- 2024 तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्रीराजीव चंद्रशेखर के अनुसार,भारत नेट कार्यक्रम (Bharat Net Programme) के तहत भारत के 6 लाख गांवों को 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक अब तक करीब 8 लाख गांवों में इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। सरकार प्रत्येक परिवार के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कम लागत वाली डिवाइस के साथ इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के अपने उद्देश्य की दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार ने डिजिटल ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत प्रत्येक जिले के एक गांव को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारत में अब तक 5,000 डिजिटल गांव विकसित किए जा चुके हैं।
- मंत्रिमंडल ने 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन-ऑयल पाम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ताड़ के तेल (पाम ऑयल) के लिये एक नये मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल–पाम ऑयल मिशन (एनएमईओ-ओपी) है। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है और इसका फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। खाद्य तेलों की निर्भरता बड़े पैमाने पर आयात पर टिकी है, इसलिये यह जरूरी है कि देश में ही खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी लाई जाये। इसके लिये पाम ऑयल का रकबा और पैदावार बढ़ाना बहुत अहम है। इस योजना का वित्तीय परिव्यय 11 हजार 40 करोड रुपये का होगा, जिसमें से भारत सरकार आठ हजार आठ सौ 44 करोड रुपये वहन करेगी तथा राज्यों का हिस्सा दो हजार एक सौ 96 करोड रुपये होगा। इस योजना के अंतर्गत 2025-26 तक पाम ऑयल के लिए छह दशमलव पांच लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार पाम ऑयल के लिए दस लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा। क्रूड पाम ऑयल का उत्पादन 2025-26 तक बढ़कर 11 दशमलव 20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन हो जाने की उम्मीद है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में तेज गति की इंटरनेट सुविधा के लिए बी.एस.एन.एल. और सार्वभौम सेवा दायित्व निधि के बीच समझौता
देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में इंटरनेट की तीव्र गति पहुंच और उच्च गुणवत्ता उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड- यूएसओएफ ने भारत संचार निगम लिमिटेड-बीएसएनएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके अंतर्गत बांग्लादेश सबमिराइन केबल कंपनी लिमिटेड-बीएससीसीएल बांग्लादेश से कॉक्सबाजार और कुआकाता के रास्ते से अगरतला के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के उद्देश्य से दस जीबीपीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ किराये पर ली जाएगी। समझौते के अंतर्गत यूएसओएफ इंटरनेशनल बैंडविड्थ किराये पर लेने के लिए तीन वर्ष की अवधि में बीएसएनएल को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तीव्र गति की इंटरनेट पहुंच की उपलब्धता से नागरिकों को ई-शासन, ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-वाणिज्य, ई-बैंकिंग आदि विभिन्न ई-सेवाओं की पहुंच सुविधाजनक बनेगी।
- ओडिसा सरकार ने राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने की अवधि दस वर्ष के लिए आगे बढा दी
ओडिसा सरकार ने राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने की अवधि दस वर्ष के लिए आगे बढा दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में पुरूषों और महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी टीमों के ओलिम्पिक खिलाडियों के स्वागत के लिए आयोजित समारोह में यह घोषणा की। पुरूषों और महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी टीम के प्रायोजन की अवधि दस वर्ष के लिए बढाएं जाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ओडिसा और हॉकी एक दूसरे का पर्यायवाची बनने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी के लिए नये युग की शुरूआत होगी और राष्ट्र का गौरव लौटेगा। मुख्यमंत्री श्री पटनायक ने तोक्यो ओलिम्पिक में ऐतिहासिक जीत पर प्रत्येक खिलाडी को दस लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ को पांच लाख रुपये प्रदान किये। इस अवसर पर पुरूष हॉकी टीम की कैप्टन मनप्रीत सिंह ने कहा कि ओडिसा उनके लिए परिवार के तरह और तोक्यो ओलिम्पिक 2020 में उनकी सफलता में ओडिसा का योगदान है।
- दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपल्स नेवी फ्रिगेट के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया
दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के जहाजों की चल रही तैनाती के क्रम में आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने 18 अगस्त 2021 को वियतनाम पीपुल्स नौसेना (वीपीएन) के वीपीएनएस ली थाई तो (एचक्यू-012) युद्ध-पोत के साथ द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास किया। द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा साझा किए गए मजबूत रिश्ते को दृढ़ता से आगे ले जाना है और यह भारत-वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- अटल इनोवेशन मिशन ने डसॉल्ट सिस्टम्स के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 लॉन्च किया
अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम)नीति आयोग ने भारत में ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) के युवा नवप्रवर्तकों के लिए ‘छात्र उद्यमिता कार्यक्रम‘ (एसईपी 0) की तीसरी श्रृंखला शुरू की है। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम ‘मेड इन 3डी-सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम‘ पर आधारित है, जिसे 2017 में ला मेन आ ला पाटे फाउंडेशन और ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स यूरोप द्वारा फ्रांस में तैयार और शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, प्रत्येक स्कूल (6 छात्र और एक शिक्षक) की एक टीम को 3डी प्रिंटिंग का उपयोग करके अपना स्वयं का स्टार्ट-अप, डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाने, मार्केटिंग अभियान तैयार करने, उत्पाद मूल्य निर्धारण को परिभाषित करने और विस्तार करने की रणनीति के लिए सीड फंडिंग आवंटित की जाएगी। इससे उन्हें ‘स्टार्टअप कैसे काम करता है’ का वास्तविक अनुभव प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक स्कूल का स्टार्टअप एक चंचल प्रतियोगिता में भाग लेगा और उद्योग और शिक्षा के विशेषज्ञों के सामने अपना मार्केटिंग अभियान प्रस्तुत करेगा।
- लोक और जनजातीय कला पेंटिंग पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी “रीतियों से कलाकृतियों का सफर” का उद्घाटन किया
कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह ने ओडी आर्ट सेंटर के सहयोग से विकास आयुक्त कार्यालय, हस्तशिल्पद्वारा राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय तथा हस्तकला अकादमी में आयोजित लोक और जनजातीय कला पेंटिंग पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी “रीतियों से कलाकृतियोंका सफर” का उद्घाटन किया। इसमें सात देशों की 125 लोक और जनजातीय पेंटिंग प्रदर्शनी के लिए रखी गयी हैं जिनमें भारत की 102, दक्षिण कोरिया की आठ, इंडोनेशिया की एक, म्यांमार की दो, श्रीलंका की दो, बांग्लादेश की तीन और नेपाल की सात पेंटिंग शामिल हैं। इस विशेष प्रदर्शनी (18 अगस्त से तीन सितंबर तक) को ओडी आर्ट सेंटर के सहयोग से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी द्वारा क्यूरेट किया गया है।
- श्री अर्जुन राम मेघवाल ने ताजिकिस्तान द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया
केन्द्रीय संस्कृति राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 18 अगस्त, 2021 को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की मेजबानी ताजिकिस्तान ने 2021 में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान की। संस्कृति राज्यमंत्री ने ‘साझा बौद्ध विरासत’ के बारे में ऑनलाइन प्रदर्शनी से जुड़ी भारत की पहल और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों की आधिकारिक भाषाओं (रूसी और चीनी) में श्रेष्ठ भारतीय ग्रंथों के अनुवाद का हवाला दिया। श्री मेघवाल ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौतों के प्रस्तावों के लिए ताजिकिस्तान के प्रयासों की सराहना की। इस बैठक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के कला महोत्सव से जुड़े भव्य कार्यक्रम के विनियमों के बारे में सहमति हुई।
- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लद्दाख के लिए एक अलग आईएएस/सिविल सेवा परीक्षा केंद्र की स्थापना के बारे में जानकारी दी, जो लेह में स्थापित होगा
केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्रीडॉ. जितेंद्र सिंह ने लद्दाख के लिए एक अलग आईएएस/सिविल सेवा परीक्षा केंद्र की स्थापना के बारे में आज जानकारी दी, जो लेह में स्थापित किया जायेगा। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर द्वारा नॉर्थ ब्लॉक के डीओपीटी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और लद्दाख के संदर्भ में सेवा से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के तुरंत बाद इसकी घोषणा की गई। बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का इस वर्ष से लेह में भी एक परीक्षा केंद्र होगा, जहां पर पहली बार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2021 का आयोजन होगा। यह परीक्षा इस साल 10 अक्टूबर को होनी निर्धारित है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा आपदा प्रबंधन और राहत मंत्रालय, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के बीच आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर मार्च, 2021 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन