DAILY CURRENT GK
वर्ष 2017 में 7,000 भारतीय करोड़पति हो गए विदेशों में शिफ्ट :-
देश से बाहर जाने वाले करोड़पतियों की संख्या में 2017 में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान 7,000 ऊंची नेटवर्थ वाले भारतीयों ने अपना स्थायी निवास (डोमिसाइल) बदल लिया। यह चीन के बाद विदेश चले जाने वाले करोड़पतियों की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रपट के अनुसार 2017 में 7,000 करोड़पतियों ने अपना स्थायी निवास किसी और देश को बना लिया। वर्ष 2016 में यह संख्या 6,000 और 2015 में 4,000 थी। वैश्विक स्तर पर 2017 में 10,000 चीनी करोड़पतियों ने अपना डोमिसाइल बदला था।
7,000 Indians became millionaires in the year 2017 :-
The number of millionaires going out of the country has registered an increase of 16% in 2017. Meanwhile, Indians with a net worth 7,000 have changed their permanent residence (Domicile). This is the second largest number of millionaires left abroad after China. According to the New World Wealth report, in 2017, 7,000 millionaires made their permanent residence another country. This number was 6,000 in 2016 and 4,000 in 2015. At the global level, 10,000 Chinese millionaires changed their domicile in 2017.
मालदीव में राजनीतिक संकट गहराया, सरकार ने कहा- सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हटाने का अधिकार नहीं :-
मॉलदीव में जारी भारी संकट के बीच सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की बर्खास्तगी का कोई अधिकार नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एटॉर्नी जनरल, पुलिस और सेना प्रमुखों ने संयुक्त सम्मेलन में कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की जानकारी है जिसमें राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने को कहा गया है, लेकिन पुलिस और सेना इसे स्वीकार नहीं करेगी।
The political crisis in the Maldives deepened, the government said – the Supreme Court has no right to remove President Abdullah Yameen :-
Between the ongoing heavy crisis in Maldives, the government said that the Supreme Court has no right to dismiss President Abdullah Yameen. Our correspondent has said that the Attorney General , Police and Army Chief said in a joint conference that the government is aware of the order of the Supreme Court in which the President has been asked to arrest , but the police and the army will not accept it.
गुवाहाटी में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन 64 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए :-
असम में गुवाहाटी में पहली बार आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन कल निवेश के प्रस्तावों पर चौंसठ हज़ार करोड़ रुपये से अधिक के 160 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये। राज्य में निवेश के लिये सैकड़ों उद्योगपतियों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये ।
आयल इंडिया ने दस हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इंडो-यू.के. इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ ने 27 सौ करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। सेंचुरी प्लाई ने 21 सौ करोड़ रुपये की निवेश योजना की जानकारी दी। स्पाइसजेट ने समुद्री जहाज सेवा आरम्भ करने की योजना में बारह सौ पचास करोड़ रुपये के निवेश के बारे में बताया।
MoUs signed over 64 thousand crores on the first day of global investor conference held in Guwahati :-
On the first day of the global investor conference held in Guwahati in Assam, 160 MoUs worth over sixty four crores of rupees have been signed on investment proposals tomorrow. Hundreds of industrialists signed MoU for investment in the state.
Oil India signed a Memorandum of Understanding with an investment proposal of Rs 10,000 crore. Indo-U.K. The Institute of Health announced an investment of 27 billion rupees. Century Ply informed about the investment plan of 21 hundred crores. SpiceJet told about the investment of twelve hundred fifty crores in the plan to start the ship ship.
