प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी सौ जिलों में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम के लिए समर्थन और पहुंच कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ

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राष्ट्रीय न्यूज़

1.प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी सौ जिलों में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम के लिए समर्थन और पहुंच कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ:


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में सौ जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम- समर्थन और पहुंच कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर इस क्षेत्र के लिये ऋण और बाजार तक पहुंच सहित कई सुविधाओं की घोषणा किये जाने की आशा है।
सौ दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम देश के एक सौ जिलों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय मंत्री इन जिलों का दौरा कर सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं से उद्यमियों को अवगत कराएंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत बनाना है क्योंकि यह रोजगार के अवसर सृजित करने वाला प्रमुख क्षेत्र है और अर्थव्यवस्था की मजबूती में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

2.महाराष्‍ट्र मंत्रिमंडल ने नौसेना के बेड़े से हटाये गये युद्धपोत आई एन एस विराट को तैरते संग्रहालय का रूप देने की स्‍वीकृति दी:-


महाराष्‍ट्र मंत्रिमंडल ने नौसेना के बेड़े से हटाए गए आईएनएस विराट को तैरते संग्राहालय का रूप देने की स्‍वीकृति प्रदान कर दी। शुरूआती अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर 852 करोड़ रूपए की लागत आएगी और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी की योजना के रूप में लागू किया जाएगा। राज्‍य सरकार की प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार यह फैसला स्‍कूल- कॉलेजों के विद्यार्थियों में नौसैनिक गतिविधियों में रूचि जाग्रत करने के उद्देश्‍य से लिया गया है। साथ ही इससे नई पीढ़ी को आईएनएस विराट के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में पता चल सकेगा। राज्‍य सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय को भेजे प्रस्‍ताव के अनुसार इस जहाज को कोंकण क्षेत्र में सिंधु दुर्ग की निवाती चट्टानों के पास कंकरीट की नींव पर रखा जाएगा। इसमें पर्यटक विविध समुद्री जीवों को देख सकेंगे और स्‍काई डाइविंग, नौकायन और अन्‍य रोमांचक खेल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। आईएनएस विराट का देश के रक्षा इतिहास में गरिमामय स्‍थान है और इसे मार्च, 2017 में नौसेना के बेड़े से हटा लिया गया था। तभी से यह नौसैनिक डॉकयार्ड में खड़ा है।

3.बिहार के हर परिवार तक पहुंचा बिजली कनेक्‍शन : मुख्‍यमंत्री नीतिश:-


बिहार में हर परिवार तक बिजली कनेक्‍शन पहुंचाया जा चुका है। मुख्‍यमंत्री नीतिश कुमार ने कल बताया कि राज्‍य के एक करोड़ 40 लाख परिवारों को बिजली के कनेक्‍शन दे दिए गए हैं। मध्‍यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा के बाद इस लक्ष्‍य को हासिल करने वाला बिहार आठवां राज्‍य बन गया है। मुख्‍यमंत्री ने बताया कि एक वर्ष के भीतर सभी खेतों में बिजली कनेक्‍शन दिये जायेंगे।

4.दुनियाभर में इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत रहा सबसे आगे, ये रही वजह:-


