राष्ट्रीय न्यूज़
1.फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह हॉक जेट उड़ाने वाली पहली IAF महिला पायलट बनीं:-
फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह हॉक उन्नत जेट विमान पर दिन के समय पूरी तरह से परिचालन करने वाली पहली IAF महिला पायलट बन गईं ।वह पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा वायु सेना स्टेशन पर भीषण 4 विमान युद्धक विमान से उतरा। उसे एयर-टू-एयर कॉम्बैट और एयर-टू-ग्राउंड मिशन उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।मोहना सिंह के बारे में मोहना सिंह जीतवाल भारत की पहली महिला पायलटों में से एक हैं ।उन्हें अपने दो साथियों, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी के साथ पहले लड़ाकू पायलट के रूप में घोषित किया गया था ।तीनों महिला पायलटों को जून 2016 में भारतीय वायु सेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था ।
2.मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में किया बड़ा बदलाव, हिंदी की अनिवार्यता हुई खत्म:-
सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में बदलाव कर दिया है। अब हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। संशोधित मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले के तहत छात्र अब कोई भी तीन भाषा पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि इनमें एक साहित्यिक भाषा जरूरी होगी। पुराने मसौदे में हिंदी, अंग्रेजी के साथ कोई एक स्थानीय भाषा पढ़ने का प्रावधान था।राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में यह बदलाव सोमवार को गैर-हिंदी भाषी प्रदेशों, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों, से उठ रहे विरोध के सुर को देखते हुए किया गया है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी, जहां द्रमुक सहित कई राजनीतिक दलों ने इसे लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गए थे।द्रमुक के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। हालांकि, सरकार ने कहा था कि किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। यह अभी एक शुरुआती मसौदा है। सभी पक्षों से सलाह के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा।संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले को लचीला कर दिया गया है। अब इनमें किसी भी भाषा का जिक्र नहीं है। छात्रों को कोई भी तीन भाषा चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के राज्यों में पहले से दो भाषा पढ़ाई जा रही है। इनमें एक स्थानीय और दूसरी अंग्रेजी है। हालांकि संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में यह साफ कहा गया है कि स्कूली छात्रों को तीन भाषा पढ़नी होगी।नई शिक्षा नीति के मसौदे को लेकर यह विवाद तब खड़ा हुआ है, जब सरकार ने इसे 31 मई को जारी कर लोगों से सुझाव मांगे। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 30 जून तक अपने सुझाव दे सकता है। शिक्षा नीति के मसौदे को लेकर मिल रहे सुझावों पर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय और नीति तैयार करने वाली कमेटी भी पैनी नजर रख रही है।
3.दिल्ली सीएम ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की:-
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुरक्षा और पहुंच में सुधार के लिए सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने कहा, महिलाओं को सभी डीटीसी बसों, क्लस्टर बसों और मेट्रो ट्रेनों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, उन्होंने अधिकारियों को डीटीसी और मेट्रो ट्रेन के लिए विस्तृत प्रस्ताव बनाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है कि इसे कैसे और कब लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा, सरकार लोगों से सुझाव भी मांग रही है कि इसे कैसे लागू किया जाए। उन्होंने कहा, किसी पर भी सब्सिडी नहीं लगाई जाएगी और कई महिलाएं हैं जो परिवहन के इन साधनों का खर्च उठा सकती हैं। श्री केजरीवाल ने कहा, जो लोग खरीद सकते हैं, वे टिकट खरीद सकते हैं और उन्हें सब्सिडी लेने की आवश्यकता नहीं है। श्री केजरीवाल ने 8 जून से शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी घोषणा की।
दिल्ली के भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मेट्रो और डीटीसी बसों में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा को चुनावी स्टंट करार दिया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए, श्री गुप्ता ने कहा, यह मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया गया है क्योंकि शहर सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने में विफल रही है।
4.उच्चन्यायालयने हरियाणा के सभी जानवरों को ‘कानूनी तौर पर व्यक्ति’ घोषित किया:-
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में जानवरों को “कानूनी तौर पर व्यक्ति या इकाई” का दर्जा दिया है।इसने उन्हें “एक जीवित व्यक्ति के समान अधिकार, कर्तव्य और दायित्व” दिए हैं।उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जानवरों के कल्याण के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक समान आदेश पारित किए जाने के लगभग एक साल बाद फैसला आया है।दोनों आदेश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने लिखे थे, जिन्हें पिछले साल उत्तराखंड से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था।न्यायमूर्ति शर्मा उत्तराखंड की उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने 2017 में गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाएँ घोषित किया था, जिस फैसले को बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था।
