1.त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनाव की होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी :-
त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। त्रिपुरा में 18 फरवरी और मेघालय तथा नगालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले गये थे। तीनों राज्यों में विधानसभा की साठ-साठ सीटें हैं, लेकिन तीनों में 59-59 सीटों के लिये मतदान हुआ।
मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एफ. आर. खारखोंगर ने बताया कि राज्य में तेरह मतगणना केंद्र बनाए गये हैं। इसके लिये 37 निर्वाचन अधिकारी, और 60 सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इसके लिये 37 निर्वाचन अधिकारी, और 60 सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किये गये हैं।
नगालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिन्हा ने बताया है कि राज्य में बारह ज़िला मुख्यालयों पर मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिये त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं।
2.निर्दोष लोगों पर बर्बर हमला करने वालों का कोई धर्म नहीं होता: प्रधानमंत्री :-
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद और कट्टरवाद से लड़ाई किसी धर्म के विरूद्ध नहीं, बल्कि युवाओं को भ्रमित करने वाली मानसिकता के खिलाफ है। नई दिल्ली में इस्लामिक विरासत-सहमति और समभाव संवर्धन विषय पर एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर धर्म मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी धर्म असहिष्णुता और हिंसा नहीं सिखाता। जो लोग निर्दोष लोगों पर बर्बर हमले करते हैं, उनका किसी धर्म से कोई रिश्ता नहीं हो सकता।
इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी का हमला करने वाले शायद यह नहीं समझते कि नुकसान उस मज़हब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ मुहिम, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे युवाओं को गुमराह करके मासूमों पर जुर्म करने के लिए आमादा है।
3.दलाईलामा के प्रति भारत का नजरिया स्पष्ट और अटल: विदेश मंत्रालय :-
भारत ने कहा है कि दलाईलामा के प्रति उसका नजरिया स्पष्ट और अटल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि दलाईलामा एक धर्म गुरू हैं और भारत के लोगों की उनके प्रति काफी श्रद्धा है। श्री रवीश कुमार ने कहा कि दलाईलामा को देश में किसी भी स्थान पर अपनी धार्मिक गतिविधियां चलाने की स्वतंत्रता है। प्रवक्ता का यह स्पष्टीकरण एक अंग्रेजी अखबार में आज छपी इस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपने नेताओं और सरकारी अधिकारियों को तिब्बती नेता दलाईलामा के भारत में निर्वासन के 60 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों से दूर रहने को कहा है।
4.महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शहरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया कोष के तहत 29 अरब रुपये को दी मंज़ूरी :-
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शहरी महिलाओं की सुरक्षा के लिये आठ प्रमुख शहरों में निर्भया कोष के तहत 29 अरब रुपये से अधिक की राशि को मंज़ूरी दी है। जिन राज्यों के लिए मंजूरी दी गई है उसमें दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ शामिल हैं। महिला और बाल विकास सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।
5.गुजरात सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान करने की घोषणा :-
गुजरात सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान करने की घोषणा की है। इस निर्णय से राज्य सरकार के करीब चार लाख पैंसठ हजार कर्मचारियों और चार लाख बारह हजार पेंशनधारकों को लाभ होगा।
6.केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एनएफआरए को बनाने की दी मंज़ूरी :-
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण (एनएफआरए) बनाने की मंज़ूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में बताया कि एनएफआरए ऑडिटिंग व्यवसाय के लिए निष्पक्ष विनियामक के रूप में कार्य करेगा। श्री जेटली ने कहा कि एनएफआरए का अधिकार क्षेत्र बढा दिया गया है और वह चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी कंपनियों की जांच के साथ साथ सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों और बड़ी संख्या में गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों की जांच भी करेगा
7.आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन को संयुक्त प्रयास पर देना होगा बल : राष्ट्रपति :-
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और जॉर्डन के सामनें आतंकवाद की चुनौती है और दोनों देशों को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। राष्ट्रपति भवन में जॉर्डन के शाह अब्दुल्लाह के साथ बातचीत में श्री कोविंद ने कहा कि दोनों देशों के बहुत ही प्रगाढ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं ।
इस अवसर पर जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि दुनिया में शांति स्थापित करना भारत और जॉर्डन की समान जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को समृद्ध और सुरक्षित भविष्य देने की जरूरत है। शाह अब्दुल्ला ने नफरत और हिंसा के खिलाफ लड़ाई की आवश्यकता पर बल दिया।
