प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ कैंसर अस्‍पताल सहित कई कैंसर अस्‍पतालों का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया

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1.भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल को भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक, आर्थिक और जनसंपर्क सहित हर क्षेत्र में संबंध मजबूत हुए हैं। इस अवसर पर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने हिंदी में एक ट्वीट करते हुए दोनों देशों को शुभकामना दी है। भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 28 अप्रैल 1952 को हुई थी।

2.जम्मू में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- सेहत योजना के तहत शत-प्रतिशत परिवारों को चिकित्‍सा सुविधा देने वाला देश का पहला जिला बना

केन्‍द्र शासित प्रदेश जम्‍मू कश्‍मीर में जम्‍मू संभाग का सांबा जिलाप्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना के तहत शत-प्रतिशत परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। सांबा जिले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राज्‍य स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई। सांबा जिले में कुल 62 हजार छह सौ 41 परिवार आयुष्‍मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजना गोल्‍डन कार्ड के लिए पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्‍पतालों में पांच लाख रूपये तक का उपचार निशुल्‍क कराया जा सकता है।

3.यूरोपीय संघ और भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना करेंगे

यूरोपीय संघ और भारत तेजी से भू-राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप सुरक्षा और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (Trade and Technology Council) स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इस तरह की परिषद की स्थापना का निर्णय भारत के लिए अपने किसी भी भागीदार राष्ट्र के साथ ऐसा पहला अवसर है। यूरोपीय संघ ने पहले ही इस तरह की एक परिषद की स्थापना अमेरिका के साथ की थी। इस परिषद के गठन का समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई बैठक में हुआ था। दोनों नेताओं ने व्यापार वार्ता की स्थिति पर भी चर्चा की, भारत और यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के साथ-साथ एक निवेश समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई।

4.14वीं सदी के स्मारक मालचा महल का जीर्णोद्धार किया जाएगा

दिल्ली सरकार द्वारा 14वीं सदी के स्मारक मालचा महल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 1325 ईस्वी में तत्कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण कराया गया तथा लंबे समय तक इसका उपयोग हंटिंग लॉज (Hunting Lodge) के रूप में किया गया। बाद में यह अवध के नवाब के वंशजों का निवास स्थान बन गया। ऐसा माना जाता है कि अवध की बेगम विलायत महल के नाम पर इसे ‘विलायत महल‘ कहा जाने लगा, उन्होंने दावा किया कि वह अवध के शाही परिवार की सदस्य थीं। उन्हें वर्ष 1985 में सरकार द्वारा महल का स्वामित्व प्रदान किया गया था। वर्ष 1993 में बेगम द्वारा आत्महत्या करने के बाद मालचा महल उनकी बेटी सकीना महल और बेटे राजकुमार अली रज़ा (साइरस) के स्वामित्व में आ गया। वर्ष 2017 में राजकुमार की मृत्यु हो गई तथा उनकी मृत्यु से कुछ वर्ष पहले उनकी बहन का देहांत हो चुका था।

5.अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला- आहार 2022

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन (ITPO) के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला- आहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का यह 36वाँ संस्करण है। इस मेले की शुरुआत 26 अप्रैल, 2022 को हुई, जो 30 अप्रैल, 2022 तक चलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, कृषि उत्पादों के विभिन्न खंडों के 80 से अधिक निर्यातक जिनमें भौगोलिक संकेत उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, जैविक और जमे हुए खाद्य उत्पाद शामिल हैं, मेले में भाग लेंगे। APEDA ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों जैसे- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टअप्स तथा बाजरा निर्यातकों के लिये समर्पित स्टॉल बनाए हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एपीडा (APEDA) को निर्यात प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों जैसे- फल, सब्जियाँ, मांस उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मादक व गैर-मादक पेय आदि के विकास के साथ-साथ चीनी आयात की निगरानी की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई है।

6.मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा बैटरी पासपोर्ट विकसित किये जाने की योजना

जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने घोषणा की है कि देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक ‘पासपोर्ट’ विकसित किये जाने की योजना है जो यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगा। 11 भागीदारों वाले संघ ने यूरोपीय बैटरी पर डेटा एकत्र करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु मानकों का एक सामान्य सेट विकसित करने के लिये 8.2 मिलियन यूरो का वित्तपोषण किया। Umicore, BMW और BASF कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो इस ‘बैटरी पासपोर्ट’ प्रयास में शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत, यूरोपीय बैटरी में एक QR कोड होना चाहिये जो एक ऑनलाइन डेटाबेस से जुड़ा होगा जहांँ व्यवसाय, ईवी मालिक तथा नियामक बैटरी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह डिजिटल टूल बैटरी के अंदर मौजूद कच्चे माल का पुनर्चक्रण करना भी आसान बना देगा। यह इस क्षेत्र में विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं की निकेल और लिथियम जैसे संसाधनों पर निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा जो कि बैटरी के उत्पादन के लिये आवश्यक होते हैं।

7.भारत रीयल-टाइम लेनदेन में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा : ACI Worldwide Report

रीयल-टाइम लेनदेन पर ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में, भारत का रीयल-टाइम लेनदेन बढ़कर 48.6 बिलियन हो गया है। यह चीन का लगभग तीन गुना है जो भारत के बाद 18 अरब लेनदेन के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत की लेन-देन की मात्रा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस की संयुक्त मात्रा से सात गुना अधिक है जो 7.5 बिलियन है। 2021 में वास्तविक समय के भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने से लागत बचत हुई है जो भारतीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए $ 12.6 बिलियन डालर है। इससे 16.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक उत्पादन को अनलॉक करने में मदद मिली है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 0.56% है। व्यापारियों के बीच QR कोड भुगतान और UPI-आधारित मोबाइल भुगतान एप्प की वृद्धि के साथ-साथ COVID-19 महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि ने वास्तविक समय के भुगतान को 2021 में बढ़ावा दिया। उपभोक्ता नकद से डिजिटल रीयल-टाइम भुगतान विधियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि कुल भुगतान मात्रा में रीयल-टाइम भुगतान का हिस्सा 2026 में 70% को पार कर जाएगा।

8.ISRO ने बनाई अंतरिक्ष ईंट

मंगल ग्रह पर घर बनाने की प्लानिंग पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) बेंगलुरु ने अंतरिक्ष ईंट बनाई है, जिससे मंगल पर कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों की तरफ से इस खास ईंट को बनाने के लिए मंगल की सिमुलेंट सॉयल (MSS) यानी प्रतिकृति मिट्टी और यूरिया का इस्तेमाल किया गया है। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया आधारित टेक्नोलॉजी मदद से अंतरिक्ष ईंटों को बनाया है। उन्होंने सबसे पहले मंगल की मिट्टीस्पोरोसारसीना पेस्टुरी नाम के बैक्टीरिया, ग्वार गमयूरिया और निकल क्लोराइड को एक साथ मिला लिया। इसके बाद इस घोल को ईंट के आकार के सांचों में डाल दिया। बैक्टीरिया ने कुछ दिनों बाद यूरिया को कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में बदल दिया।

9.NASA का Space Equity Action Plan

अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक इक्विटी एक्शन प्लान जारी किया है। यह नई योजना अंतरिक्ष को सुलभ बनाने की योजनाओं के संबंध में अमेरिकी सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। इस इक्विटी एक्शन प्लान ने कम प्रतिनिधित्व वाले और कम सेवा वाले समुदायों में अवसरों को सीमित करने वाली बाधाओं को पहचानने और दूर करने की प्रतिबद्धताओं को गहरा किया है। यह ढांचा सभी के लिए अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के लिए नासा के प्रत्येक मिशन के लिए एक मुख्य घटक के रूप में निष्पक्षता को जोड़ देगा।

10.मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क

मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क (NFME) 2016-2030 वर्ष 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने के लिए भारत की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है। इस ढांचे को देश से मलेरिया को खत्म करने और जीवन, स्वास्थ्य की बेहतर गुणवत्ता में योगदान देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। NFME उद्देश्यों, लक्ष्यों, रणनीतियों और समय-सीमा को परिभाषित करता है जो चरणबद्ध तरीके से भारत में मलेरिया उन्मूलन की योजना बनाने और उसकी वकालत करने के लिए एक रोडमैप के रूप में काम करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संबंधित महामारी विज्ञान की स्थिति के अनुसार, आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। NFME Asia Pacific Leaders Malaria Alliance Malaria Elimination Roadmap और WHO Global Technical Strategy for Malaria 2016–2030 (GTS) के अनुरूप है।

