- राष्ट्रीय किसान डेटाबेस की स्थापना की योजना
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई हालिया घोषणा के मुताबिक, सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों का उपयोग कर एक ‘राष्ट्रीय किसान डेटाबेस’ की स्थापना की योजना बना रही है। यह राष्ट्रीय डेटाबेस किसानों को सक्रिय एवं व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करेगा। साथ ही सरकार इस डेटाबेस में किसानों के व्यक्तिगत विवरण संबंधी डेटा की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगी। इस पहल का उद्देश्य उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर समाधान विकसित करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। ‘राष्ट्रीय किसान डेटाबेस’ यह सुनिश्चित करेगा कि इनपुट लागत में कमी किये जाने से गुणवत्ता में सुधार हो, कृषि गतिविधियों को आसान बनाया जा सके और किसानों को उनके कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। यह डेटाबेस सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन साइन-इन सुविधा प्रदान करेगा और किसानों को व्यक्तिगत एवं सक्रिय सेवाओं जैसे- मिट्टी व पौधों की स्वास्थ्य सलाह, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सिंचाई सुविधाएँ, मौसम संबंधी सलाह, बीज, उर्वरक, बाज़ार पहुँच की सूचना, ऋण देने की सुविधा, कृषि उपकरण आदि प्रदान करेगा। वहीं यदि केंद्र सरकार पहले से ही ऐसी व्यवस्था बना चुकी है, तो उसे केंद्र सरकार के डेटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा तथा उसमें और अधिक सुधार किया जाएगा। वर्तमान में इस डेटाबेस के तहत केवल वे किसान शामिल होंगे जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कृषि भूमि के कानूनी मालिक हैं। भूमिहीन किसानों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- COVID BEEP – भारत का पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम
केंद्रीय मंत्रीडॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार COVID BEEP का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए कई कदम उठा रही है। COVID BEEP COVID-19 से पीड़ित रोगियों के लिए देश की पहली लागत प्रभावी स्वदेशी रूप से निर्मित वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। COVID BEEP को ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने परमाणु ऊर्जा विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के सहयोग से विकसित किया है। फीडबैक और तैनाती के लिए हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों में 40 COVID BEEP की आपूर्ति की गई। इसके अलावा, अन्य 100 को अगस्त, 2021 के मध्य तक भेजने की तैयारी की जा रही है। COVID BEEP का अर्थ ‘Continuous Oxygenation & Vital Information Detection Biomed ECIL ESIC Pod’ है, जो COVID-19 से पीड़ित रोगियों के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम की पहली लागत प्रभावी प्रणाली है। COVID BEEP को ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- टोक्यो 2020: भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर को मिला ओलंपिक का टिकट
भारतीय महिलागोल्फर दीक्षा डागर को टोक्यो ओलंपिक की महिला गोल्फ प्रतियोगिता में प्रवेश मिला है, जिससे भारतीय चुनौती और मजबूत होगी। जानकारी के लिए बता दें कि बीते जून में जब टोक्यो जाने वाले महिला खिलाड़ियों की अंतिम सूची तैयार की गई थी, तब दीक्षा रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में शामिल थी। अब इंटरनेशनल गोल्फ महासंघ ने भारतीय गोल्फ यूनियन (आईजीयू) के जरिए दीक्षा के ओलंपिक में जगह मिलने की सूचना दी। टोक्यो ओलंपिक में गोल्फ के मुकाबले पांच अगस्त से शुरू होंगे। दीक्षा के भारतीय दल में शामिल होने के बाद अब टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की कुल संख्या 128 हो गई है।
- देश में चार थियेटर कमांड्स के फाइनल ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिशें तेज
सेनाओं के आधुनिकीकरण और थिएटर कमांड्स बनाने के लिए अब नए सिरे से कवायद शुरू की गई है। तीनों सेनाओं में जल्द से आम सहमति बनाने की कोशिशें तेज की गई है ताकि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इसका ऐलान किया जा सके। दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ही सीडीएस का पद सृजित किये जाने का ऐलान किया था और थियेटर कमांड्स बनाने की जिम्मेजारी भी उन्हें ही सौंपी गई है। इसके लिए सेनाओं में आपसी सहमति बनाने के लिए सीडीएस तीनों सेना प्रमुखों से मिले। मौजूदा समय में सेना और वायुसेना की सात-सात और नौसेना की तीन कमांड हैं। इन 14 कमांड्स को चार थिएटर कमांड में बदलने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को सौंपी है। नए रोडमैप के मुताबिक 2022 तक दो