इंटरनेट की बदलती दुनिया में भारत तेजी से पांव पसार रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में पचास करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर हैं। मौजूदा दौर की बात करें तो आज देश में 480 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन यूजर्स हैं। इसकी वजह से कहा सकता है कि हर हाथ में स्‍मार्ट फोन के रूप में इंटरनेट मुहैया है। लेकिन यही इंटरनेट इस वर्ष कई जगहों पर परेशानी का सबब बना रहा है। आपको यहां पर ये भी बता दें कि भारत में 18 से 36 आयु वर्ग के लोग 35 प्रतिशत, जबकि 37 साल से ज्यादा आयुवर्ग वाले लोग 13 प्रतिशत इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं।जिसकी वजह से वहां के इंटरनेट पर सरकार और प्रशासन को रोक लगानी पड़ी। आपको जानकर ताज्‍जुब होगा कि दुनियाभर में भारत में इस मामले में सबसे ऊपर रहा है। मतलब भारत में 2018 में सबसे अधिक बार इंटरनेश को बंद करना पड़ा। इसकी वजह ज्‍यादातर वहां हुए दंगे और तनाव रहा है। इन तमाम जगहों पर इंटरनेट को बंद करने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इंटरनेट के माध्‍यम से फैलने वाली अफवाहों पर विराम लगाना था।इंटरनेट के फैलते मायाजाल का यह एक दूसरा रूप है जिसमें यह कई बार घातक साबित हुआ है। इंटरनेटशटडाउनट्रेकर के ‘फ्रीडम ऑन द नेट 2018’ के मुताबिक इस वर्ष अब तक करीब 121 बार विभिन्‍न जगहों पर इंटरनेट को बंद किया गया। वहीं पिछले वर्ष यह आंकड़ा 79 पर था। दिल्‍ली बेस्‍ड सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के शोध में यह बात सामने आई है कि वर्ष 2012 से लेकर अब तक जिस राज्‍य में सबसे अधिक बार इंटरनेट को बंद किया गया उसमें सबसे ऊपर जम्‍मू कश्‍मीर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्‍थान रहा है।सबसे कम तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, असम, चंडीगढ़ में सबसे कम बार महज एक बार इंटरनेट की सेवा को विभिन्‍न कारणों से रोकना पड़ा था। कुल मिलाकर भारत में 2012 से 2018 तक में करीब 12615 घंटे इंटरनेट बंद रहा। इसकी वजह से 16590 करोड़ रुपये का भी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इस दौरान करीब चार हजार घंटे के लिए फिक्‍स्‍ड लाइन इंटरनेट को भी बंद किया गया जिससे करीब 4746 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा।दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो आइसलैंड, इस्‍तोनिया में महज छह बार और कनाडा में करीब 15 बार इंटरनेट को बंद करना पड़ा। चीन, ईरान और सीरिया में इस दौरान करीब 88, 85 और 83 बार इंटरनेट बंद करना पड़ा। आपको यहां पर ये भी बता दें कि पिछले माह अक्‍टूबर में ही मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि करीब दो दिनों तक दुनिया इंटरनेट की सुविधा से महरूम रहेगी। इसकी वजह मुख्य डोमेन सर्वर्स के कुछ घंटों तक रुटीन मेंटनेंस पर थी।जहां तक भारत की बात करें तो हम मोबाइल इंटरनेट डाउनलोड स्पीड के मामले में भारत को विश्व भर में 109वां स्थान है। इस वर्ष जून में आई ऊक्ला की रिपोर्ट के मुताबिक इस रैंकिंग में नॉर्वे 62.07 एमबीपीएस की औसत स्पीड के साथ पहले स्थान पर है। हालांकि ब्रॉडबैंड के मामले में हम पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। अब भारत 76वें के स्थान 67वें स्थान पर है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यूज़
5.जापान के मंत्रिमंडल ने विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के विधेयक के मसौदे को दी मंजूरी:-


जापान के मंत्रिमंडल ने देश में श्रमिकों की कमी से निपटने के लिए विदेशी श्रमिकों को अधिक संख्‍या में आकर्षित करने के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसे अब संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पार्टी और विपक्षी सांसदों ने मसौदा विधेयक की आलोचना की है, लेकिन उद्योग जगत ने इस फैसले का स्‍वागत किया है। इस विधेयक के पास होने पर श्रमिकों की कमी वाले क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को पांच साल का वीजा मिलने में आसानी हो जाएगी, लेकिन वे परिवार साथ नहीं ला सकेंगे। इन विदेशी श्रमिकों को निर्धारित योग्‍यता होने के बावजूद जापानी भाषा का कठिन टेस्‍ट पास करना होगा।

6.उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने बोत्स्वाना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय समुदाय की सराहना:-


उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने बोत्स्वाना की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय समुदाय की सराहना की है। उन्होंने बोत्स्वाना सरकार के सामाजिक-आर्थिक कल्याण और दान कार्यक्रमों में भारतीय समुदाय के सहयोग की भी प्रशंसा की है। गुरुवार को गैबरौने में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पिछले चार साल के दौरान भारत सरकार द्वारा किये गये सामाजिक-आर्थिक कल्याण उपायों का भी ज़िक्र किया।

खेल न्यूज़

7.भारतीय क्रिकेट टीम और कप्‍तान विराट कोहली ताजा आई सी सी टैस्‍ट रैंकिंग में शीर्ष स्‍थान पर बरकरार:-


भारतीय क्रिकेट टीम और कप्‍तान विराट कोहली आई. सी. सी. टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बने हुए हैं। गुरुवार को जारी ताजा रैंकिंग में भारत के 116 अंक के साथ पहले और दक्षिण अफ्रीका 106 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्‍टइंडीज को टैस्‍ट श्रृंखला में हराया था।

