CJI ने लॉन्च किया शीर्ष अदालत का AI- संचालित शोध पोर्टल ‘SUPACE’

0
27

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के छह वर्ष पूरे

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के छह वर्ष पूरे हो गये हैं। इस योजना के तहत कॉरपोरेट और कृषि को छोडकर अन्‍य वर्गों तथा लघु और सुक्ष्‍म उद्यमों को दस लाख रूपये तक का ऋण उपलब्‍ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। इन वर्षों में 28 करोड 68 लाख से अधिक ऋण मंजूर किये गये। इनके तहत करीब 15 लाख करोड रूपये के ऋण दिये गये। इस दौरान औसतन 52-52 हजार रूपये के ऋण दिये गये।

  1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मदद के लिए सार्थक नाम की पहल का शुभारंभ

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद देने के लिए सार्थक नाम की पहल का शुभारंभ किया। अमृत महोत्‍सव समारोह के हिस्‍से के रूप में की जा रही इस पहल का उद्देश्‍य गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा के जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों की समग्र उन्‍नति सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सार्थक नाम की इस पहल से बच्‍चों और युवाओं का मार्ग प्रशस्‍त होगा और वे विभिन्‍न राष्‍ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामने कर सकेंगे। उन्‍होंने कहा कि इस पहल से वे 21वीं शताब्‍दी के कौशलों के साथ-साथ भारतीय परम्‍पराओं, संस्‍कृति और मूल्‍य प्रणाली को भी आत्‍मसात कर सकेंगे। उन्‍होंने कहा कि राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति में भी यही बात कही गई है।

  1. CJI ने लॉन्च किया शीर्ष अदालत का AI- संचालित शोध पोर्टल ‘SUPACE’

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल SUPACE (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी) लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से, एससी का मामलों की फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ उठाने का विचार है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जो SC की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने SUPACE के वर्चुअल लॉन्च के दौरान उद्घाटन भाषण दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के पहले अध्यक्ष थे। CJI बोबडे ने 2019 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए AI के उपयोग की बात की।

  1. डॉ. हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामयका शुभारंभ किया

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन (Dr Harsh Vardhan) और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) ने संयुक्त रूप से 07 अप्रैल, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग, ‘अनामय (Anamaya)’ का शुभारंभ किया। यह पहल पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) द्वारा समर्थित है। अनामय, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को परिवर्तित करके भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए एक बहु-हितधारक पहल है। इस सहयोग के हिस्से के रूप में, मंत्रालय जनजातीय स्वास्थ्य में नीतिगत पहल करने के लिए जनजातीय स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण की बारीकी से निगरानी करने और जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना लागू करने के लिए तंत्र तैयार करने के लिए कई गतिविधियाँ शुरू करेगा।

  1. अमरीकी राष्ट्रपति के जलवायु मामलों के दूत जॉन कैरी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की

अमरीकी राष्ट्रपति के जलवायु मामलों के दूत जॉन कैरी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन के संबंध में विचार विमर्श किया। इस वर्ष के आखिर में होने वाले सीओपी-26 के संदर्भ में भी जलवायु मुद्दों पर चर्चा हुई।

  1. प्रवासी कामगारों के लिए पहला ऑनलाइन पीडीओटी कार्यक्रम शुरू किया गया

प्रवासी कामगारों के लिए पहला ऑनलाइन प्रस्थान पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण – पीडीओटी कार्यक्रम शुरू किया गया। यह पीडीओटी केंद्रों में प्रवासी कामगारों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के पूरक के रूप में कार्य करेगा। विदेश मंत्रालय ने कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए मुम्बई और अन्य क्षेत्रों में प्रोटेक्टर ऑफ एमीग्रैंट्स -पीओई के सहयोग से यह पहल की है। ऑनलाइन पीडीओटी कोविड प्रतिबंध हटने के बाद भी जारी रहेंगे। इससे ऐसे प्रवासी कामगारों को सुविधा होगी, जो व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण लेने की स्थिति में नहीं होंगे। पीडीओ प्रशिक्षण से प्रवासी कामगारों को संबंधित देश की संस्कृति, भाषा और कानूनों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस पहल से संभावित प्रवासी कामगारों को बेहतर कौशल उपलब्ध कराने तथा उन्हें सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

