ICC ODI Ranking: विराट और बुमराह शीर्ष स्थान पर बरकरार, भारत दूसरे पायदान पर

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राष्ट्रीय न्यूज़:-

1.केंद्रीय सुरक्षा बलों को संगठित सेवा में जल्द शामिल करेगी सरकार:-

केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकरियों को सरकार जल्द ही संगठित सेवा के फायदों से नवाजने वाली है। इससे अधिकारियों को प्रोन्नति के बेहतर अवसर और अन्य फायदे मिलेंगे। ऐसे अधिकारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा जिन्होंने अपना ज्यादातर सेवा काल नक्सल, आतंकवाद और आपदाग्रस्त इलाकों में गुजारा होगा।

मिली जानकारी के अनुसार सेवा शर्तो में बदलाव के लिए गृह मंत्रालय इन दिनों नियुक्ति एवं प्रशिक्षण विभाग के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के दो फैसलों का भी अध्ययन किया जा रहा है। संभावना है कि जल्द ही इस आशय की अधिसूचना जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय को बताया गया है कि इस बारे में उच्च स्तरीय विचार-विमर्श अंतिम दौर में होने की जानकारी दी गई है।

गृह मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार केंद्रीय बलों- सीआरपीएफ, बीएसएफ, आइटीबीपी, सीआइएसएफ और एसएसबी के जवानों के कल्याण के लिए सरकार ने हाल के दिनों में कई निर्णय लिए हैं। 14 फरवरी के पुलवामा हमले के बाद कुछ और फैसलों की जरूरत महसूस की जा रही है। केंद्रीय बलों के अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना इसी दिशा में एक और कदम है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में दिए आदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को संगठित सेवाओं में शामिल करने का आदेश दिया था। इससे पुलिस संगठनों को बेहतर सेवा शर्तो और बेहतर सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल जाएगा। 

2.जस्टिस पीसी घोष होंगे देश के पहले लोकपाल, आज हो सकती है औपचारिक घोषणा:-

जल्दी ही देश को बहुप्रतीक्षित लोकपाल मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हो सकते हैं। लोकपाल की चयन समिति ने लोकपाल अध्यक्ष और आठ सदस्यों के नाम तय कर लिए हैं। माना जा रहा है कि समिति ने लोकपाल अध्यक्ष के लिए जस्टिस पीसी घोष का चयन किया है।

जल्दी ही सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। जस्टिस घोष फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। देश के लिए ऐतिहासिक समय साकार होने वाला है, जब भ्रष्टाचार पर निगाह रखने वाली सर्वोच्च संस्था लोकपाल की नियुक्ति होगी। इसकी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोकपाल कानून के तहत इसकी जांच के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे। लोकपाल सीबीआइ समेत सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दे सकता है।

केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की चयन समिति की बैठक विगत शुक्रवार यानी 15 मार्च को हुई थी जिसमें लोकपाल और उसके चार न्यायिक व चार गैर न्यायिक कुल आठ सदस्यों का चयन किया गया। पीएम समेत इस चयन समिति में कुल पांच सदस्य हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, नेता विपक्ष और जानेमाने कानूनविद मुकुल रोहतगी सदस्य हैं। चूंकि अभी नेता विपक्ष का पद पर कोई नहीं है, इसलिए सरकार ने लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस समिति में विशेष आमंत्रित के तौर पर बुलाती है।

हालांकि शुक्रवार को हुई चयन समिति की बैठक में खड़गे ने भाग नहीं लिया। खड़गे को नेता विपक्ष के बजाए स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बैठक में आमंत्रित किये जाने पर एतराज था। सूत्र बताते हैं कि लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए 66 वर्षीय घोष को सर्वसम्मिति से चुना गया है। लोकपाल अधिनियम को 16 जनवरी, 2014 को अधिसूचित किए जाने के करीब पांच साल बाद जस्टिस घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया जा रहा है। लोकपाल के वेतन-भत्ते देश के मुख्य न्यायाधीश के वेतन-भत्ते जितने होते हैं और सदस्यों का वेतन सुप्रीम के जज के वेतन जितना होता है। लोकपाल में अध्यक्ष और सदस्यों का पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु होने तक का कार्यकाल होगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत सात मार्च को अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा था कि वह दस दिन के भीतर बताएं कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करने वाली चयन समिति की बैठक कब होगी।

किसी भी पूर्व चीफ जस्टिस ने नहीं किया था आवेदन
कानून के मुताबिक लोकपाल अध्यक्ष पद के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश या पूर्व मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश का ही चयन हो सकता है। इसके अलावा कोई प्रसिद्ध शख्सियत भी लोकपाल नियुक्त हो सकती है अगर उसे 25 वर्ष तक एंटी करप्शन पालिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सतर्कता या वित्त बीमा बैंकिंग कानून अथवा प्रबंधन का अनुभव हो। सूत्र बताते हैं किसी भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अध्यक्ष पद के लिए आवेदन नहीं किया।

