1.आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 143वां स्थान :-
(i)आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और यह 143वें स्थान पर रहा है। एक अमेरिकी शोध संस्थान ‘द हेरिटेज फाउंडेशन’ की ‘इंडेक्स ऑफ इकनॉमिक फ्रीडम’ में भारत की रैकिंग उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत कई दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। इसका प्रमुख कारण भारत में बाजार को ध्यान में रखकर किए गए आर्थिक सुधारों से होने वाली प्रगति का ‘असमान’ होना बताया गया है।
(ii)इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले पांच साल में औसतन 7 प्रतिशत की दर से सतत वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि नीतियों में गहरे तक नहीं समायी है जिससे आर्थिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सके।
(iii)इस सूचकांक में भारत ने कुल 52.6 अंक हासिल किए जो पिछले साल के मुकाबले 3.6 अंक कम है। पिछले साल इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 123 थी।
(iv)इस सूचकांक में हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहे हैं।
(v)दक्षिण एशियाई देशों में भारत से नीचे अफगानिस्तान 163 और मालदीव 157वें स्थान पर हैं जबकि इस सूचकांक में नेपाल का स्थान 125, श्रीलंका का 112, पाकिस्तान का 141, भूटान का 107 और बांग्लादेश का 128 है।
- भारतीयपैनोरमा फेस्टीवल 2017 पोर्ट ब्लेयर में शुरू :-
(i)भारत सरकार, 15 से 19 फरवरी के बीच पोर्ट ब्लेयर में भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव 2017 (फिल्मों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग) आयोजित कर रही है।
(ii)विभिन्न भाषाओं और अलग शैली की 15 फिल्में दो अलग अलग स्थानों यथा PBMC सभागार और आईटीएफ ग्राउंड पर प्रदर्शित की जाएगी।
(iii)अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अनिन्दो मजूमदार ने फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया।
- दोदिवसिय ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन ‘मोमेंटम झारखंड‘ रांची में शुरू :-
(i)दो दिवसिय ग्लोबल इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन ‘मोमेंटम झारखंड’ रांची के खेलगांव में शुरू हुआ है।
(ii)एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों सहित कई प्रमुख भारतीय और अन्य देशों के उद्योगपति इसमें भाग लेंगे।
(iii)झारखंड सरकार को 219 कंपनियों से लगभग तीन लाख पचहत्तर हजार करोड रुपये के निवेश की उम्मीद है।
झारखंड –
:- राजधानी: रांची
:- मुख्यमंत्री: रघुवर दास
:- राज्यपाल: द्रौपदी मुर्मू
:- गठन: 15 नवम्बर 2000
- मध्यप्रदेशपर्यटन बोर्ड का होगा गठन :-
(i)मध्यप्रदेश में पर्यटन के विस्तार एवं प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के गठन का निर्णय किया गया है।
(ii)इसमें पर्यटन नीति-2016 के सभी दायित्वों का निर्वहन करना, पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना, निवेशकों को नीति अनुसार अनुदान एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियों पर विचार करना, निजी निवेश से पर्यटन परियोजना की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त स्थल चयन कर भूमिबैंक को निरंतर बढ़ाना शामिल है।
(iii)इसके अलावा प्रदेश में पुरातात्विक स्थलों, वन्य-प्राणी स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्ययुक्त गुफाओं, पार्कों, जल क्षेत्रों एवं अन्य मनोरंजक स्थानों के विकास की कार्य-योजनाएं बनाना और उनके अनुरक्षण के उपाय करने का काम भी बोर्ड को सौंपा गया है।
मध्य प्रदेश –
:- राजधानी: भोपाल
:- मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
:- राज्यपाल: ओम प्रकाश कोहली
:- गठन 1 नवंबर 1956
- सरकारको होने वाले भुगतान पर एमडीआर खत्म :-
