GENERAL KNOWLEDGE

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केंद्र सरकार ने IT और BPO कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम‘ 31 दिसंबर तक बढ़ाया

केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए IT कम्पनियों और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) सहित अन्य सेवा प्रदाताओं (OSP) के लिए वर्क फ्रॉम होम की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है. सरकार ने 21 जुलाई 2020 को इसको लेकर निर्देश जारी के दिए हैं. घर से काम करने की समय सीमा 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी.वर्तमान में, आईटी कंपनियों के लगभग 85 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और केवल अति महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारी ही कार्यालय जा रहे हैं. भारत में कोरोना वायरस के मामले मंगलवार तक 11.55 लाख को पार कर चुके हैं, जबकि 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है.

यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की

यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक विशाल फंड बनाने पर सहमत हुए हैं. यूरोपीय संघ 750 अरब यूरो (करीब 64.04 लाख करोड़ रुपये ) का फंड बनाएगा.

दिल्ली के 23 प्रतिशत से ज़्यादा निवासियों में कोरोना वायरस ऐंटीबॉडीज़: सीरो-सर्वे

नैशनल सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल द्वारा की गई सीरो-प्रेवेलेंस अध्ययन के परिणामों में सामने आया है कि दिल्ली में औसतन 23.48% लोगों में कोरोना वायरस ऐंटीबॉडीज़ हैं.

अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना से पीड़ित कम लक्षण वाले मरीज़ हैं. बतौर अध्ययन, जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं.

दिल्ली सरकार ने घर-घर राशन योजना‘ को मंज़ूरी दी

दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए घर-घर राशन योजना’ को मंजूरी दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 जुलाई 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा.

सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी. केजरीवाल सरकार ने कहा कि योजना के लागू होने पर लोगों के घर राशन भिजवाया जाएगा, उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा. होम डेलिवेरी की तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा. यह योजना 6-7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है.

दिल्ली के 23 प्रतिशत से ज़्यादा निवासियों में कोरोना वायरस ऐंटीबॉडीज़: सीरो-सर्वे

नैशनल सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल द्वारा की गई सीरो-प्रेवेलेंस अध्ययन के परिणामों में सामने आया है कि दिल्ली में औसतन 23.48% लोगों में कोरोना वायरस ऐंटीबॉडीज़ हैं.

अध्ययन के अनुसार, दिल्ली में बड़ी संख्या में कोरोना से पीड़ित कम लक्षण वाले मरीज़ हैं. बतौर अध्ययन, जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं.

दिल्ली सरकार ने घर-घर राशन योजना‘ को मंज़ूरी दी

दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए घर-घर राशन योजना’ को मंजूरी दे दी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 जुलाई 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा.

सरकार गरीब लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी. केजरीवाल सरकार ने कहा कि योजना के लागू होने पर लोगों के घर राशन भिजवाया जाएगा, उन्हें राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा. होम डेलिवेरी की तहत गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा. यह योजना 6-7 महीने में शुरू होने की उम्मीद है.

भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा में नियुक्त किए नए मुख्य सचेतक

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह को क्रमश: राज्यसभा और लोकसभा में भाजपा का मुख्य सचेतक नियुक्त किये है. उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य शुक्ला को नारायण पंचारिया की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

हाल ही में पंचारिया का कार्यकाल समाप्त हो गया था. मध्य प्रदेश के जबलपुर से भाजपा के सांसद राकेश सिंह लोकसभा में संजय जायसवाल की जगह लेंगे. जायसवाल को पिछले दिनों बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. राकेश सिंह पहले भी लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक रह चुके हैं.

ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित किया

चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाये जाने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमनिक राब उसके (हांगकांग के) साथ ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया हैं. चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमनिक राब ने कहा कि ‘पहले की तरह अब चीजें’ नहीं हो सकतीं.

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के चीन के निर्णय की पहले ही आलोचना कर चुकी है. चीन द्वारा जून में हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लिए जाने से अब वहां पर कोई प्रदर्शन या सरकार विरोधी बयान दंडनीय अपराध बन गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभांरभ किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभांरभ किया. दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया औऱ करोड़ों रुपये इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफर किए गए.

3484 लोगों को लगभग 17.42 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए.