1.अमेरिका, फ्रांस को पीछे छोडकर चीन बना जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार :-
(I)चीन 2016 में अमेरिका व फ्रांस को पीछे छोडकर पहली बार जर्मनी का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाया गया है। फ्रांस दूसरे व अमेरिका तीसरे स्थान पर हैं।
(II)फेडरल सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल चीन से जर्मनी के आयात व निर्यात बढकर 170 मिलियन यूरो (180 बिलियन डॉलर) हो गया है।
फ्रांस :-
राजधानी: पेरिस
मुद्रा: यूरो, फ्रैंक
प्रधानमंत्री: बर्नार्ड केजेनुव
राष्ट्रपति: फ़्राँस्वा होलांदे
जर्मनी :-
राजधानी: बर्लिन
मुद्रा: यूरो
चांसलर : एंजेला मार्केल
राष्ट्रपति: जोकिम गॉक
- आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने चलाया ‘रद्द–उल–फसाद’ अभियान :-
(I)पाकिस्तान सेना ने देश से आतंकियों, उससे जुड़े संगठनों और कट्टरपंथियों के सफाये के लिए ‘रद्द उल फसाद’ नाम से नए सैन्य अभियान की शुरुआत की है। यह कदम कुछ दिन पहले सिंध प्रांत में सूफी दरगाह में आत्मघाती हमले में 88 लोगों के मारे जाने के बाद उठाया है।
(II)रद्द-उल-फसाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है-‘कलह का उन्मूलन’। सेना के जनसंपर्क विभाग की ओर जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन रद्द-उल-फसाद का मकसद मोटे तौर पर कलह के खात्मे के लिए है, जिसे पूरे देश में चलाया जाएगा।
(III)बयान के मुताबिक अभियान का लक्ष्य आतंकवाद के बचे-खुचे और छिपे खतरों का सफाया, आतंकवाद निरोधी अभियान से मिले अब तक के फायदों को मजबूत करना और पाकिस्तान की सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
(IV)‘पाकिस्तानी वायुसेना, पाकिस्तानी नौसेना, असैन्य सशस्त्र बलों और साथ ही अन्य सुरक्षा और कानून लागू कराने वाली एजेंसियां देश से आतंकवाद के रोग को खत्म करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशों में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी निभाना और समर्थन करना जारी रखेंगी।’
पाकिस्तान :-
राजधानी: इस्लामाबाद
मुद्रा: रुपया
प्रधानमंत्री: नवाज शरीफ
राष्ट्रपति: ममनून हुसैन
- राजस्थान देश में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक बना :-
(I)विधान सभा में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि राजस्थान अपतटीय फील्ड बंबई हाई के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक बन गया है।
(II)बजट सत्र के पहले दिन अपने भाषण में सिंह ने कहा कि राज्य में ऑयलफील्ड वार्षिक करीब 90 लाख टन तेल का उत्पादन कर रहें हैं जो कुल घरेलू कच्चे तेल उत्पादन का 24 फीसदी है।
- मेनका गांधी ने यौन अपराध पीडि़त बच्चों के लिए मुआवजा कोष की घोषणा की :-
(I)केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने निर्भया योजना के तहत एक मुआवजा कोष बनाने की घोषणा की ताकि यौन अपराधों के पीडि़त बच्चों को वित्तीय मदद मुहैया कराई जा सके।
(II)साल 2015 में 200 करोड़ रूपए की शुरूआती धनराशि के साथ एक केंद्रीय पीडि़त मुआवजा कोष गठित किया गया था, लेकिन यह अब तक काम नहीं कर रहा।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून 2012 में बनाया गया था ताकि बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके।
- सोमालिया के राष्ट्रपति ने हसन अली खेरे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया :-
(I)सोमालिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने एक तेल कंपनी के पूर्व अधिकारी हसन अली खैरे को देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना है।
(II)नियुक्ति की घोषणा मोहम्मद, जिन्हें फरमाजो के रूप में भी जाना जाता है, की चुनाव के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने से कुछ पहले हुई।
राष्ट्रपति ने सोमाली नागरिकों से प्रधानमंत्री का साथ देने का अनुरोध किया है।
सोमालिया :-
राजधानी: मोगादिशू
मुद्रा: शिलिंग
- स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एंबेसडर बनीं शिल्पा शेट्टी :-
(I)केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के लिए अभिनेत्री को ब्रांड एंबेसडर बनाया है।
(II)41 वर्षीय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी टीवी और रेडियो अभियानों में सड़कों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों को हतोत्साहित करेंगी।
(III)जल्द ही, उनकी तस्वीर वाले पोस्टर समूचे देश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शंकर महादेवन और सचिन तेदुंलकर पहले ही जुड़े हुए हैं।
- पीवी सिंधु बनेगी डिप्टी कलेक्टर :-
(I)ओलिंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली पहली महिला बैड़मिंटन खिलाड़ी पी.वी. सिंधु ने आंध्रप्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।
(II)सिंधु फिलहाल पब्लिक सैक्टर की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के हैदराबाद ऑफिस में बतौर डिप्टी मैनेजर, स्पोर्टर्स के पद पर काम कर रही हैं।
8.गुजरात विधानसभा ने आधार विधेयक 2017 पारित किया :-
(I)गुजरात विधानसभा ने एक प्रभावी और लक्षित तरीके से विभिन्न सब्सिडी एवं लाभ के वितरण के लिए एकमात्र पहचानकर्ता के रूप में आधार संख्या का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) विधेयक, 2017 पारित किया.
