1.श्री नितिन गडकरी ताजिकिस्तान में ‘कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक: सतत विकास के लिए जल 2018-2028’ विषय पर सम्मेलन में भाग लेंगे :-
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी ताजिकिस्तान में 20-21 जून, 2018 को ‘’कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक : सतत विकास के लिए जल 2018-28’’ विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने के लिए ताजिकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जल विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र और ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार द्वारा किया जा रहा है।
2.अमेजन वेब सर्विसेज का शैक्षणिक कार्यक्रम अपनाने और आईआईटी-बीएचयू में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं क्लाउड कम्यूटिंग रिसर्च लैब की स्थापना के लिए केन्द्री य मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताकक्षर किए गए :-
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थापन-बनारस हिंदू विश्वंविद्यालय (आईआईटी-बीएचयू) और अमेजन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसपीएल) ने एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताटक्षर किए जिसका उद्देश्यस अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्यूंट एस) के शैक्षणिक कार्यक्रम तक पहुंच सुनिश्चित करके क्लाेउड-रेडी रोजगार कौशल विकसित करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा मशीन लर्निंग (एमएल) पर एक क्ला्उड रिसर्च लैब की स्थाकपना में आवश्यचक मदद करना है। क्लातउड रिसर्च लैब विद्यार्थियों को भारत के लिए ऐसी अनुसंधान पहल करने हेतु एडब्यूरिस एस क्लाभउड प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के अवसर प्रदान करेगी जिसके तहत एआई तथा एमएल पर फोकस किया जाता है। केन्द्री य मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में आज नई दिल्लीा में इस एमओयू पर हस्तामक्षर किए गए।
3.मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्री य डिजिटल लाइब्रेरी राष्ट्रि को समर्पित की :-
केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्लीा में राष्ट्रीय पठन-पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्री य डिजिटल लाइब्रेरी लांच की। सूचना व संचार तकनीक (एनएमईआरसीटी) के माध्य म से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वासवधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है। एनडीएल का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त , प्रेरित और प्रोत्साजहित करना है। आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय राष्ट्रीिय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है।
4.जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया :-
भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन तोड़कर महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन से बाहर हो गई है और राज्य में राज्यपाल शासन का समर्थन किया है।
श्री माधव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार में बने रहना भाजपा के लिए मुनासिब नहीं रह गया था। उन्होंने कहा कि राज्य में पीडीपी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही थी , लेकिन वह स्थिति को नियंत्रित करने में नाकाम रही।
5.वित्त मंत्री पीयूष गोयल विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे :-
वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में 13 बैंक प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक वित्तीय परिणाम घोषित किय़े जाने के बाद बैंक प्रमुखों के साथ यह उनकी पहली बैठक होगी। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में ज्यादातर बैंकों ने नुकसान दर्ज किया है।
लगभग सभी बैंकों ने रिजर्व बैंक के 12 फरवरी के दिशा-निर्देशों के अनुसार फंसे ऋणों में बढ़ोतरी दर्शाई है
6.अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने दो सौ अरब डॉलर की चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त दस प्रतिशत आयात शुल्क लगाया :-
अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने दो सौ अरब डॉलर मूल्य की चीन की वस्तुओं पर अतिरिक्त दस प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। आयात शुल्क बढ़ाने के चीन के कदम पर अमरीका ने यह दंडात्मक उपाय किया है।
श्री ट्रम्प ने कहा कि चीन का अनुचित व्यापार रवैया बदलने, वहां अमरीकी वस्तुओं के लिए बाजार खोलने और अमरीका के साथ अधिक संतुलित व्यापार संबंधों के लिए चीन पर और कार्रवाई जरूरी है।
7.यूरोपीय संघ ने क्रीमिया पर कब्जेह के लिए रूस के खिलाफ प्रतिबंध एक और वर्ष तक बढ़ाये :-
यूरोपीय संघ ने 2014 में यूक्रेन से अलग कर क्रीमिया को रूस में मिलाने को लेकर रूस पर लगाये गये कड़े प्रतिबंधों की अवधि एक और साल के लिए बढ़ा दी है।
इस कदम से क्रीमिया के साथ निर्यात-आयात पर रोक रहेगी और यूरोपीय संघ स्थित कंपनियां वहां निवेश और पर्यटन सेवायें उपलब्धक नहीं करा सकेंगी। यह प्रतिबंध अगले साल 23 जून तक लागू रहेगा।
रूस ने मार्च 2014 में सामरिक दृष्टि से महत्वेपूर्ण काला सागर स्थित क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने में मिला लिया था।
8.तमिलनाडु की अनुकृति बनीं मिस इंडिया 2018, मिनाक्षी बनीं फर्स्ट रनर अप :-
