1.सरकार ने “वित्त वर्ष 2022-27 के लिए प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” को मंजूरी दी
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मंजूर किया है। इसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 2021-22 में की गई घोषणाओं के साथ जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रौढ़ शिक्षा और जीवन भर के लिए विद्या प्राप्त करने की सिफारिशें की हैं। केन्द्रीय बजट 2021-22 की घोषणा में संसाधनों से ज्यादा से ज्यादा लाभांन्वित होने,प्रौढ़ शिक्षा के समस्त पहलुओं के लिए ऑनलाइन मॉडयुल्स शुरू करने की बात कही गई थी। इस योजना का उद्देश्य न केवल बुनियादी साक्षरता को लागू करना बल्कि उसे बढ़ावा भी देना है क्योंकि 21वीं शताब्दी के नागरिकों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से लागू किया जायेगा। इससे संबंधित सभी सामग्री और संसाधन डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। पंजीकृत स्वयंसेवियों को इसके लिए टी वी, रेडियो, सेल फोन आधारित निशुल्क ऐप्स और पोर्टल उपलब्ध कराये जायेंगे।
2.देविका नदी परियोजना: जम्मू और कश्मीर
हाल की में केंद्र द्वारा सूचित किया गया है कि 190 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली देविका परियोजना (River Devika Project) जून, 2022 तक पूरी हो जाएगी। इस परियोजना पर कार्य मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP) के तहत शुरू किया गया था। परियोजना के तहत देविका नदी के तट पर स्नान घाटों का विकास, अतिक्रमण हटाना, प्राकृतिक जल निकायों को बहाली और श्मशान भूमि के साथ जलग्रहण क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में तीन सीवेज उपचार संयंत्र, 129.27 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क, दो दाह संस्कार घाटों का विकास, सुरक्षा बाड़ एवं लैंडस्केपिंग, छोटे जलविद्युत संयंत्र और तीन सौर ऊर्जा सयंत्रों का निर्माण कार्य शामिल है। परियोजना के पूरा होने पर नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। देविका नदी जम्मू और कश्मीर के उधमपुर ज़िले में पहाड़ी सुध (शुद्ध) महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान में) की ओर बहती है जहाँ यह रावी नदी में मिल जाती है। नदी का धार्मिक महत्त्व इसलिये भी है क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। जून 2020 में उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल के निर्माण का उद्देश्य यातायात की भीड़ से निपटने के अलावा सेना के काफिले और वाहनों को सुगम मार्ग प्रदान करना है।
3.फोन-पे के सहयोग से नीति आयोग ने फिनटेक ओपन हैकथॉन का शुभारंभ किया
फिनटेक ओपन मंथ के एक हिस्से के रूप में, नीति आयोग फोन-पे के साथ मिलकर फिनटेक स्पेस के लिए सबसे रचनात्मक समाधानों के बारे में अवधारणा तैयार करने और उसे पूरा करने के लिए पहली बार ओपन-टू-ऑल हैकाथॉन इवेंट आयोजित करेगा। हैकथॉन पूरे भारत के नवप्रवर्तनकर्ताओं, डिजिटल रचनाकारों और डेवलपर को सोचने, विचार करने और कोड करने का अवसर प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य फिनटेक इको सिस्टम के लिए समाधान प्रदान करना है। आयोजन के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 23 फरवरी है और प्रवेश दाखिल करने की तारीख 25 फरवरी है। हैकथॉन के विजेताओं की घोषणा इस महीने की 28 तारीख को की जाएगी।
4.प्रधानमंत्री ने टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के ‘विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन’ में उद्घाटन भाषण दिया। इस अवसर पर डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति श्री लुइस अबिनादर, गुयाना के सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव सुश्री अमीना जे मोहम्मद और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव भी उपस्थित थे। यह सम्मेलन टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है और इस वर्ष का विषय है उन्नत गृह की दिशा में प्रयास-स्थायी और समान भविष्य सुनिश्चित करना। इसमें जलवायु परिवर्तन, स्थायी उत्पादन, ऊर्जा रूपांतरण, वैश्विक साझा और संसाधन, सुरक्षा आदि अनेक विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा।
5.जल जीवन मिशन ने देश के नौ करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया
जल जीवन मिशन ने देश के नौ करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराकर इतिहास रचा है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के बावजूद ढाई साल की छोटी सी अवधि में 5 करोड़ 79 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया। इस समय गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान – निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में गांव के हर घर में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है। इस वर्ष पंजाब में 99 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 92 दशमलव चार, गुजरात में 92 और बिहार में 90 प्रतिशत नल के जल की आपूर्ति की गई और हर घर जल आपूर्ति का सपना साकार होने जा रहा है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। उस समय देश में 19 करोड़ 27 लाख घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। इस समय देश के 98 जिलों और 1 लाख 36 हजार गांवों में हर घर में नल का पानी पहुंच रहा है। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराकर बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 100 दिनों के अभियान की घोषणा की थी। 2 अक्तूबर, 2020 को इसकी शुरूआत हुई थी। केंद्र सरकार ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति के लिए 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में हर घर जल के लिए 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
6.INSPIRESat-1 उपग्रह के लांच के लिए पहली बार इसरो के साथ शामिल हुए ताइवान के वैज्ञानिक
14 फरवरी, 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने “INSPIRESat-1” नामक एक उपग्रह लॉन्च किया। INSPIRESat-1 को संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों सहित अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित किया गया है। इसके विकास में विश्वविद्यालय शामिल हैं?