8.इंडियन सुपर लीग में दिल्ली को हरा कर नॉर्थ-ईस्ट टॉप पर पहुंचा:-


फ्रेडरिको गालेगो और कप्तान बार्थोलोमेव ओग्बेचे के गोल की मदद से नॉर्थ-ईस्ट यूनाईटेड ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेजबान दिल्ली डायनामोस को 2-0 से हराकर इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में शीर्ष स्थान हासिल किया। मैच एक समय गोलरहित बराबरी की तरफ बढ़ रहा था लेकिन नॉर्थ-ईस्ट ने आखिरी क्षणों में दो गोल करके पूरे तीन अंक हासिल किए। इस जीत से नॉर्थ-ईस्ट दस टीमों की तालिका में 11 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। बेंगलुरू एफसी अब 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। सत्र की तीसरी हार के बाद भी दिल्ली की टीम आठवें स्थान पर बनी हुई है।

बाजार न्यूज़

9.देश के 15 नए शहरों में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, अलग-अलग चरणों में काम जारी:-


दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरू जैसे शहरों में जहां पहले से मेट्रो दौड़ रही है वहीं 15 दूसरे शहरों में मेट्रो चलाने की तैयारी चल रही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन 15 शहरों में 664 किमी लंबे मेट्रो रेल प्रोजक्ट पर अलग-अलग चरणों में काम चल रहा है। वहीं 515 किमी से ज्यादा लंबे रूट पर पहले से मेट्रो चल रही है।अभी इंदौर, भोपाल, कानपुर, आगरा, मेरठ, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, कोझीकोड, कोयंबटूर, पटना, गुवाहाटी, वाराणसी और विशाखापट्टनम जैसे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट की स्थिति पर बात करते हुए पुरी ने कहा कि कई नए शहरों में मेट्रो रेल सिस्टम की जरूरत महसूस की जा रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के तहत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत, दिल्ली-अलवर के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 373 किमी के प्रोजेक्ट पर योजना बनाई जा रही है। पुरी ने कहा कि नए मेट्रो प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए लास्ट मील कनेक्टिविटी होना जरूरी है।आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विभिन्न मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 2015-16 में 9,286.09 करोड़ रुपये, 2016-17 में 15,298.61 करोड़ रुपये, 2017-18 में 13,956.23 करोड़ रुपये और 2018-19 (30 सितंबर 2018 तक) में 7,481.28 करोड़ रुपये का फंड जारी किया है।नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार राज्यों के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कुल लागत का 10 फीसद ग्रांट या राज्य सरकारों के साथ 50:50 इक्विटी शेयर करती है। वहीं पीपीपी मॉडल के तहत बनने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 20 फीसद तक की कैपिटल कॉस्ट का वहन करती है।

10.छोटे कारोबारियों को 59 मिनट में मिल जाएगा 1 करोड़ तक का लोन, पीएम मोदी ने लॉन्च की योजना:


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे एवं मझोले उद्यमों को आगे बढ़ाने के MSME लोन सुविधा लॉन्च की। इसके तहत, महज 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के लोन को मजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा लोन पर छोटे कारोबारियों को 2 फीसद की छूट मिलेगी।दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने सपॉर्ट ऐंड आउटरीच इनिशटिव के लॉन्च इंवेट में 59-मिनट लोन पोर्टल की लॉन्चिंग का ऐलान करते हुए कहा कि उद्योग शुरू करने में सबसे बड़ी समस्‍या लोन लेना है। इसी वजह से हमने लोन पोर्टल शुरू किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में शीर्ष-50 में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चार साल पहले जब हम सत्ता में नहीं थे तब हमारी रैंकिंग 142 थी। हम 77वें पायदान पर हैं।
कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कर्ज पर ब्याज सहायता को तीन फीसद से बढ़ाकर पांच फीसद करने की भी घोषणा की। इसे अलावा जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज पर ब्याज दर में 2 फीसद की छूट दी जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि
उनकी सरकार ने MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 12 नीतियों को तैयार किया है
जानकारी के मुताबिक, देश में 6.3 करोड़ से ज्यादा MSME यूनिट कार्य कर रही हैं जिनमें 11.1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आउटरीच प्रोग्राम 100 दिनों तक चलेगा और इसके तहत देशभर के 100 जिलों को कवर किया जाएगा।