(i)आरबीआई के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार की ओर से टैक्स और दूसरे चार्ज डिपॉजिट करने वाले बैंक डेबिट कार्ड से इनके पेमेंट पर एमडीआर चार्ज नहीं लगाएंगे।
(ii)यह नियम 1 जनवरी 2017 से ही लागू माना जाएगा। आरबीआई द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है।
(iii)एमडीआर एक ऐसा कमीशन है जो बैंकों द्वारा कार्ड पेमेंट स्वीकार करने लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के बदले वसूला जाता है।
- क्षेत्रीयग्रामीण बैंकों से मिल सकेगा दो लाखरुपये तक गोल्ड लोन :-
(i)क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अब दो लाख रुपये तक का गोल्ड लोन दे सकेंगे. सीमा की समीक्षा के बाद इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का फैसला किया गया है।
(ii)पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी।
(iii)हालाँकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गयी हैं. शर्तों के अनुसार, ऋण 12 महीने से ज्यादा के लिए नहीं दिया जा सकेगा। ब्याज मासिक आधार पर लगाया जायेगा, जिसकी वसूली मूलधन के साथ 12वें महीने के अंत में की जायेगी।
(iv)आरआरबी को ऋण की राशि हमेशा जमा कराये गये सोने की कीमत का 75 प्रतिशत या उससे कम रखनी होगी तथा ऐसा नहीं करने पर ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति की श्रेणी में आ जायेगा।
(v)केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि सोने या आभूषणों की बिना पर दिये गये फसल ऋण के नियम पूर्ववत हैं तथा उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक –
:- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के विभिन्न राज्यों में स्थानीय स्तर पर सक्रिय बैंकिंग संगठन हैं।
:- उन्हें भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए, मुख्य रूप से बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिये बनाया गया है।
:- हालांकि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं शहरी क्षेत्रों में भी हो सकती हैं।
:- केंद्र सरकार के आरआरबी में 50% शेयर, राज्य सरकार के 15% और प्रायोजक बैंक के 35% शेयर होते हैं।
:- इन्हें एम नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिशों पर स्थापित किया गया।
:- प्रथमा बैंक पहला आरआरबी था जिसे 1975 में स्थापित किया गया तथा इसे सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- सिटीबैंक ने ऑनलाइन चैट सेवा शुरु की :-
(i)सिटी बैंक ने भारत में अपने सिटी बैंक ऑनलाइन (CBOL) ग्राहकों के लिए तत्काल चैट सेवा शुरू की है।
(ii)वास्तविक समय चैट सुविधा एक सुरक्षित वातावरण में कार्ड, घरेलू और अनिवासी खातों और ऋण संबन्धित समस्याओं को तुरन्त हल करने के लिए शुरु की गई है।
(iii)भारत एशिया प्रशांत के 12 देशों में ऐसा पहला देश है जहां ऐसी सेवा शुरु की गई है।
सिटी बैंक इंडिया –
:- भारतीय मुख्यालय: मुंबई
:- भारत में स्थापना: 1902
:- भारत में प्रमुख: प्रमित झावेरी
- दक्षिणएशिया प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र का उद्घाटन :-
(i)आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने नयी दिल्ली में आईएमएफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र का 13 फरवरी 2017 को उद्घाटन किया।
(ii)उप प्रबंध निदेशक कार्ला ग्रासो और छह दक्षिण एशियाई सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका) और विकास भागीदारों ने इसमें भाग लिया।
(iii)SARTTAC आईएमएफ के सदस्य देशों, और विकास के भागीदारों के बीच एक सहयोगी उपक्रम है।
(iv)केंद्र का रणनीतिक लक्ष्य अपने सदस्य देशों को अपने संस्थागत और मानव क्षमता को मजबूत करने में मदद करना है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष –
:- मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी
:- प्रबंध निदेशक: क्रिस्टीन लैगार्ड (फ्रांस)
:- स्थापित: 27 दिसंबर 1945
:- सदस्य: 189
:- पैरेंट संगठन: संयुक्त राष्ट्र संगठन