1. भारत सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्थापित करेगी गरिमा गृह
केंद्रसमुदाय आधारित संगठनों (community-based organizations) की मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह (Garima Grihas) स्थापित कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता (Social Justice and Empowerment) राज्य मंत्री ए. नारायणस्वामी ( Narayanaswamy) ने लोकसभा को बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 12 पायलट आश्रय गृह शुरू किए गए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह समुदाय आधारित संगठनों की मदद से स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे आश्रय गृह महाराष्ट्र (Maharashtra), दिल्ली (Delhi), पश्चिम बंगाल (West Bengal), राजस्थान (Rajasthan), बिहार (Bihar), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), तमिलनाडु (Tamil Nadu) और ओडिशा (Odisha) राज्यों में स्थापित किए गए हैं।
2. कर्नाटक बना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य
कर्नाटकसभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय (transgender community) के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय (High Court) को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा (Karnataka Civil Service) (सामान्य भर्ती – General Recruitment) नियम, 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। तीसरे लिंग के लिए सभी सामान्य और साथ ही आरक्षित श्रेणियों में एक प्रतिशत आरक्षण निर्दिष्ट करता है। जब भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, तो पुरुष और महिला कॉलम के साथ ‘अन्य’ कॉलम जोड़ा जाना चाहिए। अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया है कि चयन की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, अधिसूचना नोट में एक ही श्रेणी के पुरुष या महिला को नौकरी दी जा सकती है।
3. देश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी गांवों ने खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा कर दी
देश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी गांवों ने खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा कर दी है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता 2014 में 39 प्रतिशत से बढ़कर अब सौ प्रतिशत हो गई है। श्री सिंह ने कहा कि ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत दस करोड़ 70 लाख से अधिक घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया है।केंद्र ने देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ दो अक्तूबर 2014 को केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत की थी।
4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की पहली वर्षगांठ पर शिक्षा जगत को सम्बोधित किया
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा जगत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश जब स्वतंत्रता प्राप्ति के 75वें वर्ष के प्रवेश द्वार पर खडा है तब यह नीति देश के भविष्य को सुनहरा बनाने में महत्वपूर्ण भमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पांच भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये भाषाए हैं – हिन्दी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक टूल का विकास भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश तथा निकासी और इंजीनियरिंग कार्यक्रम के प्रथम वर्ष की क्षेत्रीय भाषाओं में पढाई के विकल्प और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध होंगे। ग्रेड-1 के लिए तीन महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, सैकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय संकेत भाषा और एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम—निष्ठा दो की भी शुरूआत की गई है। इनके अलावा आंकलन लर्निंग लेवल—सफल के लिए संरचित मूल्यांकन, सीबीएसई स्कूलों में ग्रेड तीन, पांच और आठ के लिए प्रतियोगिता आधारित मूल्यांकन कार्य संरचना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए समर्पित वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि निष्ठा- दो से ना केवल शिक्षकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि वे विभाग को अपने मूल्यवान सुझाव भी दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय संकेत भाषा को भी बढावा मिलेगा, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि अब सैकेंडरी स्तर पर भारतीय संकेत भाषा को एक विषय के रूप में पढाया जाएगा।
5. केंद्र ने चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में अन्य पिछडा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा की