11.मंत्रिमंडल ने नक्‍सली क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर टू-जी मोबाइल सेवाओं को फोर-जी में परिवर्तित करने की भी अनुमति दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्‍थलों पर टू जी मोबाइल सेवाओं को फोर जी सेवाओं में बदलने के लिए सामाजिक सेवा दायित्‍व कोष को स्‍वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इससे इन क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डाटा सेवा सुलभ होगी। उन्‍होंने कहा कि इस परियोजना के तहत वाम उग्रवाद क्षेत्रों में फोर जी सेवाएं उपलब्‍ध कराने के लिए दो हजार 542 मोबाइल टावरों को उन्‍नत बनाया जाएगा।

12.नई दिल्‍ली में आजादी से अंत्‍योदय अभियान का शुभारंभ

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह नई दिल्‍ली में आजादी से अंत्‍योदय अभियान का शुभारंभ करेंगे। आजादी का अमृत महोत्‍सव के वर्ष भर के आयोजनों के तहत नब्‍बे दिन के इस अभियान का उद्देश्‍य 28 राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में बिल्कुल निचले स्तर के व्यक्ति तक केन्‍द्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाएं पहुंचाना है। ये जिले देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्‍वतंत्रता सेनानियों के जन्‍मस्‍थल से जुड़े हैं। इस अभियान में सभी ग्रामीण हितधारकों, जैसे स्‍वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, पंचायती राज संस्‍थाओं, महिलाओं तथा युवा समूहों और विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा।

13.एम.एस.एम.ई. मंत्री नारायण राणे ने एम.एस.एम.ई. सस्टेनेबल – जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-एम.एस.एम.ई. मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में एम.एस.एम.ई. सस्टेनेबल – जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट-जेड.ई.डी. प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। यह एम.एस.एम.ई. को पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करते हुए अधिकतम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम करने की पहल है। जेडईडी प्रमाणन हासिल करके एमएसएमई काफी हद तक अपव्यय को कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर सकते हैं और अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं। योजना के तहत, एमएसएमई को जेडईडी प्रमाणीकरण की लागत पर निम्नलिखित संरचना के अनुसार सब्सिडी मिलेगी:

  1. सूक्ष्म उद्यम: 80%
  2. लघु उद्यम: 60%
  3. मध्यम उद्यम: 50%

महिला / एससी / एसटी द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई या एनईआर / हिमालयी क्षेत्र / एलडब्ल्यूई /द्वीप क्षेत्रों / आकांक्षी जिलों में चल रहे एमएसएमई को 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। उपरोक्त के अलावा, वैसे एमएसएमई के लिए 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी जो मंत्रालय के एसएफयूआरटीआई यानी स्फूर्ति या सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई – सीडीपी) का भी हिस्सा हैं। इसके अलावा, जेडईडी का संकल्प लेने वाले प्रत्येक एमएसएमई को इसमें शामिल होने के लिए बतौर ईनाम 10 हजार रुपये की पेशकश की जाएगी।

14.प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ कैंसर अस्‍पताल सहित कई कैंसर अस्‍पतालों का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया

प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज गए और डिब्रूगढ़ कैंसर अस्‍पताल तथा छह अन्‍य कैंसर चिकित्‍सा अस्‍पताल देश को समर्पित किए। उन्‍होंने वहां से वर्चुअली, राज्‍य में सात और कैंसर अस्‍पतालों की अधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के सप्तऋषियों की भी चर्चा की। उन्‍होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि बीमारी हो ही नहीं इसलिए योग, फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दूसरा, यदि रोग होता है, तो प्रारंभिक अवस्था में ही इसका पता चल जाना चाहिए। इसके लिए देश भर में लाखों नए जांच केन्‍द्र बनाए जा रहे हैं। तीसरा फोकस यह है कि लोगों को अपने घरों के पास बेहतर प्राथमिक उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौथा प्रयास है कि गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत भारत सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है. पांचवां फोकस अच्छे इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता को कम करना है। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक निवेश कर रही है। छठे बिंदु पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की संख्या में कमी को दूर कर रही है। पिछले सात साल में एमबीबीएस और पीजी के लिए 70 हजार से ज्यादा नई सीटें जोड़ी गई हैं। सरकार का सातवां फोकस स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटीकरण है। सरकार की कोशिश है कि इलाज के लिए लंबी-लंबी लाइनों और अन्‍य दिक्कतों से निजात मिले। इसके लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं।

