1.काश पटेल, भारतीय-अमेरिकी, को चीफ ऑफ स्टाफ का नाम कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव के लिए दिया गया:- 
10 नवंबर, 2020 को पेंटागन द्वारा साझा की गई खबर के अनुसार, काश पटेल, एक भारतीय-अमेरिकी को कार्यवाहक मुख्य सचिव का नाम दिया गया है। उन्हें कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव, क्रिस मिलर द्वारा पद के लिए नामित किया गया था। पेटागन से काश पटेल की नई नियुक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रक्षा सचिव मार्क ओशो को निकाल दिए जाने के एक दिन बाद हुई है और क्रिस मिलर, नेशनल काउंटर-टेररिज्म सेंटर के निदेशक को कार्यवाहक संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मिलर ने 9 नवंबर, 2020 को अपनी नई भूमिका की जिम्मेदारी और कार्यभार संभाला।
2.बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया:- 
बहरीन के प्रधानमंत्री शेख खलीफा , दुनिया का सबसे लंबा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, मृत्यु हो जाती है। वह 84 वर्ष के थे। शाही महल ने 11 नवंबर, 2020 को दुर्भाग्यपूर्ण समाचार की सूचना दी। प्रिस खलीफा बिन सलमान अल-खलीफा कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मेयो क्लिनिक अस्पताल में आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने अगस्त में ‘विदेश की निजी यात्रा’ के लिए राज्य छोड़ दिया था। वह इस साल की शुरुआत में अनिर्दिष्ट चिकित्सा उपचार के लिए जर्मनी गए थे और मार्च में बहरीन लौट आए थे। उनकी मृत्यु का सटीक विवरण अभी तक शाही महल द्वारा जारी नहीं किया गया है।
3.सरकार ने 2022 तक 30.8 गीगावॉट सौर क्षमता के लिए पीएम-कुसुम योजना के लक्ष्य को बढ़ाया:-
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने प्रधान मंत्री किसान उजा सुरक्षा सुरक्षा उत्तम महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना को बढ़ाने और विस्तार करने का आदेश जारी किया। मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, योजना का लक्ष्य अब वर्ष 2022 तक 30.8 GW (गीगावाट) की बढ़ी हुई सौर क्षमता प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय वित्तीय सहायता को भी संशोधित किया गया है । 34,035 करोड़। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पहले फरवरी 2019 में पीएम-कुसुम योजना की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को पानी और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था। उस समय, इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सौर क्षमता 25,750 मेगावाट जोड़ने का लक्ष्य था और प्रदान की जाने वाली कुल वित्तीय सहायता रु। 34,422 करोड़ है।
4.पीएम नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को 17 वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे:-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर, 2020 को अपने वियतनामी समकक्ष गुयेन जुआन फुक के साथ 17 वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। भारत और आसियान देशों के पहले आभासी शिखर सम्मेलन में सभी दस आसियान सदस्य देशों के नेताओं की भागीदारी देखी जाएगी।
आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2020: मुख्य विशेषताएं
- आसियान-भारत शिखर सम्मेलन 2020 आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा करेगा और कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लेगा।
- भारतीय और आसियान नेता आसियान-भारत की सगाई को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे और वे आसियान-भारत योजना (2021-2025) को अपनाने की घोषणा करेंगे।
- आसियान-भारत शिखर सम्मेलन भारत और आसियान दोनों को उच्चतम स्तर पर संलग्न करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है।
- शिखर सम्मेलन में सीओवीआईडी -19, महामारी आर्थिक सुधार और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
5.प्रधानमंत्री मोदी ITAT की कटक पीठ के नए अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन करते हैं:-
प्रधान मंत्री मोदी ने 11 नवंबर, 2020 को ओडिशा के कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण- ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह जो वस्तुतः आयोजित किया गया था, उसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रवि शंकर प्रसाद, ITAT अध्यक्ष, जस्टिस पीपी भट्ट, न्यायाधीश और ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष शामिल थे। पीसी मोदी और अन्य अधिकारी। जस्टिस पीपी भट्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कटक का आईटीएटी 1970 से किराए के परिसर से काम कर रहा है, जो लगभग 50 साल है, और ओडिशा राज्य से उत्पन्न होने वाली अपील के लिए अधिकार क्षेत्र है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरे ओडिशा तक फैला हुआ है।इस अवसर पर बोलते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि नए परिसर के उद्घाटन के साथ, ITAT की कटक बेंच न केवल ओडिशा के नागरिकों को बल्कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों को भी आधुनिक कर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि यह पीठ कोलकाता पीठ को लंबित अपीलों को पूरा करने में मदद करेगी।
