1. एशिया-प्रशांत वैयक्तिकृत स्वास्थ्य सूचकांक
एशिया-पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों(देशों) के व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा को अपनाने में तत्परता को मापता है। यह एक नया लॉन्च किया गया इंडेक्स है। यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की दिशा में स्वास्थ्य प्रणाली की प्रगति को मापता है। इसने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों का मूल्यांकन किया। जिन स्वास्थ्य प्रणालियों का मूल्यांकन किया गया उनमें शामिल हैं: भारत, चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ताइवान, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। इसने 4 श्रेणियों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के 27 संकेतकों में प्रदर्शन को मापा, जिन्हें ‘वाइटल साइन्स’ कहा जाता है। इन चार महत्वपूर्ण संकेतों में नीति संदर्भ, स्वास्थ्य सूचना, निजीकृत प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापुर सभी 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। ताइवान ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जापान और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। भारत 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में से 10वें स्थान पर है। इंडोनेशिया को अंतिम 11वेंस्थान पर रखा गया।
- उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय जनजातीय पर्व ‘आदि महोत्सव‘ का उद्घाटन 1 फरवरी 2021 को नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू राष्ट्रीय जनजातीय पर्व ‘आदि महोत्सव’ का उद्घाटन 1 फरवरी 2021 को नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में करेंगे। ये आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) द्वारा किया जाता है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमति रेणुका सिंह, ट्राइफेड अध्यक्ष श्री रमेश चंद मीणा और मंत्रालय सचिव श्री आर. सुब्रमणयम भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित होंगे। आदि महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी 2021 के बीच किया जा रहा है। आदि महोत्सव- आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव है जिसे 2017 में शुरू किया गया था और तब से सफलतापूर्वक इसका आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है।
- राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरूआत की
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की शुरूआत की। इस योजना के अंतर्गत राज्य के एक करोड दस लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचेगा।
- लखनऊ मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रावालयेट किरणों से सेनीटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई
लखनऊ मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रावालयेट किरणों से सेनीटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसकी प्रेरणा न्यूयॉर्क मेट्रो से मिली। इन किरणों से एक डिब्बे को सिर्फ आधे घंटे के अंदर सेनीटाइज किया जा सकता है। इस तरह से डिब्बों को सेनिटाइज करना काफी सस्ता भी है। अल्ट्रावालयेट किरणों से डिब्बे को सेनीटाइज कराने का खर्च सामान्य सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनीटाइज कराने से होने वाले खर्च की तुलना में चालीस गुणा कम है।
- असम में एन.आर.एल. ने 1700 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने सहित विभिन्न विस्तार परियोजनाएं शुरू की
असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड-एन.आर.एल. ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए सत्रह सौ किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने सहित विभिन्न विस्तार परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। पारादीप बंदरगाह से असम तक पाइपलाइन बिछाने से असम में रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय की वित्तीय सहायता से एनआरएल द्वारा एक सौ 65 किलोमीटर लंबी सिलिगुड़ी-बांग्लादेश पाइपलाइन परियोजना भी चलाई जा रही है। एनआरएल के उत्पादन को प्रति वर्ष तीस से 90 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए नुमालीगढ़ में 22 हजार करोड़ रुपये के साथ एक विस्तार परियोजना भी चलाई जा रही है। यह विस्तार परियोजना पंद्रह सौ लोगों को दैनिक रोजगार प्रदान करेगी। नुमालीगढ़ में अगले वर्ष अगस्त तक एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट के काम शुरू करने की संभावना है।
- केरल का ‘जेंडर पार्क’ फरवरी माह से शुरू हो जाएगा