- University of Colorado’s Laboratory for Atmospheric & Space Physics (LASP)
- Indian Institute of Space Science and Technology (IIST)
- ताइवान की National Central University (NCU) and
- सिंगापुर की Nanyang Technological University
INSPIRESat-1 का मतलब ‘International Research & Teaching Satellite Project Satellite’ है। यह उपग्रह Indian Institute of Space Science & Technology (IIST) द्वारा Laboratory of Atmospheric & Space Physics at University of Colorado के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C52 पर लॉन्च किया गया था। INSPIRESat-1 एक छात्र उपग्रह है। इस उपग्रह का मिशन जीवन एक वर्ष है। यह सूर्य के कक्षीय ताप और आयनमंडल की गतिशीलता के बारे में अध्ययन करेगा। इसका का वजन 8.1 किलोग्राम है। PSLV-C52 ने इसरो से “प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (INS-2TD)” नामक एक और उपग्रह भी लांच। यह भारत-भूटान संयुक्त उपग्रह (INS-2B) का अग्रदूत है। दोनों उपग्रह सूर्य के कोरोना के साथ-साथ पृथ्वी के आयनमंडल पर इसके प्रभाव की जानकारी देंगे। इसने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 को भी लांच किया। यह वानिकी और वृक्षारोपण, कृषि, बाढ़ मानचित्रण और मिट्टी की नमी और जल विज्ञान जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करेगा।
7.साई ने ओलंपिक 2024 तथा 2028 की तैयारी के लिए 398 कोच व सहायक कोच नियुक्त किये; नियुक्त किए गए लोगों में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, अर्जुन पुरस्कार विजेता शामिल
भारत की कोचिंग-संरचना को मजबूत करने वाले एक बड़े कदम के रूप में, भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 खेलों के लिए विभिन्न स्तरों पर 398 कोच की नियुक्ति के प्रस्ताव दिए हैं। कुल 398 में से कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसी विशिष्ट प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं या स्पर्धा की है। कुल 398 में से 101 कोच पीएसयू और अन्य सरकारी निकायों से प्रतिनियुक्ति पर शामिल हो रहे हैं। यह भर्ती, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों को समग्र (360 डिग्री) सहायता प्रदान करने के प्रयास के तहत की गयी है, क्योंकि वे ओलंपिक 2024, 2028 समेत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं।
8.प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर एक साथ मिलकर काम करेंगे
भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की सरकारों के साथ साझेदारी में समुद्री प्लास्टिक कचरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 14-15 फरवरी, 2022 को किया। इस वर्चुअल कार्यशाला के माध्यम से इस विषय के दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति विशेषज्ञता वाले सरकारी अधिकारी, उद्योग, नवाचार और अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि एक मंच पर आए। इसका उद्देश्य वैश्विक समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए समुद्री कचरे की निगरानी, मूल्यांकन और संभावित टिकाऊ समाधानों की दिशा में अनुसंधान संबंधी कदमों पर चर्चा करना है। इस कार्यशाला में चार प्रमुख सत्र थे- समुद्री कचरे की समस्या की विशालता- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्लास्टिक के मलबे की निगरानी और अनुसंधान; सर्वोत्तम कार्य-प्रणालियां और प्रौद्योगिकियां; प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उपाय; और पॉलिमर और प्लास्टिक: प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने या रोकने के लिए प्रौद्योगिकी व नवाचार और क्षेत्रीय सहयोग के अवसर। सत्र में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) देशों के प्रतिभागियों के बीच चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए पैनल डिस्कशन और इंटरैक्टिव ब्रेक-आउट सत्र शामिल थे।
9.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत चार वर्ष की आयु के उन बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान हैं जिन्हें मोटर साइकल पर बैठाकर ले जाया जाता है। इसमें मोटर साइकिल के लिए सुरक्षा प्रबंध और क्रैश हेलमेट का का होना जरूरी होगा। इसमें चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की गति भी तय कर दी गई है। ये नियम, केन्द्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2022 के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के बाद लागू होंगे।
