Indian Unique Identification Authority denies reports of leakage of data from Aadhar card

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DAILY CURRENT GK UPDATES BY ANUSHKA ACADEMY, UDAIPUR

 

1.अमरीका में कड़े बंदूक नियंत्रण कानून के लिए लाखों लोग सड़क पर उतरे :-

Image result for अमरीका में कड़े बंदूकअमरीका में कड़े बंदूक नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे हैं। शनिवार को होने वाली रैली में भाग लेने के लिए देश भर से लोग पहुंचे हैं। रैली का नेतृत्व पिछले महीने फ्लोरिडा स्कूल नरसंहार में जीवित बचे छात्र करेंगे। इस नरसंहार के बाद से लोगों का गुस्सा चरम पर है। पार्कलैंड, फ्लोरिडा हाई स्कूल में 14 फरवरी को हुई गोलीबारी में 17 लोग मारे गए थे। इसी स्कूल के छात्र वाशिंगटन में होने वाली सबसे बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। आयोजकों ने कहा कि कम से कम 500,000 लोगों के जुटने का अनुमान है। प्रदर्शनकारी कैपिटोल के समीप प्रदर्शन करेंगे और अमरीकी कांग्रेस से बंदूक से हो रही हिंसा से लड़ने का आह्वान करेंगे। प्रदर्शनकारियों का लक्ष्य उस कानूनी रुकावट को तोड़ना है जो देश में लंबे समय से बंदूकों की बिक्री पर प्रतिबंध के प्रयासों की राह में रोड़ा बना हुआ है।

 

Millions of people land on the road for stringent gun control laws in the US :-

Thousands of people have gathered in the demonstration about the demand for stringent gun control law in the United States. People have come from all over the country to attend Saturday’s rally. The rally led by the survivors of the Florida School Massacre last month. Since the massacre, people’s anger is at the peak. In the firing on February 14 in Parkland , Florida High School, 17 people were killed. Students of this school will address the biggest rally to be held in Washington. Organizers said at least 500 , is expected to gather 000 people. Protesters will demonstrate near the Capitol and call on the American Congress to fight the gun-related violence. The goal of the protesters is to break the legal barrier which has long been a barrier to the country’s efforts to ban the sale of guns.

 

2.भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड से डेटा लीक होने की ख़बरों का खंडन किया :-

Image result for आधार कार्डभारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड से डेटा लीक होने की ख़बरों का खंडन किया है। प्राधिकरण ने विश्वास दिलाया कि आधार पूरी तरह सुरक्षित है और गोपनीय जानकारी लीक नहीं हो सकती। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बताया है तथा लोगों से निहित स्वार्थों के लिए सोशल मीडिया पर ऐसे दुष्प्रचार से गुमराह न होने को कहा है।

 

Indian Unique Identification Authority denies reports of leakage of data from Aadhar card :-

The Indian Unique Identification Authority has denied the data being leaked to the Aadhar card. Authorization assures that the base is completely secure and confidential information can not be leaked. The Unique Identification Authority has called these allegations completely baseless and irresponsible and has not asked for misguided misrepresentation on social media for the vested interests of the people.

 

3.एक अप्रैल से ई-वे बिल लागू करने की अधिसूचना :-

Image result for एक अप्रैल से ई-वे बिल लागू करने की अधिसूचनासरकार ने एक अप्रैल से अंतरराज्यीय ई-वे बिल लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। एक से दूसरे राज्य में 50 हज़ार रुपये से अधिक का सामान ले जाने के लिए इसकी जरूरत होगी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दायर करने की सीमा जून तक बढ़ाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने 10 मार्च की बैठक में ई-वे बिल लागू करने और जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दायर करने की तिथि बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया था।

 

Notification for implementing e-bill from April :-

The government has issued notification for implementing the interstate e-way bill from April 1. It will be needed to carry goods worth more than Rs . 50 thousand in each state . Central Board of Excise and Customs has Jistiar- 3 deadline to file B returns has issued notification of increase by June. Finance Minister Arun Jaitley headed GST Council 10 e-meeting March they implement the bill and Jistiar- 3 was decided to increase the date of filing B returns.

 

4.टीवी मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन के लिए पार्ट्स पर ड्यूटी हुई आधी :-

Image result for टीवी मैन्यूफैक्चरिंगसरकार ने घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एलसीडी व एलईडी टेलीविजन पैनल के पार्ट्स (ओपन सेल) पर कस्टम ड्यूटी घटाकर आधी कर दी है। अब इन पर सिर्फ पांच फीसद ड्यूटी लगेगी। केंद्रीय उत्पाद एवं कस्टम्स बोर्ड (सीबीईसी) ने एक अधिसूचना में जानकारी दी है कि 15.6 इंच और उनसे बड़े ओपन सेल पर सिर्फ पांच फीसद ड्यूटी लगेगी। इनका इस्तेमाल लिक्विड क्रिस्टल डिसप्ले यानी एलसीडी और लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी टीवी में होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में आयातित एलसीडी व एलईडी टीवी पैनल पर ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसद किए जाने के बाद इसके ओपन सेल पर ड्यूटी भी घटा दी गई है ताकि घरेलू स्तर पर टीवी के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सके। डिलॉय इंडिया के सीनियर डायरेक्टर एम. एस. मनि ने कहा कि एलसीडी पैनल में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पर पांच फीसद ड्यूटी चैप्टर 8529 में उल्लिखित वस्तुओं पर देय शुल्क से कम है। इस चैप्टर में दर्ज अन्य वस्तुओं पर 7.5 फीसद ड्यूटी लगती है। अंस्र्ट एंड यंग के पार्टनर अभिषेक जैन का कहना है कि ओपन सेल पर ड्यूटी पहले दस फीसद थी। अब पांच फीसद लगेगी। इससे टीवी पैनल की लागत आयातित पैनल से कम होगी। इससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बजट में आयातित एलसीडी व एलईडी टीवी पैनल पर ड्यूटी 7.5 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद कर दी थी।

