CURRENT GK
1.केन्द्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति द्वारा असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और राजस्थान तथा संघशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए 1,161.17 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद को मंजूरी :-
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई उच्चस्तरीय समिति की बैठक में असम (2017-18 के दौरान बाढ़ से प्रभावित) हिमाचल प्रदेश (2017-18 के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित), सिक्किम (2017-18 के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित) और राजस्थान (2017 के दौरान खरीफ मौसम में सूखे से प्रभावित) तथा संघशासित प्रदेश लक्षद्वीप (2017 के दौरान चक्रवाती तूफान ओखी से प्रभावित) के लिए 1,161.17 करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद को मंजूरी दी गई।
केन्द्रीय मदद के तहत उच्चस्तरीय समिति ने असम के लिए 480.87 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से हिमाचल प्रदेश के लिए 84.60 करोड़ रुपये, सिक्किम के लिए 67.40 करोड़ रुपये तथा संघशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए 2.16 करोड़ रुपये तथा राजस्थान के लिए 526.14 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी गई । कुल मिलाकर यह केंद्रीय मदद 1,161.17 करोड़ रुपये की है।
2.ई-पेंशन भुगतान आदेश : सही दिशा में नया कदम :-
भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रक्षा लेखा (पेंशन) के प्रधान नियंत्रक, इलाहाबाद ने पेंशन भुगतान एजेंसियों यानी बैंकों, रक्षा पेंशन भुगतान कार्यालयों, डाक घरों आदि के साथ पेंशनभोगियों को इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ईपीपीओ) जारी करना प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में अक्टूबर, 2017 से सभी कमीशन अधिकारियों तथा जेसीओ/ओआर के लिए ई-पेंशन भुगतान का कार्य शुरू किया गया था और अब रक्षा मंत्राल के असैनिककर्मियों सहित सभी रक्षा पेंशनभोगियों के लिए ई-पेंशन भुगतान का विस्तार किया गया है।
रक्षा लेखा(पेंशन) के प्रधान नियंत्रक, इलाहबाद सेना, तटरक्षक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, सीमा सड़क संगठन, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं तथा रक्षा लेखा विभाग और रक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मियों सहित अन्य रक्षा संगठनों के लिए पेंशन स्वीकृत करने वाली एकमात्र एजेंसी है।
3.मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, पीयूष गोयल को मिला वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार :-
सोमवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक चार मंत्रियों के प्रभार में बदलाव कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट और उसके कारण कुछ दिनों तक उनकी गैर मौजूदगी जहां तात्कालिक कारण बना, वहीं दो अन्य मंत्रालयों में कामकाज को सुचारु और नियमित बनाने के लिए बदलाव किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल तब तक वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त कामकाज संभालेंगे जब तक जेटली पूरी तरह स्वास्थ्य लाभ कर काम पर नहीं लौटते हैं। बड़ा बदलाव सूचना प्रसारण मंत्रालय में हुआ। यहां स्मृति ईरानी को हटाकर उनके ही राज्य मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर को पूरी तरह जिम्मेदारी दे दी गई है।
4.अब आरबीआइ का एंड्रायड बेस स्कैनर एप बताएगा नोट असली है या नकली :-
नकली नोट बाजार से बाहर करने के लिए अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) नई तकनीक से कदमताल करने जा रहा है। आरबीआइ असली और नकली नोट की पहचान करने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार कर रहा है। इसमें सभी नोटों के आम के साथ खास फीचर शामिल होंगे।
नकली नोटों का कारोबार साल दर साल बढऩे को गंभीरता से लेते हुए आरबीआइ आम आदमी तक नोट स्कैनर पहुंचाने की कोशिश में लग गया है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि आम आदमी नोट की पहचान आसानी से कर सकेगा तो नकली नोट के चलन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके लिए आरबीआइ एंड्रायड बेस स्कैनर एप्लीकेशन तैयार कर रहा है। यह स्कैनर एप नोट को स्कैन करेगा और उसके फीचर पढऩे के बाद बता देगा कि नोट असली है या नकली।
5.शरीफ के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप, एनएससी की आपात बैठक :-