जमीनी, एक एयर डिफेंस और एक समुद्री कमांड का गठन किया जाना है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अलग से एक-एक कमांड बनेगी। यह ”रोडमैप” लागू किये जाने पर भारत ऐसा करने वाला तीसरा देश हो जाएगा। सेनाओं का पुनर्गठन होने पर हर थिएटर कमांड में तीनों सेनाओं की टुकड़ियां शामिल होंगी। सुरक्षा चुनौती की स्थिति में तीनों सेनाएं साथ मिलकर लड़ेंगी। इसका नेतृत्व केवल ऑपरेशनल कमांडर के हाथ में होगा। वहीं जम्मू-कश्मीर में ड्रोन से आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद आसमानी चुनौती से निपटने के लिए एयर डिफेंस कमांड (एडीसी) गठित करने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसे 15 अगस्त से शुरू करने की तैयारी है, जिसके जिम्मे पूरे एयरस्पेस की सुरक्षा होगी। यह एडीसी भारतीय वायुसेना, सेना और नौ सेना के संसाधनों को नियंत्रित करेगा।
- कोलियर्स ने भारतीय कारोबार हेतु रमेश नायर को सीईओ नियुक्त किया
संपत्ति सलाहकारकोलियर्स (Property consultant Colliers) ने रमेश नायर (Ramesh Nair) को भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और एशिया के लिए प्रबंध निदेशक (managing director), बाजार विकास (market development) नियुक्त किया है। नायर का अनुभव और नेतृत्व कौशल क्षेत्र और दुनिया भर में अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होगा क्योंकि वे COVID के बाद की अर्थव्यवस्था में अवसर तलाश रहे हैं।
- केरल पुलिस ने महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च किया ‘पिंक प्रोटेक्शन‘ प्रोजेक्ट
केरल पुलिस ने सार्वजनिक, निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट (Pink Protection project) नामक एक नई पहल शुरू की। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर दहेज से संबंधित मुद्दों, साइबर-धमकाने और अपमान को रोकना है। इसके 10 घटक हैं, जिनमें से एक मौजूदा पिंक पुलिस पेट्रोल सिस्टम (Pink Police Patrol system) को सक्रिय कर रहा है, जिसका नाम पिंक जनमैत्री बीट (Pink Janamaithri Beat) है। गतिविधियों के समन्वय के लिए सभी 14 जिलों में पिंक नियंत्रण कक्ष (Pink control rooms) स्थापित किए गए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी का पता लगाने और कार्रवाई करने के लिए पिंक शैडो पेट्रोल (Pink Shadow Patrol) टीम भी तैनात की जाएगी। परियोजना के हिस्से के रूप में पिंक रोमियो (Pink Romeo) नामक महिला पुलिस अधिकारियों की एक बुलेट गश्ती टीम को भी लॉन्च किया गया था।
- मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटल भुगतान में 19% की वृद्धि हुई: RBI
RBIके आंकड़ों से पता चला है कि मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। नवगठित डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index – RBI-DPI) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2021 के अंत में, सूचकांक पिछले वर्ष के 207.84 से बढ़कर 270.59 हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के डिजिटल भुगतान डेटा के अवलोकन के लिए एक समग्र भारतीय रिज़र्व बैंक – डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) के निर्माण की घोषणा की थी। मार्च 2018 को डिजिटलाइजेशन डेटा प्राप्त करने के लिए आधार वर्ष के रूप में चुना गया था।
- BIAL का IBM के साथ ‘एयरपोर्ट इन ए बॉक्स‘ प्लेटफॉर्म स्थापित करने का समझौता
बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड(Bangalore International Airport Limited – BIAL) ने ‘एयरपोर्ट इन ए बॉक्स (Airport in a Box)’ प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए आईबीएम कंपनी के साथ दस साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी को बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL) को अपनी उत्पादकता (productivity) में सुधार करने, अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (information technology) सेवाओं को स्वचालित करने, यात्री यातायात (passenger traffic) में भविष्य के विकास को संभालने और लागत कम करने के लिए परिचालन लचीलापन बढ़ाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन (Global Education Summit) आयोजित किया गया
