GENERAL KNOWLEDGE

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भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवाक्सिन‘ का मानव परीक्षण जल्द

कोरोना वायरस (कोविड-19) के खिलाफ लड़ने वाली भारत की पहली वैक्सीन ‘कोवाक्सिन वैक्सीन’ का मानव परीक्षण बहुत जल्द शुरू होने वाला है. ये वैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिडेट के साझा प्रयासों से विकसित की गई है. आईसीएमआर ने उन 12 संस्थानों को पत्र लिख दिया है जहां इस वैक्सीन का मानव परीक्षण होना है.

भारत बायोटेक उन सात कंपनियों में से एक है जो कोरोना की वैक्सीन के लिए काम कर रही है, ये हैदराबाद में स्थित है. ये पहली कंपनी है जिसे सरकार की ओर से वैक्सीन के फेज-1 और फेज-2 को रेगुलेट करने की मंजूरी मिली थी. इसके अतिरिक्त जायडस काडिला को भी ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंटोलर जनरल की ओर से स्वीकृति मिल गई है.

इजरायल ने जासूसी उपग्रह ओफेक-16‘ का प्रक्षेपण किया

इजराइल ने 06 जुलाई 2020 को एक नए जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किए जाने की घोषणा की जिससे उसे ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी. रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ‘ओफेक-16’ टोही उपग्रह को सुबह चार बजे सेंट्रल इजरायल से अंतरिक्ष में भेजा गया. ओफेक-16 उन्नत क्षमताओं से लैस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है.

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लांच के कुछ समय बाद ही ‘ओफेक-16’ ने डाटा भेजना शुरू कर दिया था और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा था. उपग्रह का पूर्ण परिचालन शुरू करने से पहले रक्षा मंत्रालय और सरकारी स्वामित्व वाले इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के इंजीनियरों ने इसका परीक्षण किया.

ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना’ शुरू की

ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए ‘बलराम योजना’ शुरू की है. नई योजना के तहत, भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों (JLGs)के माध्यम से ऋण मिलेगा. ‘बलराम योजना’ के तहत, सरकार ने अगले दो वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है.ग्रामीण और छोटे शहरों में, कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7000 शाखाएँ कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी.यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है.

शिक्षा के विकास हेतु भारत और अफगानिस्तान के बीच पांच समझौते

अफगानिस्तान ने अपने चार प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 05 जुलाई 2020 को भारत के साथ पांच समझौते किए. इसके अंतर्गत भारत नूरिस्तान, फराह, बदख्शां और कपिसा प्रातों में शिक्षा की बेहतरी में मदद करेगा. भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि ये समझौते अफगानिस्तान में भारत सरकार की ओर से कार्यान्वित उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तहत हुए हैं.

इन समझौतों के जरिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपनी विकास साझेदारी को और मजबूत किया है. इन पर भारतीय राजदूत विनय कुमार, अफगानिस्तान के वित्तमंत्री मुस्तफा मस्तूर, उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल तवाब बलकारजई और उपशिक्षा मंत्री अब्दुल सुभान रऊफ ने हस्ताक्षर किए. भारत सरकार 2005 के बाद से एचआईसीडीपी के तहत अफगानिस्तान को 550 से अधिक परियोजनाओं के विकास हेतु 20 करोड़ डॉलर से अधिक की मदद दे चुकी है.

पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया

आयकर विभाग ने कहा है कि वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए उसने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है. आयकर विभाग ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया है. इससे पहले लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी.गौरतलब है, लिंक ना करने पर आई-टी रिटर्न फाइल तो हो जाएगा लेकिन रिटर्न की प्रक्रिया लिंक करने के बाद ही शुरू होगी. इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे.

कुवैत में प्रवासी बिल का ड्राफ्ट मंज़ूरपास होने पर आठ लाख भारतीय हो सकते हैं प्रभावित

कुवैत में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया जा रहा है. इससे इस खाड़ी देश में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती की जाएगी. इस विधेयक के मसौदे को कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने संवैधानिक भी करार दिया है.

कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं. ऐसे में यदि यह विधेयक पास हो जाता है, तो करीब 7 से 8 लाख भारतीय कामगारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी. कुवैत में प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है. इस बिल में कुवैत की 48 लाख आबादी में भारतीयों की तादाद को 15 फीसदी करने का प्रस्ताव है.

चीननेपाल के बीच सीमा खोली गईव्यापार शुरू हुआ

नेपाल ने 06 जुलाई 2020 को छह महीने बाद चीन के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया. कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया था. नेपाली अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. चीन और नेपाल के बीच सीमा पार व्यापार के लिये दो प्रमुख मार्ग हैं.

नेपाली अधिकारी के अनुसार फिलहाल दोनों देशों के बीच केवल एक तरफ से माल परिवहन की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि रासुवागाढी सीमा बिंदु को अभी केवल एक तरफा माल के लिये खोला गया है. चीन से नेपाल में माल पहुंचाने के लिये ही इसे खोला गया है. इस सीमापार रास्ते से कोई मानवीय आवागमन नहीं होगा.

अफ्रीकी देश में पिछले दो महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत

अफ्रीकी देश बोत्सवाना में रहस्यमय तरीके से लगातार हाथियों की मौत हो रही है. हाथियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले दो महीने में 350 से अधिक हाथियों की मौत हुई है. अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं.अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित बोत्सवाना एक भू-आबद्ध देश है. बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है. वर्ष 2014 में ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था.

हिमाचल ने रचा इतिहास, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के करोड़ों लोगों ने स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है. इससे गरीब परिवारों को लाभ पहुंचा है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 06 जुलाई 2020 को यह बात शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हिमाचल गृहणी सुविधा योजना के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान कही. हिमाचल प्रदेश को कोरोना काल में बड़ी कामयाबी मिली है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यक्रम के दौरान उज्जवला योजना की परिकल्पना की थी, उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस योजना के तहत प्रदेश के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं.

गरीबों को मिली मदद

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के करोड़ों लोगों ने स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है. इससे गरीब परिवारों को लाभ पहुंचा है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल ग्रहणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के तहत 2 लाख 76 हजार 243 परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है.

महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि एलपीजी कनेक्शन से महिलाओं को रसोई गैस के धुएं के दुष्प्रभाव से निजात मिला है. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी इससे मदद मिली. उन्होंने कहा कि पारंपरिक चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना और खाना बनाना ना केवल कष्टदायक था बल्कि से महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था.

हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई, 2018 में शुरू की गई थी. योजना के तहत राज्य के सभी गरीब परिवारों को दो साल के भीतर गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है. हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत पात्र थे. इस योजना में केवल पेंशनभोगी, या राज्य या केंद्र सरकार में कार्यरत्त लोग, आयकरदाताओं वाले परिवार शामिल नही किये गये है.

जंगलों का कटाव भी रुका

मुख्यमंत्री ने कहा कि एलपीजी के उपयोग से अब जंगलों को काटना भी रुक जाएगा, क्योंकि गांव के लोग ईंधन के लिए ही जंगल से लकड़ी काटकर लाते थे. उन्होंने बताया कि ईंधन के लिए लाखों पेड़ों को काटा जाता था जो अब एलपीजी के इस्तेमाल से रुक जाएगा.

होम-क्वारन्टीन का पालन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमारे संवाद के तौर-तरीकों को भी बदल दिया है. उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अन्य राज्यों से आए होम-क्वारन्टीन लोगों पर भी नजर रखें, ताकि वह क्वांरटीन नियमों का उल्लघंन न करें. हिमाचल प्रदेश में अबतक कोरोना के कुल मामले एक हजार से भी ज्यादा हैं.