  1. कार्ल बिल्ट को ACT-एक्सेलरेटर के लिए WHO विशेष दूत नियुक्त किया

कार्ल बिल्ट (Carl Bildt) को ‘एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सलरेटर’ (ACT-Accelerator) के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है।‘एसीटी एक्सलरेटर’ कोविड-19 परीक्षण, उपचार और टीकों के विकास, उत्पादन तथा न्यायसंगत पहुँच में तेज़ी लाने के लिये एक वैश्विक सहयोग है। इसे अप्रैल 2020 में WHO के महानिदेशक, फ्राँस के राष्ट्रपति, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था।यह सरकारों, वैज्ञानिकों, व्यवसायों, नागरिक समाज और समाज सेवी वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों को एक साथ लाता है।इसके प्रतिभागियों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेपी (CEPI), फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स (FIND), गावी (GAVI), द ग्लोबल फंड, यूनिटेड (Unitaid), वेलकम ट्रस्ट (लंदन), WHO और विश्व बैंक शामिल हैं।इसका उद्देश्य महामारी को समाप्त करना, विश्व स्तर पर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से बहाल करना तथा कोविड-19 रोग के उच्च-स्तरीय नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना है।

  1. सरकार ने एस रमण को नियुक्त किया सिडबी का CMD

सरकार ने एस रमन (S Ramann) को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी, रमन वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ हैं। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक के लिए की गई है। बैंक बोर्ड ब्यूरो, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, ने पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी।

  1. वियतनाम नेशनल असेंबली ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चयन किया

वियतनाम (Vietnam) की विधायिका ने देश के अगले प्रधान मंत्री के रूप में, पूर्व सुरक्षा अधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य फाम मिन्ह चीन्ह (Pham Minh Chinh) को वोट दिया। निवर्तमान प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक (Nguyen Xuan Phuc) को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नेशनल असेंबली के लगभग 500 सदस्यों के मतों पर मुहर लगने के बाद जनवरी में राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान बनी कम्युनिस्ट पार्टी को चुन लिया गया।

  1. कोसोवो की संसद ने वोजोसा उस्मानी को राष्ट्रपति के रूप निर्वाचित किया

कोसोवो (Kosovo) की संसद ने वोजोसा उस्मानी (Vjosa Osmani) को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया है। ​उस्मानी को कोसोवो की विधानसभा में तीसरे दौर के मतदान में सांसदों से 71 वोट मिले। जबकि 120 सदस्यीय संसद में 82 प्रतिनिधियों ने वोट में भाग लिया, 11 वोट अवैध घोषित किए गए। 38 वर्षीय राजनीतिज्ञ ने कोसोवो के प्रिस्टिना विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया और अमेरिका में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

  1. भारत और मालदीव आतंकवाद से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए

भारत और मालदीव ने सीमा पार से फैलाये जाने वाले आतंकवाद सहित आतंकवाद के तमाम रूपों की निंदा की है। दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर भी सहमति व्‍यक्‍त की है। भारत और मालदीव के बीच पहली आतंकवाद निरोधक वार्ता नई दिल्‍ली में आयोजित की गयी। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के तमाम देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवादि‍यों के खिलाफ पक्‍के तौर पर निर्णायक कार्रवाई हो ताकि वे अपने कब्‍जे वाले इलाके से दूसरे देशों पर हमले न कर सकें।

  1. प्रधानमंत्री नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ वर्चुअल तरीके से शिखर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेता दि्वपक्षीय सहयोग पर विस्‍तार से चर्चा करेंगे और आपसी रिश्‍तों को मजबूत करने के लिए नए तौर-तरीकों का भी पता लगाएंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। हाल ही में नीदरलैण्‍ड में संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री रट की जीत के बाद इस शिखर बैठक का आयो‍जन किया जा रहा है और इससे दोनों देशों के बीच नियमित रूप से होने वाली उच्‍च स्‍तरीय वार्ताओं को नई दिशा मिलेगी।

  1. सरकार की प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना

सरकार देश में प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार को पाइप लाइनों के जरिए स्‍वच्‍छ पेयजल उपलब्‍ध कराने के लिए इस वित्‍त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का निवेश करने की योजना बना रही है। जलशक्ति मंत्रालय ने बताया है कि इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए इसी तरह का निवेश तीन साल तक करना होगा। ये कार्य योजनाएं राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों द्वारा शत प्रतिशत परिवारों को पाइप लाइनों के जरिए पीने का पानी उपलब्‍ध कराने के लिए बनायी गई हैं। 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से देश में सात करोड़ तीस लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाइप लाइनों के जरिए स्‍वच्‍छ पेय जल मिलने लगा है।