Global Partnership for Education(GPE) के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर जुटाने के उद्देश्य से केन्या और यूनाइटेड किंगडम, लंदन में एक वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन (Global Education Summit) की मेजबानी कर रहे हैं। GPE 90 क्षेत्रों और देशों में सार्वजनिक शिक्षा को फण्ड देता है। जिन देशों में सार्वजनिक शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है, वहां दुनिया के 80% ड्राप-आउट बच्चें हैं। यह शिखर सम्मेलन इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि सरकारें कोविड-19 महामारी के कारण भारी चुनौतियों का सामना कर रही हैं जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ है। महामारी के कारण अधिकांश देशों में स्कूल अचानक बंद हो गए हैं। इसने COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखने में गंभीर अंतराल पैदा कर दिया है, क्योंकि निम्न व मध्यम आय वाले देशों में लोगों के पास स्मार्टफ़ोन तक सीमित पहुँच है। बच्चों की शिक्षा की दिशा में व्यवधान ने, विभिन्न देशों की सरकारों को उन देशों की शिक्षा प्रणाली में इस लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करने के लिए अधिक संसाधनों और ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, देशों के शिक्षा मंत्रालयों को वित्त पोषण की आवश्यकता है जो अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी और उनके संबंधित शिक्षा बजट को संभावित कटौती से बचाएगी।
- रक्षा उत्पादन विभाग ने iDEX योजना के लिए मंजूरी दी
रक्षा मंत्रालयके तहत आने वाले रक्षा उत्पादन विभाग ने ‘Innovations for Defence Excellence (iDEX)’ नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। और इसके लिए 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए 80 करोड़ बजटीय सहायता प्रदान की गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organisation) के माध्यम से लगभग 300 MSMEs, स्टार्ट-अप और व्यक्तिगत इनोवेटर्स के साथ-साथ लगभग 20 पार्टनर इन्क्यूबेटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इसरो प्राकृतिक आपदा निगरानी के लिए एक उपग्रह लॉन्च करेगा
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए किया जाएगा। यह उपग्रह एक जियो-इमेजिंग उपग्रह, EOS-3 होगा, जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़ आदि की वास्तविक समय में निगरानी करने में सक्षम होगा। इसे साल 2021-22 में लॉन्च किया जा सकता है। यह उपग्रह न केवल प्राकृतिक आपदा बल्कि दिन में कम से कम 4 से 5 बार देश की इमेजिंग करने में भी सक्षम होगा और फसलों, जल निकायों, वन आवरण में परिवर्तन और वनस्पति की स्थिति की निगरानी करने में भी सक्षम होगा।
- लोकसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया
28 जुलाई, 2021, लोकसभाने दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 (Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2021) पारित किया। इस विधेयक द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2021 की जगह ली जाएगी। दिवाला (Insolvency) एक ऐसी स्थिति है जहां कोई कंपनी या व्यक्ति अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं। सरकार ने अधिसूचित किया है कि एक पूर्व-पैक समाधान प्रक्रिया (pre-packaged resolution process) की शुरुआत के लिए एक डिफ़ॉल्ट की सीमा जो 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, अपरिवर्तित बनी हुई है। 4 अप्रैल, 2021 को सरकार एक अध्यादेश पेश किया था जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए पूर्व-पैक समाधान प्रक्रिया (pre-packaged resolution process) की व्यवस्था की गयी थी। इस अध्यादेश के तहत, एक प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (PIRP) स्थापित किया गया था जो एक वैकल्पिक MSME इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस प्रदान करता है।
- जमा बीमा ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 संसद में पेश किया जाएगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जमा बीमा कानूनों (deposit insurance laws) में परिवर्तन को मंजूरी दे दी। इन परिवर्तनों के अनुसार, किसी बैंक को RBI द्वारा स्थगन (moratorium) के तहत रखे जाने की स्थिति में 90 दिनों के भीतर खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। पहले, खाताधारकों को अपनी बीमित जमा राशि प्राप्त करने के लिए संकटग्रस्त ऋणदाता के पुनर्गठन (restructuring) या परिसमापन (liquidation) तक वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। जमा बीमा प्रीमियम में भी तत्काल प्रभाव से 20% और अधिकतम प्रीमियम सीमा 50% की वृद्धि की गई है। इस प्रीमियम का भुगतान विभिन्न बैंकों द्वारा DICGC को किया जाता है। केंद्र ने संसद के चालू सत्र में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक 2021 (Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation Bill 2021) पेश करने की योजना बनाई है। वर्ष 2020 में जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये दिया गया था। जमाकर्ताओं को आम तौर पर अपनी जमा राशि प्राप्त करने से पहले किसी संकटग्रस्त बैंक के परिसमापन के लिए 8 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है। नियम में इस बदलाव के साथ, 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को संकटग्रस्त बैंकों के परिसमापन की प्रतीक्षा किए बिना बीमा राशि मिल जाएगी। बैंक को स्थगन के तहत रखने के साथ, पहले 45 दिनों में, DICGC सभी जमा खातों से संबंधित जानकारी एकत्र करेगा। फिर अगले 45 दिनों में जानकारी की समीक्षा की जाएगी और जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में, बीमा कवर के प्रीमियम के रूप में, बैंक प्रत्येक 100 रुपये की जमा राशि पर DICGC को 10 पैसे का भुगतान करते हैं। इसे हर 100 रुपये पर बढ़ाकर 12 पैसे किया जा रहा है।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया साइकिल्स 4 चेंजचैलेंज चरण-1 के पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा की
