सरकार आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना क्रियान्वित करेगी

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  1. सरकार आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना क्रियान्वित करेगी :-

(I)विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से भारत सरकार आंध्र प्रदेश के सात जिलों की ग्राम पंचायतों में 10 लाख परंपरागत स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगायेगी।

(II)यह भारत सरकार की स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय परियोजना (एसएलएनपी) के तहत देश में ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग से जुड़ी पहली परियोजना है।

(III)प्रथम चरण में गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुर और चित्तूर जिलों की ग्राम पंचायतों में यह बदलाव सुनिश्चित किया जायेगा।

(IV)ग्रामीण क्षेत्रों में इस बदलाव अभियान से ग्राम पंचायतों को हर साल कुल मिलाकर लगभग 147 मिलियन यूनिट बिजली की बचत करने में मदद मिलेगी और इससे 12 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड (सीओ2) की रोकथाम संभव हो पायेगी।

(V)इस परियोजना पर आने वाली कुल पूंजीगत लागत का वित्त पोषण एजेंसे फ्रांकेइसे डे डेवलपमेंट (एएफडी) नामक फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

(VI)इस परियोजना के तहत ईईएसएल अगले 10 वर्षों तक इन ग्राम पंचायतों में समस्त वार्षिक रख-रखाव और वारंटी प्रतिस्थापन का कार्य करेगी।

 

2.सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय न्यास ने समावेशी भारत अभियान शुरू किया :-

(I)सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय न्यास ने प्रमुख साझीदारों के सहयोग से एक सम्मेलन का आयोजन किया।

(II)समावेशी भारत पहल : एक समावेशी भारत की दिशा में  सम्मेलन का विषय था “बौद्धिक और विकास संबंधी अपंगता के लिए समावेशी भारत पहल ”। राष्ट्रीय न्यास का समावेशी भारत अभियान विशेष रूप से बौद्धिक और विकास संबंधी दिव्यांगों के लिए है।

(III)इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को मुख्यधारा में शामिल कराना और सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं शिक्षा, रोजगार और समुदाय के प्रति दृष्टिकोण बदलाव लाना है।

 

  1. विश्व बैंक के साथ भारत का 39.2 मिलियन डालर का ऋण समझौता :-

(I)परियोजना “असम नागरिक केन्द्रित सेवा वितरण” के लिए विश्व बैंक के साथ 39.2 मिलियन अमरीकी डालर के आईबीआरडी क्रेडिट के लिए एक समझौता किया गया है।

(II)कार्यक्रम का व्यय 49 मिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें से 39.2 मिलियन अमरीकी डालर को बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, और शेष राशि को राज्य के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष है।

(III)परियोजना का उद्देश्य असम में चयनित सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में पहुंच में सुधार करना है।

(IV)परियोजना आरटीपीएस अधिनियम के तहत नागरिकों को एक समय पर, कुशल और जवाबदेह तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाने की कोशिश करती है।

(V)परियोजना पहुंच और उत्तरदायित्व को बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाती है।

 

4.स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु “स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ” अभियान की शुरूआत की :-

(I)केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु स्किल फोर लाइफ, सेव अ लाइफ अभियान की शुरूआत की । इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि भारत जन-सांख्यकीय लाभ की स्थिति में है क्योंकि भारत की 65 फीसदी से अधिक आबादी 35 वर्ष की आयु से नीचे है।

(II)सरकार ने इस स्थिति में युवाओं को जरूरी कौशल देकर सतत और समेकित विकास की मजबूत आधारशिला रखना सुनिश्चित किया है।

(III)“स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ” अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में प्रशिक्षित लोगों की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाना है। इस अभियान तहत कई पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना है।

(IV)जिसके तहत हैल्थ केयर के क्षेत्र में अलग-अलग योग्यताओं वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा साथ ही आम लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

 

  1. 2017-18 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.1% पर स्थिर रहेगी: एचएसबीसी :-

(I)एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7.1 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है क्योंकि निवेश अभी भी कमजोर है और सरकारी खर्च राजकोषीय समेकन के मुकाबले ज्यादा नहीं हो सकता है।

(II)वैश्विक वित्तीय सेवा प्रमुख के मुताबिक, 2016 के मध्य से जीडीपी विकास की गति धीमी हो रही है और इस प्रवृत्ति के आगे बढ़ने की उम्मीद है।

