1.प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यूएन का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रतिष्ठित ‘चैंपियन ऑफ द अर्थ’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भी इस अवॉर्ड से नवाजा गया है। दोनों नेताओं को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में उनके प्रयासों और पर्यावरण कार्रवाई पर सहयोग बढ़ाने के लिए नीति नेतृत्व श्रेणी के तहत यह अवॉर्ड मिला है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की 2020 तक भारत से एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक को खत्म करने की प्रतिज्ञा को महत्वूपर्ण माना गया है। पर्यावरण के लिए वैश्विक समझौते पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भी सराहा गया है। गौरतलब है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पर्यावरणी अवॉर्ड है।
2.तीन साल की तृष्णा चुनी गईं नेपाल की नई ‘कुमारी देवी’ :-
नेपाल की सदियों पुरानी परंपरा के तहत तीन साल की तृष्णा शाक्य को अगली ‘कुमारी देवी’ चुना गया है। कुमारी देवी बनने के बाद तृष्णा पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच आईं। उनके दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे और उनकी इंद्र जात्रा के दौरान उनकी पालकी निकाली गई। नेपाली परंपराओं के तहत शाक्य या वज्रचार्य जाति की बच्चियों को कुमारी देवी चुना जाता है। इस जाति की बच्चियों को तीन वर्ष का होते ही परिवार से अलग कर दिया जाता है और उन्हें कुमारी नाम दे दिया जाता है। इनकी जन्म कुंडली को देख कर तय संयोग मिलाए जाते हैं। कुमारी देवी में 32 गुण मिलने चाहिए। इसके बाद इन बच्चियों के सामने कटे भैंसे का सिर रखा जाता है और पुरुष डरावने मुखौटे लगाकार इनके समक्ष नाचते हैं। ऐसे में जो बालिका इन सब से डरती नहीं उसे मां काली का रूप मानकर कुमारी देवी चुना जाता है।
3.ट्राइब्स इंडिया ने ‘पंच तंत्र संकलन’ जारी किया और सुश्री मैरी कॉम को ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया :-
जनजतीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइब्स इंडिया और ट्राइफेड ने नई दिल्ली में एक समारोह में ‘पंच तंत्र संकलन’ जारी किया और सुश्री मैरी कॉम को ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने भारतीय खेल दिग्गज और विश्व मुक्केबाजी चैंपियन सुश्री मैरी कॉम को ‘ट्राइब्स इंडिया’ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया तथा ‘पंच तंत्र’ दीवाली संकलन जारी किया। इस अवसर पर एनएफडीसी द्वारा निर्मित चार वीडियो भी जारी किए गए, जिनमें ब्रांड एम्बेसडर सुश्री मैरी कॉम को ट्राइब्स इंडिया के जनजातीय उत्पादों को प्रोत्साहित करते हुए दिखाया गया है।
पंच तंत्र में हथकरघा और दस्तकारी सहित जनजातीय उत्पादों की श्रेणी पेश की गई है, जिन्हें विश्व मुक्केबाजी चैंपियन सुश्री मैरी कॉम प्रेरित और प्रोत्साहित करती हैं। इस अवसर पर ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री आर.सी मीणा, जनजातीय कार्य सचिव श्री दीपक खांडेकर और ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीण कृष्ण उपस्थित थे।
4.अहमदाबाद और इंदौर हवाई अड्डे को दो विभिन्न श्रेणियों में सबसे बेहतर हवाई अड्डे का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार :-
इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाई अड्डे तथा अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अलग अलग श्रेणी में देश का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा माना गया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयेाजित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 समारोह में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री के.जे.एल्फांस ने इन दोनों हवाई अड्डों को पुरस्कार प्रदान किया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश के बड़े शहरों के हवाई अड्डों की श्रेणी में सबसे अच्छे हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला जबकि इंदौर हवाई अड्डे को पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाले अन्य श्रेणी के हवाई अड्डों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया।
देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के व्यस्तम हवाई अड्डों में से एक है जो देश के प्रमुख शहरों से हवाई संपर्क सेवा से जुडा है। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों के आवागमन वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में भी इंदौर हवाई अड्डे को बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है।
अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे को देश के पहले विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद का हवाई अड्डा होने का गौरव प्राप्त है। हवाई अड्डे की भौगोलिक स्थिति इसे प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों से जोड़ने में मदद करती है। इस हवाई अड्डे को पांच अंकों के एएसक्यू रेटिंग स्केल पर 4.8 अंक मिले है। वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद ने इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बेहतर हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया था।