भारत सरकार ने 11 शहरों को भारत के शीर्ष 11 साइकिलिंग पायनियर्स के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार इंडिया साइकिल्स 4 चेंज चैलेंज के पहले सीजन के अगले चरण की शुरूआत का प्रतीक है। जहां देश भर के 107 शहरों में भारत की साइकिलिंग क्रांति की शुरुआत हुई है। इसके तहत ये शहर एक साथ आकरटेस्ट और सीखने के आधार पर साईकिल चलाने के अनुकूल विभिन्न पहलों को विस्तारदेकर साइकिलिंग क्रांति को बढ़ावा दे रहे हैं। इस साल की शुरुआत में चुने गए शीर्ष 25 शहरों में से प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन विशेषज्ञों की एक जूरी ने शीर्ष 11 शहरों का चयन किया। जिनमें से प्रत्येक को साईकिल इस्तेमाल करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल के लिए,1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान 4 शहरों को चैलेंज के हिस्से के रूप में पायलट पहलों के परीक्षण में उनके प्रयासों के लिए विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है।
- मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी (Hepatitis C) के लिए दुनिया की पहली सस्ती नई दवा पंजीकृत की
हेपेटाइटिस सीके लिए दुनिया की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा मलेशिया द्वारा पंजीकृत की गई है। यह नई दवा दुनिया भर में उन लाखों लोगों के लिए सुलभ उपचार की आशा प्रदान करती है जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। हेपेटाइटिस सी (Hepatitis C) के शुरुआती लक्षण बहुत कम होते हैं, इसलिए इसका निदान (diagnose) करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। रविदासवीर (ravidasvir) नाम की दवा को जून के महीने में सोफोसबुवीर (sofosbuvir) नाम की एक मौजूदा दवा के साथ उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। मलेशियाई सरकार ने दवा विकसित करने के लिए Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) के साथ भागीदारी करने के पांच साल बाद यह मंजूरी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 71 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी के साथ जी रहे हैं, जो एक रक्त-जनित वायरस है जो यकृत कैंसर (liver cancer) के प्रमुख कारणों में से एक है और सिरोसिस (cirrhosis) का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है। हेपेटाइटिस सी की दवाएं बहुत महंगी होती हैं और कभी-कभी निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों के मरीजों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं।
- IMF World Economic Outlook – Update जारी की गयी
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(International Monetary Fund – IMF) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 5% किया। इससे पहले, IMF ने 12.5% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आर्थिक गतिविधियों पर असर का हवाला देते हुए जीडीपी पूर्वानुमान में कटौती की गई है। मार्च से मई के महीनों के दौरान दूसरी लहर के कारण भारत की विकास संभावना कम हो गई है और उम्मीद है कि रिकवरी धीमी होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के किसी भी देश में तब तक स्थिर रिकवरी का आश्वासन नहीं दिया जाता है जब तक कि आबादी COVID-19 वायरस और इसके विभिन्न उत्परिवर्तन के प्रति संवेदनशील रहती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आईएमएफ को 8.5% की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है, जो कि अप्रैल में उनके द्वारा अनुमानित 6.9% से अधिक है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी में 9.5% और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। RBI ने भी 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ESSDP लॉन्च किया