देश में एक तरफ जहां मंगलवार दिन में राजनीतिक उठापटक चली वहीं दूसरी तरफ नई मिस इंडिया का भी चुनाव हुआ। इस बार यह खिताब तमिलनाडु की रहने वाली अनुकृति वास को मिला है। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल 29 प्रतिभागियों को पछाड़कर सबसे खूबसूरत महिला का खिताब अपने नाम किया है। उनके अलावा हरियाणा की मिनाक्षी चौधरी फर्स्ट रनर अप रहीं वहीं आंध्र प्रदेश की श्रेया राव सेकंड रनर अप रहीं।
9.गोविंदी बनीं मोदी सरकार की ब्रांड एंबेसडर, कंप्यूटर साक्षर बन दूसरों को कर रहीं प्रेरित :-
नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर धमतरी की रहने वाली 60 वर्षीय गोविंदी बाई मोदी सरकार की ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं। इस उम्र में कम्प्यूटर साक्षर बन दूसरों को प्रेरित कर रहीं गोविंदी की गाथा को केंद्र सरकार ने 48 महीने की अपनी उपलब्धियों में गिनाया है।
कठिन परिस्थितियों में भी आधुनिक तकनीक को सीखने के प्रति गोविंदी बाई की ललक ने आज उन्हें ‘स्टार’ और सरकार का ‘चेहरा’ बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के 48 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर किए जा रहे प्रचार में गोविंदी बाई भी दिखाई दे रही हैं।
10.सब्सक्रिप्शन के लिए आज खुलेगा रेलवे का पहला आइपीओ RITES, जानें 10 बड़ी बातें :-
इंडियन रेलवे की सलाहकार फर्म रिट्स (RITES) का इनिशल पब्लिक ऑफर (आइपीओ) सब्सक्रिप्शन के लिए आज (20 जून) खुलेगा। रिट्स (RITES) का फिक्स प्राइज बैंड 180 से 185 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। गौरतलब कि रिट्स के आने के बाद सरकार अन्य दो पीएसयू की जुलाई-सितंबर तिमाही में लिस्टिंग प्रक्रिया पर गौर करेगी। हम अपनी इस खबर में आपको रिट्स से जुड़ी कुछ अहम बातें बता रहे हैं।
इस IPO से जुड़ी प्रमुख बातें: –
यह चालू वित्त वर्ष 2018-19 में पहला सरकारी आइपीओ होगा। इस आईपीओ का इश्यू 22 जून को बंद होगा। यानी सब्सक्राइबर्स के पास इसको सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ तीन दिन का वक्त होगा।
कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर भी लिस्ट कराया जाना प्रस्तावित है।
इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स में इलारा कैपिटल इंडिया, आइडीबीआइ कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी, एसबीआइ कैपिटल मार्केट और आईडीएफसी बैंक शामिल हैं।
रिट्स पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जो कि मिनीरत्न श्रेणी का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह भारत में ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर की प्रमुख कंपनी है एवं एकलौती ऐसी कंपनी है जो कि तमाम तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाती है।
इस कंपनी को करीब 44 वर्षों का अनुभव है और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं मध्य पूर्व क्षेत्रों समेत 55 से अधिक देशों में इसने अपनी परियोजनाएं शुरू की हैं। यह भारतीय रेलवे की एकलौती ऐसी कंपनी है जो कि थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के अलावा विदेशों में भी अपने रोलिंग स्टॉक्स मुहैया करवाती है।
भारत में इसके ग्राहकों में केंद्र और राज्य सरकार के तमाम मंत्रालय और स्थानीय निकाय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं।
रिट्स आइपीओ में सरकार 12 फीसद हिस्सेदारी या 2.52 करोड़ इक्विटी शेयर्स की बिक्री करेगी जिसमें योग्य कर्मचारियों के लिए 12 लाख शेयर्स आरक्षित हैं। इसमें बिड लगाने वाला मिनिमम 200 इक्विटी शेयर्स के लिए बोली लगा सकता है और इसके बाद वो इसके गुणकों में शेयर्स के लिए बोली लगा सकता है।
सरकार ने इस पब्लिक इश्यू के जरिए 453 से 466 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है जिसमें शेयर का प्राइज बैंड क्रमश: 180 से 185 रुपये रहेगा। वर्तमान में रिट्स की पेड-अप शेयर पूंजी 200 करोड़ रुपये है।
सरकार के पास वर्तमान में इस कंपनी में 100 फीसद की हिस्सेदारी है। वहीं इस पब्लिक ऑफर के आ जाने के बाद सरकार की हिस्सेदारी 87.40 फीसद ही रह जाएगी।
राजीव मल्होत्रा 11 अक्टूबर 2012 से ही इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके पास राजस्थान यूनीवर्सिटी से अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टेटिक्स में बैचलर्स ऑनर्स की डिग्री है। इनके पास 34 सालों का लबा अनुभव है।
11.अमेरिका ने यूएन मानवाधिकार परिषद से बाहर होने का किया एलान, ये है वजह :-
ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय से बाहर होने की घोषणा करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों ने कहा कि विदेश मंत्री माइक पोंपियो और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली यूएन मानवाधिकार परिषद में सदस्यता पर घोषणा करेंगे।
अमेरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरीका की दूत निकी हेली ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की घोषणा की. निकी हैली ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो रहा है। उन्होंेने कहा, ‘मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि यह कदम हमारे मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं से पीछे हटना नहीं है। ये इसके विपरीत है। हमने यह कदम इसलिए उठाया, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता हमें एक पाखंडी और आत्म-सेवा संगठन का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देती है, जो मानव अधिकारों का मजाक उड़ाती है।’