सरकार ने चालू शिक्षण वर्ष– 2021-22 से, अंडर ग्रेज्युएट और पोस्टग्रेज्युएट मेडिकल और डेटल पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना में, आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों को दस प्रतिशत और अन्य पिछडा वर्गोंको 27 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले से हर वर्ष अन्य पिछडा वर्ग के लगभग एक हजार पांच सौ विद्यार्थी एमबीबीएस में और दो हजार पांच सौ विद्यार्थी पोस्ट ग्रेज्युएशन में दाखिला ले सकेंगे। इससे आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों के लगभग पांच सौ पचास विद्यार्थी एमबीबीएस में और लगभग एक हजार विद्यार्थी पोस्ट ग्रेज्युएशन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। अखिल भारतीय कोटा योजना की शुरूआत 1986 में की गई थी। इसे किसी दूसरे राज्य में स्थित अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढाई के इच्छुक विद्यार्थियों को निवास प्रमाण-पत्र के बिना मैरिट के आधार पर दाखिला लेने का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अखिल भारतीय कोटे में कुल उपलब्ध अंडर ग्रेज्युएट सीटों का 15 प्रतिशत और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेज्युएशन की उपलब्ध कुल सीटों का 50 प्रतिशत शामिल है।
6. ब्राजील लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला
सिटियो बुर्ले मार्क्स (Sitio Burle Marx) साइट, ब्राजील के शहर रियो द जेनेरो (Rio de Janeiro) में एक लैंडस्केप गार्डन (landscape garden) को यूनेस्को (UNESCO) की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। उद्यान में रियो के मूल निवासी पौधों की 3,500 से अधिक प्रजातियां हैं और इसे वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला माना जाता है। साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स (Burle Marx) के नाम पर रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों के डिजाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया। 1985 तक सिटियो बुर्ले मार्क्स (Sitio Burle Marx) साइट उनका घर था।
7. नजीब मिकाती चुने गए लेबनान के नए प्रधान मंत्री
अरबपति व्यवसायीनजीब मिकाती (Najib Mikati) को राष्ट्रपति मिशेल आउन (Michel Aoun) के साथ बाध्यकारी संसदीय परामर्श के बाद लेबनान (Lebanon) के नए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वह वस्तुतः निर्विरोध दौड़े, 72 मत प्राप्त किए, जिसमें पूर्व राजदूत नवाफ सलाम (Nawaf Salam) को सिर्फ एक वोट मिला। 42 सांसदों ने खाली वोट दिया, और 3 सांसदों ने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। राष्ट्रपति आउन (Aoun) और उनके दामाद सांसद जेब्रन बसील (Gebran Bassil) के साथ नौ महीने के राजनीतिक गतिरोध और विवाद के बाद, साद हरीरी (Saad Hariri) ने प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक 11 दिन बाद उनकी नियुक्ति की।
8. अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में इंदौर एकमात्र भारतीय शहर
- भारत का सबसे स्वच्छ शहरमध्य प्रदेश का इंदौर (Indore) शहर, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम (International Clean Air Catalyst Programme) के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। इंदौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Madhya Pradesh Pollution Control Board) के सहयोग से शहर में हवा को शुद्ध करने के लिए यह परियोजना पांच साल की अवधि के लिए संचालित की जाएगी। परियोजना के तहत, यूएसएआईडी (USAID) और साझेदार स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करेंगे और स्वच्छ, स्वस्थ हवा के लिए समाधानों की पहचान, परीक्षण, गति और पैमाने पर समाधान करेंगे।
9. जम्मू-कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी लद्दाख को मिली
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (Ladakh) की सरकार को जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड (Jammu and Kashmir Bank Ltd) की चुकता इक्विटी पूंजी का 23 प्रतिशत अधिग्रहण करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (31 अक्टूबर, 2019) के लागू होने की तारीख को अपनी मंजूरी दे दी है। यह कदम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 31 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू और कश्मीर बैंक में 8.23 प्रतिशत शेयरधारिता (लगभग 4.58 करोड़ इक्विटी शेयर) के हस्तांतरण के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार के 30 अक्टूबर, 2020 के आदेश का पालन करता है।
10. पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग का आंकड़ा पार किया