अपने15वें स्थापना दिवस(27 JUL) पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल (ESSDP) लॉन्च किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) के महासचिव डॉ. पेटेरी तालास ने इस कार्यक्रम के दौरान एक व्याख्यान दिया। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ ‘डब्ल्यूएमओ, आपदा, जलवायु और सीओपी-26’ पर एक रिपोर्ट पर चर्चा की गई। केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने MoES-ESSDP (अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल) लॉन्च किया। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। यह https://incois.gov.in/essdp पर उपलब्ध है और इसे नवीनतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके विकसित किया गया है। इस पोर्टल को भारत सरकार की पहल, डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में बदलना है। यह पोर्टल समाज के लाभ के लिए पृथ्वी प्रणाली जैसे महासागर, वायुमंडल, भूविज्ञान, ध्रुव और भूकंप विज्ञान पर विज्ञान डेटा की पुनर्प्राप्ति और खोज में सुविधा प्रदान करेगा।
- GSI ने लीथियम की खोज पर परियोजना शुरू की
सरकार कीऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India – GSI) ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर राज्यों में सात लिथियम अन्वेषण परियोजनाओं (lithium exploration projects) को शुरू कर दिया है। राजस्थान और कर्नाटक राज्यों में लिथियम अन्वेषण परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (AMDER) द्वारा किया गया है जो परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के दायरे में आता है। भारत सरकार ने देश में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लिथियम-आयन सेल बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 18,100 करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना की घोषणा की है। भारत में लिथियम-आयन बैटरी और अन्य उपयोगों के निर्माण के लिए लिथियम भंडार का अभाव है। अधिकांश लिथियम बैटरी देश में आयात की जाती हैं।
- गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी करेंगे विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास
यूपीके मिर्जापुर जिले में स्थित आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी धाम में बनने वाले भव्य विंध्य कॉरिडोर की आधारशिला 1 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह के हाथों से रखी जायेगी। इसके साथ ही पूर्वांचल के पहले रोपवे का लोकार्पण भी अमित शाह के हाथों से ही किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काशी विश्वनाथ की तर्ज पर प्रदेश सरकार की तरफ से 331 करोड़ की लागत से विंध्य कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है । साथ ही यहां आने वाले सैलानियों और दर्शनार्थियों के लिए 16 करोड़ की लागत से अष्ठभुजा पहाड़ी पर 16 करोड़ खर्च कर रोपवे भी बनकर तैयार है ।
- 30 जुलाई मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस
संयुक्त राष्ट्र(United Nations) हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। 2013 में, महासभा ने मानव तस्करी (Trafficking in Persons) के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस (World Day against Trafficking in Persons) के रूप में नामित किया। व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के लिए 2021 की थीम पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेंगी ( Victims’ Voices Lead the Way)। इस वर्ष की थीम मानव तस्करी के शिकार लोगों को अभियान के केंद्र में रखती है और मानव तस्करी से बचे लोगों से सुनने और सीखने के महत्व को उजागर करेगी।
- भारत से अवैध रूप से ले जाईं गईं कलाकृतियों को वापस करेगा ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया चोरी की गई 14 कलाकृतियां भारत को वापस करेगा। इनमें से छह ऐसे हैं जिन्हें चोरी किया गया या अवैध रूप से निर्यात किया गया। नेशनल गैलरी की ओर से इसकी घोषणा की गई। इनमें मूर्तियां, तस्वीरें और स्क्रॉल शामिल हैं, जिन्हें चोरी किया गया है या फिर लूटा गया है। यह कलेक्शन बड़े पैमाने पर धार्मिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों से बना है, जिसकी कुल कीमत लगभग 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। खास बात यह है कि इनमें कुछ 12 वीं शताब्दी के भी हैं। दरअसल यह सामग्री भारतीय तस्कर सुभाष कपूर के जरिए ली गई। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ने कपूर के माध्यम से प्राप्त कई अन्य सामग्रियों को पहले ही वापस कर दिया है, जिसमें भगवान शिव की 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कांस्य प्रतिमा भी शामिल है। इसे तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराया गया था। भारतीय उच्चायुक्त मनप्रीत वोहरा ने ऑस्ट्रेलिया की इस पहल का स्वागत किया है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार का आभार जताया है। गौरतलब हो कि साल 2011 में सुभाष कपूर की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की ओर से भी सैंकड़ों कलाकृतियां लौटाई गई हैं।