5.भारत सरकार ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्मशती मनाएगी :-
देशभर में 11 अक्टूबर, 2018 से 11 अक्टूबर, 2019 तक पूरे साल समारोह आयोजित होगा I भारत सरकार ने 11 अक्टूबर, 2018 से 11 अक्टूबर, 2019 तक ग्वालियर की राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्मशती मनाने का फैसला किया है। गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति (एनआईसी) सालभर चलने वाले समारोहों के लिए गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। समारोह के दौरान 100 रुपये का स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है। अन्य गतिविधियों में संगोष्ठियों, व्याख्यानों, प्रकाशनों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित होंगे।
ग्वालियर की राजमाता के रूप में लोकप्रिय श्रीमती विजया राजे सिंधिया का जन्म मध्यप्रदेश के सागर जिले में 11 अक्टूबर, 1919 में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हुईं और आजादी की लड़ाई में शामिल हो गयीं। राजमाता विजया राजे सिंधिया लड़कियों को शिक्षित करने और महिला सशक्तिकरण में विश्वास करती थीं। भारत की स्वतंत्रता के बाद लड़कियों की शिक्षा में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। भारतीय मूल्यों, धर्मों और संस्कृति के आधार पर सर्वांगीण शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्होंने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बहुत काम किया।
श्रीमती विजया राजे सिंधिया 1957 और 1998 के बीच कई वर्षों तक संसद सदस्य रहीं।
6.श्री रविशंकर प्रसाद डाटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र लांच करेंगे :-
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिक मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद 28 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में डाटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईडीए) लांच करेंगे। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा केंद्र सरकार के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
नेशनल इंफॉरमेटिक सेंटर (एनआईसी) और नेशनल इंफॉरमेटिक सेंटर सर्विसिस इंकॉरपोरेटेड (एनआईसीएसआई) ने संयुक्त रूप से डाटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है ताकि शासन प्रक्रियाओं में उत्पन्न होने वाले डाटा क्षमता का विस्तार किया जा सके और समग्र शासन संचालन सुधार में डाटा का उपयोग किया जा सके ।
डाटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईडीए) की स्थापना अग्रणी एनालिटिक्स तथा मशीन लर्निंग क्षमताओं को अपनाने के काम में तेजी लाने के लिए की गई है। इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र डाटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता और उत्कृष्ट गतिविधि का केंद्र होगा। यह केंद्र सभी स्तरों पर सरकारी विभागों को गुणवत्ता संपन्न डाटा एनालिटिक्स सेवाएं प्रदान करेगा और इस कार्य में उचित टेक्नॉलाजी की पहचान करेगा और विशेषज्ञों की तैनाती करेगा।
7.भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के कारण एसोट एस.पी.ए और एसोट एशिया पेसिफिक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया :-
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सीधी खड़ी/झुकी हुई एमआरआई मशीनों की आपूर्ति में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के कारण एसोट एस.पी.ए और एसोट एशिया पेसिफिक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पर 9.33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक्स एलएलपी (एचओडी) द्वारा दाखिल की गई सूचना पर सीसीआई ने अपना अंतिम आदेश 27 सितंबर, 2018 को सुनाया।
मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेवाओं में संलग्न हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक्स एलएलपी ने अन्य बातों के अलावा विभिन्न तरह की निर्माण संबंधी खामियों वाली पुरानी मशीनों की आपूर्ति का आरोप लगाते हुए एसोट के खिलाफ सीसीआई में सूचना दर्ज कराई थी। हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक्स एलएलपी ने यह भी आरोप लगाया कि एसोट आपूर्ति किए जाने वाले कलपुर्जों की भारी-भरकम कीमत वसूलती रही है और इसके साथ ही एसोट ने अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने से भी इनकार करती रही है। यही नहीं, अनुबंध की आवश्यक शर्तों में एसोट द्वारा एकतरफा ढंग से बदलाव किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
8.केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) में अपना योगदान बढ़ाया :-