पेटीएम पेमेंट्स बैंक(Paytm Payments Bank) 1 करोड़ फास्टैग (FASTags) जारी करने का मील का पत्थर हासिल करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India – NPCI) के अनुसार, जून 2021 के अंत तक सभी बैंकों द्वारा47 करोड़ से अधिक फास्टैग (FASTags) जारी किए गए थे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank – PPBL) के पास अब फास्टैग जारीकर्ता बैंक के रूप में करीब 28 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पिछले 6 महीनों में, पीपीबीएल ने 40 लाख से अधिक वाणिज्यिक (commercial) और निजी (private) वाहनों को फास्टैग से लैस किया है। इसके अलावा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (National Electronic Toll Collection – NETC) कार्यक्रम के लिए टोल प्लाजा का भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता भी है, जो एक राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान पेश करता है। पीपीबीएल के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के कुल 851 टोल प्लाजा में से 280 अब टोल शुल्क को डिजिटल रूप से एकत्र करने के लिए अपने भुगतान गेटवे (payment gateway) का उपयोग कर रहे हैं।
11. इंसानों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है
बाघों के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने सुन्दर बन में 2020-21 की बाघ गणना के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। विश्व के सबसे बडे मैनग्रूव डेल्टा के लिए प्रसिद्ध सुन्दरबन को बंगाल टाइगर की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। राज्य की ओर से जारी आंकडों के अनुसार समूचे रिजर्व में 726 स्थानों पर स्थापित एक हज़ार तीन सौ सात कैमरा इकाइयों के जरिए एक साल में 96 बाघों की संख्या रिकार्ड की गई। इनमें 52 मादा बाघ और चार शावक शामिल हैं। चक्रवात अम्फन और यास के कारण निचले इलाकों में हुए भारी विनाश और जन सैलाब के बावजूद भी बाघों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अध्ययन बताता है कि बाघ सुन्दरबन क्षेत्र के पर्यावास में रच बस गए हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान और महामारी की वजह से अधिक लोग आजीविका के लिए वनों का रूख कर रहे हैं जिससे इंसानों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष का खतरा बढ रहा है। सुन्दरबन में बाघों के संरक्षण के लिए और अधिक सतत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।
12. जानी-मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया
- जानी-मानी पार्श्व गायिकाआशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में चयन समिति ने सर्वसम्मति से इस पुरस्कार के लिए आशा भोसले का चयन किया। राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख ने कहा कि आशा भोसले को यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिया जाएगा।
13. अमरीका ने भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ढाई करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सहायता की घोषणा की
अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों के प्रति अमरीका और भारत की गहरी आस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरीका में भारतवंशियों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत-अमरीका रणनीतिक साझेदारी का आगामी वर्षों में और अधिक महत्व होगा। इस बीच, अमरीका ने भारत के कोविडरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए और दो करोड़ 50 लाख डॉलर की सहायता देने की घोषणा की। एक ट्वीट में श्री ब्लिंकन ने कहा कि इससे भारत में टीका आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत कर लोगों का जीवन बचाने में मदद मिलेगी।
14. रेल मंत्रालय की ओलंपिक में भाग लेने वाले अपने खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिये विशेष पुरस्कारों की घोषणा
रेल मंत्रालयने तोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले अपने खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिये विशेष पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाडि़यों को तीन करोड़, रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दो करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाडि़यों को एक करोड़ रूपये दिये जायेंगे। अगर कोई खिलाड़ी अपनी स्पर्धा में अंतिम आठ में रहता है तो उसे 35 लाख और स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को साढ़े सात लाख रूपये दिये जायेंगे। स्वर्ण पदक विजेता के कोच को 25 लाख, रजत पदक विजेता के कोच को 20 लाख जबकि कांस्य पदक विजेता के कोच को 15 लाख रूपये दिये जायेंगे। अन्य भाग लेने वाले खिलाडि़यों के प्रत्येक कोच को साढ़े सात लाख रूपये दिये जायेंगे। रेलवे स्पोर्टस प्रमोशन बोर्ड से 25 खिलाड़ी, पांच कोच और एक फिजियोथेरेपिस्ट इस बार तोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
