भारत और विश्व बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

1. भारत और विश्व बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

• भारत सरकार,मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने 28 अक्टूबर, 2021 को मेघालय राज्य के लिए 40 मिलियन डॉलर की स्वास्थ्य परियोजना पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगी और कोविड-19 महामारी सहित भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करेगी। मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना राज्य की प्रबंधन और शासन क्षमताओं और इसकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएगी,राज्य के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के डिजाइन और कवरेज का विस्तार करेगी,प्रमाणन और बेहतर मानव संसाधन प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगीऔर दवाओं तथा निदान के लिए कुशल पहुंच सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना से राज्य के सभी 11 जिले लाभान्वित होंगे।

2. रेल मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रेलवे के परिसरों में एकीकृत एकल खिड़की फिल्मांकन व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की

• रेलवे में फिल्मांकन को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) में स्थापित फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) और रेल मंत्रालय ने रेलवे के परिसरों में फिल्मांकन की अनुमति लेने को सुव्यवस्थित और प्रभावकारी बनाने हेतु एकीकृत एकल खिड़की फिल्मांकन व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की है। रेलवे सदैव ही भारत के सिनेमा संबंधी उत्‍कृष्‍ट अनुभव का अहम हिस्सा रही है। कई फिल्मों में भारतीय रेलवे को सेल्युलाइड पर बड़ी खूबसूरती से दर्शाया गया है। भारत में फिल्मांकन को आसान बनाने के साथ-साथ दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं के लिए भारत को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में पेश करने के लिए ही एफएफओ की स्थापना की गई है। इसका वेब पोर्टल भारत भर में फिल्मांकन के लिए एकल खिड़की सुविधा एवं मंजूरी व्‍यवस्‍था के साथ-साथ भारत में फिल्मांकन के लिए सूचनाओं का एकल-स्‍थल डिजिटल संग्रह भी है। फिल्‍म निर्माता अब एक से अधिक जोन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रेलवे के विभिन्‍न स्‍थानों पर भी शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करा सकेंगे। इस पोर्टल पर आवेदक के साथ-साथ अधिकारियों के लिए भी मंच उपलब्‍ध कराया गया है ताकि आवेदन के संबंध में किसी भी पूछताछ का उत्‍तर दिया जा सके।

3. G-20 शिखर सम्मेलन ने रोम घोषणा को अपनाया

• दो दिवसीय G-20 शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर, 2021 को संपन्न हुआ था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, रोम घोषणा (Rome Declaration) को अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन को फायदेमंद बताया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने वैश्विक महत्व के मुद्दों जैसे कोविड-19 महामारी से लड़ने, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और नवाचार को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने ‘रोम घोषणा’ को भी अपनाया। सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए कि कोविड-19 टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक हित है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान, देशों ने यह भी सहमति व्यक्त की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को कोविड-19 टीकों के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए प्रक्रिया को तेज करने के लिए मजबूत किया जाएगा। इस सत्र का मुख्य फोकस ऊर्जा और जलवायु पर था। कई विकासशील देशों ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने का आह्वान किया। रोम घोषणा में 16 परस्पर सहमत सिद्धांत शामिल हैं, जिसका उद्देश्य भविष्य के स्वास्थ्य संकटों को रोकने और एक सुरक्षित, न्यायसंगत और सतत विश्व (sustainable world) बनाने के लिए संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करना है।

4. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने उत्तराखंड के देहरादून में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया

• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्रीश्री राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देहरादून में आयोजित समारोह में उत्तराखंड राज्य में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया। भारत में एनआईएक्सआई के 10वें इंटरनेट एक्सचेंज के उद्घाटन से उत्तराखंड में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। श्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी घोषणा की कि उत्तराखंड में अगला इंटरनेट एक्सचेंज नैनीताल जिले में शुरू किया जाएगा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से भारत के नागरिकों को इंटरनेट प्रौद्योगिकी का प्रसार करने के लिए 2003 से काम कर रहा है: –

1. इंटरनेट एक्सचेंज जिसके माध्यम से आईएसपी में और आईएसपी तथा सीडीएन के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है।
2. डॉट आईएन देश कोड डोमेन और भारत के लिए भारत आईडीएन डोमेन की बिक्री, प्रबंधन और संचालन।
3. एपीएनआईसी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा अधिकृत इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपीवी4/आईपीवी6) की बिक्री, प्रबंधन और संचालन।

5. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में एक साथ पांच जहाजों का शुभारंभ किया

• पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्रीश्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) में एक साथ पांच जहाजों की शुरुआत करने का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर कोच्चि में थे, मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद इस पीएसयू में उनका पहला दौरा था। जहाजों को सीएसएल की पांच वरिष्ठतम महिला कर्मचारियों द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के लिए तीन फ्लोटिंग बॉर्डर आउट-पोस्ट (एफबीओपी) और एएसकेओ मैरीटाइम एएस नॉर्वे के लिए दो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऑटोनॉमस जहाजों के लॉन्चिंग समारोह का उद्घाटन किया, जो दुनिया की पहली ऑटोनॉमस नौकाओं में से है।

6. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने “डेयरी सहकार” योजना का शुभारंभ किया

• केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रीश्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष समारोहों के अवसर पर अमूल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गुजरात के आणंद में “डेयरी सहकार” योजना का शुभारंभ किया। “डेयरी सहकार” योजना को 5000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन एनसीडीसी क्रियान्वित करेगा। इस योजना के तहत “सहकारिता से समृद्धि तक” के स्वप्न को पूरा किया जायेगा। डेयरी सहकार के तहत पात्र सहकारिताओं की वित्तीय मदद की जायेगी, ताकि वे पशुधन विकास, दूध की खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, मूल्य संवर्धन, ब्रैंडिंग, पैकेजिंग, विपणन, माल यातायात, दूध और दुग्ध उत्पादों के भंडारण तथा “किसानों की आय दोगुनी करने” और “आत्मनिर्भर भारत” के समग्र उद्देश्य के तहत दुग्ध उत्पादों के निर्यात सम्बंधी गतिविधियां चला सकें। भारत सरकार की और/या राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रशासन/विकास एंजेंसियों/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता/सीएएआर प्रणाली के साथ विभिन्न योजनाओं को जोड़ने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

7. हरियाणा में म्हारा गांव, जगमग गांव योजना में एक सौ और गांवों को जोड़ा गया

• हरियाणा अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 नवंबर के दिन 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया था। हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर पंचकूला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए म्हारा गांव, जगमग गांव योजना में एक सौ और गांवों को जोड़ा गया है। अब प्रदेश के 5 हजार 485 गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष एक हजार गांवों को जल्द ही इस योजना से जोड़ा जाएगा।

8. ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन टीके को औपचारिक मान्यता दी

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कोविड-19 के टीके कोवैक्‍सीन की ऑस्‍ट्रेलिया की मान्‍यता के लिए ऑस्‍ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्‍कॉट मौरिसन को धन्‍यवाद दिया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच कोविड के बाद की साझेदारी में एक महत्‍वपूर्ण कदम है। ऑस्ट्रेलिया के औषधि और चिकित्सा उपकरणों के नियामक ने सोमवार को भारत के कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को औपचारिक रूप से मान्यता दी। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कोविशील्ड भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले दो टीके हैं। ऑस्ट्रेलिया कोविशील्ड को पहले ही मान्यता दे चुका है।

9. नोबेल शांति पुरस्कार समारोह इस वर्ष 10 दिसंबर को ओस्लो में आयोजित किया जाएगा

• नॉर्वेमें नोबेल समिति ने फैसला किया है कि इस वर्ष का शांति पुरस्‍कार प्रदान करने के लिए दस दिसम्‍बर को ऑस्‍लो में समारोह आयोजित किया जाएगा। यह फैसला नोबेल फाउंडेशन के उस कदम के वितरित है जिसमें समारोह आयोजित नहीं करने की बात कही गई थी। फाउंडेशन ने कहा था कि लगातार दूसरे वर्ष स्‍टॉक होम में पुरस्‍कार विजेताओं के लिए भोज का आयोजन किया जाएगा। अन्‍य सभी नोबेल पुरस्‍कार स्‍टॉक होम में दिए जाते हैं जबकि शांति का नोबेल पुरस्‍कार ऑस्‍लो में दिया जाता है। इस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्‍कार फिलि‍पीन्‍स मूल की अमरीकी पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को दिया जाएगा। नोबेल समिति के बयान में आशा व्‍यक्‍त की गई है कि दोनों विजेता समारोह में शामिल होंगे। पिछले वर्ष महामारी के कारण ऑस्‍लो में समारोह आयोजित नहीं किया गया था।

10. जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के विजयी होने की घोषणा की

• जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा ने सत्‍ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी को विजयी घोषित किया है। यह श्री किशिडा के लिए एक बडी जीत है। वे एक माह पूर्व ही प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी पार्टी ने निचले सदन की 233 से अधिक सीटें प्राप्‍त की है। इस प्रकार उन्‍हें अपने गठबंधन की कोमिडो पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। श्री किशिडा के पूर्व उत्‍तराधिकारी योशीहिडे सूगा एक वर्ष में ही सत्‍ता से अलग हो चुके हैं। जापान में कोविड महामारी की बढती दर के बारे में लोगों की चिंताओं के बावजूद टोकियो ओलम्पिक जारी रखने के निर्णय से लोगों में एलडीपी के प्रति आक्रोश था। इसके मद्देनजर उन्‍होंने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया था।

11. पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने अनुसंधान पोत जहाज़- ‘सागर निधि’ का दौरा किया

• हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने भारतीय उपमहाद्वीप के पायनियर महासागर अनुसंधान पोत (ORV) जहाज़- ‘सागर निधि’ का दौरा किया। इससे पूर्व ‘पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय’ (MoES) ने चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन ‘समुद्रयान’ लॉन्च किया था। ‘सागर निधि’ देश के समुद्री अनुसंधान कार्यक्रम के लिये वर्ष 2008 में कमीशन किया गया था। ‘सागर पूर्वी’ और ‘सागर पश्चिमी’ के बाद यह तीसरा शोध पोत है। यह पोत भू-वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान करने में सक्षम है तथा 45 दिनों तक 10,000 समुद्री मील (19,000 किमी.) तक की क्षमता के लिये डिज़ाइन किया गया है। यह पहला भारतीय ध्वजांकित अनुसंधान जहाज़ है, जो सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों को सहने में भी सक्षम है और 11 तूफानों का सामना करते हुए 66°S अक्षांश [अंटार्कटिक जल] तक पहुँचा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास वर्तमान में 6 जहाज़ हैं- सागर निधि, सागर मंजूषा, सागरकन्या, सागर संपदा, सागर तारा और सागर अन्वेषिका, जिनका उपयोग समुद्र के अवलोकन सहित कई महासागर अध्ययनों एवं अनुप्रयोगों के लिये किया जाता है।

12. ईशा अंबानी स्मिथसोनियन के न्यासी बोर्ड में शामिल

• रिलायंस जियो इन्फोकॉम, रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड सदस्य, ईशा अंबानी को प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ एशियन आर्ट (Smithsonian’s National Museum of Asian Art) के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया। नियुक्ति 4 साल के लिए है। ईशा अंबानी के अलावा, कंसल्टिंग फर्म ब्रेहम ग्लोबल वेंचर्स एलएलसी के संस्थापक और सीईओ कैरोलिन ब्रेहम (Carolyn Brehm) और पीटर किमेलमैन (Peter Kimmelman) भी बोर्ड में शामिल हुए। एंटोनी वैन ऐग्टमेल (Antoine van Agtmael) संग्रहालय के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एशियाई कला के संग्रहालय संग्रह में 45,000 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं, जो नवपाषाण काल ​​से लेकर वर्तमान तक की हैं, जो प्राचीन निकट पूर्व से चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और इस्लामी दुनिया से निकलती हैं। 1923 में फ्रीर गैलरी ऑफ आर्ट के रूप में खोला गया, संग्रहालय 2023 में अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा।

13. रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC और ट्रूकॉलर ने की साझेदारी

• इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC)ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रूकॉलर इंडिया (Truecaller India) के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य रेलवे में धोखाधड़ी को कम करना है। इस साझेदारी के तहत, एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे हेल्पलाइन 139 को ट्रूकॉलर बिज़नस आइडेंटिटी सलूशन (Truecaller Business Identity Solutions) द्वारा सत्यापित किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य यात्रियों को आश्वस्त करना है कि बुकिंग विवरण और पीएनआर स्थिति जैसे महत्वपूर्ण संचार केवल IRCTC द्वारा वितरित किए जाते हैं।

14. कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड ‘वीर‘ लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ भागीदारी की