भारत सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) में अपना योगदान 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल 2018 से ही प्रभावी माना जाएगा। केन्द्र सरकार एसडीआरएफ में 90 प्रतिशत का योगदान देगी, जबकि सभी राज्य 10 प्रतिशत का योगदान देंगे। इस निर्णय के परिणामस्वरूप एसडीआरएफ में केन्द्र सरकार का अतिरिक्त योगदान वित्त वर्ष 2018-19 में 1690.35 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 1774.67 करोड़ रुपये होगा।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) और राज्य स्तर पर राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के जरिए एक समुचित वित्तीय व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी अधिसूचित आपदा के दौरान बचाव एवं राहत व्यय का इंतजाम हो सके। प्रत्येक राज्य में एसडीआरएफ बनाया गया है जिसमें केन्द्र सरकार अब तक प्रत्येक वर्ष सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75 प्रतिशत का योगदान और पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 90 प्रतिशत का योगदान देती रही थी।
9.पर्यटन मंत्री ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 प्रदान किए, अतुल्य भारत मोबाइल एप्प लांच किया :-http://https://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVjN35jt3dAhXafSsKHRQNBNAQjRx6BAgBEAU&url=https://metromirror.com/showarticle_h.php?article=mptourism_h&psig=AOvVaw0UfjAANcQ8bUiBX3ObAh9x&ust=1538204094853331
केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री के.जे. अल्फॉन्स ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-17 प्रदान किए। उन्होंने अतुल्य भारत मोबाइल एप्प तथा अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण कार्यक्रम भी लांच किया।
पर्यटन मंत्री ने कहा कि 2019 में भारत यूएनडब्ल्यूटीओ के लिए अधिकारिक पर्यटन दिवस समारोहों की मेजबानी करेगा। विश्व पर्यटन दिवस 2018 का विषय है “पर्यटन और डिजिटल परिवर्तन”। पर्यटन मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई अनेक डिजिटल पहलों की चर्चा की। इसमें नई अतुल्य भारत वेबसाइट लांच करना, इस साइट पर 24×7 चैट बॉट इंटरफेस, भारत में बौद्ध धर्म पर नई वेबसाइट लांच करना शामिल हैं।
पर्यटन मंत्री ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2018 से सेवारत मोटेल की स्वीकृति के लिए स्वैच्छिक योजना लागू की है। इसका उद्देश्य मोटेल वर्ग को समग्र पर्यटन उत्पाद के घटक के रूप में देखना और सुविधाओं तथा मोटेल सेवाओं का मानक तय करना है।
10.स्टार्टअप इंडिया महाराष्ट्र यात्रा 3 अक्टूबर से शुरू होगी :-
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु 3 अक्टूबर को मुंबई में राजभवन से स्टार्टअप इंडिया महाराष्ट्र यात्रा का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल सी.विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस तथा राज्य के श्रम और कौशल विकास मंत्री सम्भाजी पाटिल निलंगेकर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सफल रहने के बाद स्टार्टअप इंडिया यात्रा अब महाराष्ट्र में शुरू होने जा रही है। यात्रा का आयोजन औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, इन्वेस्ट इंडिया, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग, महाराष्ट्र सरकार और राज्य की नवाचार सोसायटी की ओर से मिलकर किया जा रहा है।
स्टार्टअप इंडिया यात्रा में 23 वैन शामिल होंगी जिनमें लोगों के लिए उनके स्टार्टअप आइडिया को प्रदर्शित करने की सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। यात्रा राज्य के 16 जिलों के 14 बूट कैंपों से होते हुए 3 नवंबर, 2018 को नागपुर में समाप्त होगी। बूट कैंपों में स्टार्टअप इंडिया और महाराष्ट्र सरकार की स्टार्टअप नीति की प्रस्तुति दी जाएगी और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इस दौरान सबसे बेहतर आइडिया और स्टार्टअप्स के चुनाव के लिए एक सत्र भी आयोजित किया जाएगा। चयनित आइडिया और स्टार्टअप की घोषणा यात्रा के समापन पर नागपुर की जाएगी।
यात्रा में हिस्सा लेने के इच्छुक नवोदित उद्यमियों को www.startupindia.gov.in में पंजीकरण कराना होगा।
टियर टू/थ्री पहल के तहत आयेाजित इस स्टार्टअप इंडिया यात्रा का उद्देश्य छोटे शहरों में प्रतिभावान उद्यमियों की तलाश करना है और उन्हें राज्य में उद्यम शुरू करने के लिए अनुकूल माहौल और मदद उपलब्ध कराना है।
- 01 अक्टूबर 2018 से 10 अक्टूबर 2018 तक भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं में चुनाव बांडों की बिक्री:-
भारत सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 2 जनवरी, 2018 के जरिए चुनाव बांड योजना 2018 को अधिसूचित कर दिया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनाव बांड वह व्यक्ति खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक हो या नागरिकता प्राप्त की हो, कोई भी व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनाव बांड खरीद सकता है। केवल वही राजनीतिक दल चुनाव बांड खरीद सकते हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 45) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हो और जिसने पिछली लोकसभा या विधानसभा में डाले गए कुल मतों का एक प्रतिशत से कम नहीं प्राप्त किया हो। ऐसे राजनीतिक दल चुनाव बांड खरीदने के पात्र होंगे। पात्र राजनीकि दल चुनाव बांडों को अधिकृत बैंक के खाते के जरिए भुना सकते हैं।
बिक्री के पांचवें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (सूची संलग्न) के जरिए चुनाव बांडों को जारी करने और उन्हें भुनाने का अधिकार प्राप्त है। इसकी अवधि 01 अक्टूबर,2018 से 10 अक्टूबर, 2018 तक प्रभावी रहेगी।
