1. अजय माथुर बने आईएसए की विशेष सभा में नए महानिदेशक
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने डॉ. अजय माथुर को आईएसए सदस्यों की पहली विशेष सभा में उनके चुनाव के बाद अपने नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है. डॉ. माथुर श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 2015 में आईएसए की स्थापना से महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। ISA सभी के लिए सुरक्षित, स्थायी और सस्ती सौर ऊर्जा के उपयोग की मांग को तेज करता है। इसका उद्देश्य केंद्रित वकालत, नीति और नियामक सहायता, क्षमता निर्माण, और कथित निवेश बाधाओं पर काबू पाने के माध्यम से 2030 तक सौर परियोजनाओं में $1 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश करना है।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने उत्तरप्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकासात्मक निर्माण कार्य की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो काफ्रेंस के जरिए 16 फरवरी को उत्तरप्रदेश में बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकासात्मक निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उत्तरप्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की घोडे पर सवार मूर्ति का निर्माण के अलावा कैफिटेरिया, गेस्ट हाउस और बच्चों के पार्क का भी निर्माण किया जायेगा।
3. कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना के पहले रूट का उद्घाटन किया गया
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि वॉटर मेट्रो के पहले मार्ग और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया है। यह परियोजना अत्याधुनिक नौकाओं की मदद से शहर भर के द्वीपों को जोड़ती है। मेट्रो का मार्ग व्यत्तिला से कक्कानाड तक है। व्यत्तिला केरल के सबसे व्यस्त ट्रैफिक हब में से एक है, जबकि कक्कानड आईटी हब है। वैधानिक मंजूरी प्रमाणपत्र मिलने के बाद मेट्रो का वाणिज्यिक संचालन मार्च 2021 में शुरू होगा। कोच्चि वाटर मेट्रो परियोजना का पहला चरण 520 किमी लंबा है। मेट्रो के अलावा, मुख्यमंत्री ने पनामकुट्टी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। इसे पेट्टा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है जिसे यातायात के लिए लॉन्च किया गया था। यह पेट्टा जंक्शन और एस.एन. जंक्शन के बीच ट्रैफिक मुक्त यात्रा को सक्षम करेगा। इस पुल की लंबाई 250 मीटर है। उन्होंने एकीकृत शहरी उत्थान और जल परिवहन प्रणाली (IURWT) परियोजना भी शुरू की। IURWT परियोजना कोच्चि में 34 किमी की छह प्रमुख नहरों को नवीनीकृत और पुनर्जीवित करेगी।
4. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कॉम्पोनेन्ट यूनिट स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों के निर्माण की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की परियोजना पर 4684 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। यह मोबाइल फोन के मैकेनिकल एन्क्लोजर के निर्माण के लिए कृष्णगिरि में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना 18,250 लोगों के लिए रोजगार सृजित करने में मदद कर सकती है। चेय्यार में पेंट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए तमिलनाडु ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे 750 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया जाएगा। कुल मिलाकर, तमिलनाडु ने परियोजनाओं के लिए 28 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, इनके लिए बजट परिव्यय 28,000 करोड़ रुपये है।
5. प्रधानमंत्री एन टी एल एफ को 18 फरवरी को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नासकॉम टैक्नॉलोजी एंड लीडरशिप फोरम-एन टी एल एफ को 18 फरवरी को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। एन टी एल एफ का यह तीसरा संस्करण है जो 19 फरवरी तक चलेगा। यह नासकॉम का प्रमुख आयोजन है। इस वर्ष इस आयोजन का विषय है – शेपिंग द फ्यूचर टूवर्ड्स अ बैटर नॉर्मल। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों के 16 हजार प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बातचीत के दौरान 30 से अधिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।
6. सरकार फ्रॉड से निपटने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करेगी
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने एक इंटेलिजेंस यूनिट और एक उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह सिस्टम परेशान करने वाली कॉल्स से जुड़े खतरों से निपटने के प्रयास के तहत स्थापित किया जा रहा है। यह दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करने वाले वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी मदद करेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के निर्देश के बाद ऐसी प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया। मंत्री ने मोबाइल फोन पर अनचाहे संदेशों के बारे में उपभोक्ताओं की बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाना है।
7. थियोडोर बास्करन ने सैंक्चुअरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता
एस. थियोडोर बास्करन जो एक लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और एक कार्यकर्ता हैं, ने सैंक्चुअरी लाइफटाइम सर्विस अवार्ड, 2020 जीता है। इस पुरस्कार की स्थापना सैंक्चुअरी नेचर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। थियोडोर बास्करन को वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पण के मद्देनजर इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने अंग्रेजी और तमिल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखने के लिए चुन गया है। एस. थियोडोर बास्करन का जन्म 1940 में तमिलनाडु में हुआ था। वह एक भारतीय फिल्म इतिहासकार और एक वन्यजीव संरक्षणवादी हैं।
8. निजीकरण के लिए चार बैंकों का प्रारंभिक चयन
सरकार ने निजीकरण के लिए प्रारंभिक रूप से चार मध्यम-आकार के बैंकों का चयन किया है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम), बैंक ऑफ इंडिया (बीओआइ), इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी) व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। इनमें से दो बैंकों की बिक्री अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष में की जाएगी। ज्ञात हो, पहली फरवरी को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार ने अपने स्वामित्व वाले दो छोटे बैंकों व एक बीमा कंपनी के निजीकरण का लक्ष्य रखा है।मोटे तौर पर बड़े सरकारी बैंकों के प्रभुत्व वाले भारतीय बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण जैसा कोई भी फैसला राजनीतिक रूप से जोखिमभरा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इनके कर्मचारियों की तादाद बहुत अधिक है। निजीकरण की सूरत में इनमें से अधिकांश के बेरोजगार हो जाने का जोखिम बना रहता है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन ने निजीकरण की शुरुआत दूसरी श्रेणी के बैंकों से करने का फैसला किया है।
9. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ई-छावनी पोर्टल की शुरुआत की
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई-छावनी पोर्टल की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें इस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ई-छावनी परियोजना का उद्देश्य 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण तथा पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन करना आसान हो जाएंगे।
10. श्री थावरचंद गहलोत वर्चुअल रूप में इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण का लोकार्पण करेंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत 17 फरवरी, 2021 को एक वर्चुअल कार्यक्रम में इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का लोकार्पण करेंगे। इस शब्दकोश में 10 हजार शब्द (पहले के छह हजार शब्द सहित) होंगे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री रामदास अठावले तथा श्री रतनलाल कटारिया सम्मानित अतिथि होंगे। यह शब्दकोश इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (आईएसएलआरटीसी) ने तैयार किया है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। आईएसएल डिक्शनरी के तीसरे संस्करण में दैनिक उपयोग के शब्द, अकादमिक शब्द, कानूनी तथा प्रशासनिक शब्द, मेडिकल शब्द, तकनीकी तथा कृषि जैसे विषयों के कुल दस हजार शब्द हैं। डिक्शनरी में देश के विभिन्न भागों में उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रीय संकेत की शामिल किए गए हैं। आईएसएल डिक्शनरी का पहला संस्करण 3,000 शब्दों के साथ 23 मार्च 2018 को लांच किया गया था और दूसरा संस्करण 6 हजार शब्दों (पहले के तीन हजार शब्द सहित) के साथ 27 फरवरी 2019 को लांच किया गया था।
