्विस सेन्‍टर के जरिए रेल टिकटों की बिक्री की शुरूआत की :-

सरकार ने गांवों में पांच हजार वाई-फाई चौपालों और जन सेवा केन्‍द्रों यानी कॉमन सर्विस सेन्‍टर के जरिए रेल टिकटों की बिक्री की शुरूआत की है। इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कल नई दिल्‍ली में इसका उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्‍य भारतनेट के जरिए ग्रामीण इंटरनेट संपर्क का स्‍वरूप बदलना है। वाई-फाई चौपालों के माध्‍यम से ग्रामीण इलाकों के लोगों को विभिन्‍न डिजिटल प्रक्रियाओं के लिए प्रभावी इंटरनेट सेवाएं मिल सकेंगी।

 

11.फीफा विश्व चैंपियन को मिलेगी 254.6 करोड़ रपये की ईनामी राशि :-

रूस में गुरूवार से शुरू होने जा रहे फीफा विश्वकप-2018 के लिये मंच तैयार हो चुका है और दुनिया की दिग्गज टीमें अपने स्टार खिलाड़ियों के दम पर इस ब्रम्हांड के सबसे चर्चित खेल में अपना दमखम दिखाने के लिये तैयार हैं जहां चैंपियन बनने वाली टीम स्वर्णिम ट्रॉफी के साथ 254.6 करोड़ रूपये की भारी भरकम ईनामी राशि भी घर ले जाएगी।

फीफा विश्वकप 2018 की विजेता टीम को करीब 254.6 करोड़ रूपये ( 3.8 करोड़ डॉलर) की ईनामी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा जो वर्ष 2014 में ब्राजील की मेजबानी में हुये इसके पिछले संस्करण से 20 फीसदी अधिक है। ब्राजील में चैंपियन बनी जर्मनी की टीम को 3.5 करोड़ डॉलर की ईनामी राशि दी गयी थी।

 

12.विदेश से पीएचडी करने वालों को बिना नेट पास किए मिलेगी विश्वविद्यालय में नियुक्ति :-

फैकेल्टी की कमी से जूझ रहे भारतीय विश्वविद्यालय और कालेजों ने विदेशी विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वालों को लुभाने की बड़ी पहल की है। इसके तहत उन्हें भारतीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए नेट पास करना जरूरी नहीं होगा। सहायक प्राध्यापक के पद पर उन्हें कुछ शर्तो के साथ ही सीधी नियुक्ति मिल सकेगी। अभी सहायक प्राध्यापकों के पद के लिए ऐसी राहत भारतीय विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वालों को ही कुछ शर्तो के साथ मिलती है।