10.ब्रिटेन में लस्सा बुखार से पीड़ित तीन व्यक्तियों की मृत्यु
हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार (Lassa Fever) से पीड़ित तीन व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई। इन मामलों को पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा से जोड़ा गया है। लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे वर्ष 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है तथा मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है जहाँ यह (लस्सा बुखार) स्थानिक है। मेटोमिस (Matomys) चूहों में घातक लस्सा वायरस फैलाने की क्षमता होती है। इससे व्यक्ति तब संक्रमित हो सकता है जब वह किसी संक्रमित चूहे (जूनोटिक रोग) के मूत्र या मल से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आता है। यह कभी-कभी किसी बीमार व्यक्ति के संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ या आँख, नाक या मुँह जैसे श्लेष्म झिल्ली के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य में व्यक्ति-से-व्यक्ति संचरण काफी अधिक होता है।
11.फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से जल निकासी
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से समुद्र में उपचारित पानी की विवादास्पद योजनाबद्ध निकासी की समीक्षा हेतु जापान में मिशन शुरू किया गया। जापान के अनुसार, कई दशकों में पानी को उपचारित करने और छोड़ने की योजना प्रस्तावित है, क्योंकि एक व्यापक पंपिंग और निस्पंदन प्रणाली अधिकांश रेडियोधर्मी तत्त्वों को हटा देती है। IAEA ने भी इस निकासी का समर्थन किया है और कहा है कि यह प्रक्रिया अन्य साइटों के परमाणु संयंत्रों से अपशिष्ट जल की निकासी के ही समान है। इस योजना को अप्रैल 2021 में जापान द्वारा अपनाया गया था जिसके मार्च 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है, पर्यावरण और सुरक्षा चिंताओं को लेकर इस पर पड़ोसी देशों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। योजना को लेकर स्थानीय मछुआरा समुदाय द्वारा भी विरोध किया गया। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र एक अक्षम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो जापान में ओकुमा और फुताबा के कस्बों में 3.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। 11 मार्च, 2011 को जापान में 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी के कारण इस संयंत्र को बड़ी क्षति हुई। इन घटनाओं से विकिरण का रिसाव हुआ जिसने कई रिएक्टरों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया।
12.ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध असंवैधानिक : कर्नाटक उच्च न्यायालय
14 फरवरी, 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिसने ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस खंडपीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित ने की। प्रतिवादियों को ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय और याचिकाकर्ताओं की संबद्ध गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए परमादेश का एक रिट जारी किया गया था। कानून में घुड़दौड़ को छोड़कर, मौके के किसी भी खेल (game of chance) के संबंध में सभी प्रकार की सट्टेबाजी या दांव लगाना शामिल है। हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने इस कानून का विरोध करते हुए कहा था कि यह नीति कर्नाटक की भविष्य की सम्भावनाओं को प्रभावित करेगी, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के हब के रूप में उभर रहा है। इस अधिनियम ने राज्य में सभी प्रकार के दांव, सट्टेबाजी और जुए सहित ऑनलाइन गेम के सभी प्रारूपों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग को गैर-जमानती अपराध माना जाता था। इसमें एक लाख रुपये जुर्माना और तीन साल तक की कैद का प्रावधान है।
13.टेक्सास: फेसबुक पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के कारण मुकद्दमा दायरे किया गया
