1.राष्ट्रपति ने शौर्य और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए :-
राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर श्री रामनाथ कोविन्द ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मियों को अद्भुत वीरता, साहस और समर्पण दिखाने के लिए 3 कीर्ति चक्र और 17 शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किए। एक कीर्ति चक्र एवं 5 शौर्य चक्र पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए।
राष्ट्रपति महोदय ने सैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल, एक उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 22 अति विशिष्ट सेवा मेडल पुरस्कार प्रदान किए।
2.निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की :-
निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 12 मई को एक ही चरण में होंगे। अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी की जायेगी और नामांकन भरने का काम 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। वोटों की गिनती 15 मई को की जायेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विधानसभा की 224 सीटों के लिए चार करोड़ 96 लाख से भी अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 450 मतदान केन्द्रों का प्रबंधन केवल महिला कर्मियों के सुपुर्द होगा।
3.उच्चतम न्यायालय ने अंतर जातीय तथा अंतरधार्मिक विवाह में खाप पंचायतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई :-
उच्चतम न्यायालय ने आपसी सहमति और अंतर जातीय विवाह करने वाले दंपत्तियों को राहत देते हुए ऐसे मामलों में खाप पंचायतों के हस्तक्षेप को पूरी तरह गैर कानूनी बताया है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानवलिकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने हस्तक्षेप रोकने के लिए कानून बनाने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि यह दिशा निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद इस संबंध में उचित कानून नहीं बना लेती।
गैर-सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी ने 2010 में सम्मान के नाम पर होने वाली हत्याओं को रोकने और ऐसे दंपत्तियों की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसी याचिका के संदर्भ में यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
4.अमरीका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों ने रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया :-
ब्रिटेन में रूस के पूर्व जासूस को जहरीला पदार्थ देने के आरोप के बाद पश्चिमी देशों ने एक सौ से ज्यादा रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इन देशों ने ब्रिटेन के साथ एकजुटता दिखाते हुए यह कदम उठाया है। ब्रिटेन पहले ही 23 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर चुका है। शीत युद्ध के चरम के बाद पश्चिमी देशों से रूसी राजनयिकों का यह सबसे बड़ा बहिष्कार है। इन देशों में अमरीका और कई यूरोपीय देश शामिल है।
अमरीका ने 60 रूसी राजनयिकों को खुफिया अधिकारी करार देते हुए निष्कासित करने के बाद सिएटल में रूसी वाणिज्य दूतावास बंद करने के आदेश दिये हैं। इनमें से एक दर्जन से ज्यादा राजनयिक संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी दूतावास में तैनात हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि खुफिया एजेंसियों से जुड़े सभी रूसी राजनयिकों और उनके परिवारों को देश छोड़ने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।
यूक्रेन ने 13 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया है जबकि पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा ने चार-चार, चेकगणराज्य और लिथुआनिया ने तीन-तीन, नीदरलैंड, इटली और डेनमार्क ने दो-दो रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया है।
प्रधानमंत्री टेरिजा में ने एकजुटता दिखाने का स्वागत करते हुए कहा है कि 18 देशों ने रूसी राजनयिकों के निष्कासन की घोषणा कर दी है।
5.चीन ने भारत के साथ व्यापार घाटे की समस्या दूर करने का वायदा किया और भारतीय निवेश का स्वागत किया :-