अन्तराष्ट्रीय न्यूज़
5.ICA ने अबू धाबी में पहला UAE स्थायी निवास ‘गोल्डन कार्ड‘ जारी किया:-
यूएई के फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप (आईसीए) ने अबू धाबी में पहला गोल्डन रेजिडेंस परमिट जारी किया है, जिसका उद्देश्य इन्वेस्टर्स परमानेंट रेजिडेंस सिस्टम के तहत निवेशकों, उद्यमियों और योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना है जो इसके मानदंडों को पूरा करते हैं।अबू धाबी में रेजिडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय के कार्यकारी निदेशक ब्रिगेडियर सईद सलेम अल शम्सी ने निवेशक यूसुफ अली, अबू धाबी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बोर्ड के सदस्य, एडीसीसीआई और लुलु इंटरनेशनल के अध्यक्ष को पहला परमिट दिया। समूह, एक समारोह के दौरान जिसने उन्हें देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया। फोर्ब्स पत्रिका की 2019 के अरबपतियों की सूची के अनुसार, अबू धाबी स्थित केरल के टाइटलर की कीमत 4.7 बिलियन डॉलर है और इसे संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अमीर एक्सपैट का दर्जा दिया गया है। एक खुश यूसुफ अली ने कहा कि यह उनके जीवन में बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण था। वह यूएई में 45 से अधिक वर्षों से है।उन्होंने कहा, यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे प्रवासी समुदाय के लिए एक सम्मान था, खासकर भारत से जो कई सालों से यूएई में रह रहे हैं और जिनके लिए यूएई दूसरा घर रहा है। यूएई सरकार ने घोषणा की थी कि देश में निवेश के लायक 100 बिलियन डर्म्स वाले 6,800 निवेशकों के पहले बैच को गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाएगा। यूएई मंत्रिमंडल ने इस साल की शुरुआत में देश द्वारा घोषित प्रवासियों के लिए दीर्घकालिक वीजा प्रणाली को मंजूरी दी है, साथ ही उन मानदंडों की पुष्टि भी की है जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। हाल ही में UAE में स्थायी रेजिडेंसी प्रणाली शुरू की गई थी, जिसमें इसकी पहली लाभार्थी थी। भारतीय अरबपति एम। ए।, यूसुफ अली को सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात में योजना के तहत स्वर्ण कार्ड दिया गया।कार्यक्रम विदेशी मूल के निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के लिए एक आउटरीच पहल है। यूएई सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि देश में निवेश के लायक 100 बिलियन डर्म्स वाले 6,800 निवेशकों के पहले बैच को “गोल्डन कार्ड” प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत असाधारण डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को भी माना जाएगा, शेख। मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, देश के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री और दुबई के शासक ने योजना के शुभारंभ के दौरान कहा था। यूएई जो अब तक 180 से अधिक देशों के एक्सपैट्स का घर है, हर दो साल में अपने एक्सपैट्स के लिए वीजा रिन्यू करने की व्यवस्था थी।यूएई ने देश में निवेशकों, उद्यमियों, चिकित्सा, वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए और 10 साल की रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है, और देश में “छात्रों को व्यापार को सुविधाजनक बनाने और एक आकर्षक और उत्साहजनक निवेश वातावरण” बनाने के लिए ‘उत्कृष्ट’ है। ।
खेल न्यूज़
6.अंडर –20 यूरेशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप: भारतीय जूनियर्स ने 5 स्वर्ण, 3 रजत पदक जीते:-
अलमाटी, कजाकिस्तान में आयोजित अंडर -20 यूरेशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर्स ने 5 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते।29-30 मई, 2019 को आयोजित 2-दिवसीय कार्यक्रम में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, भारत और ताजिकिस्तान की राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया।श्रीकिरण ने लड़कों का 800 मीटर का स्वर्ण पदक 1: 54.62 के समय के साथ हासिल किया, जबकि रोहित यादव ने 74.5 मीटर की दूरी तय करके लड़कों की भाला फेंक में शीर्ष पर रहते हुए भारत की झोली में पांचवां स्वर्ण पदक जोड़ा।
बाजार न्यूज़
7.एक बार फिर ONGC बन गई है देश की सबसे लाभकारी सरकारी कंपनी:-
देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) को पीछे छोड़कर फिर से देश की सबसे लाभकारी कंपनी बन गई।शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों की ओर से जारी किए गए नतीजों के मुताबिक 2018-19 में ओएनजीसी का शुद्ध लाभ 34 फीसद बढ़कर 26,716 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी अवधि में आइओसी का शुद्ध लाभ 17,274 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इससे पहले के दो साल में आइओसी ने ओएनजीसी से सर्वाधिक लाभकारी कंपनी का तमगा छीन लिया था। आइओसी के हाथ से सर्वाधिक टर्नओवर वाली कंपनी का तमगा भी निकल गया। टर्नओवर के लिहाज से अब मुकेश अंबानी की कंपनी आरआइएल नंबर एक कंपनी है।वित्त वर्ष 2017-18 में आइओसी ने रिकॉर्ड 21,346 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। उस साल ओएनजीसी का शुद्ध लाभ 19,945 करोड़ रुपये था। आरआइएल लगातार चौथे साल देश की सबसे लाभकारी कंपनी रही है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 39,588 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।