टेक्सास के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने फेसबुक पर मुकदमा दायर किया। फेसबुक पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने चेहरे की पहचान तकनीक (facial-recognition technology) के साथ राज्य की गोपनीयता सुरक्षा का उल्लंघन किया है। फेसबुक पर आरोप लगाया गया था कि उसकी चेहरे की पहचान तकनीक (facial-recognition technology) ने लाखों टेक्सास के लोगों के बायोमेट्रिक डेटा को उनकी सहमति के बिना एकत्र किया है। नया मुकदमा टेक्सास के मार्शल में एक राज्य अदालत में दायर किया गया था। इसमें कहा गया है कि टेक्सास में 20.5 मिलियन लोगों का फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक ने कई बार बिना लोगों की सहमति के लोगों की बायोमेट्रिक पहचान को बार-बार कैप्चर किया। नवंबर 2021 में, फेसबुक ने एक चेहरे की पहचान प्रणाली को बंद करने और एक अरब से अधिक लोगों की जानकारी को हटाने की घोषणा की थी। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चिंताओं और इसके उपयोग के संबंध में नियमों पर अनिश्चितता का हवाला दिया। कंपनी ने इसी तरह की चिंताओं से निपटने के लिए इलिनोइस राज्य के मुकदमे को निपटाने के लिए 2020 में 650 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करने पर भी सहमति व्यक्त की थी।
14.DPIIT और जापान के METI ने भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिप के तहत प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक की
भारत के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (METI) ने भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिप (Japanese Industrial Townships – JITs) के तहत प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक की। DPIIT और राज्यों ने इन टाउनशिप में जापानी निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध विकसित बुनियादी ढांचा और भूमि प्रस्तुत की। जापानी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए JIT के दौरों के लिए आमंत्रित किया गया था। DPIIT ने COVID-19 महामारी के आलोक में वर्चुअल प्लेटफॉर्म में METI के साथ JIT की स्थिति की समीक्षा की। जापानी पक्ष से, भारत में जापान के दूतावास और जापान विदेश व्यापार संगठन ने भाग लिया। भारत की ओर से, विदेश मंत्रालय, टोक्यो में भारत के दूतावास के अधिकारियों और इन्वेस्ट इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।
15.नेपाल के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग (impeachment) चलाया गया
चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें हाल ही में “महाभियोग प्रक्रिया” का सामना करना पड़ा। वह सात साल में महाभियोग का सामना करने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस राणा को निलंबित कर दिया गया है। उनके निलंबन के बाद, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की ने उनका पद संभाला है। नेपाल की संसद के 98 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं। ये सांसद देश की कांग्रेस पार्टी, माओवादियों और एकीकृत समाजवादी पार्टी के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान विपक्षी दल है। नेपाल में बार-बार महाभियोग मुख्य रूप से राजनीतिक मतभेदों के कारण होता है। नेपाल की न्यायपालिका लंबे समय से राजनीतिक दलों के प्रभाव में है। महाभियोग पारित करने वाले तीन पक्ष अब तक विभाजित थे। लेकिन वे अचानक मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए एक साथ आ गए हैं।
16.यूक्रेन को रूस से बचाने को तैयार ‘बाबुष्का बटालियन’
रूस-यूक्रेन तनाव के बीच ‘बाबुष्का बटालियन’ (Babushka Battalion) हाल ही में सुर्ख़ियों में थी। कॉन्स्टेंटिनोव्स्का और ‘बाबुष्का’ (बूढ़ी महिला) की एक सेना 2014 में वहां संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से काम कर रही है। उन्होंने खाई खोदी है, जाल बनाए हैं, आपूर्ति की है, चिकित्सा देखभाल की पेशकश की है और एक लुकआउट टॉवर बनाया है। वे दक्षिणपंथी आंदोलन आज़ोव (Azov) द्वारा संगठित किया गया है। आज़ोव आंदोलन (Azov movement) एक दक्षिणपंथी सर्व-स्वयंसेवक इन्फेंट्री मिलिट्री यूनिट है। वे अति-राष्ट्रवादी हैं जिन पर श्वेत वर्चस्ववादी (white supremacist) और नव-नाजी विचारधारा (neo-Nazi ideology) को आश्रय देने का आरोप है। यह कीव में बेस्ड एक राजनीतिक विंग है। वे 2019 के चुनावों में संसद में एक भी सीट जीतने में विफल रहे। हालांकि, रूसी समर्थित अलगाववादियों द्वारा 2014 में संक्षिप्त कब्जे से शहर को पुनः प्राप्त करने के बाद, आज़ोव की सैन्य शाखा को अक्सर मारियुपोल शहर में रक्षकों के रूप में देखा जाता है।