चीन ने भारत के साथ व्यापार घाटे की समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया है। सोमवार को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के साथ आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान और प्रद्योगिकी पर भारत चीन संयुक्त समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता करते हुए चीन के वाणिज्य मंत्री झोंग शान ने अपने देश में भारतीय निवेश का स्वागत किया। 2016-17 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 51 अरब डॉलर से अधिक था। श्री प्रभु ने चीन से भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अधिक बाजार उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
6.पीएमएवाई (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 3,21,567 सस्ते घरों को स्वीकृति :-
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिये 3,21,567 घरों के निर्माण के लिए 4,753 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 18,203 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी दी। यह स्वीकृति कल शाम यहां आयोजित केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति की 32 वीं बैठक में दी गई। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा राज्यों के 523 शहरों में परियोजनाओं को स्वीकृति दी :-
4,753 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 18,203 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी हरियाणा में 70,671, पश्चिम बंगाल में 59,929, राजस्थान में 54,821, उत्तरप्रदेश में 39,683, गुजरात में 35,851, मिजोरम में 15,798, कर्नाटक में 11,941, महाराष्ट्र में 10,649, मध्यप्रदेश में 5,426, बिहार में 8,154, केरल में 5,073, हिमाचल प्रदेश में 3,345, पंजाब में 176, गोवा में 60 घर होंगे।
7.सिडबी अपने सबसे बड़े अंशधारक यथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की कार्य शैली को समझ कर अनूठे ढंग से 2 अप्रैल, 2018 को अपना स्थापना दिवस मनाएगा :-
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अपने सबसे बड़े अंशधारक यथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की कार्य शैली को समझ कर अनूठे ढंग से इस वर्ष 2 अप्रैल, 2018 को अपना स्थापना दिवस मनाएगा।
इस पहल के तहत सिडबी के लगभग 175 पदाधिकारी विभिन्न क्लस्टरों में 23 राज्यों और लगभग 80 जिलों को कवर करते हुए देश भर में अपने एमएसई ग्राहकों के यहां दौरे पर जाएंगे। यह दौरा उपभोक्ताओं के यहां होने वाले सामान्य दौरों से भिन्न होगा क्योंकि ये पदाधिकारी छोटे उद्यमियों के विशिष्ट दिवस को मनाने के लिए उनके साथ समय बिताएंगे और आवश्यक अनुमति मिलने पर वे उद्यमियों के आवास पर ठहर भी सकते हैं। इस दौरान ये पदाधिकारी अपने अंशधारकों अथवा हितधारकों से मुलाकात भी करेंगे, जमीनी स्तर पर उद्यमियों की वास्तविक चिंताओं को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही संबंधित यूनिट एवं क्षेत्र (सेक्टर) का व्यावहारिक अनुभव भी हासिल करेंगे, ताकि एमएसएमई की बेहतरी के लिए आवश्यक नीतियां तैयार करने में इसका प्रभावकारी ढंग से उपयोग हो सके।
8.केन्द्र ने शहरी गरीबों के लिए और तीन लाख बीस हजार से अधिक किफायती आवास के निर्माण की मंजूरी दी :-
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए और तीन लाख 21 हजार किफायती मकान बनाने की मंजूरी दी है। इस योजना में 18 हजार करोड़ रूपए से अधिक का निवेश किया जाएगा जिसमें केन्द्र सरकार चार हजार सात सौ करोड़ रूपए की मदद देगी। केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सोमवार शाम नई दिल्ली में हुई बैठक में इन आवासों को बनाने की मंजूरी दी गई।
9.सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम ऋण लेने की योजना बनाई है :-
सरकार वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में दो लाख 88 हजार करोड़ रूपये ऋण लेने पर विचार कर रही है। यह बजट के कुल ऋण अनुमान छह लाख पांच हजार करोड़ रूपये का 47 दशमलव पांच छह प्रतिशत है।
हमारे संवाददाता के अनुसार “आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने नई दिल्ली में बताया कि वित्त वर्ष 2017 -18 में अप्रैल से सितम्बर तक की पहली छमाही में सरकार ने तीन लाख 72 हजार करोड़ रूपये ऋण का कर्ज लिया था। उन्होंने कहा कि इसकी तुलना में अगले वित्त वर्ष की ऋण राशि में काफी कमी है। वर्ष 2018-19 की पहली छमाही की ऋण राशि पिछले पांच वर्ष में साठ से पैंसठ प्रतिशत के ऋण औसत से काफी कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार ओवर ड्राफ्ट के बिना सभी खर्च पूरे कर सकेगी।”
