पांच और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ एकीकृत किए गए

विश्व टूना दिवस: 02 मई

विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है।संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने टूना मछली के बारे में जागरूकता और मनुष्यों और पृथ्वी के लिए इसके महत्व को बढ़ाने के लिए विश्व ट्यूना दिवस की स्थापना की।

मछली पकड़ने की अधिक स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी इसका पालन किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2016 में विश्व ट्यूना दिवस के अवलोकन के पक्ष में मतदान किया।

वर्ष 2017 में पहली बार विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया।

2.गुजरात महाराष्ट्र राज्यदिवस: 01 मई

1 मई, 1960 को, भारत सरकार ने ‘बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960’ के तहत बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात, दो राज्यों में विभाजित किया।बॉम्बे राज्य को गुजराती भाषी आबादी के साथ, गुजरात और और मराठी बोलने वालो को महाराष्ट्र, दो राज्यों में भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था।

महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।

गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से नौवां सबसे बड़ा राज्य है।

3.सरकार ने 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन का विस्तार किया

केंद्र इस महीने की 4 तारीख से दो सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का विस्तार करता है।गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया ताकि लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सके।

निषिद्ध गतिविधियों में हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतर-राज्य आवागमन, स्कूलों, कॉलेजों, अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण आतिथ्य सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर शामिल हैं।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार के सभा और धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल भी बंद रहेंगे।

वायु, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों का आवागमन चुनिंदा उद्देश्यों के लिए और एमएचए द्वारा अनुमत उद्देश्यों से किया जाएगा।

4.सीएआईटी ने रिटेल व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ‘भारतमार्केट’ लॉन्च किया

ट्रेडर्स बॉडी कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कई प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ मिलकर सभी खुदरा व्यापारियों के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ‘भारतमार्केट’ शुरू करने की घोषणा की है।मार्केटप्लेस लॉजिस्टिक्स में एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न निर्माताओं की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और निर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक की चेन की आपूर्ति करेगा, जिसमें घर पर डिलीवरी भी शामिल है।

ई-कॉमर्स पोर्टल में खुदरा विक्रेताओं द्वारा एक राष्ट्रव्यापी भागीदारी शामिल होगी और मंच पर 95 प्रतिशत खुदरा व्यापारियों को लाना होगा, जो विशेष रूप से पोर्टल चलाएँगे।

5.सरकार ने 49 लघु वन उपज के लिए एमएसपी की बढ़ोतरी की

सरकार ने COVID-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर 49 वस्तुओं के लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (एमएफपी) के विभिन्न मदों में वृद्धि 16 प्रतिशत से 66 प्रतिशत है।

वृद्धि से कम से कम 20 राज्यों में माइनर ट्राइबल प्रोडक्ट की खरीद के लिए एक तत्काल और बहुत आवश्यक गति प्रदान करने की उम्मीद है।

मंत्रालय के अधीन गठित मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार लघु वनोपज के लिए एमएसपी को संशोधित किया जाता है।

6.CSIR ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए ‘किसान सभा’ ऐप लॉन्च किया है।इसका उद्देश्य किसानों को सबसे किफायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाना है।

यह निकटतम मंडियों की तुलना करके, सस्ती कीमत पर माल वाहनों की बुकिंग करके, किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करके फसलों की सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में भी मदद करेगा।

7.पांच और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र “वन नेशन, वन राशन कार्ड” योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ एकीकृत किए गए

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ पांच और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी है।ये राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव हैं।

12 राज्य पहले ही वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आ चुके हैं – आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा।

इसके साथ, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर-राजकीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध होगी।

वे अब अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य दुकान से इन 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके अपने खाद्यान्न के कोटा को हासिल कर सकते हैं।

8.922 करोड़ के नए संसद परिसर को हरी झंडी

पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने विवादास्पद परियोजना जो 922 करोड़ रुपये की लागत से नए संसद भवन के निर्माण करेगी, को हरी झंडी दी गई है।इस बीच, केंद्रीय विस्टा समिति ने नई योजना को भी मंजूरी दे दी, लेकिन इसका नागरिक समाज संगठनों और विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था।

पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ पैनल ने कहा है कि नई संसद बनाने के लिए परियोजना की मंजूरी शीर्ष अदालत के फैसले के अधीन है।

CPWD ने कहा है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण 93 साल पहले किया गया था और उसे ‘रेट्रोफिटिंग’ की सख्त जरूरत है और नए भवन का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विभाग ने परियोजना की लागतों में 776 करोड़ रुपये से 922 करोड़ रुपये तक की बढ़ोतरी का औचित्य सिद्ध किया है, जो कि परियोजना के विनिर्देशों में परिवर्तन के रूप में है, जिन्हें आवेदन जमा करने के बाद अनुमोदित किया गया है।

9.कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला

कश्मीरी केसर, जो एक मसाला और स्वास्थ्य कायाकल्प है और जम्मू-कश्मीर का गौरव है, को कृषि उपज की विशिष्टता की रक्षा करते हुए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया है।कश्मीर केसर की अनूठी विशेषताओं को लंबा और मोटा कलंक, प्राकृतिक गहरे लाल रंग के कलंक, उच्च सुगंध, कड़वा स्वाद, रासायनिक मुक्त प्रसंस्करण और उच्च मात्रा में क्रोकिन (रंग बनाने की शक्ति), सफ़ारील (स्वाद) और पिक्रोकारोस (कड़वाहट) के रूप में वर्णित किया गया है। )।

कश्मीर केसर की खेती और कटाई स्थानीय किसानों द्वारा जम्मू और कश्मीर के कारवा (उच्चभूमि) में की जाती है।

10.राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि राज्य से आबादी के प्रतिशत को शामिल करने पर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा।इसके साथ ही महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान किया है।

इस बीच, मुंबई नागरिक निकाय ने 55 साल से ऊपर के अपने कर्मचारियों को घर से काम करने या फील्ड ड्यूटी से परहेज करने के लिए कहा है, जबकि कॉरोनॉइड्स के प्रकोप को देखते हुए कॉमरेडिटी वाले लोगों को दो सप्ताह के लिए छुट्टी दी गई है।

11.ऑस्ट्रेलिया ने COVID-19 दिशानिर्देशों के तहत गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के उपयोग को प्रतिबंधित किया

COVID-19 के बाद दुनिया में क्रिकेट प्रशिक्षण शुरू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने के उपयोग की अनुमति नहीं देगा।ऐसी अटकलें हैं कि गेंद को चमकाने के लिए लार के उपयोग को अत्यधिक संक्रामक संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए रोका जाएगा, जिसमें सुझाव दिया गया है कि आईसीसी देखरेख में लाल गेंद को चमकाने के लिए कृत्रिम पदार्थों के उपयोग की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रही है।

चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट (एआईएस) ने दिशा-निर्देश दिए हैं, जिससे गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने का उपयोग प्रतिबंधित है।

12.दक्षिण अफ्रीकी रंगभेदविरोधीदिग्गजडेनिसगोल्डबर्ग का निधन

जाने-माने दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग, जो दिवंगत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के साथ ट्रायल में थे, की मृत्यु हो गई है।रंगभेद नस्लवाद का एक वैध रूप था जिसमें गोरे लोगों को अन्य सभी से ऊपर विशेषाधिकार प्राप्त थे।

इसने दक्षिण अफ्रीका में जीवन के हर पहलू को नियंत्रित किया, और केवल गोरे लोगो 1994 से पहले लोकतांत्रिक चुनावों तक मतदान करने में सक्षम थे जब मंडेला को राष्ट्रपति चुना गया था।

गोल्डबर्ग को दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष का एक कट्टरपंथी माना जाता था और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (एएनसी) की सैन्य शाखा, उमाखांतो वी सिज़वे (एमके) का एकमात्र श्वेत सदस्य थे, जिसे गिरफ्तार किया गया था और श्वेत-अल्पसंख्यक शासन के सशस्त्र प्रतिरोध के लिए सजा सुनाई गई थी।