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प्रधानमंत्री मोदी ने ‘ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन: ऑनरिंग द ऑनेस्ट’ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलैस असेसमेंट-अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2020 को ईमानदारी से कर चुकाने वालों के लिए ‘ट्रांसपैरेंट टैक्सेशन: ऑनरिंग द ऑनेस्ट’ नामक एक मंच का शुभारंभ किया है. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले इस आयोजन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है, जिसमें फेसलैस असेसमेंट-अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इनमें कुछ सुविधा अभी से लागू हो गई है, जबकि पूरी सुविधा 25 सितंबर 2020 से शुरू होगी.

इससे होने वाले लाभ

इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी. साथ ही अब टैक्स देने में आसानी होगी, तकनीक की सहायता से लोगों पर भरोसा जताया जाएगा.

प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी बातें

• प्रधानमंत्री ने कहा कि कि गलत तौर-तरीके सही नहीं है और छोटे रास्ते नहीं अपनाना चाहिए. हर किसी को कर्तव्यभाव को आगे रखते हुए काम करना चाहिए.

• उन्होंने कहा कि आज देश में रिफॉर्म लगातार किया जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश आगे बढ़ा रहा है. कोरोना संकट में भी देश में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है.

• पीएम ने कहा कि पहले दस लाख का मामला भी अदालत में चला जाता था, लेकिन अब हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मामले की सीमा क्रमश: 1-2 करोड़ की गई है.

• पीएम मोदी ने कहा कि देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. जब देश के ईमानदार टैक्सपेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है.

क्यों टैक्स सिस्टम की नई व्यवस्था की जरूरत?

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के टैक्स सिस्टम में आधारभूत और ढांचागत बदलाव की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इनवॉल्व हुआ. आज़ादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन बड़े तंत्र का कैरेक्टर वही रहा.

टैक्सपेयर्स चार्टर क्या है?

प्रधानमंत्री ने टैक्सपेयर्स चार्टर लागू करने का घोषणा किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में टैक्सपेयर्स चार्टर लाने का घोषणा किया था. उन्होंने पिछले हफ्ते भी इस चार्टर को जल्द लागू करने के संकेत दिए थे. टैक्सपेयर्स चार्टर का उद्देश्य करदाताओं और इनकम टैक्स विभाग के बीच विश्वास बढ़ाना, टैक्सपेयर्स की परेशानी कम करना और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना होता है. इस समय विश्व के केवल तीन देशों- अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में ही यह लागू है.

सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप-10 अभिनेताओं की फोर्ब्स सूची में अक्षय इकलौते भारतीय

फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप-10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं. इसमें 362 करोड़ रुपये ($4.85 करोड़) की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर हैं जबकि 654 करोड़ रुपये ($8.75 करोड़) के साथ ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं. फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रैंड एंडोर्समेंट के ज़रिए होती है.

अक्षय की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स विज्ञापन है. इस रेस में अक्षय कुमार ने सलमान खान और शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है. गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण इस साल अक्षय की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है.

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया

प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस (International Youth Day) मनाया जाता है. साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था. हर साल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र एक थीम का चुनाव करता है.

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है. इस साल विश्व युवा दिवस की थीम ‘वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी’ (Youth Engagement for Global Action) है.

दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी-पटरी वालों को 20 हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी

दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने व लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार रेहड़ी- पटरी वालों को 20 हजार रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी. इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे.

दिल्ली सरकार के एससी, एसटी, अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है. इस फैसले से एक लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी-पटरी वालों को फायदा होगा. सरकार का कहना है कि जल्द ही इस योजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा.

भारतीय सशस्त्र बलों ने ‘प्रोजेक्ट चीता’ को पुनर्जीवित करने का फैसला किया

भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच ‘प्रोजेक्ट चीता’ को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है. यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रि-सेवाओं ने अब इस परियोजना को 3,500 करोड़ रुपये में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है.

प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च-स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है. इस परियोजना के तहत, लगभग 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर-निर्देशित बम, हवा से लांच की जाने वाली टैंक-रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा.

जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4सेवा के ट्रायल की शुरुआत

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरआत करने की घोषणा की है. न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ को केन्द्र की तरफ से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीजन के एक-एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है. वेणुगोपाल ने कहा कि समिति ने उच्च गति वाली इंटरनेट सेवा प्रयोग के आधार पर थोड़ा-थोड़ा करके प्रदान करने का निर्णय लिया है और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने किया नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ

यह नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) परियोजना डाटाबेस बुनियादी परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने में मदद करेगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस 10 अगस्त को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के  ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है. यह डैशबोर्ड 6,800 से अधिक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रदर्शन करेगा.

एनआईपी के ऑनलाइन डैशबोर्ड को इंडिया इनवेस्टमेंट ग्रिड (आईआईजी) पर प्रस्तुत (अपलोड) किया जाना है. यह एक ऐसा गतिशील और इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत में निवेश के अपडेटेड अवसरों को वास्तविक समय के साथ प्रदर्शित करता है.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) परियोजना डाटाबेस बुनियादी परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने में मदद करेगा.

एनआईपी के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ

वित्त मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि, देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी इस ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है.

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अनुसार, एनआईपी आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, और आईआईजी पर एनआईपी परियोजनाओं की उपलब्धता से अद्यतन परियोजना सूचना तक  आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और इसके साथ ही विभिन्न पीपीपी परियोजनाओं के लिए निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि, यह एनआईपी को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जो देश में अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देगा.

इस अवसर पर उपस्थित वित्त राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि, एनआईपी का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे रसद, परिवहन, संचार, जल और स्वच्छता और ऊर्जा जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना है.

बुनियादी परियोजनाओं के लिए सरकार की योजना

वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की थी. उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान एनआईपी में 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी निवेश के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है.

एनआईपी, जो सामाजिक और आर्थिक बुनियादी परियोजनाओं को कवर करता है, विभिन्न निवेशों को आकर्षित करेगा, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की तैयारी में सुधार करेगा और वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी आवश्यक होगा.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आईसीएआर के ‘डाटा रिकवरी केन्द्र कृषि मेघ’ का शुभारंभ किया

कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचएचईपी) के तहत की गई है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित है.

केंद्र सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय आईसीएआर के महत्वपूर्ण आंकड़ों जानकारियों की सुरक्षा हेतु, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11 अगस्त 2020 को हैदराबाद में स्थापित एक ‘डेटा रिकवरी सेंटर’- ‘कृषि मेघ’ का शुभारंभ किया.

मौजूदा समय में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का मुख्य डेटा सेंटर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईएएसआरआई) में है. डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम), हैदराबाद में की गई है.

मुख्य बिंदु

• कृषि मेघ की स्थापना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचएचईपी) के तहत की गई है, जो सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित है.

• कृषि मंत्री के अनुसार, नई दिल्ली में आईसीएआर-आईएएसआरआई में डेटा सेंटर के बजाय एक अलग भूकंपीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण हैदराबाद को चुना गया है.

• हैदराबाद इसलिए भी उपयुक्त है क्योंकि अन्य उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों जैसे निम्न जलवायु स्तर के साथ कुशल आईटी पेशेवरों की वहां उपलब्धता है.

• बयान के मुताबिक इस डेटा केन्द्र को भारत में कृषि के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस, अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने, जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है.

• आभासी रूप से इस केन्द्र के शुभारंभ के बाद, कृषि मंत्री तोमर ने देश और दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी अपनी पहुंच को सक्षम बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण डिजिटल रूप में महत्वपूर्ण शोध-आधारित डेटा को सहेजने और संरक्षित करने पर जोर दिया.

• कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि मेघ ‘न्यू इंडिया’ के डिजिटल कृषि की दिशा में एक कदम आगे है, जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित किया गया है.

• डेटा सेंटर को भारत में कृषि के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस, अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने, जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है.

उद्देश्य

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एनएएचईपी भारत में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च-गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए है और जो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है.