 

Duty on Parts for promotion of TV Manufacturing :-

The government has reduced the custom duty on half of LCD and LED television panel (open cell) to promote domestic manufacturing. Now they will only get five per cent duty. The Central Board of Excise and Customs (CBEC) has informed in a notification that 15.6 inches and above them will be only five per cent duty on the large open cell. They are used in liquid crystal display i.e. LCD and light emitting diode i.e. LED TV. Experts say that after increasing the duty on imported LCD and LED TV panels to 15 percent, the duty has also been reduced on the open cell to encourage the production of TV at home. Senior Director of Delooy India M.S. Mani said that the five per cent duty chapter on Open Cells used in LCD panels is less than duty payable on items mentioned in Chapter 8529. 7 on other items recorded in this chapter 5 percent duty. Abhishek Jain, partner of Ancestry and Young, says that duty on open cell was the first ten percent. Now it will take five percent. This will reduce the cost of the TV panel from the imported panel. This will lead to domestic production. The government had increased the duty on imported LCD and LED TV panels from 7.5 percent to 15 percent in the budget.

 

5.उत्तम गल्वा स्टील्स का प्रमोटर नहीं रहा आर्सेलरमित्तल :-

Image result for ArcelorMittal is not promoter of Best Galva Steelsदुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलरमित्तल अब उत्तम गल्वा स्टील्स का प्रमोटर नहीं, बल्कि निवेशक बनकर रह गई है। उत्तम गल्वा स्टील्स ने एक बयान में कहा कि उसे बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आर्सेलरमित्तल नीदरलैंड्स बीवी को उसका प्रमोटर नहीं रहने संबंधी मंजूरी दे दी है। उत्तम गल्वा स्टील्स ने कर्जदाता बैंकों को एकमुश्त 51 फीसद कर्ज लौटाने का प्रस्ताव दिया है। अगर बैंक प्रस्ताव मान लेते हैं तो उत्तम गल्वा संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया रोक सकेगी। इस वक्त कंपनी पर सार्वजनिक बैंकों का 5,654 करोड़ का कर्ज है। गौरतलब है कि उत्तम गल्वा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिवालियापन प्रक्रिया के लिए बैंक्रप्सी टिब्यूनल को भेजी जाने वाली कंपनियों की दूसरी सूची में शामिल है। कंपनी ने 15 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक को पत्र लिखकर एकमुश्त भुगतान प्रक्रिया के तहत कर्ज लौटाने की पेशकश की थी। पिछले दिनों एस्सार स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल और न्यूमेटल की बोली खारिज कर दी गई थी। वजह थी कि संशोधित इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 29-ए के तहत बोली लगाने वाली कंपनी का डिफॉल्टर प्रमोटर से संबंध नहीं होना चाहिए। एस्सार स्टील पर दांव खेलने को आर्सेलरमित्तल को गल्वा स्टील्स की प्रमोटरशिप छोड़नी थी।

 

ArcelorMittal is not promoter of Best Galva Steels :-

ArcelorMittal, the world’s largest steelmaker, is no longer a promoter of Uttam Galva Steels , but rather an investor. Uttam Galva Steels said in a statement that it has approved the Bombay Stock Exchange (BSE) and the National Stock Exchange to not allow ArcelorMittal Netherlands to remain its promoter. Uttam Galva Steels has offered to repay a lump sum 51 per cent loan to lending banks. If the banks accept the proposal, then the auction process of the best Galva properties can be stopped. At present, the public sector banks are 5 ,There is a loan of 654 crores. It is worth mentioning that Uttam Galva is included in the second list of companies sent by the Reserve Bank to the Bankrpsi Tribunal for the bankruptcy process. On March 15, the company had written a letter to the State Bank of India and offered to repay the loan under the one-time payment process. Last year, the bid for ArcelorMittal and Pneumatel was rejected for Essar Steel. The reason for the revision was that the company bidding under section 29-A of the revised Insolvency and Bankrices Code should not be related to the defaulting promoter. To play bet on Essar Steel, ArcelorMittal had to leave the promotership of Galva Steels.

 

6.ऑस्ट्रेलिया के बाद अब राजस्थान रॉयल्स ने भी स्मिथ से छीनी कप्तानी :-

बॉल टेंपरिंग विवाद के चलते स्टीव स्मिथ से ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी छीन ली गयी। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज टिम पेन को स्मिथ की जगह ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी दी गई है। इस घटना के चलते अब भारत में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स से भी स्मिथ की कप्तानी छीन ली गयी है।

 

Rajasthan Royals have now lost captaincy after Australia :-

Australia’s captaincy was snatched from Steve Smith due to the ball-tempered dispute. At present, wicketkeeper batsman Tim Paane, Australian wicketkeeper captain, has been replaced by Smith. Due to this incident, Smith has been stripped of captaincy from the Rajasthan Royals in the Indian Premier League (IPL) tournament, which will now be held in India.

Let us tell you that recently Steve Smith was made the captain of Rajasthan Royals for the 11th season of IPL. Rajasthan Royals are returning to IPL after two years. After the year 2016, Rajasthan Royals were banned for two years due to controversy. Smith was a part of Rajasthan Royals in 2014 and 2015. This time the team had retaken him after returning to the IPL.