 

6.पेरिस करार से हटने के फैसले पर घिरते जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप :-

(I)अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेरिस करार से हटने के फैसले पर घिरते जा रहे हैं। चीन में कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत डेविड रैंक ने ट्रंप के निर्णय के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। विदेश विभाग ने उन्हें तत्काल हटने का निर्देश दिया है।

(II)अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। रैंक ने कथित तौर पर ट्वीट कर कहा था कि वह चीन को पेरिस समझौते पर अमेरिकी फैसले के बारे में आधिकारिक सूचना देने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। अयोवा के गवर्नर टेरी ब्रैनस्टैड चीन में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे। वह महीने के अंत में नई जिम्मेदारी संभालगे

 

7.चैम्पियंस ट्रॉफी 2017: न्यूजीलैंड को 87 रन से हराकर इंग्लैंड सेमीफाइनल में :-

(I)उम्दा बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन से इंग्लैंड आज यहां आईसीसी चैम्पियंस ट्राफी के ग्रुप ए मैच में न्यूजीलैंड को 87 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बना।

(II)इंग्लैंड के 311 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लियाम प्लंकेट (55 रन पर चार विकेट), आदिल राशिद (47 रन पर दो विकेट) और जैक बाल (31 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने न्यूजीलैंड की टीम कप्तान केन विलियमसन (87) के अर्धशतक के बावजूद 44.3 ओवर में 223 रन पर ढेर हो गई।

 

8.भारत में 500 गांव गोद लेंगे अप्रवासी भारतीय :-

(I)अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीय भारत के ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए कदम उठाने जा रहे हैं। इस प्रयास में वे देश के 500 गांवों को गोद लेंगे। इसकी घोषणा सिलिकॉन वैली में एक जुलाई को होने वाले ‘बिग आइडियाज फॉर बेटर इंडिया’ सम्मलेन में होगी।

(II)ओवरसीज वालंटियर फॉर बेटर इंडिया (ओवीबीआइ) की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर संबोधित करेंगे। सम्मेलन में एक हजार से अधिक प्रभावशाली अप्रवासी भारतीयों के शामिल होने की उम्मीद है।

(III)ओवीबीआइ के अध्यक्ष सतेज चौधरी ने बताया कि किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी की उच्च दर और तत्काल सहयोग की आवश्यकता के आधार पर इन 500 गांवों का चयन किया जाएगा।

 

9.चीन को पछाड़ रिटेल इंडेक्स में शीर्ष पर भारत :-

(I)व्यापार सुगमता के पैमाने पर 30 विकासशील देशों में चीन को पछाड़ भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। एक अध्ययन में यह बात कही गई है। इसमें प्रमुख कारकों के रूप में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था, एफडीआइ नियमों में नरमी और खपत के बढ़ने का उल्लेख किया गया है।

(II)2017 ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (जीआरडीआइ) ने 16वें संस्करण में दुनियाभर में खुदरा निवेश के लिए टॉप 30 विकासशील देशों की रैंकिंग की है। इसमें 25 मैक्रोइकोनॉमिक और रिटेल-विशेष वैरिएबल का विश्लेषण किया गया है।

 

10.भारत से कतर की हवाई यात्रा में अब लगेगा अधिक समय :-

(I)भारतीय विमानन कंपनियों से कतर की यात्रा में अब अधिक समय लगेगा क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के चलते इन कंपनियों को पाकिस्तान व ईरान से होकर लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है।

(II)एयर इंडिया एक्सप्रेस, जेट एयरवेज व इंडिगो अब कतर की राजधानी दोहा के लिए अपनी उड़ानों का परिचालन पाकिस्तान व ईरान के हवाई क्षेत्र के जरिए कर रही हैं।

(III)अधिक लंबा हवाई मार्ग अपनाने के कारण इन विमानन कंपनियों की सम्बद्ध उड़ानों की परिचालन लागत भी बढ़ेगी क्योंकि न केवल उन्हें अधिक ईंधन खपत करनी होगी बल्कि मानव संसाधन भी ज्यादा इस्तेमाल करना होगा।

(IV)उल्लेखनीय है कि सउदी अरब सहित अनेक देशों ने कतर के साथ अपने राजनयिक रिश्ते स्थगित कर दिए हैं। कतर पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप है। सउदी अरब ने कतर को आने जाने के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।