केरल सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ‘जेंडर पार्क’ का संचालन जल्द ही (फरवरी माह से) शुरू हो जाएगा। यह ‘जेंडर पार्क’ देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जो राज्य में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने में मदद करेगा। इस ‘जेंडर पार्क’ के पहले चरण में एक जेंडर म्यूज़ियम, जेंडर लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर और एक एम्फीथिएटर का उद्घाटन किया जाएगा। जेंडर म्यूज़ियम में उन विभिन्न सामाजिक संघर्षों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया, इसमें पुनर्जागरण आंदोलन भी शामिल है। जेंडर लाइब्रेरी के माध्यम से जेंडर के संबंध में जागरूकता पैदा करने के साथ ही विकास में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना का प्रयास किया जाएगा। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर में 500 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। केरल के इस ‘जेंडर पार्क’ में सभी परियोजनाओं को ‘यूएन वीमेन’ का सहयोग मिलेगा।
- भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष की शुरुआत
हाल ही में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पिली ने भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष (इंडो-फ्रेंस ईयर ऑफ एंवायरमेंट) को लॉन्च किया। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग को मज़बूत कर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ा कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है।वर्ष 2021-2022 तक आयोजित होने वाला यह भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष मुख्य रूप से इन पांच विषयों पर केन्द्रित होगाः पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन,जैव-विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास।यह पर्यावरण और संबद्ध क्षेत्रों में सहभागिता से जुड़े मत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने का एक मंच भी है।गौरतलब हैं की भारत और फ्रांस की पर्यावरण परियोजनाएं पहले ही असम और राजस्थान में चल रही हैं और शीघ्र ही झारखंड में एक परियोजना शुरू की जाएगी।
- पीएम मोदी करेंगे चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन
चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक शहर है। यहाँ ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना हुई थी चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी, 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। इस दिन, आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इसके परिणामस्वरूप, कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हुई थी। इस हिंसा के कारण, महात्मा गांधी ने 12 फरवरी, 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। गौरतलब है कि पूर्ण स्वराज और स्व-शासन प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर, 1920 को गांधीजी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था।
- किसानों के लिए सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल एपलांच
हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा लाभांश वितरण के अवसर पर सीड ट्रेसबिलिटी मोबाइल एप लांच किया। इस एप के माध्यम से असली बीजों की जानकारी मिलेगी और किसान धोखाधड़ी से बच सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र में बीज की बड़ी महत्ता है, ऐसे में बीज के क्षेत्र में काम करने वालों की बहुत अहम जवाबदारी होती है।इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने श्री शंकरन द्वारा संपादित पुस्तक एनएससीस जर्नी इन द सर्विस आफ फार्मर्स नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इसमें एनएससी की स्थापना से लेकर अब तक की प्रमुख उपलब्धियों को संजोया है।
- L&T ने बुलेट ट्रेन परियोजना में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया
हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना (Bullet Train project) के लिये 2,500 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लार्सन एंड टुब्रो को 28 पुलों की खरीद, निर्माण, संयोजन, पेंट और परिवहन का काम मिला है।इस बुलेट ट्रेन परियोजना या मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।NHSRCL ने कहा है कि परियोजना के तहत 28 स्टील पुलों के निर्माण के लिए लगभग 70,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया जाएगा। इन इस्पात पुलों के लिए संरचनाओं के निर्माण के लिए स्टील की खरीद स्टील निर्माताओं से बोली के माध्यम से की जाएगी।इस बोली में कुल आठ बोलीदाताओं ने भाग लिया, जिनमें से 4 योग्य थे। योग्य बोलीदाताओं में एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो – आईएचआई इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स कंसोर्टियम और एनसीसी लिमिटेड थे। मुंबई-अहमदाबाद के 508.17 किमी लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का 155.76 किमी हिस्सा महाराष्ट्र में, 348.04 किमी गुजरात में और 4.3 किमी दादरा एवं नगर हवेली में है। इस परियोजना की कुल लागत 1.1 लाख करोड़ रुपये है जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) 81 फीसदी फाइनेंस कर रही है।
- एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने जय शाह, नजमुल हसन को रिप्लेस किया
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के नए प्रेसिडेंट चुने गए। शाह ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह ली। BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत खराब होने की वजह से जय शाह ही बोर्ड का पूरा कामकाज देख रहे हैं।
- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया की वह देश में भुगतान उद्योग के तेजी से बदलते परिदृश्य, निजी डिजिटल टोकनों के आने और कागज के नोट या सिक्कों के प्रबंधन से जुड़े खर्च बढ़ने के मद्देनजर अपनी डिजिटल करेंसी (Digital Currency) लाने पर विचार कर रहा है। डिजिटल करेंसी से जुड़ी संभावनाओं के अध्ययन और इनके लिए दिशा-निर्देश तय करने के लिए RBI ने एक अंतर-विभागीय समिति का गठन भी किया हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) एक लीगल करेंसी होने के साथ ही डिजिटल रूप में सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है जो सॉवरेन करेंसी के रूप में उपलब्ध है। CBDC बैंक की बैलेंसशीट में भी दर्ज है। दरअसल CBDC करंसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसे कैश से तब्दील किया जा सकता हैं।
- कानपुर में बनेगा देश का पहला लेदर पार्क
हाल ही में कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहित की गई । यह देश का पहला लेदर पार्क होगा। लेदर पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) को भेज दी गई है और स्वीकृति मिलते ही इस पार्क के विकास का काम शुरू कर दिया जाएगा।260 एकड़ में प्रस्तावित इस मेगा लेदर पार्क में 5850 करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है।इस पार्क में 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन (mld) की क्षमता वाले एक कामन एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट (common effluent treatment plant) का निर्माण भी किया जाएगा। इस प्लांट की मद्दत से टेनरी से निकलने वाले गंदे पानी को साफ कर के बचे पानी को गंगा नदी में छोड़ा जायेगा।ऐसा अनुमान है कि इस पार्क के बनने से 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 1.5 लाख से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।इस लेदर पार्क के अंतर्गत 150 से अधिक टेनरी कार्य करेंगी जिनमे चमड़े से बने जूते, पर्स, जैकेट से लेकर अन्य विश्वस्तरीय उत्पाद बनाकर उनका निर्यात किया जा सकेगा।
- कैबिनेट ने पीएसयू निजीकरण पर नीति को मंज़ूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निजीकरण पर नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के बारे में विवरण आगामी केंद्रीय बजट में घोषित किया जाएगा जो 1 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत किया जाएगा। यह नीति रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं की उपस्थिति के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करेगी।यह नीति आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने मई 2020 में की थी।इसकी घोषणा एक सुसंगत नीति के रूप में की गयी थी जिसमें सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला जाएगा।सरकार ने रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति को एक से चार तक सीमित करने की भी घोषणा की थी।सरकार शेष कंपनियों का निजीकरण, विलय या एक होल्डिंग कंपनी के तहत लाने का प्रयास कर रही है।इस नीति के लागू होने के बाद, सरकार गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनियों से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी।गैर-रणनीतिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण के मामले पर बारी-बारी से निर्णय लिया जाएगा।
- राष्ट्रपति ने देश में पल्स पोलियो अभियान 2021 की शुरूआत की
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान 2021 की देश में शुरूआत की। राष्ट्रपति और प्रथम महिला सविता कोविंद ने पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी। पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 31 जनवरी को मनाया जाएगा। देश को पोलियो मुक्त का दर्जा बनाए रखने के लिए पांच वर्ष से कम आयु के तकरीबन सत्रह करोड़ बच्चों को पोलियो खुराक दी जाएगी। देशव्यापी चलने वाले इस अभियान में लगभग चौबीस लाख स्वयंसेवी, डेढ लाख पर्यवेक्षक और अनेक सामाजिक संगठन भाग लेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान शुरू होने से पहले देश में पूरी दुनिया के साठ प्रतिशत मामले थे। फिलहाल देश में पिछला पोलियो का मामला 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में देखा गया था। अब देश एक दशक से पोलियो मुक्त है।