15. RBI ने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 5 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना (monetary penalty) लगाया है। जुर्माना आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए है, ‘प्रायोजक बैंकों और एससीबी/यूसीबी के बीच एक कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना (‘Strengthening the Controls of Payment Ecosystem between Sponsor Banks and SCBs/UCBs as a Corporate Customer)’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’, ‘आरबीआई (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निदेश, 2016’, ‘वित्तीय समावेशन- बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच- मूल बचत बैंक जमा खाता’ और ‘धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’। बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act) , 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने 31 मार्च, 2017, 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक्सिस बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (Inspections for Supervisory Evaluation – ISE) के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था।
16. आईएनएस तलवार ‘कटलैस एक्सप्रेस-21’ अभ्यास में शामिल
भारतीय नौसेना का जहाज तलवार बहु-राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ‘कटलैस एक्सप्रेस 2021’ (सीई 21) में हिस्सा ले रहा है। यह अभ्यास केन्या में 26 जुलाई, 2021 से छह अगस्त, 2021 तक चलेगा। बंदरगाह पर होने वाला अभ्यास मोमबासा में 26-28 जुलाई तक किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के मैरीन कमांडोज़ (मार्कोस) ने केन्या, जिबूती, मोजाम्बीक, कैमरून और जियॉर्जिया के तटरक्षक दल के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। मार्कोस ने ‘विजिट,’ ‘बोर्ड,’ ‘सर्च,’ और ‘सीज़र’ (पहुंचना, चढ़ना, तलाशना, जब्त करना — वीबीएसएस) ऑप्रेशन का प्रशिक्षण दिया। इस अभ्यास में विदेशी नौसैनिकों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास मोमबासा के बंडारी मैरीटाइम अकादमी में किया गया। ‘कटलैस एक्सप्रेस’ अभ्यास को इस तरह तैयार किया गया है, जिसके जरिये क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सीमा सम्बंधी जागरूकता पैदा होगी तथा अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका तथा पश्चिमी हिंद महासागर के बीच क्षमता बढ़ाने के लिये बेहतरीन तौर-तरीकों को साझा किया जायेगा।
17. भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक सीए/टीएस मान्यता मिली
पर्यावरण मंत्री ने ‘तेंदुओं, सह–परभक्षियों और शाकभक्षियों की स्थिति-2018’ शीर्षक रिपोर्ट भी जारी की। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि बाघों के संरक्षण से पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण होता है। वर्ष 2018 में बाघों की संख्या के अखिल भारतीय आकलन के दौरान, देश के बाघों वाले राज्यों में वनाच्छादित प्राकृतिक वासों के भीतर तेंदुओं की आबादी का भी अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2018 में भारत के बाघों के विचरण वाले इलाकों में तेंदुओं की कुल आबादी 12,852 (एसई रेंज 12,172 – 13,535) थी। यह 2014 की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है, जोकि देश के बाघों वाले 18 राज्यों के वनाच्छादित प्राकृतिक वासों में 7,910 (एसई 6,566-9,181) थी। इस कार्यक्रम में भारत के उन 14 बाघ अभयारण्यों के बारे में चर्चा की गई, जिन्हें ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (सीए|टीएस) की मान्यता मिली है। जिन 14 बाघ अभयारण्यों को मान्यता दी गई है उनमें असम के मानस, काजीरंगा और ओरंग, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, महाराष्ट्र के पेंच, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के दुधवा, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, केरल में परम्बिकुलम, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के मुदुमलई और अनामलई टाइगर रिजर्व शामिल हैं। कंजर्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (सीए|टीएस) को टाइगर रेंज कंट्रीज (टीआरसी) के वैश्विक गठबंधन द्वारा मान्यता संबंधी उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघों एवं संरक्षित क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। आधिकारिक तौर पर 2013 में लॉन्च किया गया यह मानक लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है और प्रासंगिक संरक्षित क्षेत्रों में इन मानकों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है। सीए | टीएस विभिन्न मानदंडों का एक सेट है, जो बाघ से जुड़े स्थलों को इस बात को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा।