अध्यक्ष पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के मात्र दो पूर्व न्यायाधीशों जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत (पीसी पंत) और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष (पीसी घोष) ने आवेदन किया था। सर्च कमेटी ने इन्हीं दोनों न्यायाधीशों के नाम चयन समिति को भेजे थे। माना जा रहा है कि चयन समिति ने जस्टिस घोष के नाम पर अपनी मुहर लगाई है। चयन समिति ने इसके अलावा हाईकोर्ट के चार सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीशों का चयन न्यायिक सदस्य के तौर पर किया। साथ ही चार गैर न्यायिक सदस्यों में वर्तमान और सेवानिवृत आइपीएस, आइएएस व आइआरएस अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों की मानें तो आइपीएस अर्चना रामास्वामी और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य सचिव का नाम भी गैर न्यायिक सदस्यों में है।

जस्टिस घोष का परिचय
1952 में जन्मे जस्टिस पीसी घोष (पिनाकी चंद्र घोष) पूर्व जस्टिस शंभू चंद्र घोष के बेटे हैं। 1997 में वे कलकत्ता हाईकोर्ट में जज बने। दिसंबर 2012 में वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 8 मार्च 2013 में वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रोन्नत हुए और 27 मई 2017 को वह सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए।

इन फैसलों में थे जस्टिस घोष शामिल:-
सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस घोष ने कई अहम फैसले किए। 
1. अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने की साजिश में भाजपा और विहिप के नेताओं पर मुकदमा चलाने का आदेश

  1. कलकत्ता हाईकोर्ट के सिटिंग जज सीएस कर्नन को अवमानना नोटिस और बाद में जमानती वारंट जारी करने का आदेश
    3. पड़ोसी राज्यों से जल बंटवारा समझौता रद करने वाले पंजाब के कानून 2004 को असंवैधानिक ठहराना
    4. बिहार के बाहुबली नेता मुहम्मद शाहबुद्दीन की जमानत रद कर जेल भेजना
    5. सरकारी विज्ञापनों में नेताओं के फोटो छापने पर रोक का आदेश
    6. तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध का फैसला

अन्ना हजारे आंदोलन से उठी थी मांग:-
केंद्र सरकार के इस फैसले का सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने स्वागत किया है और इसे 48 साल की जनता की लड़ाई का नतीजा करार दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने कई आंदोलन और भूख हड़तालें की थीं।

वह लोकपाल की नियुक्ति न किए जाने से नाराज होकर अहमदनगर स्थित अपने गांव रालेगढ़सिद्धि में इसी फरवरी-मार्च में भूख हड़ताल कर चुके हैं। इससे पहले वर्ष 2013 में दिल्ली में उन्होंने बड़े स्तर पर इस संबंध में कानून बनाने को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। तब तत्कालीन यूपीए सरकार ने संयुक्त सत्र बुलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कानून को पारित किया था। 

 

बाज़ार न्यूज़:-

3.गिनी के प्रधानमंत्री डॉक्टर इबाहिमा कासोरी फोफना14वें भारतीय उद्योग परिसंघ और आयात-निर्यात बैंक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे:-

गिनी के प्रधानमंत्री डॉक्टर इबाहिमा कासोरी फोफना रविवार को नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका भागीदारी परियोजना पर 14वें भारतीय उद्योग परिसंघ और आयात-निर्यात बैंक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री इब्राहिम दस दिन की भारत यात्रा पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे।

4.फास्ट कैश से मोबाइल रिचार्ज तक: जानिए एसबीआई ATM पर मिलने वाले सभी फायदों के बारे में:-

सार्वजनिक क्षेत्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को देशभर में 50,000 ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) का इस्तेमाल करने की सुविधा देता है। यह ग्राहकों को एसबीआई एटीएम से मुफ्त निकासी की सुविधा देता है। इसमें एसबीआई के सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के एटीएम भी शामिल हैं।

यह ग्राहकों को प्रति दिन 40,000 रुपये की निकासी की सुविधा भी देता है, यह सीमा क्लासिक डेबिट कार्ड पर लागू होती है। वहीं हायर वैल्यू कार्ड में डेली विदड्रॉअल की लिमिटि भी ज्यादा होती है जो कि 1 लाख रुपये तक होती है।

स्टेट बैंक के एटीएम पर काम करते हैं ये कार्ड: 

स्टेट बैंक की ओर से जारी किए गए सभी कार्ड्स के अलावा अन्य कार्ड्स भी एसबीआई एटीएम पर स्वीकार किए जाते हैं। इस लिस्ट में स्टेट बैंक क्रेडिट कार्ड, अन्य बैंकों की ओर से जारी किए गए कार्ड जिनमें मैस्ट्रो, मास्टर कार्डस, साइरस, वीजा और वीजा इलेक्ट्रॉन लोगो, इंडिया के बाहर के बैंक की ओर से जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड जिनमें मैस्ट्रो, मास्टर कार्डस, साइरस, वीजा और वीजा इलेक्ट्रॉन लोगो वाले कार्ड शामिल होते हैं।

SBI के ATM कार्ड पर मिलते हैं ये फायदे:

  1. एसबीआई अपने ग्राहकों को एटीएम के जरिए भी कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। इनमें से ही एक सर्विस फास्ट कैश की है। यह ग्राहकों को वन टच के साथ मर्जी के हिसाब से राशि निकालने की अनुमति देता है। इसमें निकलने वाली राशि 100,200,500,1000,2000, 3000,5000 और 10,000 हो सकती है। इसके अलावा बैंक ग्राहको को पिन चेंज, बैलेंस इन्क्वायरी, मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने और यूटिलिटी बिल का पेमेंट करने की भी सुविधा देता है।
  2. ग्राहक एसबीआई के सभी एटीएम पर खुद को इंटर मोबाइल पेमेंट सिस्टम (आईएमपीएस) के लिए रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। यह आईएमपीएस के साथ रजिस्टर्ड व्यक्ति को तुरंत पैसा ट्रांसफर करने की भी सुविधा देता है।
  3. यह मोबाइल टॉप अप की भी सुविधा देता है। ग्राहक एसबीआई के किसी भी एटीएम से अपने प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को रिचार्ज करा सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों को अपने मोबाइल रिचार्ज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।
  4. एसबीआई ग्राहकों को यह सुविधा देता है कि वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड और डीरजिस्टर्ड करा सकते हैं, अकाउंट के साथ आधार को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड एवं अपडेट करा सकते हैं। ये सारे काम एसबीआई के एटीएम के इस्तेमाल से किए जा सकते हैं।
  5. ग्राहक शाखा पर जाए बिना चेक बुक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और किसी भी ट्रांजेक्शन स्लिप को फाइल कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को अपने पते को ब्रांच में रजिस्टर्ड कराना होगा ताकि चेक बुक की डिलीवरी उन तक हो पाए।
  6. ग्राहक आसानी से एक एसबीआई डेबिट कार्ड से दूसरे में कैश भेज सकते हैं। यह सुविधा फ्री में मिलती है और आसान सेवा है जिसमें वो एक दिन में 40,000 रुपये तक भेज सकते हैं। यहां ट्रांजेक्शन की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसके लिए आपके पास बस एसबीआई का डेबिट कार्ड होना चाहिए।

 

 

 

खेल न्यूज़:-

5.हांगकांग में एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत ने चार स्वर्ण पदक जीते:-

हांगकांग में एशियन यूथ एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारत ने चार स्वर्ण पदक जीते।  विश्वेन्द्र सिंह ने दस हजार मीटर पैदल चाल पूरी कर चैम्पियशिप रिकॉर्ड तोड़ा। उसैद खान ने पुरूषों की डीकेथलॉन स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में थाबिथा पीएम ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। अब्दुल रज़ाक ने चार सौ मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता। एशियन यूथ चैम्पियनशिप की सबसे तेज महिला एथलीट अवंतिका संतोष नराले रहीं। पदक तालिका में भारत सात स्वर्णदो रजत और पांच कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है।

6.ICC ODI Ranking: विराट और बुमराह शीर्ष स्थान पर बरकरार, भारत दूसरे पायदान पर:-

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रविवार को जारी आइसीसी वनडे रैंकिंग की बल्लेबाजों और गेंदबाजों की सूची में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। 

रोहित बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई घरेलू वनडे सीरीज में 310 रन बनाने के बाद कोहली पहले स्थान पर काबिज रहे, जबकि वनडे टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने इस सीरीज में 202 रन के बूते रैंकिंग में दूसरा स्थान बरकरार रखा है। केदार जाधव के हरफनमौला खेल ने उन्हें पांच मैचों की सीरीज के बाद 11 स्थानों के साथ करियर के सर्वश्रेष्ठ 24वें स्थान पर पहुंचा दिया है।

इस सीरीज को भारत ने 2-3 से गंवा दिया। इस बीच, दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने शनिवार को केपटाउन में श्रीलंका के खिलाफ समाप्त हुई घरेलू वनडे सीरीज में टीम की 5-0 से जीत में बड़ी भूमिका निभाने के बाद बल्लेबाजों की रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया। बायें हाथ के 26 साल के इस बल्लेबाज ने सीरीज में 353 रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। इस प्रदर्शन से उन्होंने रैंकिंग में चार स्थानों का सुधार किया और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। न्यूजीलैंड के दिग्गज रोस टेलर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।

आलराउंडर खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पांच में कोई भी भारतीय नहीं

गेंदबाजों की रैंकिंग में बुमराह 774 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने बांग्लादेश के खिलाफ छह विकेट लेकर दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई और अफगानिस्तान के राशिद खान को तीसरे पायदान पर धकेल दिया है। दक्षिण अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने श्रीलंका के खिलाफ नौ विकेट चटकाने के बाद सात स्थानों का सुधार किया। वह रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए। आलराउंडर खिलाड़ियों की सूची में राशिद खान शीर्ष पर बने हुए है। हालांकि, शीर्ष पांच में कोई भी भारतीय नहीं है।

टीम रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर 

वनडे टीम रैंकिंग में इंग्लैंड पहले और भारत दूसरे स्थान पर बरकरार है। न्यूजीलैंड मामूली अंतर से दक्षिण अफ्रीका को पछाड़ कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है जबकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को धकेल कर पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।