12.केन्द्र ने शहरी गरीबों के लिए छह लाख 26 हजार सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी :-
केन्द्र ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अतर्गत गरीबों के लिए छह लाख 26 हजार सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में केन्द्रीय आबंटन और निगरानी समिति की 38वीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई। ग्यारह राज्यों में इस योजना के तहत बनाये जाने वाले कुल मकानों में दो लाख 34 हजार मकान उत्तर प्रदेश में, एक लाख 40 हजार आंध्र प्रदेश में, 74 हजार मध्य प्रदेश में, 50 हजार बिहार में, तीस हजार छत्तीसगढ़ में और 29 हजार मकान गुजरात में बनाये जाएंगे। इसके साथ ही इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की मंजूरी 60 लाख आवासों से ज्यादा हो चुकी है। भारी बाढ़ के कारण केरल की बिगड़ी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंत्रालय ने 486 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्णय लिया है।
13.सरकार ने गैर जरूरी 19 वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाया :-
सरकार ने गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने के उद्देश्य से विमान ईंधन, एसी और रेफ्रिजरेटर समेत 19 वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। नई दरें आधी रात से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ रहे चालू खाता घाटा और पूंजी बाहर जाने से रोकने के सरकार के पांच सूत्री उपायों के तहत यह कदम उठाया गया है। सरकार ने विमान ईंधन पर भी पांच प्रतिशत आयात शुल्क की घोषणा की है। इससे पहले इस पर कोई आयात शुल्क नहीं था। गैर आवश्यक वस्तुओं का आयात रोकने और चालू खाता घाटा को कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। एसी, रफ्रिजरेटर और 10 किलो से कम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन पर आयात शुल्क दोगुना कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा स्पीकर और रेडियल कार टायरों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत और जूतों पर 25 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा ज़ेवरात, किचन और कुछ प्लास्टिक के सामान और सूटकेस पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है।
14.वस्तु और सेवा कर नेटवर्क- जीएसटीएन को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने का प्रस्ताव मंजूर :-http://https://www.google.co.in/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT3I6njN3dAhVMFHIKHTkKA-QQjRx6BAgBEAU&url=http://hindi.webdunia.com/national-hindi-news/gst-return-118050500006_1.html&psig=AOvVaw1kYkTgh7GbmXrVr3VAJm25&ust=1538203372648470
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर नेटवर्क- जीएसटीएन को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार जीएसटीएन में गैर सरकारी संस्थाओं के स्वामित्व वाली 51 प्रतिशत पूंजी केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर अधिगृहित कर ली जायेगी।
15.SBI और अपोलो हेल्थकेयर ने लॉन्च किया को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, मिलेंगी ये सुविधाएं :-
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अपोलो हेल्थकेयर ने बुधवार को को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की। अपोलो का दावा है कि यह हेल्थकेयर सेगमेंट में अपने तरह का पहला को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जिसका लाभ ग्राहकों को हेल्थ चेक अप और डॉक्टर से कंसल्टेंसी में मिलेगा।
डॉक्टर से परामर्श लेने में ग्राहक छूट का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं एसबीआई के को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से उपभोक्ता वन अपोलो मेम्बरशिप ले सकेंगे, जिससे उन्हें कई तरह की हेल्थकेयर सुविधा मिल पाएगी।
एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा जो हेल्थकेयर सुविधाओं के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। बता दें कि एसबीआई कार्ड में भारतीय स्टेट बैंक की 74 फीसद हिस्सेदारी है। एसबीआई इसमें सबसे बड़ा प्रमोटर है।
16.जोधपुर में कोणार्क वार मेमोरियल पहुंचे PM मोदी, ‘पराक्रम पर्व’ का करेंगे उद्घाटन :-
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को जोधपुर पहुंच गए है। डिफेन्स एयरपोर्ट परउनकी अगवानी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह ने की है। जोधपुर में पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की दूसरी वर्षगांठ पर समारोह को आयोजित कर रहा है। जोधपुर सैन्य स्टेशन में आयोजित प्रदर्शनी में सेना की बहादुरी और देश निर्माण में उसके योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा।
केंद्र सरकार भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह मनाने का कार्यक्रम रखा है। जोधपुर सहित गुजरात के कई स्थानों पर 3 दिन तक सर्जिकल स्ट्राइक प्रदर्शनी आयोजित होगी। इसे पराक्रम पर्व का नाम से सम्बोधित किया गया है।