  1. भारतीय खगोलविदों ने ‘वुल्फ-रेएट’ नामक सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया

भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी के दौरान ‘वुल्फ-रेएट’ (Wolf-Rayet) नामक सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया है। दुर्लभ ‘वुल्फ-रेएट’ तारे सूर्य से एक हज़ार गुना अधिक प्रकाशमान और काफी अधिक गर्म होते हैं। नासा के मुताबिक, ऐसे तारों का सतही तापमान सूर्य की तुलना में 10 से 40 गुना अधिक होता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के खगोलविदों की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ वर्ष 2015 में मिले एनएसजी 7371 आकाशगंगा में SN 2015dj नाम के सुपरनोवा की ऑप्टिकल मॉनीटरिंग की। उन्होंने उस सितारे के द्रव्यमान की गणना की जिसके कारण सुपरनोवा का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों ने पाया कि असल में यह तारा दो सितारों का मिश्रण था- जिनमें से एक विशाल ‘वुल्फ-रेएट’ तारा था और दूसरा तारे का द्रव्यमान सूर्य से कम था। विदित हो कि सुपरनोवा, ब्रह्मांड में होने वाले अत्यधिक ऊर्जावान विस्फोट हैं, जिसमें बड़ी संख्या में ऊर्जा मौजूद होती है। इन विस्फोटों की दीर्घकालीन निगरानी विस्फोट वाले तारे की प्रकृति और विस्फोट के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। यह विशालकाय तारों की गणना में भी मदद करता है।

  1. ENWR / NWR के खिलाफ RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत ऋण सीमा बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा पंजीकृत और विनियमित गोदामों द्वारा जारी किए गए निगोशिएबल वेयरहाउस प्राप्तियों (NWRs) / इलेक्ट्रॉनिक-NWRs (e-NWRs) द्वारा समर्थित कृषि उपज के संकल्प / परिकल्पना के विरुद्ध प्रति उधारकर्ता 50 लाख रुपये से 75 लाख रुपये तक की ऋण सीमा को बढ़ाया है। अन्य वेयरहाउस प्राप्तियों द्वारा समर्थित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सीमा 50 लाख रुपये प्रति उधारकर्ता जारी रहेगी। इस संबंध में परिपत्र अलग से जारी किया जाएगा। WDRA द्वारा पंजीकृत और विनियमित गोदामों द्वारा NWR / (e-NWRs) की कृषि उपज के संकल्प / परिकल्पना और निहित सुरक्षा का लाभ उठाने के विरुद्ध व्यक्तिगत किसानों को कृषि ऋण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जारी किए गए।

  1. RBI ने बढ़ाई राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए WMA सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने श्री सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वे एंड मीन्स एडवांस (WMA) के लिए सीमा 32,225 करोड़ रुपये (फरवरी 2016 में निर्धारित) से 47,010 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी है। यह लगभग 46% की वृद्धि दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 51,560 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई अंतरिम WMA सीमा को (राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के लिए महामारी के दौरान सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत वर्तमान सीमा में 60 प्रतिशत की वृद्धि) आगे की छह महीने की अवधि अर्थात् 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।

  1. RBI ने पेमेंट्स बैंकों में बढ़ाई प्रति खाता अधिकतम बैलेंस लिमिट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेमेंट्स बैंक में दिन के अंत में अधिकतम बैलेंस की सीमा को प्रति ग्राहक 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। वित्तीय समावेशन के लिए पेमेंट्स बैंक के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और MSMEs, छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए उठाया गया कदम है। 27 नवंबर, 2014 को जारी किए गए “भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश” भुगतान बैंकों को प्रति ग्राहक 1 लाख रुपये का अधिकतम बैलेंस रखने की अनुमति देता है। भुगतान बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर और वित्तीय समावेशन के लिए अपने प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए और MSMEs, छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता का विस्तार करने की अनुमति देता है।

  1. वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI इंडेक्स) वार्षिक रूप से जारी करेगा RBI

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने घोषणा की है कि वह पिछले मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए समय-समय पर “वित्तीय समावेशन सूचकांक” (FI इंडेक्स) को वार्षिक रूप से जुलाई में प्रकाशित करेगा। एफआई इंडेक्स कई मापदंडों पर आधारित होगा और देश में वित्तीय समावेशन के व्यापक और गहरे होने को प्रतिबिंबित करेगा, आरबीआई के नियामक और विकास संबंधी नीतियों पर एक बयान में कहा गया है। वित्तीय समावेशन, सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य नियामकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जिसमें वर्षों से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। देश में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए, रिज़र्व बैंक कई मापदंडों के आधार पर वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI इंडेक्स) के निर्माण और प्रकाशन का प्रस्ताव करता है।