के तहत एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा, जिससे भारत और बांग्लादेश; दोनों देश एक दूसरे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। इससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, त्वरित बचाव व राहत कार्य एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को भी मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), खान मंत्रालय, भारतीय गणराज्य की सरकार और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (एफआईयू) के पृथ्वी एवं पर्यावरण विभाग, कला, विज्ञान एवं शिक्षा कॉलेज, संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से उसके न्यासी बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (एफआईयू) के बीच एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा।
- हीराकुंड जलाशय के कैटल आइलैंड को दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया
ओडिशा वन और पर्यावरण विभागपर्यटकों के लिये हीराकुंड जलाशय के द्वीपों के लिये इकोटूरिज़्म पैकेज शुरू कर रहा है। हीराकुंड जलाशय के तीन द्वीपों में से एक कैटल आइलैंड (Cattle Island) को दर्शनीय स्थल के रूप में चुना गया है। कैटल द्वीप हीराकुंड जलाशय के चरम बिंदुओं में से एक में स्थित है। यह पूरी तरह से जंगली जानवरों का निवास स्थान है और यहाँ मनुष्यों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। यह बेलपहाड़-बन्हरपाली रेंज के कुमारबंध गाँव के पास है जो ओडिशा के संबलपुर से लगभग 90 किमी. दूर है। द्वीप एक जलमग्न पहाड़ी है और हीराकुंड बाँध के निर्माण से पहले यह एक विकसित गाँव था। पुनर्वास अवधि के दौरान ग्रामीणों ने अपने कुछ मवेशियों को यहीं छोड़ दिया था; तथा बाँध का निर्माण समाप्त होने पर ये मवेशी पहाड़ी की चोटी पर बस गए। जैसे ही बाँध के निर्माण के बाद क्षेत्र जलमग्न होने लगा मवेशी झारसुगुडा ज़िले के एक ऊँचे स्थान भुजापहाड़ पर चले गए। बाद में इसका नाम ‘कैटल आइलैंड’ रखा गया। हीराकुंड बाँध ओडिशा के संबलपुर शहर के ऊपर की ओर लगभग 15 किमी. की दूरी पर महानदी नदी में बनाया गया है।
- अफगानिस्तान के लिये आपातकालीन वीज़ा
हाल ही में भारत सरकार ने भारत में प्रवेश के लिये तत्काल आवेदनों को सुविधाजनक बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की एक विशेष श्रेणी- ‘e-Emergency X-Misc Visa’ से संबंधित नए नियम प्रस्तुत किये हैं। वीज़ा संबंधी ये नए प्रावधान विशेष रूप से अफगान नागरिकों के लिये पेश किये गए हैं, क्योंकि तालिबान के कब्ज़े के बाद से अफगानिस्तान की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। इस प्रकार का वीज़ा उन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है, जो वीज़ा की मौजूदा श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, लेकिन किसी विशिष्ट आपात स्थिति के कारण उनके लिये तत्काल भारत आना आवश्यक है। इस प्रकार एकल-प्रवेश वीज़ा प्रायः भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा उचित अवधि के लिये जारी किया जाता है। पुराने नियमों के मुताबिक, अफगान नागरिकों को इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता था और उन्हें वीज़ा प्राप्त करने के लिये स्वयं दूतावास में उपस्थित होना पड़ता था। हालाँकि अब काबुल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी अफगान नागरिकों को ई-वीज़ा के लिये आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। नियमो के मुताबिक, भारत में आपातकालीन पुनर्वास चाहने वाले व्यक्तियों को प्रारंभ में छः माह के लिये आपातकालीन वीज़ा जारी किया जाएगा।
- एमवे इंडिया ने मीराबाई चानू को ब्रांड एंबेसडर बनाया
सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचने वाली कंपनीएमवे इंडिया ने ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को एमवे और अपने न्यूट्रीलाइट उत्पादों की श्रृंखला के लिए ब्रांड एंबेसडर बनाया है। चानू एमवे के उन अभियानों में दिखाई देंगी जो न्यूट्रीलाइट डेली, ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन जैसे उत्पादों पर केंद्रित हैं।
- नकली कोविशील्ड टीकों पर WHO ने मेडिकल अलर्ट जारी किया
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया। WHO ने भारत में मरीजों तक पहुंचने वाले कोविशील्ड की वास्तविकता पर संदेह जताया है। भारत कोविड-19 वैक्सीन की नकली शीशियों के प्रचलन की रिपोर्ट कर रहा है जिसे ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया है जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। WHO ने उल्लेख किया कि, पारदर्शी खरीद और आपूर्ति प्रणाली और कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वास्तविक कोरोनावायरस टीके प्रदान करने के सरकार के प्रयासों के बावजूद नकली कोविशील्ड टीके भारत और युगांडा में पहुंच रहे हैं। WHO ने सरकार से अस्पतालों, क्लीनिकों, स्वास्थ्य केंद्रों, वितरकों, थोक विक्रेताओं, फार्मेसियों और चिकित्सा उत्पादों के अन्य आपूर्तिकर्ताओं पर सतर्कता बढ़ाने का आग्रह किया है। इसने आपूर्ति श्रृंखलाओं में सतर्कता बढ़ाने के लिए भी कहा, जो नकली टीकों से प्रभावित होने की संभावना है।
- सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को NDA परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy – NDA) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है जो 5 सितंबर, 2021 को होने वाली है। कोर्ट ने सेना के नीतिगत फैसले को लैंगिक भेदभाव बताया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, प्रवेश न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद महिलाओं को NDA परीक्षा के लिए अनुमति दी। कुश कालरा ने याचिका दायर कर महिलाओं को NDA की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के उल्लंघन के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया क्योंकि यह पात्र महिला उम्मीदवारों को एनडीए में शामिल होने के अवसर से वंचित कर रहा था। NDA भारतीय सशस्त्र बलों का संयुक्त रक्षा सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। इस अकादमी में, तीन सेवाओं के कैडेटों, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना को पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेवा अकादमी में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यह पुणे, महाराष्ट्र में खडकवासला में स्थित है।
- TCS 13 लाख करोड़ रुपये के मार्केट-कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी
TCS कंपनी 17 अगस्त, 2021 को 13 लाख करोड़ रुपये के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। ऐसा करने वाली TCS रिलायंस के बाद भारत की दूसरी कंपनी बन गई है। TCS के शेयर 32% की बढ़त के साथ 3,552.4 रुपये पर बंद हुए। कारोबार के अंत तक TCS का बाजार पूंजीकरण 13.14 लाख करोड़ रुपये था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्य वर्तमान में 13.7 लाख करोड़ रुपये है। TCS ने जून में समाप्त तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 28.5% की वृद्धि दर्ज की, जो 9,008 करोड़ रुपये थी। तिमाही के लिए इसका समेकित राजस्व 18.5% बढ़कर 45,411 करोड़ रुपये हो गया।
- पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया गया
अमेरिका में पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नया सस्ता, तेज और अधिक सटीक कोविड नैदानिक परीक्षण (diagnostic test) विकसित किया है जो SARS CoV-2 वायरस का परीक्षण करने के लिए ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। यह पेंसिल लेड में पाया जाने वाला पदार्थ है। शोधकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उपयोग से परीक्षण की लागत $ 1.50 प्रति परीक्षण कम हो जाती है। ग्रेफाइट तत्व कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु षट्कोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट को प्लंबैगो (plumbago) भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से केवल इसी रूप में होता है और इसे मानक परिस्थितियों में कार्बन का सबसे स्थिर रूप माना जाता है।
- HAL ने हिंदुस्तान-228 विमान का परीक्षण किया
रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने ‘हिंदुस्तान-228’ नामक नागरिक विमान बनाने के लिए सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है। हिंदुस्तान -228 विमान का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल (LSTT) कानपुर में HAL फैसिलिटी में किया गया। हिंदुस्तान-228 19 सीटों वाला मल्टीरोल यूटिलिटी विमान है। यह सैन्य विमान डोर्नियर 228 के मौजूदा फ्रेम के आधार पर बनाया गया है। इस नागरिक संस्करण का उपयोग एयर एम्बुलेंस, VIP परिवहन, यात्री परिवहन, कार्गो परिवहन, क्लाउड सीडिंग, उड़ान निरीक्षण भूमिकाओं और मनोरंजक गतिविधियों जैसे पैरा जंपिंग, फोटोग्राफी के लिए किया जाएगा।
- फेसबुक ने तालिबान के समर्थन वाली सामग्री पर प्रतिबंध लगाया
फेसबुक ने तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने के बाद तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेसबुक के पास अफगान विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम है जो इस इस्लामी विद्रोही समूह से जुड़ी सामग्री की निगरानी कर रही है और उसे हटा रही है। तालिबान सालों से अपने संदेश फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए, फेसबुक ने खतरनाक संगठन नीतियों के तहत तालिबान को अपनी सेवा से प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक की इस नीति के तहत, तालिबान द्वारा या उसकी ओर से बनाए गए खातों और प्रशंसा, समर्थन और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले खातों को हटा दिया जाएगा। फेसबुक ने यह भी कहा, वह राष्ट्रीय सरकारों की मान्यता के बारे में निर्णय नहीं लेता है। यह केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अधिकार का पालन करता है। यह नीति इसके सभी प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी लागू है।