15.विदेश मंत्रालय ने कहा कोविड महामारी के कारण चीनी पर्यटकों को वीजा फिर जारी करने का यह उपयुक्त समय नहीं

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण चीन के पर्यटकों के लिए फिर से पर्यटन वीजा जारी करना शुरू करने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में बताया कि चीन ने भी नवंबर 2020 से भारतीयों को अधिकांश प्रकार के वीजा जारी करना स्‍थगित कर दिया है।

16.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगलूरू में सेमीकॉन इंडिया सम्‍मेलन और सूरत में वैश्विक पाटीदार व्‍यापार सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी सेमीकॉन इंडिया कॉन्‍फ्रेंस 2022 का उद्घाटन करेंगे। तीन दिन का यह सम्‍मेलन बेंगलुरु में होगा। इस सम्‍मेलन का आयोजन भारत को वैश्‍विक सेमीकन्‍डेक्‍टर हब बनाने और चिप डिजाइन तथा विनिर्माण पारिस्‍थि‍ति‍की तंत्र विकसित करने की भारत की महत्‍वकांक्षा को तेजी से आगे बढ़ाने का मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इस सम्‍मेलन में उद्योग परिसंघों, अनुसंधान संगठनों और शिक्षा क्षेत्रों से जाने-माने विशेषज्ञ भाग लेंगे। वे देश में सेमीकन्‍डेक्‍टर पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल विकास का वातावरण बनाने में सरकार की भूमिका तथा प्रयासों और नीति तथा प्रतिभा पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक पाटीदार व्‍यापार सम्‍मेलन (ग्‍लोबल पाटीदार बिजनेस समिट)-जीपीबीएस का उद्घाटन करेंगे। सरदारधाम पाटीदार समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मिशन – 2026 के अंतर्गत इस सम्‍मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह शिखर सम्मेलन हर दो वर्ष में आयोजित किया जाता है। पहले दो शिखर सम्मेलन 2018 और 2020 में गांधीनगर में आयोजित किए गए थे तथा वर्तमान शिखर सम्मेलन सूरत में हो रहा है।

17.रेल मंत्रालय ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए

रेल मंत्रालय ने समन्‍वय और संसाधन सांझा करने के लिए सुदृढ़ सहयोगात्‍मक कार्य भागीदारी के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स- सी-डॉट के साथ एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए। यह समझौता सी-डॉट के दूरसंचार समाधानों और रेलवे में सेवाएं प्रदान करने और इन्‍हें लागू करने में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के बारे में है। इस समझौते के तहत सी-डॉट और रेल मंत्रालय जन सुरक्षा और सेवाओं के लिए रेलवे में दूरसंचार के आधुनिकीकरण के लिए मिलकर काम करेंगे। यह एलटीई-आर का उपयोग करते हुए विश्व मानकों, मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप भारतीय रेलवे में 5-जी इस्‍तेमाल के मामलों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर, चैटिंग एप्लिकेशन राउटर और स्विच का इस्‍तेमाल करते हुए किया जाएगा।

18.आदित्य बिड़ला कैपिटल ने ‘विशाखा मूले’ को अगले सीईओ के रूप में नामित किया

विशाखा मुले को आदित्य बिड़ला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी ने अपने स्टॉक फाइलिंग में कहा कि निदेशक मंडल ने नामांकन (Nomination), पारिश्रमिक/प्रतिफल (Remuneration ) और क्षतिपूर्ति समिति (Compensation Committee) की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह अजय श्रीनिवासन की जगह लेंगी। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, अजय श्रीनिवासन समूह के भीतर अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन रहे हैं।

19.ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी को निर्वाचित किया गया हज समिति का अध्यक्ष

ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी को भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इतिहास में पहली बार दो महिलाओं को हज समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है जिनके नाम – मुन्नावरी बेग़म और मफुज़ा ख़ातून है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारत में हज यात्रा कराने वाला नोडल मंत्रालय है। भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा या तो भारतीय हज समिति (Committee of India – HCoI), या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हज समूह आयोजकों (Haj Group Organisers – HGOs) के माध्यम से आयोजित की जाती है। भारत सरकार ने हज कमेटी अधिनियम 2022 की धारा 4 की उप-धारा (11) के तहत सी. मोहम्मद फैज़ी को भारतीय हज समिति (Haj Committee of India – HCoI) के सदस्य के रूप में 31 मार्च, 2025 तक 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है, इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 2022 से प्रभावी हुआ है। भारतीय हज समिति (Haj Committee of India – HCoI), अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।

20.सर डेविड एटनबरो को मिला Champions Of The Earth लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया है। वे जीवविज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। यह पुरस्कार उन्हें ‘प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉकुमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण’ के लिए पुरस्कार दिया गया है।

21.भारतीय वायु सेना ने राष्‍ट्रीय स्‍तर की एक लॉजिस्टिक संगोष्‍ठी ‘लॉजिसेम वायु – 2022’ का आयोजन किया

वायु सेना सभागार में रसद (लॉजिस्टिक्स) प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का 28 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया और अपना प्रमुख भाषण दिया। आईएएफ के लॉजिस्टिक्स के दर्शन पर ‘टेनेट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स’ शीर्षक से एक दस्तावेज और आईएएफ में लॉजिस्टिक्स के इतिहास पर एक पुस्तक ‘फुटप्रिंट्स इन सैंड्स ऑफ टाइम’ शीर्षक से जारी की गई। आईएएफ में ‘टेनेट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स’ रसद परिचालन की अवधारणा के संदर्भ में रसद प्रमाण, मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों, व्यावसायिक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए तकनीक का लाभ उठाने और सहयोगी सेवाओं के साथ संयुक्तता की जरूरत को रेखांकित करता है।

22.ओएनजीसी ने ई एंड पी, स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग करने के लिए नॉर्वे की इक्विनॉर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने नॉर्वे की सरकारी बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी इक्विनॉर एएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और सीक्वेस्ट्रेशन (सीसीयूएस) सहित अपस्ट्रीम खोज और उत्पादन (Exploration & Production), मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी के लिए नई दिल्ली में 26 अप्रैल 2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इक्विनॉर नॉर्वे के सागर क्षेत्रों का अग्रणी ऑपरेटर है, जिसकी मौजूदगी दुनिया भर के लगभग 30 देशों में है।

23.भारत ने अगली पीढ़ी के माइक्रोप्रोसेसर के लिए डिजिटल इंडिया आरआईएससी-5 (डीआईआर-5) कार्यक्रम लॉन्च किया

आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षा को साकार करने और “आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, श्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया आरआईएससी-5 माइक्रोप्रोसेसर (डीआईआर-5) कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आने वाले समय के दौरान भारत में, दुनिया भर के लिये माइक्रोप्रोसेसर की निर्माण क्षमता हासिल करना और दिसंबर 2023 तक कमर्शियल सिलिकॉन और उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के समझौतों को हासिल करना है।

24.मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जे. डी. रिंबाई का निधन

मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जेम्स ड्रिंगवेल रिंबाई का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 26 अक्टूबर, 1934 को मेघालय में हुआ था। मेघालय सरकार ने 21 अप्रैल से 23 अप्रैल, 2022 तक तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की थी। उनके दुखद और आकस्मिक निधन के लिए सम्मान का प्रतीक। उन्होंने सन् 1982 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था और जिरांग निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी। अनुभवी राजनेता रिंबाई 15 जून, 2006 को मेघालय के मुख्यमंत्री चुने गए और मार्च 2007 तक बतौर मुख्यमंत्री सेवा अपनी दी।

25.केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का निधन

केन्या के पूर्व राष्ट्रपति, मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2002 से 2013 तक देश का नेतृत्व किया। वर्ष 2007 उनके शासनकाल के दौरान हुए विवादित चुनावों के बाद खूनी जातीय संघर्ष में 1,100 से अधिक लोग मारे गए। हालाँकि ऐसी अशांति को रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न सुधारों के साथ एक नया संविधान स्वीकार किया। उनका शासन काल के दौरान अनियंत्रित भ्रष्टाचार और प्रमुख परियोजनाओं पर भारी ख़र्च किया गया, जिससे देश बर्बाद हो गया और देश का क़र्ज़ बढ़ गया।