• कोटक महिंद्रा बैंक(Kotak Mahindra Bank – KMB) ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों के लिए ‘वीर (Veer)‘ नाम के रुपे नेटवर्क पर कोटक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ साझेदारी की है। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में, केएमबीएल द्वारा रुपे नेटवर्क पर पेश किया जाने वाला पहला क्रेडिट कार्ड ‘वीर’ क्रेडिट कार्ड है, जो विशेष रूप से सशस्त्र बलों के लिए है। सशस्त्र बलों के लिए वीर क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ रूपे नेटवर्क के तहत कोटक का पहला क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड कोटक रुपे वीर प्लेटिनम (RuPay Veer Platinum) और कोटक रुपे वीर सेलेक्ट (Kotak RuPay Veer Select) के रूप में दो प्रकारों में उपलब्ध है। ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड एक शून्य जॉइनिंग शुल्क के साथ आते हैं और कार्डधारकों को कई रोमांचक लाभ प्रदान करते हैं।

15. पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021: शासन के प्रदर्शन में केरल अव्वल

• बेंगलुरु स्थित गैर-लाभकारी थिंक टैंक, पब्लिक अफेयर्स सेंटर (PAC) द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (Public Affairs Index – PAI 2021) की रिपोर्ट के छठे संस्करण के अनुसार, 18 बड़े राज्य में से शीर्ष तीन स्लॉट केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने लिए हैं। पीएआई 2021 राज्य सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड -19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। छोटे राज्यों में टॉपर्स सिक्किम (1.617), मेघालय (144), मिजोरम (1.123) हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉपर्स पुडुचेरी (1.182), जम्मू और कश्मीर (0.705), चंडीगढ़ (0.628) हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स (पीएआई 2021) 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के तीन स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करता है।

16. कृषि मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में “ऐप्पल फेस्टिवल” का उद्घाटन किया

• केंद्रीय कृषि मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में पहली बार आयोजित ऐप्पल फेस्टिवल (Apple Festival) का वस्तुतः उद्घाटन किया है। यह सेब उत्पादकों और अन्य हितधारकों को एक बेहतर मंच प्रदान करेगा। 2 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक के वार्षिक उत्पादन के साथ, जम्मू-कश्मीर से सेब राष्ट्रीय उत्पादन का 87% योगदान देता है और जम्मू और कश्मीर की लगभग 30% आबादी की आजीविका से जुड़ा हुआ है।

17. ADB ने भारत के NICDP के लिए $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी

• एशियाई विकास बैंक (एडीबी)ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Program – NICDP) का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 1,875 करोड़ रुपये) के ऋण को मंजूरी दी है। यह 17 राज्यों में फैले 11 औद्योगिक गलियारों को विकसित करने के लिए प्रोग्रामेटिक यूएसडी 500 मिलियन ऋण का पहला उपप्रोग्राम है। NICDP का लक्ष्य विश्व स्तरीय औद्योगिक नोड्स विकसित करना है जो कुशल शहरी समूहों और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी द्वारा समर्थित हैं, जिसमें बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे अंतर्राष्ट्रीय गेटवे और समावेशी, जलवायु-लचीला और टिकाऊ बुनियादी ढांचे शामिल हैं।

18. सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए EPF पर 8.5% ब्याज दर को मंजूरी दी

• वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (employees’ provident fund – EPF) जमा पर ब्याज दर को 5% पर मंजूरी दे दी है। वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। ईपीएफ एक निश्चित आय वाला साधन है जो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते के साथ-साथ छूट-छूट-छूट (exempt-exempt-exempt – EEE) शासन के तहत पूरी तरह से कर-मुक्त है। अब श्रम मंत्रालय इसे लागू करने के लिए ब्याज दर अधिसूचित करेगा।

19. भारत सरकार ने अशोक भूषण को NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया

• केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal – NCLAT) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो चार साल की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो। वह केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। NCLAT का गठन सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। इसके अलावा, न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर (Ramalingam Sudhakar) को अर्ध-न्यायिक निकाय, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal – NCLT) के नए अध्यक्ष के रूप में पांच साल के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सुधाकर मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे।

20. डॉ जितेंद्र सिंह ने ‘सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र‘ राष्ट्र को समर्पित किया

• केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration- LBSNAA) में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र (Sardar Patel Leadership Centre) राष्ट्र को समर्पित किया है। इस सुविधा का उद्घाटन 31 अक्टूबर, 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया गया, जो सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) की जयंती है। सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का उद्देश्य भारत और विदेश के सिविल सेवकों की भावी पीढ़ियों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखना है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवाओं के पिता द्वारा कल्पना की गई थी। केंद्र का उद्देश्य सिविल सेवकों को निरंतर अध्ययन और सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशाल संसाधन केंद्र के रूप में उभरना है ताकि वे अपने सांस्कृतिक लोकाचार, मूल्यों और जड़ों से जुड़े रहते हुए दुनिया भर में नेतृत्व की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख सकें।