  1. भारती एयरटेल ने रिलायंस जियो को तीन सर्कल में बेचा 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली फर्म को अपने तीन सर्कल में 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से कुछ के लिए ‘राइट टू यूज’ हस्तांतरित करने के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के बाद, भारती एयरटेल को प्रस्तावित हस्तांतरण के लिए रिलायंस जियो से 1,037.6 करोड़ रुपये प्राप्त होगा। इसके अलावा, रिलायंस जियो स्पेक्ट्रम से संबंधित 459 करोड़ रुपये की भविष्य की देनदारियों को स्वीकार करेगा।

  1. फीफा ने पाकिस्तान और चाड फुटबॉल संघों को निलंबित किया

फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन(पीएफएफ) को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चाड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया गया है।पीएफएफ के नाम से पहचाने जाने वाले पाकिस्तान सॉकर महासंघ को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण चार साल में दूसरी बार निलंबित किया गया जब पिछले महीने अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने संस्था के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। चाड को उस समय निलंबित किया गया जब इस अफ्रीकी देश की सरकार ने राष्ट्रीय सॉकर महासंघ को भंग करके खेल के संचालन के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रयास किया। फीफा ने कहा है कि वे निलंबन तभी हटाएंगे जब सरकार अपने फैसले को रद्द करेगी और फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष को दोबारा अधिकार सौंपेगी।

  1. आदिकवि सारला दास की 600वीं जयंती

हाल ही में उपराष्ट्रपति ने ओडिशा के कटक ज़िले में आदिकवि सारला दास की 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। सारला दास ओडिया साहित्य (Odia literature) के महान विद्वानों में से एक थे। वह पहले विद्वान थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में ओडिया भाषा में अपनी रचनाएंँ लिखी थीं।इन्हें ओडिया भाषा के तीन प्रमुख ग्रंथों- महाभारत (Mahabharata), विलंका रामायण (Vilanka Ramayana) और चंडी पुराण (Chandi Purana) के लिये जाना जाता है।इन्हें लक्ष्मी नारायण वचनिका की रचना हेतु भी जाना जाता है।इन्होने ओडिशा के प्रसिद्ध गजपति राजा (1435-67 ई) कपिलेश्वर जिसे कपिलेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में महाभारत की रचना शुरू की।

  1. सूचना और प्रसारण मंत्री ने स्‍वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और बंकिम चन्‍द्र चट्टोपाध्‍याय की पुण्‍यतिथि पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 8 अप्रैल को स्‍वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्‍यतिथि पर उन्‍हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने कहा कि मंगल पांडे एक क्रांतिकारी थे जिन्‍होंने 1857 की स्‍वतंत्रता संग्राम की पहली लडाई की शुरूआत की थी। उन्होंने बंकिम चन्‍द्र चट्टोपाध्‍याय की पुण्‍यतिथि पर भी उन्‍हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री जावडेकर ने एक ट्वीट में कहा है कि बंकिम चन्‍द्र चट्टोपाध्‍याय ने हमें राष्‍ट्रगान वंदे मातरम दिया है। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा।

  1. बाबू जगजीवन राम की जयंती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सामाजिक रूप से शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान हेतु उनके प्रयास हमेशा सभी के लिये प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। सामान्यतः बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध बाबू जगजीवन राम सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय और वंचित वर्ग के पक्षधर, एक उत्कृष्ट नीतिनिर्माता और सच्चे लोकतंत्रवादी थे। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल, 1908 को ब्रिटिश भारत के भोजपुर (बिहार) में हुआ था। वर्ष 1928 में कलकत्ता (अब कोलकाता) के वेलिंगटन स्क्वायर में एक मज़दूर रैली के दौरान इनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। उन्होंने वर्ष 1935 में ‘अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग’ की नींव रखने में अहम योगदान दिया था, जो अछूतों के लिये समानता का अधिकार प्राप्त करने हेतु एक समर्पित संगठन था। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के अलावा ‘बाबूजी’ ने भारतीय राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। अपने पाँच दशक लंबे राजनीतिक कॅरियर में उन्होंने एक राजनीतिज्ञ के तौर पर काफी ख्याति हासिल की।