कर्ज में डूबी एयर इंडिया, जून तक मिल सकता है खरीददार :-
सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रही है। इस घाटे की वजह से एयर इंडिया भारी कर्ज में डूब चुकी है। कर्ज में डूबी एयर इंडिया को उबारने के लिए सरकार इसके प्राइवेटाइजेशन की तैयारी कर रही है। सरकार ने एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जून के अंत तक एयर इंडिया को खरीददार मिल जाएगा। वहीं उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत कर निजीकरण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए नागर विमानन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि एयर इंडिया को चार अलग-अलग इकाइयों में बेचने की तैयारी की गई है। जो भी खरीददार होगा उसके पास एयरइंडिया की 51 फीसदी हिस्सेदारी होगी। वहीं सरकार के पास एयर इंडिया की 49 फीसदी हिस्सेदारी होगी। सरकार ने एयर इंडिया की उन इकाईयों का चयन कर दिया है, जिसकी बोली लगाई जाएगी। आपको बता दें कि सरकार एयर इंडिया को ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइंस, लुफ्थांसा और क्वांटास की तरह प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, ताकि कर्ज के बोझ को कम किया जा सके।
Air India submits debt, buyer can get till June :-
Government airline Air India is continuously operating in losses. Because of this loss, Air India has drowned in heavy debt. Government is preparing for its privatization to bail out Air India in debt. The government has started the process of privatization of Air India. It is believed that by the end of June Air India will get the buyer. At the same time, it is expected that by the end of the year the work of privatization will also be completed. Giving information in this matter, Minister of State for Civil Aviation Jayant Sinha said that the preparations for selling Air India to four separate units have been made. Anyone who is a buyer will have 51 percent stake in AirIndia. At the same time, the government will have 49 per cent stake in Air India. The government has selected the units of Air India, which will be bidding. Let us tell you that the government has given Air India access to British Airways, American Airlines,
आरबीआई की नीति, तिमाही नतीजों से तय होगी शेयर बाजार की चाल :-
देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह निवेशकों की नजर आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा ब्याज दरों पर किए जाने वाले फैसले पर रहेगी। इसके अलावा प्रमुख कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजे, घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक आंकड़े, वैश्विक बाजारों के रुझान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) और घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) के रुख, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल और कच्चे तेल की कीमतें बाजार की चाल तय करेंगी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा (एमपीसी) 6 (मंगलवार) और 7 फरवरी (बुधवार) को होनी है। एमपीसी अपने फैसले की घोषणा 7 फरवरी को करेगी। एमपीसी ने 5-6 दिसंबर (2017) को हुई अपनी पिछली बैठक में, वित्तवर्ष 2017-18 की अपनी पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। केंद्रीय बैंक ने पुनर्खरीद दर या वाणिज्यिक बैंकों के लिए अल्पकालिक ऋण दर (रेपो रेट) को छह फीसदी पर बनाए रखा था। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट भी 5.75 फीसदी पर बरकरार रखा था।
RBI policy, quarterly results will determine the move of the stock market :-
In the stock markets of the country next week, investors will be looked at by RBI (Reserve Bank of India) on interest rates. Apart from this, the results of the second quarter results of key companies, domestic and global macroeconomic data, trends of global markets, foreign portfolio investor (FPI) and domestic institutional investors (DII), currency movements against dollar and crude oil prices Will decide the move. RBI’s monetary policy review (MPC) is scheduled to be on 6 (Tuesday) and February 7 (Wednesday). MPC will announce its decision on February 7. In the last meeting of the MPC on 5-6 December (2017) Referring to rising inflation in its fifth bi-monthly monetary review of the financial year 2017-18, there was no change in major interest rates. The central bank retained the short-term loan rate (repo rate) for the repurchase rate or commercial banks at six percent. Similarly, the reverse repo rate was maintained at 5.75 per cent.
केंद्र सरकार ने गोवा के नवेलिन में साल नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी :-
केंद्र सरकार ने गोवा के नवेलिन शहर में साल नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना को मंजूरी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दी और इसकी लागत 61.74 करोड़ रुपये होगी। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों 60:40 के अनुपात के आधार पर लागत साझा करेंगे।
इस परियोजना के तहत, लगभग 32 किमी लंबाई की सीवर डाली जाएगी एवं 3 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) का सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का जनवरी, 2021 तक पूरा होना निर्धारित है।
Central Government Approves New Project To Control Pollution Of Year River In Navelin Of Goa :-
The Central Government approved the new project to control pollution of the year in Navalin city of Goa. This project was approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the National River Conservation Scheme and its cost would be Rs. 61.74 crore. Both the central government and the state government will share the cost based on the ratio of 60:40.
Under this project, a sewer of approximately 32 km will be added and 3 million liters per day (MLD) sewage treatment plant will be constructed. This project is scheduled to be completed by January, 2021.
करों की बकाया वसूली से भरेगा सरकारी खजाना, 84 फीसद कर राशि अदालती मामलों में फंसी :-
बकाया टैक्स वसूली हो जाए तो सरकार मालामाल हो जाएगी। सरकार को कम से कम एक साल उधार नहीं लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार की 8.72 लाख करोड़ रुपये से अधिक बकाया टैक्स राशि अभी तक वसूल नहीं हो पाई है। खास बात यह है कि इसमें से 84 फीसद कर राशि अदालती मामलों में फंसी है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद की 4.5 प्रतिशत है। अदालतों में टैक्स मामलों की संख्या में भी हाल के वर्षो में वृद्धि हुई है। यही वजह है कि सरकार के नीतिगत दस्तावेज आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस मुद्दे की ओर ध्यान खींचा गया है।
Government Treasury will be filled with outstanding recovery of taxes, 84% tax amount stuck in court cases :-
If the outstanding tax collection is done then the government will get the benefit. The government will not have to borrow at least one year. The central government’s outstanding tax amount of more than 8.72 lakh crore has not been recovered yet. The special thing is that 84 percent tax is stuck in court cases, which is 4.5 percent of the country’s gross domestic product. The number of tax cases in the courts has also increased in recent years. This is the reason why the Government’s policy document Economic Survey has also drawn attention to this issue.