18. संजीव सहोता फिक्शन बुकर पुरस्कार के 13 दावेदारों में शामिल
भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक, संजीव सहोतानोबेल पुरस्कार विजेता काज़ुओ इशिगुरो (Kazuo Ishiguro) और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पॉवर्स (Richard Powers) के साथ, उनके उपन्यास ‘चाइना रूम (China Room)’ के लिए प्रतिष्ठित 2021 बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 लेखकों में शामिल हैं। 1 अक्टूबर, 2020 और 30 सितंबर, 2021 के बीच यूके (UK) या आयरलैंड (Ireland) में प्रकाशित 158 उपन्यासों का मूल्यांकन करने के बाद न्यायाधीशों द्वारा 13 उपन्यासों की 2021 लंबी सूची या “द बुकर डोजेन (The Booker Dozen)” का अनावरण किया गया। 14 सितंबर को छह-पुस्तक शॉर्टलिस्ट की घोषणा की जाएगी, और विजेता को 3 नवंबर को लंदन (London) में एक समारोह के दौरान ताज पहनाया जाएगा।
19. हबल ने बृहस्पति के चंद्रमा गेनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण पाया
पहली बार, खगोलविदों (astronomers) ने बृहस्पति के चंद्रमा गैनिमीड (Ganymede) के वातावरण में जल वाष्प (water vapour) के प्रमाण का खुलासा किया है। यह जल वाष्प तब बनता है जब बर्फ चंद्रमा की सतह से ठोस से गैस में बदल जाती है। नेचर एस्ट्रोनॉमी (Nature Astronomy) जर्नल में प्रकाशित इस खोज को करने के लिए वैज्ञानिकों ने नासा (NASA’s) के हबल स्पेस टेलीस्कोप (Hubble Space Telescope) से नए और अभिलेखीय डेटासेट का इस्तेमाल किया।
20. केंद्र सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज्यादा बेहतर बनाने के उद्देश्य से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कैलकुलेटर के साथ-साथ सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज की शुरूआत की गई
हाल ही मेंकेंद्र सरकार द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease Of Doing Business) को और ज़्यादा बेहतर बनाने के उद्देश्य से ग्रीनहाउस गैस (GreenHouse Gas) उत्सर्जन हेतु कैलकुलेटर के साथ-साथ ‘सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज’ (SLDE) की शुरुआत की गई है। विश्व बैंक (World Bank) की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, 2020 में भारत 190 देशों में 63वें स्थान पर है। सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटलीकृत, सुरक्षित और समेकित दस्तावेज़ विनिमय प्रणाली के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स दस्तावेज़ों का निर्माण, आदान-प्रदान एवं अनुपालन की वर्तमान मैनुअल प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करने का एक उपाय है। GHG कैलकुलेटर एक कुशल और उपयोगकर्त्ता के अनुरूप उपकरण है तथा विभिन्न उपायों के माध्यम से GHG उत्सर्जन की गणना एवं तुलना की सुविधा प्रदान करता है।
21. अर्थ ओवरशूट डे, 2021
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर(WWF) के अनुसार, मानव प्रजाति ने पुन: उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग 29 जुलाई, 2021 तक कर लिया है जो पृथ्वी पर संपूर्ण वर्ष के लिये निर्धारित किये गए हैं। मानव प्रजाति वर्तमान में पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र द्वारा उत्पादित 74% अधिक जैविक संसाधनों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का 75 गुना अधिक तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं। अर्थ ओवरशूट दिवस से लेकर वर्ष के अंत तक मानव प्रजाति पारिस्थितिक घाटे की स्थिति में रहती है। यह दिन उस तारीख को चिह्नित करता है जब किसी दिये गए वर्ष में पारिस्थितिक संसाधनों (उदाहरण के लिये मछली और जंगल) तथा सेवाओं के संदर्भ में मानव प्रजाति की मांग उसी वर्ष के दौरान पृथ्वी पर पुनः उत्पादन किये जा सकने वाले संसाधनों की मात्रा से अधिक होती है। अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा पहली बार यूके थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एंड्रयू सिम्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसने वर्ष 2006 में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ मिलकर पहला ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे अभियान को शुरू किया था। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क वर्ष 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है। इसकी प्रमुख रणनीति मज़बूत पारिस्थितिक पदचिह्न डेटा उपलब्ध कराना है।