मुंबई आतंकी हमले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्वीकारोक्ति से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। शरीफ ने पहली बार माना कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ था। शरीफ के इस कबूलनामे से हुई फजीहत के कारण पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) ने सोमवार को उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई। इसमें शरीफ के बयान को खारिज करने के साथ ही गलतफहमी पैदा करने वाला करार दिया गया।
6.ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों की 7 चोटियां 117 दिन में फतहकर बनाया नया कीर्तिमान :-
ऑस्ट्रेलियाई पर्वतारोही स्टीव प्लेन (36) ने सोमवार को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त करते ही नया कीर्तिमान बनाया। प्लेन ने सबसे कम समय में सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्हें अपना यह अभियान पूरा करने में 117 दिन लगे। इससे पहले पोलैंड के जानुस्ज कोचांस्की ने 126 दिनों में सातों चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था।
7.भारती एयरटेल और टेलीनॉर इंडिया के मर्जर को डॉट ने दी मंजूरी :-
दूरसंचार विभाग (डॉट) ने टेलीनॉर इंडिया और भारती एयरटेल के मर्जर को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। आधिकारिक सूत्र ने बताया, “डॉट ने टेलीनॉर इंडिया और भारती एयरटेल की मर्जर प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।”
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही दूरसंचार विभाग की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें विभाग चाहता था कि ये कंपनियां जमानत राशि के रूप में लगभग 1700 करोड़ रुपए जमा करवाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे को मंजूरी देने का निर्देश दिया था। इस गारंटी में एयरटेल को बिना नीलामी दिए गए रेडियोवेव्स के लिए 1,499 रुपए का वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज शामिल है। साथ ही इसमें 200 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम भुगतान शामिल है जो कि टेलीनॉर को करना है।
8.भारत अपने प्रवासी कामगारों से सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला देश बन गया है :-
भारत अपने प्रवासी कामगारों से सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला देश बन गया है। पिछले वर्ष प्रवासी कामगारों ने देश में 69 अरब अमरीकी डॉलर भेजे। एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में पिछले वर्ष 256 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई।
पिछले वर्ष अपने अपने प्रवासी कामगारों से सबसे अधिक राशि प्राप्त करने वाले तीन देश भारत, चीन और फिलीपीन्स रहे। भारत को 69 अरब डॉलर, चीन को 64 अरब डॉलर और फिलीपीन्स को 33 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई।
विश्व भर में प्रवासी कामगारों द्वारा भेजी गई कुल राशि में से लगभग 40 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचती है। हालांकि एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में ये राशि विषम अनुपात में पहुंचती है जहां की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है।
रिपोर्ट के अनुसार नकद लेन-देन, धन हस्तांतरण का सबसे सामान्य माध्यम रहा। सिर्फ हाल ही में बाज़ारों ने डिजीटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाते से खाते में धन अंतरण की शुरूआत की है। इस क्षेत्र में अब 10 लाख से ज्यादा भुगतान स्थल हैं जिससे डिजीटल लेन-देन बढ़ने का पता चलता है।
9.पीएनबी घोटाला सीबीआई ने पहला आरोप पत्र दायर किया :-
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अरबपति आभूषण व्यापारी नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को करीब 11 हजार करोड़ रुपये के देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में पहला आरोप पत्र दायर कर दिया है। आरोप पत्र में बैंक के अन्य कुछ अधिकारियों के नाम भी पेश किए गए हैं।
10.मुद्रा स्फीति की दर इस वर्ष अप्रैल में बढ़कर 3.18% पहुंची :-
थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर इस वर्ष अप्रैल में बढ़कर तीन दशमलव एक-आठ प्रतिशत पर पहुंच गई। पेट्रोल, डीजल, फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ने से ऐसा हुआ है। मुद्रास्फीति पिछले वर्ष मार्च में दो दशमलव चार-सात प्रतिशत और अप्रैल में तीन दशमलव आठ-पांच प्रतिशत थी। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अप्रैल में खाद्य सामग्री की कीमतें शून्य दशमलव आठ-सात प्रतिशत बढ़ी और सब्जियों के मूल्य शून्य दशमलव आठ-नौ प्रतिशत बढ़े। ईंधन और बिजली में मुद्रास्फीति अप्रैल में सात दशमलव आठ-पांच प्रतिशत बढ़ गई।